काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले २० प्रतिशतले इन्टरनेट शुल्क बढाउने भएका छन् । 

आगामी साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट उपभोक्तासँग इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले २० प्रतिशत बढी शुल्क लिने जनाएका छन् ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको (२०७६/०७७) आर्थिक विधेयकले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निकायले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत लिने १३ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदामा कुनै परिमार्जन नगरेकोे भन्दै आफुहरुले मूल्य बढाउन लागेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

चालु आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६) को बजेटले सेवा दस्तुर वापत १३ प्रतिशत शुल्क ग्राहकसँग लिने निर्णय गरेको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई आम उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि नगरिदिन भनेपनि सरकार र व्यवसायी मिलेर बढेको मूल्य समायोजन गरिएको भट्टले जनाए । यसमा सात प्रतिशत व्यवसायीले तिरेका थिए भने त्यस बापत सरकारले सर्पोट र मर्मत लगायतको खर्च बेहोरेको थियो । 

भट्ट भन्छन्, ‘बजेट आउनु अघि १३ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउन भनेका थियौ । तर त्यो बुँदा जस्ताको तस्तै आयो । एक वर्षको सात प्रतिशतको घाटालाइ पनि रिकभर गर्नेगरी त्यसमा १३ प्रतिशत जोडेर २० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गराउछौँ । मूल्य समायोजनमा सघाएपछि सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनयिमावली संशोधन गरी सुविधा दिने भनेको थियो तर सरकारले सहमति पालना नगरेपछि मूल्य बढाउन बाध्य भएका हौँ ।’ 

यसअघि इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गराएको भन्दै विरोध भएपछि सरकार र व्यवसायीले मूल्य समायोजन गरेर उभोक्तालाई सो भारबाट बचाएका थिए । 

भट्टले भने, ‘हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा तपाइहरु किन टाउको दुखाउनुहुन्छ, यो बढाएको पैसा ग्राहकबाट असुलेर राज्यको कोषमा हालिदिने हो भन्नु भयो । अब हामी त्यसै गर्छौँ एक वर्षको नोक्सान कभर हुनेगरी १३ प्रतिशतमा सात प्रतिशत थप गरी २० प्रतिशत मुल्य वृद्धि गराउछौँ । यो मूल्य आगामी वर्ष यथावत रहे एक बर्षमा नोक्सान कभर हुन्छ र त्यसपछि १३ प्रतिशत मात्र बढाउँन सकिन्छ । ’
‘नियमविपरीत गएर शुल्क बढाउन लागेको नभई आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरेको कुरालाई कार्यान्वयन मात्र गर्न खोजेका हौँ’, भट्टले भने ।

केही दिनअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्कालाई भेटेर सरकार र व्यवसायी विच भएको सहमतिका विषयमा बुझाएका छन् । 

यसबीचमा सरकारले सहमतिका लागि कुनै कदम चालेन भने शुल्क बढाउन कसैले रोक्न नसक्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।