अहिलेको निराशाजनक अवस्था – ‘अधुरो क्रान्तिको पीडा’
देशमा संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुँदैछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक संविधानसभाबाट बनाएपछि एउटा युगको परिवर्तन भएकै हो । त्यसपछि जुन दिशामा देश जानुपथ्र्यो, त्यो दिशामा नगएको सर्वत्र अनुभूत हुँदैछ ।
खासगरी संविधानसभाबाट जारी संविधान पछिको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा नाम गरिएको पहिलेको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी मिलेर दुई तिहाइको सरकार बन्यो । त्यसबाट यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै आमूल परिवर्तनको दिशामा देश जान्छ, विकास, समृद्धि र सुशासन कायम हुन्छ भन्ने जुन परिकल्पना थियो, त्यो नहुँदा जनता निराश र अन्योलमा पर्दै गएको अवस्था छ ।
अधुरो क्रान्तिको पीडा : पुरानै शक्ति हावी
नेपालमा २००७ साल आसपासदेखि सुरु भएको आन्दोलन माओवादी जनयुद्धको क्रममा उत्कर्षमा पुग्यो । त्यसैको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो । त्यसपछि पनि अहिलेको यो निराशाजनक अवस्थाको मुख्य कारण ‘अधुरो क्रान्तिको पीडा’ हो ।
जस्तो युरोप, अमेरिका, रुस, चीनलगायतका देशमा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले पूर्ण विजय हासिल गरे । त्यतिबेलाको राज्यसत्तालाई आमूल रूपान्तरण गरेर राजनीतिक उपरीसंरचना मात्रै होइन, प्रशासनिक ढाँचा, न्यायालय, सुरक्षा संयन्त्र, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई पनि बदलेर जगैदेखि नयाँ बनाए । त्यसले छिटो गतिमा देश र समाजको विकास भयो ।
तर हाम्रोमा ००७ सालदेखि पटक पटकका आन्दोलन सम्झौतामा टुङ्गिए । माओवादी जनयुद्धलाई पूर्ण विजयमा पुर्याएरै क्रान्तिलाई पूर्णता दिने भन्ने लक्षका साथ हामीले सुरु गरेका थियौँ । केही हदसम्म हामी सफल भयौँ । कमसेकम देशमा राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो । एकात्मक राज्यलाई सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना गरियो । नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान जारी भयो । यो युगान्तकारी परिवर्तन थियो ।
तर यो पूर्ण जित हासिल गरेर मात्रै भएको परिवर्तन थिएन । यसक्रममा पुराना शक्तिमध्ये राजतन्त्रलाई त सबै मिलेर फाल्यौँ । तर काँग्रेस र एमाले जो पुरानै संसदीय व्यवस्था र राजतन्त्र नै मानेर जान प्रतिबद्ध शक्ति थिए, उनीहरू माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान बाध्य भए । तिनीहरूसँग हामीले सम्झौता गर्यौँ ।
परन्तु क्रान्तिको रापताप सेलाउँदै जादा माओवादी, मधेसवादी, जनजाति, थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित क्रान्तिकारी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गए । फेरि पुरानै शक्तिहरू काँग्रेस र एमाले हाबी हुन पुगे । जो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताका विरोधी शक्ति थिए, तिनीहरू नै सत्तामा आइसकेपछि परिवर्तनलाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन नहुनु स्वभाविक हुन्थ्यो र भयो । अतः अहिलेको पीडा भनेको सम्झौतामा टुङ्ग्याइएको क्रान्तिको परिणाम हो । अर्थात अधुरो क्रान्तिको परिणाम हो ।
नेतृत्व ठीकढंगले स्थापित गर्न नसक्दा...
यसमा रोइकराइ, आवेग र भावनात्मक कुरा गरेर हुँदैन । राजनीतिक क्रान्ति तत्काल विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनले पनि निर्धारित हुन्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, देशभित्रको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक संरचना, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तरले त्यसको निर्धारण गर्छ । त्यसरी हेर्दा एक हदसम्म माओवादी जनयुद्धलाई सम्झौताबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्याउनु आवश्यक र बाध्यता थियो । सिद्धान्त त त्यो बेठिक थिएन । तर गल्ती कहाँनेर भयो भने माओवादी शक्तिले आफ्नो नेतृत्व ठीक ढङ्गले स्थापित गर्न र कायम गर्न सकेन ।
म आफू पनि त्यसको प्रमुख हिस्सेदारको नाताले भएको कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छु । तर प्रमुख जिम्मेवारी मेरो थिएन । कमरेड प्रचण्ड मुख्य नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न ढङ्गले उहाँ निरन्तर दुई दशकभन्दा बढी समय नेतृत्वमा रहनुभयो । उहाँको आत्मकेन्द्रित, अस्थिर र ढुलमुल चरित्रको कारण सम्झौतामा त आउने तर जहिलेसुकै आफ्नो नेतृत्व र पदलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृत्तिले परिवर्तनका मुद्दा र एजेन्डा ओझेलमा परे । उहाँ निरन्तर आफ्नो पद र स्वार्थलाई सुरक्षित गर्ने ढङ्गले जानुभयो । म, किरणजी लगायत त्यहाँ रहेका अरू थुप्रै इमानदार साथीहरु समेत, हामीले पनि ठीक ढङ्गले उहाँको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न सकेनौँ ।
केपी शर्मा ओली यो परिवर्तनको खुलेआम विरोधकर्ता हुनुहुन्थ्यो, माओवादी जनयुद्धको सबैभन्दा प्रखर विरोधी उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रियामा पनि उहाँको खासै रुचि थिएन । गणतन्त्र आउनुभनेको ठेलागाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै हो भन्नु हुन्थ्यो । सङ्घीयतालाई कहिल्यै मन पराउनुभएन, अहिले पनि मन पराउनुहुन्न । उहाँसँग गएर प्रचण्डजीले ठूलो हिस्सालाई त्यहाँ मिसाइदिनुभयो । त्यसले गर्दा पुरानो शक्ति हाबी हुन पुगे ।
मैले पछिसम्म पनि प्रयत्न गरे । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि प्रचण्डजीसँग मैले स्पष्ट कुरा गरेको थिँए, माओवादी आन्दोलनले यहाँसम्म ल्यायो । अब यहाँभन्दा अगाडि माओवादी विचार बोकेर हुँदैन । अहिलेको युगअनुसार हामीले विचारलाई परिमार्जन र विकसित गर्नुपर्छ । यसलाई समाजवादी शक्तिमा रूपान्तरण गर्औँ भनेको थिए, उहाँले मान्नुभएन ।
दोस्रो पटक २०७४ असोज १७ गते एमालेसँग चुनावी गठबन्धन हुने क्रममा मैले यही कुरा दोहोर्याएको थिएँ । त्यतिबेला पनि उहाँले ठीकै हो त भन्नुभयो तर मान्नु भएन । तेस्रो पटक ०७५ साल जेठ ३ गते एमालेसँग औपचारिक रूपमा पार्टी एकता घोषणा हुनु १५ दिन अगाडि तपाईंले तत्काल एकता नगरिहाल्नुस्, मोर्चा बनाउनुभयो भने ठीक हुन्छ, सरकारको समर्थन गर्नुस् । पुरानै ढाँचाको एमाले पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन । हिजोको कम्युनिस्ट स्टालिन ढाँचामा बनेको पार्टीबाट अहिलेको विश्वमा र नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा हामीले समस्या हल गरेर अगाडि जान पनि सक्दैनौँ । त्यसैले आउनुस् एउटा समाजवादी पार्टी बनाउँ भनेर अन्तिम पटक पनि प्रयत्न गरेको हो । उपेन्द्र यादवजी र मैले नै उहाँसग कुरा गरेर अहिले पर्खनुस्, एमालेमा मर्ज नगर्नुस् भनेकै हो । तर उहाँलाई मनाउन सकिएन । अहिले उपेन्द्रजी र मैले ०५२ सालदेखिका अग्रगामी शक्ति, ०६२।०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर बलियो समाजवादी केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयत्न छ । यो बाटो नै अबको उपयुक्त बाटो र विकल्प हो ।
अबको मार्गचित्र
अमेरिका, चीन र भारतको तीन रणनीतिको टक्करबीच नेपाल
गणतन्त्र नेपालले अपनाउनुपर्ने अबको मार्गचित्रको कुरा गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकलगायत दुई तीन पक्षहरु अभिन्न ढंगले अन्तरनिहित हुन्छन् । अहिलेको विश्व अति अन्तरसम्बन्धित छ । नेपालको अत्यन्त जटिल भू–राजनीति छ । चीन महाशक्तिका रूपमा उदय भएर आउँदै छ । भारत महाशक्ति हुनेक्रममा छ । अमेरिकाले पनि यो क्षेत्रमा आफ्नो चासो देखाउँदै छ । चीनको बीआरआई भन्ने नीति, भारतको हिमाल सेरोफेरो मेरो हो भन्ने नीति र अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी, यी तीन नीतिको टक्कर नेपालमा पर्दै छ ।
यस्तो अवस्थामा हामी सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति र अग्रगामी शक्तिहरूले बलियो एकता कायम गर्न आवश्यक छ । त्यसको निम्ति हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस आर्य, महिला दलित लगायतका समुदाय बीचमा दह्रो एकता कायम गरेर, नेपालमा पर्दै गएको बाह्य भूराजनीतिक चापलाई थेग्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनेतर्फ हामी जानुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईको बीचमा कायम भएको दूरीलाई मेटाएर बलियो एकता कायम गर्नैपर्छ । यसले मात्रै बाह्य दबाब थेग्न सक्छौँ र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सक्छौँ । पहिला यसमा ध्यान जानुपर्छ ।
देशमा बढ्दो द्वन्द्वको खतरा र संविधान संशोधन
दोस्रो, नेपालको राज्यलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेका छौँ । यसलाई दह्रोसँग समातेर गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिताका पक्षधर शक्तिहरू बीचमा बलियो एकता कायम गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ र सङ्घीयता विपरीत ऐनहरू बनाएर सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने जुन स्थिति हुँदैछ, त्यसले देशमा फेरि द्वन्द्व बढ्ने खतरा छ । त्यसअर्थमा सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वय गर्ने र यसका अपूर्णताहरूलाई पूर्णता दिन संविधान संशोधनमार्फत देशमा दिगो शान्ति कायम गर्नुपर्छ ।
सुशासनको खाँचो
तेस्रो, देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार, बेथिति बढ्दो छ । हिजोका क्रान्तिकारी साथीहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि राज्यसत्ताको दोहन गर्ने, आफ्ना आसेपासेहरूलाई पोस्ने, ठूला कमिसन एजेन्टहरूको चङ्गुलमा फस्ने र नोकरशाही तन्त्र, सुरक्षायन्त्र, न्यायालयमा समेत दलिय भागबन्डा गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । यसलाई हामीले कडाइपूर्वक रोक्नुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचार निरोधक अख्तियार दुरूपयोग लगायतका संस्था अत्यन्त कमजोर भएका छन् । यसको सट्टामा संसद र जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने जनलोकपालको व्यवस्था गरेर सबै भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । प्रक्रियामुखी प्रशासन यन्त्रलाई आमूल रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । कडा सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
समृद्धि ल्याउने बाटो
चौथो, जनताले तत्काल चाहेको गरिबी, बेरोजगारीबाट मुक्ति र तीव्र आर्थिक विकास हो । यसको निम्ति सुस्पष्ट मार्गचित्र बनाएर स्वदेशी र विदेशी स्रोत परिचालन गर्ने, देशमा कृषि क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण गरेर व्यावसायीकरण गर्ने, उद्योगधन्दाको विकास गरेर चरम व्यापार घाटाको अन्त्य गर्ने । देशभित्र ठूला पूर्वाधार, जलस्रोत लगायतमा विकास गरेर प्रतिवर्ष दस लाख रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई रोजगारी दिन सक्यो र दुई दशकसम्म निरन्तर दुई अङ्कको वृद्धिदर हाँसिल गर्न सक्यो भने देशमा विकास र समृद्धि आँउछ । यसको जगमा टेकेर सम्मुनत समाजवादको दिशातिर जानुपर्छ । यो नै नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सुशासन, दिगो शान्ति कायम गरेर समतामूलक समृद्धिमा जानेबाटो हो ।
राजनीतिप्रति वितृष्णा
एकजना जर्मन दार्शनिको भनाइ छ, ‘क्रान्ति सम्पन्न भएको भोलिपल्ट क्रान्तिकारीहरू प्रति– क्रान्तिकारीमा बदलिन्छन् ।’ क्रान्ति भनेको निरन्तरको प्रक्रिया हो । हिजो कुनै बेला काँग्रेस पनि क्रान्तिकारी थियो, एमाले पनि क्रान्तिकारी थियो । पछि पश्चगामी शक्तिमा परिणत भए । हामी माओवादीले निरन्तर क्रान्तिको दिशामा जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्यौँ । माओवादी जनयुद्धमार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रा साथीहरू सत्तामा पुगे । उनीहरू पनि काँग्रेस र एमालेको इतिहास दोहोर्याउँदै भ्रष्टाचार, कमसनखोरी कान्डमा फस्दै गए । यसले गर्दा राजनीतिप्रति नै जनतामा ठूलो वितृष्णा र क्रान्तिकारीप्रति पनि अविश्वास बढेको छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
राजनीति कमाइको आधार वा धन्दा बनाइनु हुन्न
राजनीतिलाई निजी व्यवसाय वा पेसाका रूपमा लिने होइन । राजनीति स्वेच्छिक सेवा हो । हामीले आफ्नो अर्थोपार्जन र परिवारको निम्ति आर्थिक व्यवसाय गर्नसक्नु पर्छ । तर राजनीतिलाई कमाइको आधार वा धन्दा बनाइनु हुँदैन । हामी निरन्तर क्रान्तिको मार्गमा लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको दलदलबाट राजनीतिलाई निकालेर नयाँ युवापुस्ता जसलाई राजनीतिबाट वितृष्णा छ, उसलाई आकर्षित गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ । यो नै आजको आवश्यकता हो ।
कुराकानीमा आधारित । प्रस्तुतिः बबिता शर्मा
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
४ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने रास्वपाको तयारी
-
हरिवंशले गरे पार्श्व गायनमा कमब्याक
-
रविलाई निलम्बन नगर्न रास्वपाका सांसदहरूले गरे सभामुखको ध्यानाकर्षण
-
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदलीबदली
-
आँगनमा पार्किङ गरेको मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा किशोर पक्राउ
-
पाल्पामा सुन ठगी गर्ने चार जना पक्राउ