लोकतन्त्रमा मुख्यतया विधायिकाको प्रभावकारिता, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र न्यायपालिकाको निष्पक्षता र निर्भिकता सँगसँगै खबरपालिकाको पहरेदारिता आवश्यक पर्छ । मिडिया भनेको खबरपालिका हो । जनताको हक अधिकारको राज्यको तर्फबाट अपहरण हुन नदिन, अतिक्रमण हुन नदिन, अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रयोजनका लागि खबरदारी गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

राज्यको चौथो अङ्ग भनेर यसलाई किन मानिरहेको भन्दा यसले राज्य र जनता बीचमा एउटा सम्बन्ध सेतुको काम गर्छ । यसले सूचनालाई प्रवाह गर्छ । प्रेसको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको सन्दर्भमा अमेरिकाको संविधान जहिले बन्यो, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी कानुन बनाउँन पाइँदैन भनेर स्पष्ट गरियो । स्विडेनलगायतका विभिन्न मुलुकहरुमा लोकतन्त्रको अन्तरवस्तुमध्ये महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता हो भनेर मानिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि २००७ साल पछाडि मिडियाहरुले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था छ । राजनीतिक व्यवस्था अलिकति अनुदार हुँदाखेरी सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता खुम्चिएको छ । पञ्चायतको ३० वर्ष हामीले हेर्यौँ भने मिडियाको दर्ता खारेज हुने, छापाखाना जफत हुने लगायतका विभिन्न समस्याबाट तत्कालीन मिडियाहरुले समस्या भोग्नुपर्यो तर पनि आफ्नो भूमिका, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि एउटा मिसनका रूपमा निरन्तर काम गरेको थियो । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि ४७ सालको संविधानमै पत्रपत्रिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरियो । दर्ता खारेज नहुने, जफत नहुने संविधानले पहिलो सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरिएको हुनाले निर्भीकताको साथ काम गर्न सम्भव भयो ।  

राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा, सङ्कटकालको बेलामा मिडियहरुमाथि अवरोध भए । पत्रिकाहरु जफत भए । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका पत्रकारिता र  मिडियाले के भूमिका निर्वाह गर्यो भने जनताको सशक्तीकरण, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको स्थापनाका लागि लामो समय मिडियाले एउटा मिसनको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको देख्छौँ । 

२०६३ सालको संविधान आइसकेपछि खुकुलो र उदार व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यसमा सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध गर्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिसहित अझ बढी प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरियो । प्रस्तावनामै प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र हुने अन्तरिम संविधानमै लेखियो । त्यसको निरन्तरता अहिले २०७२ सालमा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । सञ्चारको हकलाई स्पष्ट गरेको छ । केवल विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कानुनले मनासिब केही अवस्थामा मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ नत्र सकिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी दिएको छ । मिडियाको कुनै सूचना प्रवाहबाट समाजलाई क्षति पुग्ने, गम्भीर हानी हुने रहेछ अथवा व्यक्तिको जीवनमा गम्भीर आघात पुग्ने रहेछ जस्ता सीमित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन भन्ने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति छ । 

लोकतन्त्रपछि मिडियाको भूमिका   
गणतन्त्र आइसकेपछि मिडियाले खासगरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान निर्माणका लागि दबाब दिने मिसन बनाएको देखियो । संविधानसभाले समयमै संविधान बनाओस, नागरिकका अधिकार संरक्षित होस, उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकियोस् भन्ने कुरा मिसनकै रूपमा अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ । तर अहिलको स्थितिमा के भयो भने खाली न्युजभन्दा पनि भ्युज दिने र दलीय स्वार्थका लागि मिडियाहरु पनि विभाजित भएको पाइन्छ । कसैको प्रभावमा विचार बनाउने, जुन किसिमले सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा थोरै केही हदसम्म राजनीतिले प्रभाव पारेको अवस्था अहिलेसम्म पनि निमिट्यान्न नभएको अवस्था देखिन्छ । 
यसमा पनि बिजनेस हाउसहरु आए । सञ्चार माध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा जुन किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसमा मुनाफा आर्जन गर्ने तरिकाबाट अघि बढेको देखियो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि मिडियामा हामीले के हेर्नुपर्छ भने संविधानले चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्यो । लगानीहरु पनि आकर्षित भए । मिडियामा काम गर्ने जनशक्ति पनि विकास भएको छ । लैङ्गिताको विषयमा पनि महिला लगायतको पक्ष हेर्दा पनि समावेशी भएर आएको छ । तालिम लगायत पठन पाठनमा पनि धेरै संस्थाहरु खुलेका छन् । तर पनि के भयो भने व्यावसायिकताको कसीमा जुन खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने त्यसमा चाहिँ समस्या छन् । 

लगानी पारदर्शिता गर्नुपर्ने, लगानी गर्नेहरुले पनि सञ्चार माध्यममा काम गर्नेहरुको सीप, क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा मिडिया सञ्जालन गर्नेहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन् । 

जसरी मिडियाकर्मीले जोखिम मोलेर काम गर्दा सम्मान गर्नुपर्ने हो, न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने हो सबैतिर सन्तुलित रूपमा हुन सकेको छैन । यो एउटा चुनौती छ । दोश्रो चुनौती भनेको हामीले विगतका ऐन कानुनलाई संविधानसम्मत हुनेगरी पुनरावलोकन गर्न सकिएको छैन । छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी पुरानै कानुनहरु छन्, प्रसारणसम्बन्धी ऐनहरु पनि पुरानै छन् । कतिपय पुराना कानुनहरुलाई अध्यावधि गर्नुपर्ने कतिपय चुनौतीहरु छ । त्यो अध्यावधि हुन सकिरहेको छैन । 

तेस्रो भनेको न्यु मिडियाहरु, सामाजिक सञ्जालको जुन विस्तार भएको छ, सञ्चार माध्यमको नयाँ स्वरूपको रूपमा आएको सामाजिक सञ्जाललाई पनि कसरी जिम्मेवार बनाउने, कसरी जवाफदेही बनाउने, कसरी नागरिकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भन्ने कुरामा पनि केही गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

फेसबुक ट्विटर सामाजिक सञ्जालको जुन किसिमबाट विस्तार भएको छ, यसले तत्कालै सूचना सञ्चारमा सहयोग त पु¥याएको त छ तर अझै यसलाई मर्यादित बनाउनका लागि केही कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको अर्थ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हैन । 

अब मिडियाको उद्देश्य चाहिँ के हुनुपर्छ भने मिडियाको स्वतन्त्रता भनेको नागरिकको नासो हो, नागरिकभन्दा मिडिया माथि हुँदैन । नागरिकको हक अधिकारलाई रक्षा गर्ने, नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने काममा मिडियाले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो कारणले मिडियाले स्वतन्त्रता पाएको हो । यो अर्थमा जुन किसिमको विविधता छ, त्यो विविधतालाई अन्त्य गर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, दिगो शान्ति सुशासन र विकासको जुन चाहना हो । त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ पनि नेपाली मिडियाहरु बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने, असल शासन कार्यान्वयन गर्ने दिशामा लान, राज्यका विभिन्न तहमा रहेका पदाधिकारीलाई सही मार्गमा काम गर्न त्यो किसिमको व्यवस्थाको विकास गर्न नेपाली मिडियाले तथ्यपरक, सत्यपरक, सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

यसमा पनि आवाजविहीनहरु छन् । कतिपय मूल प्रवाहमा आउँन सक्दैनन् । तीनको समस्यालाई मूल प्रवाहमा ल्याइदिनुपर्छ । कुनै ठाउँमा हामी भौगोलिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि पछि परेका छौँ । विभिन्न दृष्टिकोणले पछाडि परेका वर्ग समुदायहरु छन् । उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर परिवर्तनको अनुभूति दिने, सामाजिक न्यायलाई मुखरित बनाउने, यो काममा सञ्चार माध्यमहरुले अनुसन्धानात्मक काम जस्तै; एउटा पहरेदारीको भूमिका, वस्तुगत सूचनाहरुको सङ्कलन गर्ने, सहजीकरणको भूमिकामा पनि काम गर्नुपर्छ । 

 नागरिक कर्तव्य र शिक्षाका लागि मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । औसत नेपाली जनतालाई कतिपय कुरामा अज्ञानता छ । त्यो अज्ञानतालाई सूचनाको विस्तारबाट आमसञ्चार माध्यमले हटाउन सक्छ । चाहे वातावरणको विषयमा होस्, चाहे उपभोक्ताको हक अधिकारको विषयमा होस्, चाहे राज्यको काम कारबाहीमा उसको सहभागिताको विषयमा हुन् । चाहे जनतालाई पारदर्शिता बनाउने विषयमा होस् । अहिले नै हेर्ने हो भने स्थानीय तह र प्रदेश तहमा विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरु गएका छन् । त्यहाँ ठीक ढङ्गले काम भए कि भएनन् । त्यो कुराको जनताले अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्न सक्ने गरी सशक्तीकरण गर्ने, सहभागिता बढाउने विषयमा सञ्चार माध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । 

अहिलेको अवस्थामा केही चुनौती छन् । नयाँ ऐन कानुन बनाउनुपर्ने चुनौतीहरु छन् । सञ्चार माध्यमको लगानीलाई पारदर्शिता बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । एकाधिकारको अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रमजीवीहरुलाई तोकिएको तलब दिनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा अध्यावधिक ऐन कानुन बनाएर नागरिकको बीचमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्ने अवस्था छ । 

अबको मिडिया गन्तव्य
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, विधिको शासनलाई कायम गर्ने, सुशासन कायम गरेर नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्ने, पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने, नागरिक शिक्षाका रूपमा नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गराउने जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्यौँ भने नेपाली मिडियाको भविष्य सुनिश्चित छ । 

मिडियाको स्वतन्त्रता र सक्रिय भूमिकाको अभावमा लोकतन्त्र जीवन्त हुँदैन । नागरिक अधिकारको संरक्षण हुँदैन । यसकारण मिडियाको अपरिहार्यताको राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ । मिडियाले पनि हाम्रो अधिकार जनताको नासो हो भन्ने बुझेर त्यही किसिमको जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्नुपर्छ । 

संविधानले लिएको उद्देश्य समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो । जनतालाई लोकतन्त्रको लाभ न्यायोचित वितरण गर्न मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति विगतमा हामीले गरेका सङ्घर्ष र मिसन जुन थियो त्यो पूरा गर्न मिडियाको भूमिका उल्लेखनीय छ जस्तो मलाई लाग्छ । 

सरकार र मिडियाको सम्बन्ध 
लोकतन्त्रमा संसद् पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । विधायिकाको काम भनेको संविधानको भावना र मर्मअनुसार कानुन बनाउने हो । विवेकशील कानुन बनाउन संसद क्रियाशील हुनुपर्छ । सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ । जनतालाई चुस्त सेवा र सुशासन  दिनुपर्छ । त्यो अनुसारको काम गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने, खरदारी गर्ने काम चाहिँ मिडियाको हो । न्यायपालिकाले निस्पक्ष र निर्भीकताका साथ दुरासय र आग्रह पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नुपर्छ । न्यायपालिकाको विषयमा दुरासय आग्रह पूर्वाग्रह नराखी स्वच्छ टिप्पणी गर्न पाइन्छ ।  राज्यले पनि के गर्नुपर्छ भने अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा मिडियाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नहुनेगरी ऐन कानुन बनाउन सक्छ । आवश्यक सुविधाहरु दिनुपर्छ । मिडियाले पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखी टीकाटिप्पणी गर्ने शैलीको विकास गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक आस्थाको आधारमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपभन्दा पनि सही कुराको सूचना दिने, सत्य, तथ्य, वस्तुपरक र सन्तुलित सूचना दिनुपर्ने जुन अचारसंहिता छ त्यसअनुसार मिडियाले काम गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि केही प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । त्यसलाई छलफलको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ । संविधानसम्मत बनाउने किसिमले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सुधार हुन सक्ने ठाउहरु छन्, केही बुँदामा सुधार गर्नुपर्छ । अबको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियमन गर्न सकिन्छ, नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा सरकार गणितले बन्छ । त्यसको सञ्चालन चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिले हुन्छ । यो व्यवस्थामा नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन हुन्छ । मिडियाले पनि नियमनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले पनि तर्कपूर्ण आधारमा नियमनको विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस किसिमको सन्तुलित दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने लोकतन्त्र जीवन्त हुन्छ, लोकतन्त्रको भविष्य सुखद् हुन्छ । 

धेरै मुलुकले लोकतन्त्र पाए तर हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सकेनौँ । संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा लोकतन्त्रभित्र जुन द्वन्द्व र विकृतिहरु आइरहेको छ, ती मुलुकहरुबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भने एकले अर्काको सम्मान गर्ने, आफ्नो सीमा बुझ्ने, आफ्नो मर्यादाभित्र रहेर काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्र्यौँ भने मात्र भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । 

(संविधान तथा आमसञ्चार कानुनविद् दाहालसँग शम्भु दंगालले गरेको कुराकानीमा आधारित)