२०४६ को प्रजातन्त्रपछि  हामीले देशको आर्थिक अवस्था उदारवादी मूल्य मान्यतामा रहेको पायौँ । आम मानिसले स्वतन्त्ररूपले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो । समाजमा आर्थिक, सामजिक र  राजनीतिक रूपबाट विकसित गर्नुपर्ने थियो । सबैका लागि खाद्य सुरक्षा, शिक्षा लगायत जोहो गर्नुपर्ने दायित्व थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि हामीले लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको बोल्ने र लेख्ने भन्ने कुरालाई मात्र बढी लियौँ र जनजीविका, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषय उठाएनौँ । हाम्रा कुनै पनि सरकारले यो विषयमा ध्यान नै दिएन ।

यसले हाम्रो  मानसिकता बेग्लै बन्न पुग्यो । हामी पर धकेलिएका छौँ भन्ने सोच हाबी भएको छ । ४८ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । त्यसपछि उदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यौँ । त्यसमा शक्ति हुने, क्षमता हुने, बीउ पुँजी (सिड मनी)  हुनेले गर्ने भए । जो राज्यको पहुँचमा थिए, जसको बैङ्कमा पहुँच थियो । त्यस्ता मानिसले कारोबार गर्ने भन्ने कुरा आयो र यसले धेरै मानिसलाई विस्थापित गरायो । एउटा कोणबाट हेर्ने हो भने सो पछि आम मानिसले छोरा छोरी पढाउन थाले, यसले परिवारको सङ्ख्या घट्यो । धेरै सन्तान जन्माउने हो भने पढाउन सक्तैनौ भन्ने विवेक आम आमाबुबामा आउन थाल्यो ।  यो भनेको हाम्रो सामाजिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउनु पनि हो ।

सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगानी गर्न छोड्यो, निजी क्षेत्रको महँगो सेवाले जनतालाई पिरोल्यो

तर पछि शिक्षामा पैसा कटौती भयो । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी खुला भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अस्पतालमा सरकारले  लगानी गर्न छोड्यो । निजी क्षेत्रका महँगो अस्पतालहरू खुले । अस्पतालसम्म त्यसमा पहुँच पुर्याउन मान्छेले जागिर खानुपर्यो । किनभने आफूले उत्पादन गरेको धान र चामलले मात्र स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच नपुग्ने भयो, कारण निजी क्षेत्रको महँगो सेवा ।

संरचनागत परिवर्तन एउटा बाटोबाट मात्र भयो । त्यो परिवर्तनमा अर्को तरिका मिसाउन सकेनौँ, जसले गर्दा हामी अहिले आम दरिद्रता र गरिबीमा छौँ । स्वतन्त्रता भनेको बोल्ने लेख्ने मात्र होइन । उसलाई उत्पादन गर्ने साधनमा पहुँच पुर्याउनुपथ्र्याे । त्यसको अर्थ भनेको भूमि सुधार माथि पहुँच पुर्याउँनुपर्छ । करको व्यवस्थापन गरेर विद्यालय र स्वास्थ्यलय व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपथ्र्याे । हामीकहाँ अझै पनि धान मिलको अभाव छ । अहिले पनि मसिना मसिना उद्योगहरू धान तथा काठ उद्योग देख्न सक्तैनौँ । औद्योगिकीकरणले जागिर सिर्जना गर्छ । यसले आम मानिसलाई बचतसँग जोड्छ । यस्ता खालका सामाजिक आर्थिक कुरालाई उठाउन सकेनौँ अर्थात समाजसँग जोडिने अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेनौँ । यसमा जसको शक्ति उसको भक्ति भयो । जसले कमाउँछ उसले आर्जन गर्छ भन्ने भयो ।

स्पष्ट परिभाषा नगरी नयाँ नेपालको निर्माण भनियो

अहिले नयाँ नेपालको निर्माण गर्दैछौँ त भनेका छाैं तर नयाँ के हो त्यसको परिभाषा भएन । परिवर्तन भनेको के हो, नयाँ निर्माण भनेको के हो भन्ने विषयको बहस भएन । यसका पक्षमा सबल रूपमा छलफल भएन ।

सामान्यतः माउन्टेनरिङको कुरा गर्छौं, त्यसमा हिमाल  छ, चुचुरो छ त्यो चुचुरोमा पुग्ने मात्र चर्चा गर्यौँ । त्यो  हिमाल भनेको चढ्ने मात्र होइन, हाम्रो आम्दानीको स्रोत पनि हो भनेर बुझाइएन । हाम्रो जलस्रोत त्यो हिमाल हो र हिमाल सिंचाइको स्रोत पनि हो । हाम्रो जीवन पद्धति भनेको के हो ? हामी कसरी व्यवस्थित रहन सक्छौँ भनेर जोडेर लैजानुपर्ने थियो । त्यो कुराको अभाव भयो । यसमा हाम्रो अल्प सोच दोषी छ । छिटो नाफा खोज्ने प्रवृत्ति दोषी छ । छिटो पद हासिल गर्ने कुराप्रति लालायित भयौँ तर हामीले त्यो दिगो छ कि छैन भनेर सोचेनौँ । सबभन्दा पहिला सोच निर्माणमा, संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हाम्रो कमजोरी रह्यो ।

उदारवाद सीमित वर्गमा रह्यो

उदार भनेको सीमित वर्गमा मात्र भयो । यसले सामान्य मान्छेको हातबाट बहुत कम मानिसको हातमा पुँजी सञ्चित गराइदिन्छ । यसलाई कन्ट्रास्ट गर्यो भने आम मानिसको पक्षमा साम्यवादसम्म पुग्ने कुरा अर्को पाटो हो । पुँजीवाद र समाजवादको बीचमा पुलको काम गर्ने कोर्स  १९३० को दशकमा सुरु भएको थियो । जोन मिलियर किङ्स, माइकल केलेक्सी जस्ता समाजवादी अर्थशास्त्रीले राज्यको पहुँच के हुनुपर्छ, राज्यले कसरी स्ट्यान्ड लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएका थिए । समाजवाद भनेको पुँजीवादको विरुद्धमा उभिएको संस्था हो । त्यसको विकल्प हो । यो एक ठाउँमा जोडिदैन ।

निजीकरणले राज्यको भूमिका गौण बनायो, राज्यले आफ्नो उद्योग गुमायो

 प्राइभेटसँग पब्लिक मिसिने वित्तिकै को डुब्छ ? डुब्ने त आखिर सरकारी क्षेत्र नै हो ।  यसले पब्लिक स्पेसलाई, सामान्य मानिसको सम्पत्तिलाई किल गर्ने हो । ४८ सालमा आठौँ पञ्च वर्षीय योजना बनायौँ, त्यो योजनाले राज्यको भूमिकालाई गौण बनाइदियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा  कलकारखाना  सबै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदियौँ । निजी क्षेत्र आएपछि सबै कुरा समाधान हुन्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ । यसलाई नवउदारवादी नीति भन्छ । यसमा केही निश्चत नीतिका कुरा भए, प्रतिस्पर्धा भए, केही बैङ्कहरू आए । तिनले बाहिरबाट लगानी पनि ल्याए । उनीहरूले जलविद्युुतमा लगानी पनि गरे । त्यो एउटा पाटो भयो तर हामीले यसबाट आफ्ना उद्योगलाई गुमायौँ । हामीले औद्योगिक क्षमतालाई गुमायौँ ।

कपडा उद्योग नहुँदा  उद्योगी मात्र नोक्सानमा गएनन् । धागो उत्पादन गर्ने मानिस पनि सकियो, धागोको लागि कपास उत्पादन गर्ने मानिस पनि सकियो । कपडा उत्पादन गर्ने मजदुरले पनि काम पाएनन् । यस्तो क्रम सबै ठाउँमा भयो । यसले विदेशिने अवस्था सिर्जना गर्योे । निजीकरण गर्दा भन्सादर कम गर्दा वा खुल्ला बजारमा प्रवेश गर्दा केमा नाफा हुन्छ केमा घाटा हुन्छ ? त्यो हेरिएन । भएका सरकारी कारखानाहरू पनि माइनसमा गए । राज्यले बिजनेस गर्ने होइन । 

सरकारी लगानीका उद्योग चाहिन्छ

संसारमा सबै ठाउँमा सरकारले आफ्ना उद्योग बचाइराख्न सकेको छ भने नेपालमा किन सक्तैन ? चीनबाट नेपालमा जति लगानी आएको छ सबै सरकारी कम्पनीको आएको हो । अमेरिकामा धेरैजसो बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरू सरकारले सञ्चालन गरेको छ । निश्चित ठाउँ र निश्चित विषयमा सरकारले हात हाल्नुपर्ने हुन्छ ।  वीरगञ्ज चिनी उद्योग बन्द हुँदा कसरी जनतालाई नोक्सान भयो ? जनताले उखु उत्पादन गर्छ,  त्यसलाई किन्न सरकारी कम्पनी छैनन्  । निजी उद्योगलाई किनिदेओ  भनेर जबर्जस्ती गर्न पाउनुहुन्न किनकि संवैधानिक अधिकार छैन । एक पटक उखु लगाइसकेपछि तीन वर्ष निरन्तरता दिनुपर्छ । एक वर्ष पैसा दिन्छ, अर्को वर्ष दिन्न भन्यो भने सबैको पैसा डुब्छ । यसकारण पनि  सरकारले उद्योगमा किन लगानी गर्नुपर्छ भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा  आम मानिसको जीविकासँग खेलवाड गर्न नसकोस् भनेर हो ।

किन हामीलाई पब्लिक संस्था चाहिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नभएको भए अहिले १० लाख तिरेर पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा म्यानेजमेन्ट  पढ्न सक्तैन थिए ।  एउटा मात्रै टिचिङ हस्पिटल भएको कारण सर्वसाधारणले डाक्टर पढ्न पाएका छन् । यदि यस्ता १० वटा संस्था भइदिएको भए निजीमा एक करोड तिरेर हाम्रा बच्चाहरू एमडी हुनुपर्थेन । एक करोड तिरेर डाक्टर हुनेले के सेवा गर्छ ? ५० लाख खर्च गरेर इन्जिनियरिङ गरेको छ भने त्यसले घुस नखाएर के खान्छ ? १०, १२ हजार पैसाले करोडको लगानी फिर्ता हुन्छ ? यसकारण पब्लिक संस्था चाहिन्छ ।

तर निजी क्षेत्र आउनु नै हुँदैन भन्ने मेरो अभिव्यक्ति पनि होइन । तपाईंसँग पब्लिक डोमेन भएन भने थोरै मानिसले पैसा कमाउँनका लागि सबैथोक गर्न सक्छन् । खास गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारी संस्था चाहिन्छ । अहिले सबै कुरा निजी नै छ । सबै निजी गर्ने भएपछि जहाँ कमाइ हुन्छ, जहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ र त्यहीँ लगानी गर्ने हो ।  डाक्टर, इन्जिनियर र ठूला अफिसियलहरू, ठूला मन्त्रीहरूले २०४६ साल अघि जग्गामा लगानी गर्थे  किनभने सबै जग्गाजमिनमा खेतीपाती हुन्थ्यो । ०४६  सालपछि मान्छेसँग पैसा भयो, त्यो पैसा कहाँ नाफा हुन्छ भनेर शिक्षामा लगानी गर्न आए । 

काठमाडौँको घरभाडाले सजिलै जीविका चल्छ भने कोही किन अन्यत्र लगानी गरोस् ?

सबै जग्गा जमिनबाट कमाएर आउँने आम्दानीभन्दा काठमाडौँमा एउटा घर बनाएर भाडा राम्रो कमाउन थालेपछि घरतर्फ लगानी आर्षित भयो ।  माथि छतमा बस्ने तल भाडा खाने भयो  । उद्योगमा लगानी गर्न पैसा लाग्छ । जग्गा यति धेरै महँगो भइसक्यो कि जग्गा किनेर उद्योग खोल्न नसक्ने अवस्था आउन लागिसक्यो ।  उद्याग खोेल्दा  उत्पादन गर्न ४, ५ वर्ष लाग्छ । उद्योगका लागि मेसिनरी सामान चाहियो, दक्ष जनशक्ति चाहियो । लामो समय लगाएर उत्पादन गरेको वस्तु, बजारमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि थाहा छैन । आज एक लाखमा किनेको जग्गा भोलि तीन लाखमा बिक्री हुन्छ भने उद्योग कसले खोल्ने ? जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्छ । ठूलो व्यापारघाटा बढ्नु भनेको औद्योगिकीकरण नहुनु हो । उद्योगहरू खुलेनन्, कलकारखान खुलेनन् भन्नुको  मतलब आयआर्जन कम हुनु हो । यो हुनु भनेको हाम्रो नीति नै कमजोर छ भन्ने बुझिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भनेको भए बचत गर्नेले लगानी कहाँ गर्थे ? उद्योगमा गर्थे । तर सरकारले सबै छोडिदिएपछि जहाँ बढी नाफा हुन्छ त्यही लगानी गर्ने हो । कुनै पनि दिन आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्था भएन वा इरानमा अमेरिकाले हान्दियो भने ३६ लाख मानिस खाडीमा छन्, तीनलाई रातारात ल्याउनुपर्यो भने कहाँ राख्ने ? यस्ता कुराहरू कहिले राज्यले सोचेको छ ?

हाम्रो खेतीपातीमा काम गर्ने बानी पनि सकिएको छ । नहुने बाहिर गएका छन्, हुनेहरूको पनि काम गर्ने बानी छैन । अहिलेको अर्थतन्त्र एकतर्फी रूपमा हेर्यौँ, बजारले सबै गर्दिन्छ भन्ने सोच्यौँ । यो गलत हो ।

उभिएको धरातलबाट आफ्नो गन्तव्य पत्ता लगाउनुपर्छ

हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ, त्यहाँबाट कता जादैछौँ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ । थोरै मानिसको हातमा सुम्पने हो भने हामीले धेरै कुरा गुमाउनुपर्नेछ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भन्ने कुरा छ । हुनेखाने मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जाति भएको छ । पर्याप्त पैसा भएका मानिसले अमेरिकामा फ्ल्याट किन्छन् । सामान्य मानिसले कमाएर ल्याएको डलर पनि उतै जान्छ । हामीकहाँ नयाँ ढाँचाभित्र लगानी गर्ने कुरा चलिरहेको छ । आर्थिक सर्भे हेर्ने हो भने रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आउन थाल्यो । अलि बढी आयआर्जन गर्ने र जानै नपाउनेबीचको ग्याप बढ्ने भयो । यसले झन ठूलो खाडल बनाउने देखिन्छ ।

कुन क्षेत्र विकास गर्ने, अन्तरसम्बन्ध कहाँ हुने पत्ता लगाउनु जरुरी छ ।  बजेटले छिमेकी मुलुक चीनलाई र भारतलाई के बेच्छौँ भन्ने कुरा खुलाएको छैन । बेच्ने कुरा हामीसँग छँदा पनि  छैन । अमेरिका र चीनको बीचमा व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । यसमा अमेरिकाले चीनलाई स्वायबिन बेच्दो रहेछ । गोरुको मासु, सुँगुरको मासु बेच्दो रहेछ ।  व्यापार युद्ध चलिरहेको छ यसमा ट्यारिफ लागेको छ । हामी मेसिनरी हवाइजहाज त निर्माण गर्न सक्तैनौ तर पुशपालन गरेर मासु त बेच्न सक्थ्यौँ नि ?

सबैभन्दा बढी भारतमा के बेच्न सकिँदो रहेछ भने हाम्रो छिमेका दुईवटा प्रान्तसँग हाम्रो अन्वेषण खोजबिन छैन । तर हरियो साग, कलकलाउँदो साग हिमालमा उत्पादन गर्यौँ भने भारतमा एक मूठा साग सय रूपैयाँमा बेच्न सक्छाैं । जबकि यहँँ यहँँ २० रूपैयाँ पर्छ भने । दालहन, तेलहन बेच्न सक्छौँ । विभिन्न खालका मौसमी फलफूल बेच्न सक्छौँ । यसका लागि सबै मानिसहरूको संलग्नता चाहिन्छ । तर हामीसँग योजना छैन ।

अहिले नेकपाको सरकार भनेका छौँ । नेकपाको सरकारमा अहिले भएकाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारमा थिए । एमाले त २०४८ सालदेखि नै सरकारमा थियो । अहिलेका अर्थमन्त्री १५ वर्ष राष्ट्र बैङ्क र योजना आयोगमा जागिर खाए । अहिले अर्को जागिर खाएका छन् । आम मानिसले खोजेका कुरा के हुन त्यसमा उनीहरू अनविज्ञ होइनन् । अहिलेको नेकपाको जुन खालका आर्थिक नीति बन्यो, दुईवटा बजेट देख्यौँ यसले हामीलाई  आवश्यक पर्ने परिवर्तन ल्याउँदैन ।

आम सहभागिता चाहिन्छ

अर्थतन्त्रमा विचौलियाहरू हाबी छन् । लोकतन्त्र खँदिलो हुनका लागि वा समाजवाद उन्मुख हुनका लागि विश्वासिलो र भरपर्दो हुनुपर्छ । त्यसको जग बलियो हुनुपर्छ । चीनको विकासको कुरा, रुसको विकासको कुरा ठूला ठूला शब्दमा आउँछन् । आम मानिसको सहभागिता बेगर कुनै पनि मुलुकको विकास भएको होइन । अमेरिकालाई भेट्नका लागि  चीनलाई ४० वर्ष पनि लागेन । अमेरिकोको दुई अढाई सय वर्षभित्रको प्रगतिलाई उछिन्न सक्नु भनेको आम मानिसको सहभागिता हो । सोच्ने कुरा फराकिलो हुनुपर्छ ।

(रातोपाटीका लागि अर्थ/राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्कासँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)