हामीकहाँ गणतन्त्र रूपमा मात्र आएको छ, सारमा आएको छैन । सारमा गणतन्त्र र राजतन्त्र छुुट्याउने तत्व भनेको राज्यको चरित्र हो । अङ्ग्रेजीमा प्याट्रोमोनियल स्टेट (पैत्रिक सम्पत्ति) भनिन्छ । प्याट्रोमोनियल स्टेटको चलन राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुुविधा अवसरहरू आफन्तलाई बाँड्ने हुुन्छ । पहिले मिलेसम्म परिवार, परिवार भएन भने नातेदारलाई बाँड्ने चलन थियो । राणा कालमा हरेक साँझ बिहान श्री ३ वा जर्नेलका घरमा मानिस चाकरी गर्न जानेगर्थे । उनीहरूलाई बक्सिस दिन्थे । त्यो बेला मौजा, बिर्ता राज्यले दिन्थ्यो । 

अहिले गणतन्त्रमा चरित्रगत रूपमा राजा छैन । त्यसकारण गणतन्त्र भनिन्छ । तर राजतन्त्रसँग जाडिने संस्कार र संस्कृतिको निरन्तरता छ । त्यसले परिवर्तनका दुुईवटा बाटो ल्यायो । एउटा राज्यको अग्रसरतामा हुुने परिवर्तन अर्काे समाजमा आफै हुुने परिवर्तन । 

समाजमा हुुने परिवर्तनमा पहिलो जोडिने शिक्षा हो । शिक्षासँग मान्छे परिचालित हुुन्छ  । जसलाई स्थानान्तरण पनि भन्छौं । त्यसले समाजमा स्वतस्फूर्त परिवर्तन आएका छन् । त्यो परिवर्तनलाई मूूलधारीकण गर्ने राज्यबाट हो । तसर्थ राज्य छताछुुल्ल भएर आएको परिवर्तन छ । त्यसलाई मूूलधारमा ल्याउन नसकेकाले हामीकहाँ सरकारको विरुद्धमा प्रश्न कम भए पनि अझै हाम्रो मानसिकतामा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता नै छ । 

अबको देशको दिशा
देशको अहिलेको दिशा सही र गलत भनेर ठ्याक्कै उत्तर दिन सकिँदैन । नेपाली राज्यको आधारभूत चरित्रमा निरन्तरता छ । मेरो जाँच्ने कसी भनेको राज्य र समाजको मिलन विन्दू हो । गणतन्त्रमा आइसके पनि अहिले पनि देशका मन्त्रीको बिहान र साँझ निजी जीवन हुँदैन । मानिस जतिबेला पनि उनको घरमा गइरहेका हुुन्छन् । 

मानिस मन्त्रीको अगाडि पछाडि भइसकेपछि मन्त्रीको सोचमा पनि यी मसँग जागिर, सरुवा, बढुुवा माग्न, राजदूत खोज्न आए भन्ने खालको हुुन्छ । मन्त्रीले सोच्ने जुुन ढाँचा छ, त्यो यथास्थिति र निरन्तरताको कारणले कुुनै पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । गणतन्त्रको एउटा चरित्र भनेको समाजमा स्वतस्फूर्त रूपमा आएको परिवर्तनलाई एउटा स्वरूप दिने हो । त्यो स्वरूप दिन सकेको देखेको छैन । 
हामीकहाँ कहिले पनि संस्था हेरिएन, मान्छे हेरियो । हाम्रो दिमाग नेता केन्द्रित छ । नेताको एउटा सार्वजनिक छवि छ । म सन् २००४, २००७ र २०१३ मा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थिति विषयमा केन्द्रित रहेर सर्वेक्षण गर्न गएको थिएँ । त्यसमा नेताप्रति विश्वास एकदम कम भएको पाएँ । राजनीतिक पार्टीप्रति नै विश्वास कम छ । विश्वास कम किन भयो ? प्रारम्भ बिन्दुु चाँहि राज्य चलाउने संस्था र नेताको चाहिँ विश्वास बढ्नुुपर्याे । हामीकहाँ त्यस्तो नेता र संस्थाप्रति विश्वास नबढ्नुमा अहिले संस्थामा व्याप्त तीन कुुरा जिम्मेवार छन्– विचौलिया, कमिसन र भ्रष्टाचार । अहिलेको जताततै विचौलिया  छन् । विचौलियाको राज पनि भन्छौं । जताततै कमिसन र भ्रष्टाचार छ । 

भ्रष्टाचारको पाटोलाई हेर्ने हो भने सानो संस्था नवीकरण गर्दा पनि स्वाभाविक रूपमा गर्न सकिँदैन । देशमा अहिले समाजको सचेत वर्ग पनि विचौलिया, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको पासोमा छ । यो ठूूलो रोगका रूपमा रहेको छ । यसको अन्त्य गर्न राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ । होइन भने यो समाज तलदेखि माथिसम्म पूूरै भ्रष्ट भइसकेको मैले देख्छुु । 

सानो उदाहरण दिएर भन्छुु । म पहिले कुुपण्डोलमा बस्दाको कुरा हो । फोहोरमैला जम्मा गर्नका लागि हामी ३ सय ५० रुपियाँ तिरेर सदस्य बन्यौँ । मेरो छिमेकी ३ सय ५० नतिर्ने र सदस्य पनि नबन्ने भयो । फोहोरमैला जम्मा गर्नेले उसको घरको घण्टी नै थिचेर फोहोर लैजान्छ । किनकि घरधनीले उसको गोजीमा पचास रुपियाँ राखिदिन्छ । त्यो पैसा उसको व्यक्तिगत गोजीमा गयो । तर हाम्रो चाहिँ हरेक महिनाको पैसा व्यक्तिगत गोजीमा जाँदैन । एउटा फोहोर जम्मा गर्नेको भ्रष्टाचार त्यहाँसम्म पनि पुुगेको छ । भ्रष्टाचार कहाँ छैन ? अन्त्यको सुुरुवात प्रारम्भमा राज्यले नै गर्ने हो । 

राज्यले लिएको आगामी मार्गचित्र मैले बुझ्न सकेको छैन । तर मेरो विचारमा भ्रष्टाचार विचौलिया र कमिसनलाई हटाएर सही दिशातिर जानका लागि दुुईवटा कुुरा अनिवार्य छन् । त्यसपछि समाज आफै सही दिशामा जान्छ । मूल धमिलो भयो भने सबै पानी धमिलो हुुन्छ । मूल सङ्लो भयो भने सबै सङ्लो हुुन्छ ।

पहिलो राज्य सत्ता चलाउनेको छवि भ्रष्टाचारीका रूपमा हुनुहुँदैन । दोस्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या नेपाली समाज अत्याधिक दलीयकरण भयो । राजनीतीकरण त राम्रो शब्द हो । दलीयकरण भएपछि सबैले आफ्नो दलको नेतालाई बचाउन खोज्छन् । सूत्रबद्ध रूपमा भन्नुुपर्दा भ्रष्टाचार, बिचौलिया र कमिसन तन्त्रसँग जोडिएका कुराबाट हाम्रा राज्य चलाउने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जिल्ला न्यायाधीशसम्मलाई कसरी सही बनाउने ?

यसका लागि दलीयकरणबाट मुुक्ति नभई हुँदैन । 

तेस्रो, संविधानका धेरै विषय एक अर्काेसँग विरोधाभाषी छन् । एउटा धारालाई अर्को धाराले काटिरहेको देखिन्छ । त्यसले अगाडिको बाटो ठीक ढङ्गले निर्देशित गर्दैन । त्यसभित्रको अस्पष्टता, विरोधाभाषी र अन्तरविरोध बुँदाहरूको समीक्षा गर्नुुपर्छ । 

जस्तै; सामाजिक न्यायको हक हेर्दा समानुुपातिक समावेशी भनेको छ । समानुुपातिक समावेशीभित्र त्यहाँ सत्र बुँदा छन् । त्यो मौलिक हकभित्र छन् । मौलिक हक भनेको संविधानको धारा मात्रै नभएर व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने कुरा हो । तर प्रयोगका हिसाबले धारा अनिवार्य नभई ‘डिडेक्टिभ’ मात्र भइरहेको छ । जस्तै संविधान घोषणादेखि पछिल्लो समयको २ सय ७५ जनाको राजनीतिक नियुुक्तिलाई हेर्दा फेरि पनि पचहत्तर प्रतिशत खस आर्य नै छन् । अनि कसरी समानुुपातिक भयो ? त्यसभित्र मैले दलित, अपाङ्ग देख्दिनँ । संविधानका धेरै पक्षमा समीक्षा गर्नुुपर्छ । 

(प्रध्यापक तथा राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुुसँग सुुनिता न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)