पोखरा– फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना भत्काउन महानगरले दिएकोे १५ दिन म्याद सकिएको छ । गएको जेठ ९ गते सूचना निकालेर महानगरले ६५ मिटर दूरीभित्र बनेका अस्थाई तथा स्थाई संरचना भत्काउने बताएको थियो । तर, महानगरले दिएको म्याद सकिई सक्दा पनि कुनै संरचना हटाइएका छैनन् । 

महानगरको सूचनाअनुसार सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाई सक्नुपर्ने हो । १५ दिन भित्रमा पुख्र्यौली सम्पति भए लालपुर्जा अथवा जग्गाको अन्य कागजात मु–अब्जाको लागि पेश गर्न महानगरले आह्वान गरेको थियो ।

सूचनालाई बेवास्ता गर्दै आलटाल गर्ने कोशिस गरेमा महानगर आफैं एक्सनमा उत्रिने र संरचना भत्काउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । मेयर मानबहादुर जिसीले केही समयअघि रातोपाटीसँगको संवादमा महानगर आफैैं एक्सनमा उत्रिनु परे हप्ता दिनभित्रमा नै भत्काएर सिध्याई दिने बताएका थिए । तर, महानगरले दिएको म्याद सकिई सक्दा पनि सम्बन्धित जग्गा धनीले कुनै चासो देखाएका छैनन् । 

महानगरलाई नै विपक्षी बनाएर रिट
महानगरको सोही सूचनालाई आधार बनाएर बिष्णु दाहालसहित २२ जनाको टोलीले महानगरलाई नै विपक्षी बनाएर गएको बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका छन् । न्यायाधिश डालकुमाल खड्काको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै संरचना तत्काल नहटाउन शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

बिहीबार, परेको रिटले महानगरसहित, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । दुबै पक्षले आउँदो २८ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा छलफल गर्ने छन् । 

एकातिर सर्वोच्चले दिएको म्याद सकिन २ महिना मात्र बाँकी छ । यसैबीचमा उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेशले मापदण्ड कायम हुने नहुनेमा संशय पैदा गराएको छ । अधिवक्ता भगवती पहारीका अनुसार सर्वोच्चले परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका जग्गा धनी, पुर्जा भएकालाई मुअब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्दा पनि रिट हाल्नु कानुनलाई खेलौना जस्तै ठान्नु हो । ‘उच्च अदालतमा  २२ जनाले हाम्रो पैतृक सम्पति हो हटाउन पाइदैन भनेर रिट हाल्नुभएको छ । उच्च अदालतले पनि एक हप्ताको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चले परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका जग्गा धनी, पुर्जा भएकालाई मु–अब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नु भनेर सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दा पनि रिट हाल्नु कानुनलाई खेलौना जस्तै ठान्नु हो । उच्च अदालतले सर्वोच्चको फैसला हेरेको छैन होला सायद । हेरेको भए अन्तरिम आदेश दिन्थेन होला, अध्ययन गरेन कि भन्ने लागेको छ ।’ २८ जेठको छलफलले फेवाताल गर्ला भन्ने अपेक्षा लिएको उनले सुनाईन् ।

‘२८ जेठमा उच्च अदालतले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ अध्ययन गरेर न्याय गर्ला भन्ने अपेक्षा लिएकि छु,’ उनले भनिन् ‘०७५ बैशाख १६ गते फैसला पछि व्यापक मिडियामा आई सकेको कुरालाई उच्च अदालतले अनदेखा गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यो चाही उपयुक्त थियो जस्तो लाग्दैन ।’ फेवाताल सबैको भएर पनि कसैको नभएको कुरा उनले सुनाइन् । स्वच्छ पिउँन मिल्ने पानी छुँदा पनि एलर्जी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले गुनासो गरिन् । 
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले २ वटा कुरालाई बहसमा ल्याएको छ । ‘एउटा फेवातालको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा अधिग्रहण भएको भए मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ अनुसार जुनसुकै बखत जुन सुकै समयमा पनि त्यो जग्गा व्यक्तिको नामबाट बदर गराउन सक्छ, बदर गराउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो कुरा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले फेवाताल संरक्षणको लागि कुनै जग्गा अझै बढी जग्गा आवश्यक पर्छ भने जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा प्राप्ति गरेर संरक्षण गर्नु भनेको छ ।’ सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सकेपछि त्यही मुद्दामा पुन अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नसकिने उनको तर्क थियो । ‘यो प्राङनायकको सिद्धान्तअनुसार पनि त्यही सम्बधमा, त्यही बिषयबस्तुुमा मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन । कानुनी सिद्धान्त पनि छ,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म अन्तरिम आदेशको कुरा छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अदालतको फैसला रिट निवेदक पक्षले पेश गरेन । फैसला पेश नभएको अवस्थामा यो अन्तरिम आदेश जारी भएको हो, र यो अन्तरिम आदेश प्राप्त भई सकेपछि सम्मानित उच्च अदालतबाट पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुने नै छ ।’ सर्वोच्चको मात्र हैन सबै अदालतको फैसला सबै नागरिक, संघ संस्थाले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हुने उनको भनाई छ । 
मेयर मानबहादुर जिसीका स्वकिय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाका अनुसार २८ जेठको छलफलपछि महानगर एक्सनमा उत्रिन्छ । ‘उच्च अदालतले तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हुनाले रोकिएका छौं,’ उनले भने, ‘महानगर पुरै तयारीकासाथ बसेको छ । २८ गते छलफलपछि एक्सनमा जान्छौं, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन्न भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन नि !’
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्व प्रकाश लामिछानेले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै गएको वर्ष बैशाख १६ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । आदेशमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डट र ४ किल्ला कायम गर्न÷गराउन उल्लेख गरिएको छ ।
फेवातालको मापदण्ड कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले गएको मंसिर ६ गते सर्वोच्चको पूर्णपाठ पाएपछि गएको माघ १० गते गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको मापदण्ड कायम गराउन ११ सदस्यिय समिति समेत गठन गरेको छ ।