केन्द्रीय संस्करण
स्वास्थ्य-बहस

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक गन्ध पनि मिसिएको छ’

person explore access_timeजेठ २८, २०७६ chat_bubble_outline1

काठमाडौँ– सङ्घीयता लागू भएपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन । आम नागरिक यो राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि परिवर्तन चाहान्थे तर त्यस्तो केही हुन सकिरहेको छैन । यस क्षेत्रमा लागेका सेवा प्रदायक संस्थाहरू पनि अलमलमै देखिन्छन् । 

गणतन्त्रपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा के परिवर्तन आयो ? अब के गर्नुपर्छ ? यसै विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेतीसँग रातोपाटी संवाददाता अञ्जु तामाङले जिज्ञासा राखेकी छन् ।

नेपालमा गणतान्त्रिक शासनपद्धति लागू भइसकेपछिको कालखण्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका काम कारबाहीलाई विश्लेषण गर्दा मुलुक कुन दिशामा अघि बढिरहेको पाउनुहुन्छ ?
गणतन्त्र आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । ठूलो फड्को पनि हो । यो मुलुकमा २ सय वर्षभन्दा धेरै समय राजा महाराजाले शासन गरे । मान्छे जन्मेदेखि स्वतन्त्र हुन्छ भन्छन् तर हाम्रो देशमा गणतन्त्रपछि मात्रै उन्मुक्तता, मानव जातिको राजनीतिक अधिकार प्राप्त र मानव अधिकार संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वास जागरुक भएको र त्यो महसुस भएको छ । नेपाली जनताले केही दशकयता राजनीतिक उथलपुथल, द्वन्द्व पछिको सङ्क्रमण भोगे । अहिले गणतन्त्रात्मक अवस्थामा छन् । यो व्यवस्थामा जनताको ठूलो आशा, विश्वास र अपेक्षा देखिन्छ  । 

यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले विगत केही दशकयता उपलब्धि हासिल गरेको छ । म नेपाल सरकारमा युवा स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा प्रवेश गर्दा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष थियो । अहिले म सरकारी कामबाट अवकास लिँदाको कुरा गर्ने हो भने नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष पुगेको छ । यो उपलब्धि हो । तर त्यो उपलब्धि समान रूपमा छैन । अहिले पनि कर्णालीवासीको औसत आयु थोरै छ । त्यसकारण हामीले औसत उपलब्धि मात्रै हासिल गर्यौं । केही सूचकहरूका अनुसार यो उपलब्धि कसरी हासिल गर्यौँ भन्दा जे—जे सजिला काम थिए, ती सबै गरिसक्यौँ । अब यो उपलब्धिलाई समतामूलक बनाउनुपर्छ । यो उपलब्धिलाई सबै तह र तप्कामा पुर्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अझ बुझ्नेगरी भन्नुपर्दा बाटोमा हिँड्दा भेटिने फल अङ्गुर टिपेर खायौँ तर माथिमाथि टुप्पोमा भएका फल टिप्न बाँकी नै भएजस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असजिला धेरै काम गर्न बाँकी छन् । 

एकात्मक स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी सङ्घीय प्रणालीअनुसार तीन तहको सरकारको कल्चरमा भिज्न बाँकी छ । त्यो कल्चरको बानी व्यहोरा विकास गर्नै बाँकी छ । प्रशासनिक निर्णय समयमै नभएकाले कर्मचारी समायोजन समयमा र वैज्ञानिक ढङ्गमा नभएर अलमलमा पनि परेको छ ।

वि.सं. २०४५–०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले गति पक्रेको हो । त्यसैले स्वास्थ्यको विषय मुलुकको शासन पद्धति र मुलुकमा भएको उन्मुक्तासँगै हक अधिकारसँग जोडिएर आएको छ । तर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति राजनीतिक गन्ध पनि मिसिएको भान हुन्छ । 

शासन पद्धतिसँग स्वास्थ्यको विषय जोडिन्छ । किनभने वि.सं. ०४५–०४६ मा नयाँ स्वास्थ्य नीति आएको हो । त्यसयता अहिले जति सूचकहरूको विकास भएको छ, हामी गौरव गर्छाैं । बालस्वास्थ्य, मातृस्वास्थ्यमा प्रगति गर्यौँ । यो ठूलो उपलब्धि हो । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा वृद्धि दर वि.सं. २०५१ सालपछि भएको हो । त्यसैले स्वास्थ्यको विषय राजनीतिक पद्धतिसँग जोडिएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको चेतनासँग सम्बन्धित विषय हो । गणतान्त्रिक पद्धति, लोकतान्त्रिक पद्धति र स्वास्थ्य विकासमा ठूलो राजनीतिक गेम चेन्ज हुनसक्छ भन्नेमा आशावादी गर्ने ठाउँ छ । 

अहिले संसारभरी एउटा नारा छ– ‘स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच’ । भनेको र चाहिएको स्वास्थ्य सेवा सबैले गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने अहिलेको हाम्रो सपना हो । ‘दिगो विकासको लक्ष्य’ भनेको पनि यही हो । त्यसैका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ । गणतान्त्रिक पद्धतिले अगाडि बढ्नलाई मार्ग तय गर्न सहज होला । व्यवस्थापकीय पक्षमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । तह तह सरकार भएको हुँदा कसले के काम गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि मिहीन पाराले बुझ्नुपर्नेछ । बुझाउनुपर्ने छ । समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै प्रभावकारी हुनसक्छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको हालकोे हिँडाइ सही दिशामा छ कि छैन ? 
राजनीतिक पद्धतिको बाटोका बारेमा मैले प्रशस्त व्याख्या गरिसकेको छु । त्यो व्यवस्थामा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी पनि सक्रिय भएकै हुन् । बाँकी व्यवस्थापकीय पक्षमा अलिकति गम्भीर हुनुपर्नेछ । हामीले राजनीतिक पद्धति ल्यायौँ, फलानो पद्धति छ भनेर मात्रै हँुदैन । पद्धतिले सेवा दिँदैन । पद्धतिमा सुव्यवस्था राख्नुपर्छ । व्यवस्थापन हुनुपर्छ । स्वास्थ्य पद्धतिमा सुशासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्वास्थ्यमा पहिला अति नै राम्रो सुशासन पद्धति थियो भन्ने पनि होइन । तर कुशासन पनि थिएन । गम्भीर हुनुपर्ने के हो भने हामी जुन स्रोत र साधन प्रयोग गर्छौं त्यसको कुसल र प्रभावकारी व्यवस्थापन होस भन्ने हो ।  हामीले प्रयोग गर्ने जनशक्ति दक्ष हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पादन गरेका जनशक्ति सामाजिक रूपमा उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ । तपार्इंको खुट्टामा काँडाले घोच्यो भने मेरो मुटु चस्किनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको पेसा त्यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको पीडाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्ने भएर पनि अलिकति व्यापारीकरण हुँदै गएको छ कि ? त्यस्ता कुराले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही असर गरेको छ कि ? सबै स्वास्थ्यकर्र्मीलाई स्वास्थ्यकर्मीको धर्ममा सचेत गराउनुपर्छ कि ? भन्ने महसुस हुन्छ, बोध हुन्छ । 

अर्काे स्वास्थ्यको संरचनामा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । पहिला एउटा संरचना  फेरि अर्काे संरचना भन्छन् । हामीले गर्नुपर्ने काम केके छ, त्यो कामका लागि केके संरचना चाहिन्छ भनेर संरचना बनाउन थाल्नुपर्ने हो । तर हाम्रा मान्छे कोको छन्, तिनलाई कहाँ पायक पर्छ भनेर संरचना बनाइयो भने त्यस्तो संरचनाले सङ्गठनले र त्यो एटिच्युटले हामीले अपेक्षा गरेको सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ । 
 

मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा केके गर्न जरुरी छ ?

सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहमा जानुपर्छ । आधारभूत तथा स्वास्थ्य सरसफाइ भन्ने स्थानीय तहको अधिकार हो । त्यसका लागि उहाँहरूले केके काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्यो । अब सानो स्केलको काम त गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै हुनुपर्यो । त्यसैले उहाँहरूको क्षमता, स्वास्थ्यको विषय विकासको एजेन्डाका रूपमा लानलाई क्षमतामा अरूले समेत सहयोग गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको व्यवस्थापन स्थानीयतहले नै गर्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन राम्रो भए स्वास्थ्यका ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन् । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ । त्यो सुनिश्चित हुनलाई त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानुन पनि आइरसकेका छन् । नागरिकले त्यसअनुसार सेवा सुविधा पाएका छन् छैनन् भन्ने हो ।  समस्या कहाँ छ, त्यो पहिचान हुनुपर्छ ? औषधी कसले किन्ने ? कुन औषधी किन्ने ? स्वास्थ्यकर्मी को जाने ? सेवा कसले दिने ? कति समय सेवा दिने ? स्वास्थ्यचौकी जस्तो ठाउँमा राति आकस्मिक सेवा पाउने कि नपाउने ? पाउने व्यवस्था कसरी गर्ने ? अस्पतालहरूमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध कसरी भईरहेको छ ? मोफसल र ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरूले कसरी सेवा प्रदान गरीरहेका छन् ? यस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । 

स्थानीय तहमा जस्तो राजनीतिक नेतृत्व छ, उहाँहरूको क्षमता चाहिन्छ । अहिले स्थानीय तहमा गएका स्वास्थ्यकर्मीहरू उमेर पाका र सिनियर भएका आधारमा गएका छन् । तर क्षमता पनि हुनुपर्छ कि उहाँहरूलाई नै क्षमतावान बनाउनुपर्छ कि ? क्षमता भएकालाई पठाउनुपर्छ कि ? नेपालको स्वास्थ्यको सूचना प्रणाली दक्षिण एसियामा असाध्य बलियो सूचना प्रणालीमध्ये पर्दछ । सयवटा प्रतिवेदन आउँथे भने अहिले ४० वटा मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेको सुनिन्छ । सयवटा प्रतिवेदन अध्ययन र  विश्लेषण गरेर त्यसबाट गर्नुपर्ने निणर्य सधैँ दक्षतामा आधारित हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले सूचना प्रणालीको विकास र सूचना प्रणालीमा पनि तल्लो तहको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । हामी छुट्टै सरकार हो, सूचना अन्त पठाउँदैनाँै भन्ने कुरा पनि सुनियो, त्यसरी हुँदैन । स्थानीयत स्तरमा त्यहाँको क्षमता आफ्नो स्वास्थ्यमा व्यवस्थापन गर्न, योजना बनाउन, योजना कार्यान्वयन गर्न र त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्न कति कुराहरू नियमन गर्न, साँझेदारी प्रवद्र्धन गर्न, व्यवस्थापन गर्ने यी सबै क्षमता स्थानीय तहमा हुनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम धेरै छ । 

जसरी स्थानीयस्तरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दा प्रदेश स्तरमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी बुझिन्छ । प्रदेशभित्र विशेषज्ञस्तरको सेवाको जिम्मेवारी भएको कारणले के नीति ल्याउने आफ्नो प्रदेशभित्र, कुनै स्थानीय तहमा महामारी, दैवीप्रकोप भयो भने समन्वय कसरी गर्ने त ? अहिले फरक फरक सरकार छन् । समन्वयको समस्या आउनसक्छ । कसरी समन्वय गर्ने ? कसको भूमिका के हुने ? स्वास्थ्यको पहुँच नभएको ठाउँमा कसरी पहुँच पु¥याउँने ? स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउँन फेरि स्थानीय तहसँग नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको ठूलो भूमिका देखिन्छ । स्थानीय निकाय र सङ्घ दुवै निकायसँग प्रदेशले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवामा धेरै गुनासो आइहेको पाइन्छ । त्यसैले आफ्नो प्रदेशका नागरिकलाई विशेषज्ञसहितको सेवा कसरी नियमित उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा पनि प्रदेशले सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

सुत्केरी गराउँदा शल्यक्रिया मार्फत बच्चा झिक्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सक भएको बेलामा गाउँमा नै त्यो सेवा पाउने तर चिकित्सक नहुँदा अन्त जानुपर्ने विशेषज्ञ पनि चिठ्ठा परेको जस्तो गराउनु भएन । जे सेवा, जुन संस्थामा उपलब्ध हुन्छ, त्यो बाह्रै महिना उपलब्ध होस् । त्यो उपलब्ध गराउने तत्परता सबै संस्थाहरूमा देखियोस् र महत्त्वपूर्ण पनि होस् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले म बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्था गएँ भने मैले जान्न खोजेको र मैले जान्नु पर्ने सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा चित्त बुझ्ने गरी भन्ने हो भने हाम्रो आधा समस्या पनि त्यसरी नै सामाधान हुन्छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मीमा कम बोल्ने संस्कार हुँदै गएको हो कि ? हामी स्वास्थ्यकर्मी त नागरिकको सेवा गर्ने हिसाबले कति नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाने पनि छन् । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीले नागरिक हाम्रो मालिक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । तर स्वास्थ्यकर्मीहरू आफू मालिक भएको तरिकाले नागरिकलाई व्यवहार गर्ने पनि यदाकदा पाइन्छ । सबै स्वास्थ्यकर्मी त्यस्तो पनि छैनन् । 

प्रदेशसँग विशेष केही विषय छन् । कर्णाली प्रदेश अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिकलसेल एनिमिया विशेष स्वास्थ्य समस्या हो । त्यस्तो विषयमा के गर्ने ? पहिला मुलुकभरी एउटै किसिमको कार्यक्रम बन्दा त्यस्ता किसिमका रोगहरूलाई फोकस गर्न सकिएन । अबका दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशले सोच्न जरुरी छ । प्रदेशभरीमा कुनै स्वास्थ्यका उपकरण बिग्रिए, कुनै प्रदेशमा कुनै स्वास्थ्यकर्मी बाहिर गयो भने त्यो ठाउँमा सेवा नियमित राख्न के गर्ने ? प्रदेशमा महामारी भयो, प्राकृतिक बिपद्भयो, त्यस्तो बेलामा प्रदेशले जगेर्न औषधि कसरी राख्ने ? महामारी, विपदमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा अभ्यास गरेर प्रदेश त्यस्तो विषयमा तत्पर तयार रहनुपर्छ । 

सङ्घको मुख्य काम भनेको नीति बनाउने मापदण्डहरू बनाउने हो । नीति त स्थानीय तह र प्रदेशले पनि बनाउन सक्छन् । तर ठूलो फ्रेम बनाएर मुलुकभरी लागू गर्ने काम सङ्घले गर्नुपर्छ । आफ्नो अनुकूल परिमार्जन गरेर स्थानीय र प्रदेशले काम गर्ने वातावरण सङ्घले गर्नुपर्छ । कुनै ठूलो महामारी जस्तै; इबोला जस्तो रोग निस्कियो भने त्यस्तो बेलामा सङ्घकै भूमिका हुनुपर्छ । अहिले सङ्घले गर्नुपर्ने कुरा समायोजन छिटोछिटो सक्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा खटाउनुपर्छ । त्यसपछि कहाँ स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीको पूर्ति स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा नियमित गर्नुपर्यो । हामी एक दशक द्वन्द्वमा फस्यौँ । द्वन्द्वको बेलामा संसारभरी स्वास्थ्यको सूचकमाथि जाँदैन तर नेपालमा द्वन्द्वको बेलामा स्वास्थ्यको सूचक घट्न पाएन । त्यसैले सबै प्रदेशलाई मुलुककै प्रदेश हो भन्ने हिसाबले हेरेर सङ्घले सङ्घीयताको मर्मभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ । 

२३ सय स्वास्थ्य इकाई बनाउने अथवा वडावडामा स्वास्थ्य संस्था थप्ने भन्ने कुरा छ । तर कहाँ थप्ने, कहाँ राख्ने भन्ने कुरा जरुरी छ । सङ्घीय सरकारले तपाईंको (क), (ख), (ग) भन्ने गाउँमा राख्ने भन्ने कुरा केन्द्रले तोक्ने हो ? होइन यो गर्न केन्द्रले बन्द गर्नुपर्छ । अर्काे कुरा हामीले संविधानको अनुसूचीमा जे लेखेर जिम्मेवारी दिएका छौँ, त्यही मर्ममा छिटोछिटो संरचना बनाउनुपर्छ । जिम्मेवारीअनुसार काम हुनसक्ने र गर्न सक्ने संरचना बनाइदिनुपर्यो । आपूर्तिको व्यवस्था अहिले अलिकति जगमजिएको, खजमजिएको जस्तो देखिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गरिसक्यो तर आपूर्ति छैन । यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसमा छलफल नगरेर मन्त्रालय केमा व्यस्त छ ? आपूर्तिमा समस्या हो भने केके गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशका मन्त्रीहरू बोलाएर छलफल गर्नुपर्यो । औषधी कसले किन्ने भन्ने विषयमा तानातान छ । यो तानातान गर्नुपर्ने विषय नै होइन । 

नागरिकले खाने औषधी जसले सस्तोमा दिनसक्छ त्यसैसँग किन्नुपर्छ भन्छु । केन्द्रले किन्दा ठूलो एमाउन्टमा किन्छ, अलि सस्तो पर्छ । प्रदेशले किन्दा अलि कम सस्तो पर्छहोला । स्थानीय तहले थोरै किन्छ यसो गर्दा महँगो पर्छ होला । मूल्य पनि फरक पर्छ होला । ठूलो परिमाणमा किन्ने औषधीको दर केन्द्रले कायम गर्नुपर्छ । हुम्लामा लानुप¥यो भने ढुवानी थपदिने । काठमाडौँमा त्यही मूल्यमा आउने भयो । यसरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने हो भने औषधी आपूर्तिको समस्या समाधान हुन्छ । 

अर्काे कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै वैदेशिक सहयोग छ तर वैदेशिक सहयोगको नियमित सदुपयोग गर्न हामीले नसकेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भएर आयो । अकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट पनि कसैलाई वञ्चित नगराउने भन्ने कुरा पनि आएको छ । कुन अवधिमा कसरी लाने भन्ने एउटा कार्ययोजना हुनुपर्छ । 

हाम्रा भौतिक संरचना के छन् ? भएका संरचनाको उपयोग भएको छ छैन ? पुराना संरचनाको मर्मत छ छैन ? उपकरणहरू किन्नेमा मात्रै ध्यान दिएका छौँ कि भएका उपकरणको मर्मत गरेर सदुपयोग गर्ने ? नेपालको २१ प्रतिशत उपकरण किन्ने तर प्याकको प्याकमै मेसिनको वारेन्टी ग्यारेन्टी सकिने गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूको सलवलावट बढी हो कि जस्तो पनि बुझिन्छ । 

सूचना प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । जशक्तिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । २३ सय स्वास्थ्य संस्था थप्ने भन्दै गर्दा भएका स्वास्थ्य संस्थाको उपयोग कसरी भएको छ ? वडा फरक पर्यो भन्दैमा स्वास्थ्य सेवा पनि फरक वडाबाटै लिनुपर्छ भन्ने के छ ? सङ्घीयता आउनुभन्दा पहिला जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिँदै आइरहेका थियौँ । त्यसैले अब अहिले आफ्नै वडामै जानुपर्ने भन्ने हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा त विदेशबाट पनि लिन सकिन्छ । त्यसैले यति धेरै स्वास्थ्य संस्था बढाइरहेको छ । त्यो हाम्रो खल्तीले हाम्रो क्षमताले, थैलीले धान्ला कि नधान्ला ? यो निर्णय राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्छ । 

स्वास्थ्य संस्था खोलेर मात्रै हुँदैन । १९९१ को नीतिले स्वास्थ्य संस्था खोलेको हो । त्यो बेलामा ७ देखि ८ सय स्वास्थ्य संस्था थिए । त्यो उत्पादक भयो । अब स्वास्थ्य संस्था खोल्ने कुरा भोलि प्राविधिक रूपमा पनि मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा खर्च बढाउने गरिबलाई हात्ती दान दिएको जस्तो पनि हुनसक्छ । स्वास्थ्य संस्था खोलेर धेरैलाई जागिर खुवाएर भोलि त्यसको उपयोग भएन भने त नागरिककै करबाट काम गर्ने हो ? त्यो कतिको जायज हुन्छ । त्यसैले यो विषयहरूमा पनि हेर्नुपर्ने छ । हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दुरदराजमा राम्रो छैन । राम्रो नहुँदा मान्छे आउन पनि चाहँदैनन् । समष्टीमा भन्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको उपयोग राम्रो छैन । मैले कतिपय ठाउँमा त ९ जना स्वास्थ्यकर्मी भएको ठाउँमा ७ जना बिरामी भएको पनि देखेको छु । मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा ६ वटा उपकुलपति, रजिस्टार, रेक्टरलगायत पदाधिकारी हुनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा पदाधिकारीले सयौँ कलेज चलाउन सक्ने तर स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ छुटाछुट्टै चाहिने ? छाता ऐनहरू बढी भए ।  त्यस्तै अनावश्यक खर्चहरू कटौती गर्नुपर्छ । ६ वटा प्रतिष्ठान होइन एउटा छाता प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ । एउटै करिकुलम हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा दिएर सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानको फरक फरक करिकुलम हुन्छ ?

कुन उपचार गर्दा कति पैसा लाग्छ भन्ने कुराको आँकल छैन । एउटै स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालअनुसार पैसा फरक पर्ने भइरहेको छ । उपचार शुल्कमा एकरूपता सरकारी स्तरबाटै हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रगत परीक्षण गर्दा एउटा । नजिकैको टेकु अस्पतालमा रगत परीक्षण गर्दा अर्काे दर हुन्छ । सय मिटर वरिपरि बसेर एउटै बास्केटबाट पैसा खर्चिने निकायले दुईथरीको रेट लिन मिल्छ ? वीर अस्पतालमा एपेन्डिक्सको अप्रेसन गर्दा र पोखराको सरकारी निकायमा त्यही अप्रेसन गर्दा एउटै रेट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । सरकारले दिने, सेवाको दर के हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्न जरुरी छ । 
जबसम्म यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिँदैन तबसम्म नागरिकले राम्रो सेवा पाउँदैनन । एपेन्डिसको अप्रेसन गर्न जाँदैछु भने पैसा कति लाग्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्छ । निजीमा कति सरकारीमा कति भन्ने कुराको स्पष्ट सूचना सरकारले दिनुपर्छ । 

ठूला अस्पतालले थप सुविधाहरू राखेर पैसा छुट्टै लिनु फरक हो । तर एपेन्डिसको अप्रेसन गर्न त साधन पनि त्यही होला । मान्छे पनि त्यति नै होला । कम पैसाको भनेर गुणस्तर घटाएर अप्रेसन त गर्न पाइँदैन । पैसा भएको मान्छे ठूलो अस्पतालमा जान्छन् । त्यसको गुणस्तर ठूलो हुने , पैसा नभएको मान्छे सानो अस्पतालमा जान्छन् त्यसको गुणस्तर सानो भन्ने हुँदैन । अप्रेसनको स्तर एउटै हुन्छ भने अप्रेसन गर्दा लाग्ने दर पनि एउटै हुनुपर्छ । सङ्घीयताले यो सबै कुरा समेट्नुपर्छ भनेको होइन मैले तर अहिले अवसर छ । नियम कानुनहरू बन्दैछ । नयाँ संरचना बन्दैछ ।  अहिले नगरे कहिले गर्ने, यो अवसरमा नछोपे कहिले छोप्ने ? भन्ने मानेमा मात्रै मैले कुरा गरेको हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अबको मार्गचित्र के हुनुपर्छ ? 
धेरै कुरा आइसकेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको मार्गचित्र भनेको अहिले हामी ‘दिगो विकासको लक्ष्य’ र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ दुईवटा अभियानमा काम गरिरहेका छौँ । हामी हिँड्ने बाटो र लक्ष्य त्यही हो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बीचमा दिगो विकासको लक्ष्य छ । हामीले त्यही दुईवटा लक्ष्यमा पुग्ने बाटोहरू खोज्ने हो । त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि यात्रा तय गर्नुपर्छ । खासगरी संरचना र प्रणालीको पक्षमा धेरै काम गर्नुपर्छ ।

कुशासनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर स्वास्थ्य प्रणालीलाई विकास गर्ने, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीलाई समाजप्रति उत्तरदायी हुने भावनाको विकास गराउन सक्यौँ भने हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी पर्याप्त ग¥यौँ भने हाम्रा सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सूचनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई योजना तर्जुमाको माध्यम बनायौँ भने पक्कै पनि लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ । आपूर्ति व्यवस्थापनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लियौँ भने जुन मार्गचित्र तय गरेका छौँ, जुन लक्ष्य तय गर्यौँ त्यो लक्ष्यमा पक्कै पुग्छौँ । ‘स्यालको शिकार गर्न जाँदा बाघको सरदाम बोक्नुपर्छ’, भन्छौँ मुलुक नयाँ संरचना, पद्धतिमा गइरहेको छ । तर पद्धति बलियो भई नसकेको हुनाले हरेक कदमा हामी सचेत हुनुपर्छ । हरेक कदममा सचेत र परिपक्व भएर निणर्य गर्नुपर्छ सफलता पक्कै प्राप्त गरिन्छ ।   
 

कमेन्ट

  1. June 11, 2019, 7:10 p.m. Gehanath Baral
    तथ्य परक सान्दर्भिक बिश्लेषण।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...