नेपालको इतिहासले कोल्टे फेरेको छ । लामो समयसम्मको अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुकले गति लिँदै अब आर्थिक रूपान्तरणको बाटो समातेको छ । २००७ साल देखि २०४६÷४७ र २०६२÷६३ हुँदै २०७५/७६ मा आइपुग्दा मुलुकले धेरै आरोह अवरोह पूरा गरिसकेको छ । आज हामी राज्य व्यवस्थाको नवीन प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ । देश पूर्णतः विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थमा गएको छ । 

राज्यले एउटा राजनीतिक कोर्स त पूरा गर्यो तर आर्थिक पाटोको भने अझै अन्योलकै स्थिति छ । विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका कुरा अधुरै छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको राजनीतिक परिर्वतनसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रले लिएको गति र दिशाबारे रातोपाटीले विशेष बहस चलाउने जमर्को गरेको छ । देशमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आइसकेपछि मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक पाटोले लिएको गति बारे नेपाल उद्योग परिषद् (सीएनआई) का अध्यक्ष सतिषकुमार मोरसँग रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

२००७ देखि २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा देशमा ठूला उथलपुथल भए । अहिले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा आइपुगेको छ । राजनीतिक परिवर्तन त पूरा भएको मानिन्छ । तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको आर्थिक पाटो कस्तो रह्यो ? देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्दै छ ? 
निश्चय नै । मुलुक लामो समयसम्म अस्थिर राजनीतिक कार्यव्यवस्था तथा राज्य सञ्चालनको प्रणालीमा गुज्रियो । कुनै पनि सरकार २–३ वर्ष एक्लै टिक्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा यस्ता सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । देशको उद्योग धन्दा, कलकारखाना, विकास निर्माणका साथै मुलुकको पूर्णतः अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्याउने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू लिन सकिएन । यसले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन नसकेकै हो । 

अहिले राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य सञ्चालनको पद्धतिमा गइसकेपछि राजनीतिक परिर्वतनसँगै अर्थतन्त्रको सुधारमा समेत मुलुक अघि बढेको छ । मुलुकमा ५ वर्षको पूर्णतः म्यान्डेट पाएको दुई तिहाइ सहितको सरकार छ । यसले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू पक्कै देशको अर्थतन्त्रको सर्वोपरिमा रहने छ । जुन हालै मात्र सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले देखाएको छ । 

यो बजेटले आर्थिक समृद्धिको बाटो देखाएको छ । बजेट राजस्वमुखी मात्र नभएर औद्योगीकरणमुखी छ । यसले देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखानको वृद्धिसँगै स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउने र देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नेसम्मको नीति लिएको छ । औद्योगीकरण नभई, कृषि क्षेत्रको विकास नगरी र पर्यटन क्षेत्रको विकासबिना मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बजेटले निर्दिष्ट गरेको छ । 

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात नेपालको औद्योगिक विकासमा कस्तो खालका परिवर्तन भए । यसको प्रभाव कस्तो रह्यो ?
औद्योगिक भन्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रलाई बुझौँ । किनकि उद्योगमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढी छ । तथापि उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र उत्पादनमा भने सरकारी नीतिमा भर पर्छ । सरकारले जस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो उसैगरी निजी क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र) सञ्चालित हुने हुन् । 

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा केही सहजता भने अवश्य आएको हो । पहिले पनि लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको व्यवस्था थियो तर विविध राजनीतिक परिर्वतका मुद्दा तथा आन्दोलनहरूले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रले सहज वातावरण पाएको थिएन । यता औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रम ऐन नियम पनि काम नलाग्ने पुराना थिए । जुन हामी कालो कानुन भन्छौँ । यसको परिमार्जनमा हाम्रो निरन्तर  सङ्घष रह्यो । अहिले केही सुधार भएका छन् । 

मुलुक राज्य सञ्चालनको नयाँ व्यवस्थामा गइसकेपछि यो क्षेत्रको विकासमा लगानीको वातावरणसमेत बनेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीहरू बढेका छन् । ठूल–ठूला उद्योगहरू समेत खुलेका छन् । 
पछिल्लो समय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत उद्योगमैत्री बनेका छन् । यसले देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएसँगै आर्थिक विकासको पाटोमा समेत केही उपलब्धिहरू हात लागेका छन् । जुन आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले समेत निदिष्ट गरेको छ । देशमा औद्योगिक क्रान्तिबिना अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यस्तै रोजगारीको सिर्जनामा समेत यो क्षेत्रको विकास एवम् विस्तार अपरिहार्य छ । त्यसैले सरकार यो क्षेत्रको विकासमा लागिपरेको छ । 

तपाईं कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका पालामा औद्योगिक विकासमा सहयोग पुगेको मान्नुहुन्छ कि काँग्रेसको पालामा ?
कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायापलट ल्यायो । औद्योगिक क्रान्तिमा उछाल ल्यायो र काँग्रेस सरकारले यस बारेमा सोच्दै सोचेन भन्ने होइन । काँग्रेसका पालमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भएका छन् । त्यसो त काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै उदार अर्थ नीति अर्थात् खुल्ला बजारको नीति ल्याएको हो । यही खुल्ला बजार अर्थ नीतिका कारण आज औद्योगीकरणमा निजी क्षेत्रको पहुँच सरकारी क्षेत्रको भन्दा अधिक रहन सफल छ । यसले राज्यको उत्पादकत्वमा वृद्धि गराएको छ भने निजी क्षेत्रबाट देशमा रोजगारीको सिर्जनासमेत गराएको छ । 

जहाँसम्म औद्योगिक बजारको विकास विस्तार र आर्थिक वृद्धिको कुरा छ र सहजता असहजताको कुरा छ त्यो भने अस्थिर राजनीतिकै कारण हुन सकिरहेको थिएन । कहिले कम्युनिस्ट सत्तामा आए कहिले काँग्रेस । कसैले पनि पूर्णतः विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ काम गर्न सकेनन् । तर विगत एक वर्षदेखि त्यो समस्याको अन्त्य भएको छ । अब भने मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ र दीर्घ योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने समय पाएको छ । त्यो अवसर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले पाएको छ । आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा कम्युनिस्टले महाप्रलय गर्यो र काँग्रेसले माखो मारेन भन्ने चाहिँ होइन । 

तपाईं गणतन्त्रपश्चात मुलुकमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रान्तिले गति लिएको मान्नुहुन्छ । मुलुकमा उद्योग कलकारखानाको विकास भएको र राज्यको उत्पादकत्व वृद्धि भएको भन्नुहुन्छ । तर यहाँ वैदेशिक व्यापार घाटा झन्झन् चुलिदो छ । स्वदेशी उद्योगहरूमा समस्या नै समस्या छ । उच्च आर्थिक समृद्धि कसरी सम्भव होला ?
यी सबै राज्यको इच्छाशक्ति र काम गर्ने शैलीमा भर पर्ने कुरा हो । चाहेमा सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने होइन । सरकारको भिजन क्लियर हुनुपर्यो । विगतमा एक पटक मलाई प्रधानमन्त्रीसँग भियतनाम र कम्बोडियामा जाने अवसर मिलेको थियो ।

जुन देशहरू १९७०/८० को दशकसम्ममा ध्वस्त भइसकेका थिए । पछि रातारात ती देशहरू औद्योगिक क्रान्तिमार्फत माथि उठे । अहिले उनीहरू स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै सामान विदेश निर्यात गर्न सक्षम भएका छन् । हामीले पनि त्यसो गर्न नसक्ने भन्ने होइन । उदाहरणका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई नै हेर्न सकिन्छ । लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य हामी कसरी एकाएक लोटसेटिङ मुक्त भयौँ त ? सफल र कुशल नेतृत्वसँगै काम गर्ने जोस र जाँगर हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो घटनाले हामीलाई सिकाउँछ ।

भलै अहिले हामीसँग पर्याप्त औद्योगिक पूर्वाधारहरू छैनन् । अनुभवी र विशिष्ट स्तरका मेनपावरहरू छैनन् । यसले केही असहजता पक्कै भएको छ । तर सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने हो भने त्यसको समाधान पनि अवश्य हुन्छ । यता निजी क्षेत्रले पनि सक्दो प्रयास गरिरहेकै छ । 

मुलुकको औद्योगिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धिका लागि अबको बाटो के त ?
यो सरकारले सोच्ने विषय हो । हामी (निजी) क्षेत्र त सरकारले जस्तो नीति लियो, जस्तो पोलिसी बनायो र जुन बाटो समात्यो त्यतै लाग्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेको तुलनामा सरकार यो विषयमा निकै गम्भीर भएको छ ।

अर्कोतर्फ ५ वर्षको स्थायी सरकारले यसको वातावरणसमेत बनाएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक क्रान्ति तथा औद्योगिक क्रान्तिबाहेक अरू उपाए केही हुन सक्दैन । मुलुकको कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासबिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । सरकारले सोही बमोजिमको अर्थ नीति लिएको छ । जुन आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ । आशा छ अब भने मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिनेछ । सरकारले भनेजस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने छ ।