नेपाल गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत रहेको छ ।  गणतन्त्र अरु धेरै देशमा पनि छ । तर, नेपालको गणतन्त्रको विशेषता छ । अरु देशमा सामान्य रुपमा सामाजिक र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा गणतन्त्र आएको हो ।

कुनै बेला कृषि प्रधान देशमा राजा एउटा आवश्यकता भएको थियो । समाजमा औद्योगिकीकरण हुँदै जादा नियम कानुनको आधारमा समाज चल्न थाल्यो । नियम कानुन भइसकेपछि नियम कानुन बनाउन विधायिका पनि चाहियो । नियम कानुन बन्ने र विधायिकीले देश चलाउने भएपछि कालान्तरमा राजा एक प्रकारले अनावश्यक संस्था भए । राजालाई राख्नु सेतो हात्ती पाले जस्तो भयो । त्यसैले सबै देशमा पुँजीवादी क्रान्ति भएपछि स्वभाविक रुपले गणतन्त्र आएको हो । धेरै ठूलो उथलपुथल पनि हुनु परेन । पाकिसकेको फल पोल्टामा खसे जस्तै धेरै ठाउँमा राजतन्त्र ठूलो रक्तपात बेगर नै समाप्त भएको छ ।  साँच्चै भन्ने हो भने राजतन्त्र सय वर्ष पहिले नै समाप्त भइसक्यो । विश्वका राजतन्त्रहरु प्रथम विश्व युद्धमा नै समाप्त भइसकेका थिए । जर्मनीमा पनि बलियो राजतन्त्र थियो । त्यस्तै रुस, टर्कीे, अष्ट्रियालगायतका राजतन्त्र पहिलो विश्व युद्धमा भष्मीभूत, धराशायी भए ।

रुसको विशेषता के रह्यो भने लेनिनको नेतृतवमा राजतन्त्र मात्र समाप्त भएन, समाजवादी गणतन्त्र पनि भयो । मार्क्स–लेनिन त्यसभन्दा पछाडि अनेक क्रान्तिका शिलशिलामा नेपालमा क्रान्ति भएर गणतन्त्र स्थापना भयो । अहिले पनि भन्नेहरुले नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक छ, दलाल आदि आदि भनेर व्याख्या गर्ने गर्छन् । जे होस्, समाज पूर्ण रुपमा पुँजीवादमा गइसकेको छैन ।  विभिन्न प्रकारका उत्पादनका सम्बन्ध हाम्रो बीचमा विद्यमान छन् । उत्पादनको प्रणाली पनि अत्यन्त प्राथमिक खालको छ । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्र एउटा खास परिस्थितिमा, ठूलो संघर्षबाट आएको छ । त्यस दृष्टिले यो सामान्य गणतन्त्र मात्र नभएर यसले क्रान्तिकारी गणतन्त्रको भावनालाई बोकेर वा टेकेर आएको छ । यो हाम्रो गणतन्त्रको मौलिक विशेषता हो । यस गणतन्त्रलाई हामीले अरु देशको गणतन्त्रसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ ।

अर्कोतर्फ यो गणतन्त्र एक्काइशौँ शताब्दीको पहिलो चरणको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना हो । यो गणतन्त्र माओवादी जनयुद्धमा टेकेर आएको छ । गणतन्त्रको संघर्षमा प्रजातन्त्रवादी पनि थिए, बहुदलवादी पनि थिए, संसदवादी पनि थिए । तर प्रजातन्त्रवादी, बहुदलवादी र संसदवादीहरु राजतन्त्रसँग सहअस्तित्व गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।  ज्यादै सजिलो पाराले काँग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गरेको होइन । काँग्रेस सक्दा राजासँग सहअस्तित्व गर्ने, नसक्दा ल गणतन्त्र भए पनि भइहाल्यो भन्ने हिसाबले आधा मनले नै यसमा आएका थिए । यो कटु वास्तविकता हो ।

प्रश्न छ, माओवादी गणतन्त्रमा आएको कुरा के हो ? पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने प्रारम्भमा माओवादीको पनि गणतन्त्रको लक्ष्य थिएन । माओवादीले गणतन्त्र होइन, नौलो जनवादी गणतन्त्र ल्याउन खोजेको थियो । बीचमा उनीहरुले भने जस्तो नौलो जनवादी गणतन्त्र जनयुद्धका हिसाबले आउने नदेखेपछि ‘बुर्जुवा’ गणतन्त्र अथवा रिपब्लिकन गणतन्त्रमा सम्झौता गरेका हुन् । त्यो सम्झौताका लागि तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले एउटा सिद्धान्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन लेख्न थालेर अगाडि ल्याउनुभएको हो । 

यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो गणतन्त्रलाई सामान्य गणतन्त्रका रुपमा लिन सकिँदैन । त्यसका पछाडि ठूलो आकांक्षा छ । दलित, जनजाति, महिला र मधेसीलगायतका समुदायका अनेकान प्रकारका आकाङ्क्षाहरु छन् । जसमा ब्लु डाइमन जस्ताका तेस्रो लिंगीहरुका आकाङ्क्षाहरु छन् । ब्लु डाइमनका आकाङ्क्षा पनि गणतन्त्रको भोलिपल्टबाट प्रकट भयो । सबै उत्पीडित रहेका, उपेक्षित रहेका, गैरकानुनी ठहरिएका आन्दोलनहरु गणतन्त्रको घोषणाका साथ बजारमा आएका हुन् ।

र्‍याडिकल रिपब्लिकको परिकल्पना

दुनियाको इतिहासमा कहीँ पनि नभएको उत्कट र उत्तुङ्ग आकाक्षासहित हाम्रो गणतन्त्र आएको हो । यो सम्झिन अत्यन्तै आवश्यक छ  ।

होइन भने त भारतमा पनि गणतन्त्र छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देशहरुमा रहेका गणतन्त्रभन्दा नेपालको गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया भिन्न हो । ती देशहरुमा गणतन्त्र भिन्न र सजिलो किसिमबाट आएको थियो । यत्रो रक्तपात भएको थिएन । त्यसैले नेपालको गणतन्त्र धान्न गाह्रो छ । हिजोको राजनीतिक संस्कारबाट आएका नेताहरुले बुझेका छैनन् कि यो गणतन्त्रले यतिबाट चित्त बुझाउने वाला छैन । यो गणतन्त्र गतिशिल पाराले अझै अगाडि जान इच्छुक छ । यहाँ सामाजिक न्याय चाहिएको छ । कानुनको शासन दिइहाल्यौँ, ५ वर्षमा एक पटक भोट हाल्न पाइहालिन्छ भनेर यो गणतन्त्र चल्नेवाला छैन । यो गणतन्त्रभित्र गहन र प्रवल क्रान्तिकारी सम्भावनाहरु निहित छन् ।

अब के के निहित छन् त भन्दा नेकपा माओवादीको अति कडा शब्दावली छन् । तर जनयुद्धकालीन समयताका नै म सामेल रहेको तत्कालीन नेपाली काँग्रेस (प्रजातन्त्रिक) भित्र ‘दमजम’ अभियान चलाएको थिए । दमजम भनेको दलित, महिला, जनजाति र मधेसीलाई अग्रभागमा राख्ने भन्ने हो ।  मैले नै प्रस्ताव गरेर कार्यसमितिबाट पास भएको सिद्धान्त हो । त्यो सिद्धान्तलाई प्रस्तावित गर्नुको पृष्ठभूमिमा मैले हिन्दूस्तानमा रहँदा पढेको मार्क्स, अम्बेडकर र लोहियाका सिद्धान्तहरु पनि थिए । यद्यपि दमजमको त्यो सिद्धान्त कतिपय टाउकेहरुलाई धेरै मन परेको थिएन । 

जसले जेसुकै भन्दै आएपनि मलाई के लाग्छ भने नेपालको दलित, जनजाति र मधेसीले खुलेआम रुपमा यो संविधानमा चित्त बुझाएका छैनन् । मधेसी नेताहरु अलि अवसरवादी देखिए । मधेसका ठूला–ठूला अधिकार पनि खोज्ने र पहिलो मौकामा नै मन्त्री पनि भइहाल्नु पर्ने ? यसको जरो निम्नवर्गीय आकाङ्क्षा हो । ठूलो गाडी चढ्नु पर्ने, अगाडि, पछाडि, तल माथिसाइरन राख्नु पर्ने – यो छुद्र आकाङ्क्षा हो ।

जंगलमा बसेका, त्यत्रो दुःख पाएका, निरन्तर हत्केलामा ज्यान राखेर कुनबेला हवाई आक्रमण हन्छ भनेर आशंकाका बीच बाँचेका माओवादी नेताहरु र लामो कालखण्ड भूमिगत बसेका तथा  १४ वर्ष जेलनेल गोलघरमा बसेका एमालेका नेताहरुले आज आएर के फुर्तिफार्ती देखाउनु पर्ने ? ठूलो मान्छे हुन र देखाउनलाई गाडी नै चाहिने ?? यसलाई निम्न वर्गिय आकाक्षाको उपजका रुपमा लिनुपर्छ । ठूलो मान्छे हुनलाई गाडी नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो निम्न वर्गिय आकाक्षाले ग्रस्त भएको नेतृत्व छ ।

अर्कोतर्फ हिजो वामपन्थी नेतृ रामकुमारी झाक्रीले भने जस्तो आन्दोलन भएका बेला सडकका किनारामा हजारौँ चप्पल भेटिन्थे । उनले ठीक भनिन्, यो व्यवस्था पजेरो चड्नेले गरेको क्रान्तिबाट आएको होइन । चप्पलवालाले ल्याएको हो । हिजो चप्पल मात्रै लाउने अहिलेका नेतृत्वहरुले सम्भवतः आजभोलि चप्पल नै पनि देखेका छैनन्, खालि बाथरुम तिर मात्र होला । भनाइको सार के हो भने, हिजो जसले लडेर गणतन्त्र ल्याउनका लागि योगदान गरे, उनीका लागि गणतन्त्र आइसकेको छैन, उनीहरुसम्म गणतन्त्र पुग्न सकेको छैन । 

त्यसैले गणतन्त्र भनेर मात्र हुँदैन, हाम्रोमा र्याडिकल गणतन्त्र चाहिएको छ । र्याटिकल गणतन्त्र शब्द युरोपमा चलिसकेको छ । युरोपमा त्यहाँको माक्र्सवादी, नवमाक्र्सवादी लेखकहरुले गणतन्त्र भन्नाले हिजोको बुर्जुवा गणतन्त्र बुझियोे । बुर्जवा गणतन्त्रमा ४ चिज भए पुुग्यो । ५ वर्षमा चुनाव गर्ने, क़प्रेसलाई मनपरी लेख्न दिने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने, अदालतको स्वायत्ता हुने कुरा भए पुग्यो ।

यहाँ हामीले खोजेको गणतन्त्रमा यी सिद्धान्तहरु काम नलाग्ने देखियो । जुनसुकै सरकारले राम्रो काम गर्नु खोज्यो, अदालतले रोकिदिन्छ । त्यहाँ पनि वर्गीय, जातिय प्रतिनिधित्व छ  । यहाँ पराम्परागत गणतन्त्रले अथवा भारत, पाकिस्तान वा बर्माको जस्तो गणतन्त्रले धान्दैन भन्ने कुरा बुझिसकियो ।  त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ । बर्मामा अझै गणतन्त्रको आवरणमा अहिले पनि सैन्य शासन छ । हिन्दुवादी गणतन्त्रमा प्रतिक्रियावादी हिन्दुको उत्थान चलाएर हिन्दुवादी देश बनाउन खोजिरहेको छ ।  त्यहाँको गणतन्त्र पनि स्वस्थ छैन तर टिकी राखेको छ । त्यहाँ गणतन्त्र टिकिराख्नुको कारण भुमण्डली करणको नयाँ पूँजीवादी अध्याय बलियो पाराले आएको छ । त्यहाँ त्यसले २०–३० धकेलेर लैजान बेर छैन ।

त्यसको विपरीत, नेपालमा राज्य पनि कमजोर छ,  राज्यको संयन्त्र बलियो छैन । हिजो माओवादी फस्टाउनु पनि राज्यको कमजोर संयन्त्र थियो । अहिले पनि राज्यको त्यो पुरानो संयन्त्र यथावत छ । त्यसैले यहाँको गणतन्त्रलाई अत्यन्तै गाह्रो छ । यहाँको गणतन्त्रको परिकल्पना हामीले सामन्य ‘बुर्जुवा’ गणतन्त्रको रुपमा मात्र हैन, र्याडिकल गणतन्त्रको गर्नु पर्दछ ।

त्यो भनेको के हो ? ५ वर्षमा चुनाव गर्ने, तीन चार सय सफेदपोश सेट पाइन्ट, कोट र टोपी डल्काएर हाउसमा जाने, आइहाल्यो नि गणतन्त्र भन्ने हो त ?

वास्तवमा गाउँका जनताले अर्थात्, सिरहा सप्तरी, रोल्पा, डोल्पाका जनताले हामी यसका लागि लडेका थियौँ भनेर प्रश्न गरेका छन्, गर्ने वाला छन्, लाई सम्बोधन गरिनु जरुरी छ । अहिले अलग्गै माओवादी आन्दोलन चलाइरहेका विप्लव नै भोलि मुलधारमा आए पनि त्यो प्रश्न मर्दैन, मर्नेवाला छैन ।

त्यसैले हामीले नयाँ खालको राजनीतिक संरचनाको परिकल्पना गर्नुपरेको छ । तर त्यो राजनीतिक संरचना यस्तै हुन्छ भनेर अहिल्यै किटेर भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यो हामीले मिलेरै गर्ने हो ।  तर के हुँदैन भन्न सक्छु भने लोकन्द्रबहादुर चन्दको ठाउँमा केपी ओली वा केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा आए पुगेन तिमिहरुलाई भनेर हुँदैन । 

शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आएपनि आधारभूत रुपमा ढाँचा संरचनाहरुमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । गाउँघरतिर अझै पनि थाना उही छ र मालपोत अधिकारी उही छ । बैंकको व्यवहार पनि उही छ । ऋण पनि दलालको मद्दत नलिई पाइँदैन । स्कुलका कुरा पनि त्यही हो । हिजोको विचौलियातन्त्र यथावत छ ।

सोझो भाषामा मैले के भन्न खोजेको हो भने नाम मात्र फेरेर, पुरानो राज्य संरचनालाई सम्पूर्ण रुपमा यथावत राखेर गणतन्त्रलाई टिकाउन सकिँदैन । यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन वा यथास्थितिवाद कायमै रहने हो  भने चाँडै दक्षिणपन्थी, स्वतन्त्रताविरोधी शक्तिले यस ‘वर्तमान व्यवस्था’लाई हाइज्याक गर्ने खतरा छ । यो खतरालाई समयमै बुझेर र्याडिकल रिपब्लिकन अनकुल साँचो अर्थमा ग्रामीण सत्ताको उत्पत्ति र विकास कसरी हुन्छ, त्यसलाई ध्यानमा दिएर त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । तर त्यो अहिंसक तरिकाले गरिनुपर्छ, राइफल नै उठाएर गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । देश, काल परिस्थिति अनुसार पाएको अधिकारमा टेकेर थप अधिकार ल्याउनलाई लगातर संघर्ष बढाउनु जरुरी छ ।

व्यवस्था परिवर्तन भए, पात्रहरु फेरिए तर शासनशैली र संस्कारहरु यथावत रहे भन्ने कुराहरु उठ्ने गरेका छन् । तर वास्तवमै भन्ने हो भने उपल्लो तहमा पात्रहरु फेरिएको जस्तो देखिए तापनि आधारभूत रुपमा पात्रहरु फेरिएका छैनन् । हिजो राज्यसंरचनामा हालिमुहाली चलाएका कर्मचारीतन्त्र उही छ ।  मालिक–मालिक भन्ने संस्कारमा हुर्केका उनीहरु अझै पनि जब्बर भएर बसेकै छन् । त्यसैले, अहिले पात्र हैन, टोपी मात्र फेरिएको हो । नेतृत्वको अनुहार मात्र फेरियो, कर्मचारीतन्त्र यथावत छ , सेना र प्रहरी उही नै छ । नेतृत्वको अनुहारको नै कुरा गर्ने हो भने पनि काँग्रेस एमाले हामी उही त हो । यो पनि ठगेर कुरा गरे जस्तो हुन्छ । हामी त रमाएर बसेका थिएनौँ ? २०४७ सालको संविधानमा  ओलीजी र देउवाजी रमाएर बस्नु भएको थिएन र ?!  ओलीजीले त आखिरीसम्म पनि परिवर्तनको विरोधमा बोलेकै हो नि ! अतः प्रधानमन्त्री हुनेको, नेतृत्वको, सांसदहरुको अनुहार फेरिएर हुँदैन ।

त्यसो त भएन भनेर आलोचना मनग्गे गर्न सकिन्छ तर आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन । हुनु चाहिँ के पथ्र्यो ? हामी कहाँ चुक्यौं त ? त्योबारे चिन्तनमनन गरिनु जरुरी छ ।

हिजो व्यवस्था बदल्न लडेकाहरु कसरी आफ्ना ध्येय र प्रतिबद्धताअनुसार बदल्न सकेनन्, किन उनीहरुलाई हिजोको संस्कार शैलीले गाँज्यो त भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि अहिलेको ठोस परिस्थितिलाई ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्नुपर्दछ । जेसुकै भनौं, एउटा ठूलो दुर्भाग्य के हो भने भएका सरोकारवाला राजनीतिक शक्तिहरु मध्ये साँच्चै परिवर्तन चाहिएको दुई वटा शक्तिलाई मात्र हो । राजनीतिक पार्टीको रुपमा माओवादीले नेतृत्व गरेको समूह, जहाँ जनजातिको बाहुल्यता थियो । अर्को मधेस अन्दोलन । बाँकी सबै ‘खातेँ पितेँ’ उही समूहका मान्छे थिए । नियालेर हेर्नुहोस् त – उही मान्छे पञ्यातमा मन्त्री, उनै मान्छे काँग्रेसी व्यवस्थामा मन्त्री र उनै मान्छे माओवादी व्यवस्थामा मन्त्री भएका छन् । उही मान्छे पञ्चायत व्यवस्थामा अञ्चलाधीश, उही मान्छे काँग्रेसी व्यवस्थामा नेता, यता माओवादीमा आएर सांसद भएका छन् । सबैको नाम नलिइकन उदाहरण मात्रै दिँदा पनि पञ्चायत व्यवस्थाका कुख्यात अञ्चालाधिस सुर्यबहादुर सेन ओली कसरी सजिलै माओवादी हुन सके ? यसबाट पनि कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

यतिखेर हामी नयाँ विश्वमा पुगेका छौँ । २१ औँ शताब्दी मामुली शताब्दी छैन र नेपालमा भएका परिवर्तन पनि मामुली घटना होइन । मुलुक सानो भए पनि यसलाई विश्वव्यापी रुपमा ठूलो घटनाको रुपमा लिनुपर्छ । हाम्रो  मुलुकमा भएको परिवर्तन हिजो अमेरिकमा भएको स्वतन्त्रता आन्दोलन, फ्रान्सेली क्रान्ति, रसियाली क्रान्ति र त्यसपछि भारतमा भएको असफल तर कुनै समयमा अत्यन्तै बलियो रुपमा रहेको जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वको समाजवादी अन्दोलन र चीनको क्रान्ति, अझ पछिल्लो पटकको साँस्कृतिक आन्दोलन पछिल्लो साँस्कृतिक क्रान्तिका परम्परासँग कहीँ न कहीँ आच्छादित भएर जोडिन्छ । माओवादीले चीनको साँस्कृतिक क्रान्ति, मैले भारतको जयप्रकाश नारायणको समाजवादी आन्दोलनको र अम्बेडकरको परम्परा, कतिपय कांग्रेस नेताहरुले जवाहरलाल नेहरुको परम्परालाई अंगीकार गर्न खोज्यौं । तर त्यसलाई नेपालको परिस्थितिमा ढाल्नलाई हामीलाई चाहिने संगठन शक्ति र संघर्ष क्षमता भएन । उमेर हुँदाहुँदै बुढो भयौँ । खासगरी नेकपा माओवादी बुढो भयो ।  तर यो भयो भनेर आलोचना गरेर मात्र भएन । आलोचना गर्नु सबैलाई सजिलो छ । गर्नु के पथ्र्यो त, कहाँ चुक्यौ हामी भन्ने हो । अहिलेको ठोस परिस्थितिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकिराखेका छैनौँ ।

 यिनीहरुको कार्यपद्धति–संगठनात्मक पद्दति मिलेन । जनवादी केन्द्रीयता भने, तर ढलिमली नेताको भयो । उता मधेसी पार्टी छिन्नभिन्न भए । राम्रै जितेको मधेसी पार्टी ५–६ वटा भागमा छिन्नभिन्न भयो । माओवादी पार्टी चार टुक्रा भयो । पहिले मोहन बैद्यय छुटिए, त्यसपछि विप्लव छुटिए, बाबुराम र गोपाल किराँती छुटिए । पार्टीको आत्माबोध शक्ति हुन्छ । तर त्यो पार्टी नै एक ठाउँमा भएन । पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त भन्छन्, त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो ।

तर यसमा व्यक्तिलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । खासगरी, अहिले चिताउँदै नचिताएको कुरा भूमण्डलीकरण सशक्त भएर आएको छ । कुनै दुईवटा पार्टीमा फरक परिभाषा छैन मेरो प्रश्नः अहिले केपी ओलीको ठाउँमा रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री भएको भए नयाँ बजेट ल्याउँथे ? त्यो हुन्छ ? अलिकति उन्नाइस–विस गर्ने कुरा बेग्लै हो ।

अहिलेको बजेट कै कुरा गरौं न । त्यसमा के लेखेको छ भने ‘सबै आधुनिक सभ्यताले परिपूर्ण रहेको सहर बनाउने’ । हामी सहर बनाउन हिँडेको कि गाउँ बनाउन हिँडेको ? क्रान्ति गाउँबाट थालिएको हो कि सहरबाट ? माओवादी जनयुद्ध रोल्पाबाट थालिएको होइन ? गाउँले सहर घेर्ने भनेको होइन ? संसदमा मैले बजेटबारे बोल्दा  ‘कि समाजवाद नलेख, कि सहर नलेख, गाउँ लेख भनें । कि समाजवाद नलेख सहर बनाउछु भन, समाजवाद लेख्ने हो भने गाउँ बनाउनु पर्यो !

वास्तवमा, हामी भूमण्डलीकरणको आँधीमा, मुक्तबाजाहरुको आँधीमा यसरी बग्यौं कि जे जे पश्चिमले गर्छ त्यो गर्नुपर्छ र मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण बन्दै गयो । योजना पनि उनीहरुले बनाइ दिने, बजेट पनि उनीहरुले बनाइ दिने, पैसा पनि उनीहरुका, खाना पनि उनीहरुकै छ अब । मकै  भटमास नखाने भयौं हामी । चाउ, पीजा, बर्गर, कोक खान थाल्यौँ । यत्रो ठूलो चुनौती छ कि हाम्रा नेताहरु सत्ता पाउँदा बाउन्ने भएर सत्ता चलाउँछन् ।

माथि मैले उल्लेख गरें हाम्रो नेतृत्वको ठूलो हिस्सा निम्न पूँजीवादी मनोकांक्षाले ग्रस्त छ । यो अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो । गाडी चढ्दा ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने मानसिकता खतरनाक ढंगले विकसित हुनु भनेकोे के हो ? आवश्यकतामा गाडी चढ्ने कुरा एउटा हो । अगाडि गाडी, पछाडि गाडी चाहिने के तमासा हो यो ? हामी सानो हुदा गाडी चढ्नु ठूलो हुनु हो ठान्थ्यौँ । अहिले ६० वर्ष पुगिसकेको मान्छेले ठूलो मान्छे र सानो मान्छेको अन्तर गाडी चढेर हुँदैन भनेर बुझ्नु परेन ? यो नबुझेको हो वा बुझ्नै नचाहेको हो त ? वास्तवमा भन्दा त्यसको जड नै उनीहरु जुन संस्कृतिको विरुद्धमा लडेका थिए, उनीहरुलाई त्यही सामन्ती संस्कृतिले नै जित्यो ।

दक्षिणपन्थी शक्तिले टेकओभर गर्ने खतराबारे

मुलुकका परिवर्तनकारी शक्तिहरु पंगु बन्दै जाँदा स्वभाविक रुपमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले टेकओभर गर्ने खतरा बढेर जान्छ । यतिखेर मुलुकमा टेकओभर गर्नु सक्ने दक्षिणपन्थी आधार भएको  एक मात्र संगठित शक्ति सेना छ । अरु सबै राजनीतिक दल छिन्नभिन्न भएर व्यक्ति–व्यक्ति भइसकेको अवस्थामा सबै पार्टी नौ–दश गुटमा विभक्त छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा राजनीतिक नेताहरुको विश्वसनीयता, साख र उत्तरदायित्वपन खत्तम भएको छ । एक प्रकारको शून्यता भएपछि र नेताहरुबीच एक–आपसमा कुटाकुट हुन थाल्यो भने स्वभाविक रुपमा आफ्नो हातमा शक्ति सेनाले लिने वातावरण तयार हुन्छ ।

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सेनाले शक्ति हातमा लिँदा आफ्नो बलमा त लिँदैन । जाबो  लाख, सवालाखको संख्यामा रहेको सेनालाई अमेरिका वा चीन वा भारतको भरथेग चाहिन्छ । सेनाले शक्ति हातमा लिएको अवस्थामा तीमध्ये कुनै एक देशले वक्तव्य दिएर ‘त्यो नेपालको आन्तरिक मामला हो, भएको सरकारलाई हामीले मान्यता दिन्छौँ’ भन्यो भने के हुन्छ ?

रातारात कु भयो, देशमा आपतकालीन अवस्था आएकाले कसैले सम्हाल्न नसकेका बेला मैले सम्हाले, अब यथाशीघ्र चुनाव गराउँछु भनेर सेनाले भन्यो र त्यो सरकारलाई मान्यता दिन्छु भनेर अमेरिकाले भन्यो भने के हुन्छ ?

यो कुनै गाह्रो र असम्भव कुरा होइन । त्यो अवस्थामा मुलुक भेनेजुएला हुन्छ । म त्यस्तो खतरा देख्दै छु ।

हामीले शान्ति पूर्णढंगले र्याडिकल गणतन्त्रको बाटो अपनाएर माथि मैले उल्लेख गरेका  विसंगतीलाई औल्याएर, जनतासँग गहिरो सम्बन्ध बनाउन सकेनौँ भने त्यो खतरा आइलाग्नु कुनै टाढो छैन । उदाहरणको लागि, एउटा सहायक स्तरको कर्मचारीले गाउँको हेल्थपोष्ट चलाउने राज्य संरचनाको विद्यमान ढाँचा र परिपाटी नबदलिएसम्म त्यो खतरा रहिरहन्छ ।

र्‍याडिकल गणतन्त्रः जाने कसरी ?

संसारभरि प्रजातन्त्र शब्द प्रचलित छ । लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र भने पनि त्यसको सार प्रजातन्त्र हो । त्यस प्रजातन्त्रका थोरै अवयवहरु छन् । निश्चित समयमा चुनाव हुन्छ । त्यसमा लेख्ने बोल्ने सभासम्मेलन गर्ने अधिकार हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताहरु हुन्छन्, जसलाई  कानुनले नियमन गर्छ । यो कुरा अमेरिकामा पनि छ, भारतमा पनि छ, बेलायतमा पनि छ र जर्मनीमा पनि छ ।

यी सबै कुराहरु हुँदा हुँदै पनि के देखिन्छ भने अमेरिकामा ट्रम्पले अकुण्ठित शासन चलाउन खोजिरहेका छन् । भारतमा मोदीले के गर्लान् ? ठेगान छैन ।  उनी कति शक्तिशाली भएर उदाएका छन् भने अडबाणी र मुरली मनोहर जोशी जस्ता संस्थापक समेतको टिकट काटि दिए ।

यसका अन्तर्यमा धेरै कारणहरु छन् । तर मुलतः भूमण्डलीकरणको कारणले गर्दा यस्तो खतरा देखिएको छ ।

मूलतः अधिकांश ठाउँहरुमा प्रजातन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादी व्यवस्था थाहा नपाइकनै उत्पन्न हुँदै गएको छ । अधिनायकवाद चीनमा पनि छ । चीनले अधिनायकवादी व्यवस्था विस्तारै बलियो बनाउँदै लैजादा राज्य संरचना पनि बलियो बनाउँदै लगे । यसको अर्थ त्यो टुट्ँदैन भनेको होइन,  त्यो पनि एक दिन टु्ट्न सक्छ । चीनमा यति बलियो राज्य संरचना छ, छिरिक्क गरेको पनि थाहा लागिहाल्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यको संरचना लथालिङ छ । माथिको नेतृत्व अधिनायकवादी भएर गयो, कोही पैसा र पावर छोड्नै चाहँदैन । सबै कुरा आफैंमा केन्द्रीत गरेर राख्न चाहने, अतिरिक्त भारहरु छोड्नै नचाहने प्रवृत्ति, जुन हिजोका शासकहरुमा पनि थिए, हावी छ । यो स्थितिले अनिवार्य रुपमा निम्त्याउने भनेकै राज्य संरचनाको ध्वंशीकरण नै हो । जब राज्य संरचना सड्छ, अनि मान्छे तानाशाह हुन्छ, त्यसपछि राज्य व्यवस्था थाहा नै नपाइकन, सानै धक्काले पनि गल्र्याम्म ढलेर जान्छ ।

अधिनायकवादीले हत्तपत्त आफ्ना शक्ति बाँडफाँड गर्न चाहँदैन । यो स्थितिमा त्यो त्यो अधिनायकवाद अनिवार्य रुपमा चरमराउँछ र अर्को अधिनायकवाद जन्मन्छ । अधिनायकवाद राम्रोसँग अघि बढ्न सक्यो भने त्यो विस्तारै प्रजातान्त्रीकरण हुँदै जान्छ । एउटा ओलीको ठाउँमा दुई हजार ओली जन्मिए पनि केही हुँदैन । अधिकार तल जान्छ ।

तर त्यसको ठीक विपरीत यतिखेर मुलुकमा सत्ता केन्द्रित भएर एकातिर जाँदै छ । कमजोर राज्य संरचना झन कमजोर बन्दै जाँदैछ । जनतामा असन्तुष्टि बढ्दैछ । यो स्थितिमा परम्परागत बुर्जुवा गणतन्त्रले यो राज्य व्यवस्था धान्न सक्दैन । ¥याडिकल कदमहरु लिनैपर्छ । दलित, जनजाति, मधेशीहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने र उनीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गरिनै पर्छ । गाउँलाई अधिकार दिनै पर्छ । रोल्पाको निर्णय रोल्पामै हुनुपर्छ । यहाँबाट अराएर हुँदैन ।

मेरो एउटै भनाइ हो, नेपालमा गणतन्त्र चाहिन्छ । यो आजको धु्रवसत्य हो । तर त्यो गणतन्त्रको स्वरुप भारतको गणतन्त्रको नक्कलमा आधारित भएर चल्दैन ।

कुराकानीमा आधारित । प्रस्तुतिः चन्द्र खाकी /लोकेन्द भट्ट