काठमाडौँ– विरोधका बाबजुत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड दिने विषय समेटेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सांसदलाई ६ करोड दिनु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको काँग्रेस सांसदहरूको तर्क छ । तर काँग्रेसका केही सांसद भने पार्टीको अडान विपरीत ६ करोड नभई १० करोड पुर्याउने पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

आफ्नै सांसद पार्टीको अडानको विपक्षमा उत्रिएपछि काँग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

बजेटमाथि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न जेठ १७ मा पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै ६ करोड अस्वीकार गर्नेे सङ्केत देखाएको थियो । छाया सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको संयोजन रहेका डा. मीनेन्द्र रिजालले १७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा सांसदलाई ६ करोडको तजबिजी अधिकार दिन नहुने बताएका थिए ।

तर ठोस धारणा नबनाउँदा काँग्रेसले सो कार्यक्रमको सैद्धान्तिक विरोध मात्र गर्ने देखिएको छ ।

रिजालले सांसदलाई ६ करोड बाँड्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।

तर, काँग्रेस सांसद एवम् छाया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयका संयोजक डा. नारायण खड्काले ६ करोड होइन, १० करोड दिनुपर्ने तर्क अघि सारेपछि ६ करोडबारे काँग्रेसभित्रै एकरूपता देखिँदैन ।

‘सांसदलाई पैसा दिने कुरा ठीक छ तर ६ करोडले पुग्दैन, १० करोड दिनुपर्छ,’ डा. खड्काले भनेका थिए, ‘सांसदलाई विकाससँग जोड्नका लागि पनि यो आवाश्यक छ । कसैले सस्तो लोकप्रियताको नाममा यो कार्यक्रमको विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।’

उनी जस्तै काँग्रेसका अधिकांश सांसद ६ करोडको विरोध गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ २३ जना सांसद छन् ।

केही दिनअघि डा. रिजालले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा १९ गतेको संसद् बैठकमा ६ करोड स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रष्ट गर्ने बताएका थिए । तर उनले विरोध जनाए पनि त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

यतिबेला डा. रिजाल ६ करोड वितरणको विपक्षमा आफू बोलेकोमा पार्टीका सांसदहरू नै आफूसँग रिसाएको बताउन थालेका छन् ।

‘हाम्रै साथीहरूले किन यसरी बोल्दै हिँडेको, नबोल्नुस् भनेर कराउन थालेका छन्,’ उनले भने । तर उनले सांसदलाई यसरी पैसा बाँड्नु सङ्घीयताविपरीत भएको भने दोहोर्याउन छाडेका छैनन् ।

‘मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सांसदमार्फत विकास गर्ने हो भने स्थानीय सरकार र प्रदेशको सरकारको काम के ? यो कुरा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने हो’, रिजालको भनाइ छ ।

गगनको सर्वोच्चसँग अपेक्षा

केही दिनअघि संसद्मा काँग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले आफूहरूलाई सरकारले ठूलो आयोजनाबाट बाहिर राख्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँ म । विकासको माग मलाई पनि थाहा छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ । म पनि जोडिन चाहन्छु । यो बजेटले मेलम्चीको कुरा गर्छ । काठमाडौँमा बाहिरी चक्रपथको कुरा गर्छ । सुरुङमार्गमार्फत काठमाडौँलाई बाहिरसँग जोड्ने कुरा गर्छ । सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्छ । साइकल सिटीको कुरा गर्छ,’ सांसद थापाले भनेका थिए, ‘अतिक्रमित जमिनलाई फर्काउने कुरा गर्छ । कमसल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने कुरा गर्छ । अव्यवस्थित सहरीकरणलाई बदलेर हरित सहरीकरणको कुरा गर्छ । यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो । म योसँग जोडिन चाहन्छु ।’

उनले आफू कसरी जोडिने भनेर प्रश्न गर्दा र पनि सरकारले उत्तर नदिन नसकेको बताएका थिए । सांसद थापाले भने, ‘म कसरी जोडिन पाउँने ? प्रश्न सोध्छु, उत्तर आउँदैन । संसद्मा प्रस्ताव राख्छु, छलफल हुँदैन ।’

आफूहरूलाई ६ करोड दिएर मन्दिरको पर्खाल बनाऊ भन्दै पठाएको गुनासो गरेका थिए । ‘यी सबैसँग मलाई अलग्गै राख्छ र भन्छ ः माननीय ज्यू, तपाईंले ६ करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्नुभएको छ । जानुहोस् निर्वाचन क्षेत्रमा, मन्दिरको पर्खाल बनाउनुहोस्, सामुदायिक भवन बनाउनुहोस्, किरियापुत्रीको भवन निर्माण गर्नुहोस्, आफ्नो क्षेत्रका जनतासँग जोडिनुहोस्,’ सांसद थापाले भने, ‘हामी हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग जोडिनका निम्ति ६ करोडको कार्यक्रम होइन, हामी ६ अर्बको, ६ खर्बको कार्यक्रम र हाम्रो ठाउँसँग जोडिएको नीतिसँग जोडिन चाहन्छौँ र योजनासँग जोडिन चाहन्छौँ ।’

आफू जस्तै कर्णाली र मधेसका माननीयको कथा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘मेरो जस्तै, कर्णालीबाट आउनुभएको माननीयहरूको आफ्नो कथा छ, मेरो जस्तै मधेसबाट आउनुभएका माननीयज्यूहरूको आफ्नै कथा छ । त्यहाँभित्रका कुराहरूसँग हामी जोडिन चाहन्छौँ । हामीलाई जोडिने ती बाटाहरू नखोल्ने ? ती बाटाहरू सबै बन्द गर्ने ?,’ सांसद थापाले आक्रोश मिश्रित प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाहरू छान्ने गरेको भन्दै सांसदलाई ६ करोड दिएर संसद्को बदमान गर्न खोजेको उनको आरोप थियो ।

‘प्रधानमन्त्री समेतले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको योजना छानेर, सम्माननीय सभामुख समेतले पनि योजना छानेर, मागेर सरकारसँग योजना लिने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अनि हामीलाई मन्दिरको पर्खाल बनाउनलाई ६ करोड रूपैयाँ दिएर संसद्लाई बदनाम गर्ने कामलाई बन्द गरिनुपर्छ ।’

तर सांसद थापाले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा आफू यसलाई रोक्न लागि पर्ने बताए । ‘सांसदलाई ६ करोड दिने कुरा गलत छ । यसले हामीलाई ठूलो आयोजनामा रोक्यो । सरकारले हामीलाई हेप्नका लागि निर्वाचन क्षेत्रको नाममा अलिकति रकम छुट्याइदिएर मैले त तिम्रो कार्यक्रमलाई ठाउँ दिएको छु भन्ने ठाउँ राखेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई बेनक्ल गर्नका लागि यो काम गर्यो । यसलाई रोक्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सबै कुरा गर्दै पनि आएको छु, भोलि पनि गर्छु ।’

उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको भन्दै आफूहरूलाई सजिलो हुने गरेर निर्णय गर्ने अपेक्षा राखेको सांसद थापाले बताए ।

 ‘अब के गर्ने भन्ने बारेमा हेरौँ, अदालतमा मुद्दा परेको छ । मत के चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतले हामी सबैलाई सजिलो हुने गरेर निर्णय गरिलियोस् । संविधानको राम्रोसँग व्याख्या गरेर यसलाई एउटा बाटो देखाओस भन्ने म अपेक्षा राख्छु,’ उनले भने । तर सांसद थापाले सरकारले सांसदलाई दिने ६ करोड काँग्रेस सांसदले लिन्छ वा लिँदैनन् भन्नेबारे ठोस प्रतिक्रिया दिएनन् ।

यता काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण सरकारलाई यसबारेमा गम्भीर बन्न दबाब दिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार रहेको अवस्थामा सांसदलाई ६ करोड दिएर स्थानीय तहले गर्ने काम गराउनु सङ्घीताविरोधी कुरा हो । यसबारेमा हामीले सदनमा पनि कुरा उठाउँदै आएका छौँ । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

सरकारलाई नैतिक दबाब दिन काँग्रेस सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्छ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक खाँणले भने, ‘त्यो तहमा हामी पुगिसेको छैनौँ । पुगेको मेलामा निर्णय गरौला नि ? यसबारेमा सदनमा पनि बहस जारी छ । विज्ञहरूले पनि आफ्नो सुझाव दिराखेका छ । विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’

अर्थविद् स्वर्णिम वाग्ले

अर्थको क्षेत्रमा काँग्रेस नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै आएको अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदका लागि छुट्याइने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम विस्तारै फेजआउट गर्नुपर्ने तर्क राखे ।

रोतोपाटीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘यो जनप्रतिनिधि नहुँदा ल्याएर आएको कार्यक्रम हो । नेपालमा सांसदबाट पनि जनताले विकासको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । आजको भोलि नै रोक्न सम्भव छैन । त्यसैले क्रमशः यसलाई फेजआउट गर्दै लैजानुपर्ने थियो ।’

डा. वाग्लले थपे, ‘बढाउनेतिर जानु नै हुँदैन थियो । बाँकी कार्यकालमा घटाउँदै लानुपथ्र्यो । यसलाई फेजआउट गरेर नयाँ आउने सांसदहरूले नपाउने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । तर यस्तो कार्यक्रम फेजआउट नै गर्नुपर्छ । बजेट आएको दोस्रो दिन काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि यही कुरा राखेको थिए । यसबारे काँग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापाले प्रष्ट रूपमा बताइसक्नु भएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले सही कुरा त्यही नै हो । अरूले व्यक्तिगत स्वार्थको हिसाबले बोलिराखेका छैन । जो कुरा सङ्घीयताको मर्मसँग मेल खाँदैन ।’ यसबाट राजनीति गर्नेहरूमा पनि समस्या खडा गर्ने उनको तर्क छ । ‘दार्शनिक हिसाबले हेर्ने हो भने राजनीतिक व्यक्तिले खेल्ने मैदान पनि समान भएन । जितेकाले खेलोमेलो गर्ने भयो, यो ल्याइदिएको छु, त्यो ल्याइदिएको छु भन्ने भयो । त्यसका प्रतिस्पर्धी अर्को पटक घाटा वा गाह्रोमा पर्ने भए,’ डा. वाग्लेले भने ।

निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि ३६ हजार जनप्रतिनिधि रहेका भन्दै सांसदले कानुन बनाउनतिर लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘जब कि सांसदको काम भनेको कानुन बनाउने हो । ठूलठूला आयोजनाको अनुगमन गर्ने हो । तर अहिले स्थानीय तहका प्रोजेक्टहरू, निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन्, डा. वाग्लेले भने, ‘त्यो उनीहरूको काम हो । समानन्तर विकास प्रणाली सांसदले लिड गर्नु सुहाउँदो होइन । सरकारबाट जे भयो ठीक भएन ।’

सांसदलाई बाडेको ६ करोडमा आर्थिक हिनामिनाको बढ्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पारदर्शितामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

‘यसलाई पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । कुन रकम कहाँ आयो, कसलाई दिइयो ? कुन प्रक्रियाबाट दिइयो, टेन्ड्र र ठेक्का कति रकमा दिइयो ? सबै जनताले थाहा पाउने शतप्रतिशत पारदर्शिता हुनुपर्छ,’ डा. वाग्लेले भने, ‘जति गुपचुप ढङ्गले गरियो, त्यति नै भ्राष्टचार गर्ने ठाउँ रहन्छ । अहिले मिलोमतोमा वा सकेमा आफूले चाहेको आयोजनामा फलानो ठेकेदारबाट रकम असुल्ने विकृति देखिएको छ । त्यसलाई रोक्न अझ धेरै सचेत हुनु पर्छ ।’  काँग्रेस सांसद्ले ६ करोड स्वीकार गर्नुपर्छ वा गर्नुहुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म अर्थविज्ञ हो । अर्थविज्ञका हिसाबले नेताहरूले बलाउनु हुन्छ । यसबारेमा मैले केही भन्न सक्दिनँ । काँग्रेस सांसदहरूलाई यो प्रश्न गर्दा उहाँहरूले नै बताउनु हुन्छ, लिने नलिने कुरा ।’