काठमाडौँ–समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले केही दिनमै संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिने बताएका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले अहिले बजेट सेसनको छलफल चलिरहेको र त्यहिँबाटै सरकारलाई अल्टिमेटम दिने बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष भट्टराईले अल्टिमेटम दिएपछि पनि संविधान संशोधन नभए सडकबाटै आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष भट्टराईसँग रातोपाटीले गरेको छोटो कुराकानीको अंशः

संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने बताइसक्नु भएको छ । संविधान संशोधनमा के हुन् तपाईहरुका माग ?

संविधान जारी हुने बेलामानै यसका केही अपूर्णताहरु छन् । एउटा त राज्यको पुनर्संरचना ठिक ढंगले भएको छैन । राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारको जगमा दश प्रदेश बनाउने सिफारिसलाई लत्याएर अहिले जुनखालकोे संघीय ढाँचा प्रशासनिक टाइपको, हिजोकै विकास मोडलमा बनाइयो, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । यसलाई सच्चाईनु पर्छ, एउटा बुँदा । 
दोस्रो, अहिलेको शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, भ्रष्ट्रचारजन्य र देशलाई दिगो शान्ति नदिने प्रकृतिको छ । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदमा जानुपर्छ भन्ने मुख्य त दुई मुद्दालाई लिएर संविधान संसोधन गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ । 

र अहिलेको सरकारलाई दुइ तिहाई नपुगेको हुँदा पार्टी एकता हुनुपूर्व संघीय समाजवादी फोरमसँग दुई बुँदे सहमति भएको थियो । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिने भएको हुँदा आउनुस् संविधान संशोधन गरौँ भनेर तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम सत्तामा गएको थियो । तर सहमति भएको बर्षदिन नाघिसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो दिएन । त्यसकारण अब अहिलेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पुन एकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ र अल्टिमेटम दिन्छौँ । त्यसपछि पनि कुरा सुनेनन् भने सडकमा आएर आन्दोलनको बाटो लिन्छौं ।

 कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ ?

अहिले भर्खर बजेट सेसनको छलफल सुरुवात भएको छ । यहि सेसनभित्र हामीले अल्टिमेटम दिन्छाँै । त्यसपछि उहाँहरु कसरी आउनुहुन्छ, त्यसको आधारमा निर्णय गर्छौँ । 

तपाईहरुले यसअघि पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ । अहिले सरकारको तर्फबाट केही एप्रोज भएको छ कि छैन ?

केही पनि छैन । उहाँहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभयो, त्यहाँ संविधान संशोधनको संकेत कहीँ छैन । बरु उल्टै संविधान सर्व स्वीकार्य भैसक्यो भनेर दम्भपूर्ण ढंगले आइरहनुभएको छ । संघीयतासम्बन्धि संविधानलेनै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कटौती हुने गरी ऐन बनाइराख्नुभएको छ । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोग मार्फत नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीको विज्ञापन गरिएको छ । त्यसले हिजो दिँदै आएका समावेशीताको संख्यालाई कटौती गरेर संघीयताको मर्म विपरित जाने प्रयत्न भएको छ । त्यसकारण सरकार सकारात्मक दिशातर्फ हैन उल्टो दिशातर्पm गएको हामीले अनुभूत गर्छौं ।

राजपासँग एकताको विषय के भैरहेको छ ? 
काँग्रेस, अहिलेको नेकपा र राप्रपा बाहेकका शक्तिहरु जो ०५२ साल यताका आन्दोलनकारी शक्ति हुन्, ती सबै शक्तिहरुसँग एकता कायम गरेर बलियो समाजवादी विकल्प दिने प्रयत्न गरिएको छ । त्यसैक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगाएतका पार्टीहरुसँग हाम्रो वार्ता, संवाद चलिराखेको छ । हामी छिटैनै त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ । 

औपचारिक रुपमै वार्ता अगाडि बढेको छैन ?

विभिन्न ढंगले वार्ता संवाद भएका छन् । औपचारिक ढंगले त वार्ता भएको छैन । अनौपचारिक ढंगले कुराकानी भएका छन् । हाम्रो नीति सवै अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्तिहरुको बीचमा समाजवादी विचारको आधारमा एकता कायम गरेर देशमा काँग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प दिने समाजवादी शक्ति हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति जनतामा गराउने प्रयत्न भएको छ । 

तपाईहरुको पार्टी एकतापछि पुराना सहकर्मी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद हुने गरेको छ कि छैन ?

हा हा हा.......भेटघाट कुराकानी हुन्छ । गम्भीर ढंगको कुराकानी त हुन पाएको छैन । त्यै पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध अहिले पनि राम्रो छ । पोलिटिकल सम्बन्धको कुरा गर्दा उहाँले  गलतबाटो लिनुभयो । वास्तवमा उहाँ एमालेमा विलय हुनु भएकै हो, जतिसुकै भनेपनि । नामले मात्रै कम्युनिष्ट भन्ने बेग्लै कुरा हो । उहाँ यथास्थितिवाद र प्रतिगमनतिर फर्किनु भएकै हो । र उहाँमा विचार नीतिका कुरा भएको देखिदैन, खाली उहाँहरुको पदको भागवन्डाका मात्रै कुराहरु आउँछन् । दुःख लाग्छ, तेत्रो क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेता भैसकेको व्यक्तिलाई गुमाउनुपर्दा ।