अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा २०७४ साल चैत ४ गते नेपाल–भारतलाई विद्युतीय रेलमार्गले जोड्ने, रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेबारे भारत सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । यस्तै बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग २०७५ भदौ १५ गते काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि प्रारम्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न भएर प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो सँगसँगै नेपालमा अन्य रेल पूर्वाधार निर्माणको अवस्था अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ ? प्रस्तुत छ रेल मार्गसम्बन्धी यी र यस्तै विविध विषयमा रातोपाटीका लागि शम्भु दङ्गालले रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग गरेको यो कुराकानीः  

जनकपुर जयनगर कुर्था रेलमार्ग त बनिसक्यो, तपाईंहरूले पनि वैशाखसम्म रेल गुड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर अझै रेल गुडेन किन होला ? 
भारत सरकारले सिस्टम बनाइदिने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । स्टेसनदेखि रेल लिक बिछ्याउनेका कामहरू, सङ्केत राख्ने काम सक्दैछ । रेल गुडाउने काम सम्झौतामा थिएन । त्यसमा नेपाल सरकारले आफैले रेल खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । रेल खरिद गर्ने सरकार सरकार बीचको जुन प्रक्रिया छ, त्यसमा केही समय लाग्यो । जस्तो भारतबाट हामीले प्रस्ताव मगायौँ, त्यसपछि नेपाल सरकारमा स्वीकृतिका लागि पठायौँ, बजेट व्यवस्थापन गर्दा गर्दै भनेजस्तो वैशाखमा हाम्रो टार्गेट त थियो, फेरि भारतमा चुनाव पनि लाग्यो, भारतको सरकारी कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्ने भएकाले यता हामीले निर्णय गरे पनि उताका केही कानुनी जटिलताका कारण वैशाखमा चलाउन हामीले सकेनौँ । अब सबै प्रक्रिया पूरा भएर सम्झौता भइसकेको छ, अहिले नयाँ रेल बन्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ भारतका फ्याक्ट्रीमा । भदौसम्म आइपुग्छ, असोजसम्म हामी चलाउँछौँ । 

अहिले रेलगाडी बनिरहेको बताउनुभयो ? कस्तो क्षमताको हुन्छ ? 
३ सय किलोमिटरसम्मका लागि भारतमा यही प्रचलन छ । त्यसलाई भन्ने बेलामा डेब्यु ट्रेन भन्छ । डिजेल मल्फिाइड युनिट । यसमा ५ क्याबिनको कार हुन्छ । यसमा झन्डै ५ सय मानिस बसेर जान्छन् भने उठेर १२ सयदेखि १३ सय मानिस ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् । 

यो विद्युतबाट चल्ने हो कि डिजेलबाट चल्छ ? 
यो डिजिटल इलेक्ट्रिफाइड मल्टिपल युनिट हो । यो डिजेलबाट स्टार्ट हुन्छ । यसको जेनेरेटरले बिजुली सप्लाई गर्छ । यसमा दुईवटा इन्जिन हुन्छन्, यो कारजस्तो तुरुन्तै स्पिड लिन सक्ने, जहाँ भन्यो त्यहाँ रोक्न सकिने किसिमको हुन्छ । यो अलिकति नयाँ किसिमको ट्रेन हो । 

मतलब यो विद्युतीय रेल हैन ?  
विद्युतीय हैन सेमी विद्युतीय रेल हो । 

अबको दुई÷तीन महिनामा यो आइपुग्छ ?
आशा गरौँ, तीन चार महिनामा आइपुग्छ । त्यसको एकाध महिनाभित्रमा हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ । हामीले सञ्चालनको प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ । पहिला जुन कम्पनीले जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गथ्र्यो, त्यो कम्पनी यथावत छ, तर त्यसको क्षमता ह्रास भइसकेको छ । अहिले हामीले त्यसको सङ्गठन र संरचना, कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया नयाँ तयार गरेर नेपाल सरकारमा स्वीकृतिका लागि तयार गरेका छौँ । त्यो स्वीकृत हुनेबित्तिकै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको बारेमा अहिले के भइरहेको छ ? 
भारत सरकारसँग सम्झौता भएअनुसार काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्भे सम्पन्न भएको छ । त्यसको विस्तृत रिपोर्ट आउनेक्रममा छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यसको पूर्वसम्भाव्यताको रिपोर्ट प्राप्त हुने क्रममा छ । जुन सम्झौता भएको थियो त्यसअनुसारको काम भएर प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसकेको छ । 

प्रारम्भिक रिपोर्ट कस्तो छ ? 
प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीले पूरै अध्ययन त गरेका छैनौँ । सानो प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीलाई पठाउनुभएको थियो । त्यसमा दुईवटा एलाइन्मेन्ट छान्नुभएको छ । एउटा लामो र एउटा छोटो । लामो एलाइन्मेन्टमा के थियो भने रेल्वेको ग्रिडिन्ट अलिकति सजह भएपछि चलाउन सजिलो हुन्छ । तर धेरै लामो भएपछि ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हाम्रो सल्लाहअनुसार उहाँहरूले अर्को एलाइन्मेन्ट पनि दिनुभएको छ । त्यो दुईटैको फरक भनेको झन्डै ५० किलोमिटरको छ । छोटो एलाइन्मेन्ट १ सय ४० किलोमिटरको पर्छ भने अर्को झन्डै भन्डै १ सय ९५ किलोमिटर लामो पर्छ । यसो हेर्दा यो दूरीमा भोलि रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपमा डबल इन्जिन लगाएर चलाउनुपर्ने भएकाले छोटो दूरी भएकाले र भारतमा पनि यस्ता थुप्रै एलाइन्मेन्ट बनिसकेको हुनाले अहिले हामी छोटो एलाइन्मेन्ट छनौट गर्ने विचारमा छौँ । 

यसको रुट कस्तो पर्छ ? 
रक्सौलबाट आउँछ । बाराको निजगढमा रहने नयाँ एयरपोर्टको छेउ हुँदै आउँछ । प्रायःजसो यो हाम्रो फास्ट ट्र्याकको दायाँबायाँ अलिकति एलाइन्मेन्टमा आउँछ । यसमा ४० देखि ५० किलोमिटर सुरुङ हुन्छ । रेल धेरै उकाली ओरालीमा जाँदैन भनेर त्यसलाई सुरुङ मार्ग चाहिन्छ । यसमा ४० देखि ५० किलोमिटर सुरुङमार्ग हुन्छ । 

प्रारम्भिक रिपोर्ट भने तयार भइ नै सक्यो ?
प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भइसक्यो । अहिले हस्ताक्षर हुने क्रममा छ । पहिला पनि यसबारेमा छलफल हुँदा उहाँहरूले जुन जिस्ट दिनुभएको थियो, त्यसका आधारमा मैले कुरा गरेँ । पूरै रिपोर्ट त आइसकेको छैन । एक दुई दिनमा आउने क्रममा छ । 
 

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काम चाहिँ कहाँ पुगेको छ ?  
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पुरानो एलाइन्मेन्ट अनुसारको जम्मै सर्वे, डिजाइन, डीपीआरको काम पूरा भइसकेको अवस्था छ । केही ठाउँमा झन्डै २ प्रतिशत बाँकी छ । त्यो ठाउँमा बन्ने क्रममा छ । त्यसको कामको हकमा एक ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेको हुनाले अहिले परिवर्तन गर्ने कुरा आएको हुनाले त्यसको फिजिबिलिटी तयार भएको छ, डीपीआरको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा हामी छौँ । 
यसको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर हो तर विभिन्न क्षेत्रको केन्द्र जोड्दा यसको लम्बाइ १ हजार ४७ किलोमिटर हुन आउँछ । यसको डीपीआर पूरै तयार हुने अवस्थामा छ । 

यसको केही खण्डमा बर्दिबासदेखि निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमा रेल्वे विभाग आफैले काम सुरु गरेको छ । ट्र्याक बेल्टको काम सुरु गरेको छ, त्यसमा ३० किलोमिटर जति तयार भइसकेको अवस्था छ भने बाँकी ४० किलोमिटरलाई अहिले ठेक्का प्रवाह भएको छ । ठेक्का लगाउनुभन्दा पहिला जग्गा अधिग्रहण, वनका समस्याहरू थिए, त्यो लगभग लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । जस्तो; रौतहटमा थोरै जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी थियो, अहिले सम्पन्न हुने अवस्थामा छ भने रौतहटको वनजङ्गलमा रहेको समस्या पनि समाधान हुने क्रममा छ । सबै कुरा अनुकूल भयो भने यो असार मसान्तसम्म सबै ट्र्याक बेल्टको ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाउने क्रममा हुन्छौँ । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आएको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? 
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भयो । त्यहाँ अवरोध गर्नल नहुने भएर नेपाल सरकारमा छलफल भएपछि अहिले हामीले त्यसको विकल्प हेर्यौँ । निजगढबाट हेटौँडा हुँदै चितवनको एलाइन्मेन्टमा पुग्ने रैछ । त्यसको पनि फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर एकाध वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ । 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कहिले सम्पन्न होला ? तपार्इंहरूले निर्धारण गरेको अन्तिम लक्ष्य कहिले हो ? रेल विभागले कस्तो योजना बनाएको छ ? 
मैले बुझाउनका लागि भन्नुपर्दा डीपीआर तयार भएपछि काम गर्ने अवस्था आयो, डीपीआरमा टोटल विवरण आउँछ, रेल कहाँ चल्ने, स्टेसन कहाँ राख्ने ? कुन ठाउँमा कुन संरचना बन्ने, त्यसमा कति जग्गा पर्ने, कति वनजङ्गल पर्छ, कहाँ कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट आवश्यक  पर्छ ? त्यो सबै कुराको प्रारूप आइसकेको छ । नेपाल सरकारमा हामीले सबै कुराको जानकारी गराइसकेका छौँ । यसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन अहिलेको लागतमा ८ खर्बदेखि १० खर्ब चाहिन्छ । तपाईंले हाम्रो अर्थतन्त्र बुझ्नुभएको छ । बिस्तारै नेपाल सरकारले रेलमा बजेट बढाउँदै लगेको छ । पोहोर साल चार पाँच अरब थियो भने यस वर्ष झन्डै झन्डै ८ अर्ब बजेट प्राप्त भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी काम गरेको चाहिँ बर्दिबासदेखि लिएर निजगढसम्मको जग्गा अधिग्रहण, पुल पुलेँसाहरू निर्माण, ट्र्याकबेल्टको निर्माण र स्टेसन बिल्डिङहरूको काम अर्को वर्षमा हामी अगाडि बढाउँछौँ । 

अर्को कुरा मैले थप्न खोजेँ, रातोपाटीमा पनि एउटा निर्माण व्यवसायीको ठेक्कासम्बन्धी हाम्रो समाचार आएको थियो । हाम्रो के छ भने खरिद अनुगमन कार्यालयले स्ट्यान्र्डड बिडिङ डकुमेन्ट बनाउँछ । त्यहीअनुसारको मापदण्ड राखेर हामीले टेन्डर आह्वान गर्छौं । अहिलेसम्म केही विवाद आएको थिएन, एउटा निर्माण व्यवसायीले रेलमा काम गर्नुभएको छ, पुल पनि बनाउनुभएको छ तर उहाँको जति क्षमता हुनुपर्ने हो त्यो छैन । पीपीएको रकम अनुहार उहाँले त्यति रकमको काम गर्नुभएको छैन । टेन्डरमा असफल भएपछि उहाँ मुद्दामा जानुभयो । सर्वोच्चले उहाँको मुद्दाको कामलाई गैरकानुनी घोषणा गरिदिएर आदेश दिएपछि काम अघि बढिसकेको छ । निज निर्माण व्यवसायीले सो कुरालाई नबुझी विभिन्न पत्रपत्रिका मिडियामा अलिकति कुराहरू बङ्ग्याएर लगिराख्नुभएको छ । तपाईंले जो विज्ञसँग बुझ्दा पनि हुन्छ यो पीपीएले बनाएको गाइडलाइन हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । यो परिवर्तन गर्ने हो भने अहिले ठेक्कापट्टाको जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ, त्यो सबै परिवर्तन हुन्छ र योग्य मान्छे त्यहाँ भोलि छनौट हुन सक्दैन । अयोग्य मान्छे छनोट हुने अवस्था आएकाले हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छलफल गरेर सर्वोच्चमा गयौँ । सर्वोच्चले त्यसमा अहिले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोहीअनुसार हाम्रो काम अघि बढाएका छौँ । 

काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विषयमा केही प्रगति भएको छ ? 
काठमाडौँ केरुङको पनि प्रि–फिजिबिलिटीको काम पूरा भइसकेको छ । अहिले पनि चिनियाँ सरकारसँग विभिन्न तहमा संवाद् भइरहेको छ । अस्ति राष्ट्रपति पनि चीन भ्रमणमा जाँदा बीआरआईअन्तर्गत रेलमार्गको कुरा उठेको थियो । यसबारेमा नेपाल सरकार र चाइना सरकारबीचमा ३ पटक छलफल भइसकेको छ । दुईवटा मिटिङ नेपालमा भएको छ भने एउटा मिटिङ चाइनामा भएको छ । केही समयपछि चौथो छलफल चीनमा हुँदैछ । काठमाडौँ केरुङको विषयमा अहिलेको अवस्थाबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा सहमति होला । यही महिनाभित्र हाम्रो प्रतिनिधि चाइना जान्छ, त्यो टोली फर्केर आउँला जे सहमति बन्छ त्यो हामी जानकारी गराउनेछौँ । 

यो वर्ष सरकारले रेलमार्ग विकासका लागि ७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट कतिको पर्याप्त छ ? कुन कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने योजना छ ? 
मैले अघि पनि भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पूरै बनाउने हो भने ८ देखि १० खर्ब चाहिन्छ । बजेटमा सरकारको सीमितता छ, त्यो हामी बुझ्छौँ । प्राथमिकताअनुसार हामीलाई पर्याप्त बजेट दिएकै हो । जति बजेट दिएको छ, अहिले हामीले मुख्य काम गरिरहेको चाहिँ निजगढदेखि बर्दिबास खण्डमा हो । धेरैजसो मुआब्जामा खर्च हुन्छ । बाँकी जति बच्छ, त्यो हामी निर्माणका लागि खर्च गर्छौँ । अहिले हामीले नेपाल सरकारमा के अनुरोध गरेका छौँ भो पुल बनाउन धेरै समय लाग्ने भएकाले अरू खण्डको पनि पुल बनाउने हो कि भनेर लागेका छौँ । जहाँ मुआब्जाको समस्या छैन, बनजङ्गलको समस्या छैन त्यहाँ पुल बनाउँदै जाने बारेमा रेल विभागले अहिले सोचिरहेको छ । बजेटको पूरै प्रारूप आइनसकेको हुनाले यसबारेमा केही नभनौँ । रेल्वेका लागि बजेटको अभाव छैन । हामीले काम अघि बढाउने हो र पैसा आवश्यक पर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयले हामीलाई जति पनि पैसा दिन तयार छ । अहिले दिएको बजेट पनि पर्याप्त छ । यही गतिले काम अघि बढ्यो भने नेपाल सरकारले हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । 
बजेटमा समस्या छैन भन्नुभयो, तपाईंहरूलाई काम गर्न केमा समस्या छ त ? 
समस्या के हो भने रेल नयाँ चिज हो । जग्गा अधिग्रहणको समस्या अलि जटिल छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समस्या अलि जटिल छ । त्यो स्वीकृतिमा अलि समय लाग्छ । हामीसँग रिर्पोट सबै छ तर जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छ । उदाहरणका लागि रौतहटमा हामीले धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतीय रेल बर्दिबाससम्म आउनेछ तर त्यसका लागि अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण गरेर दिन सकेका छैनौँ । जग्गा अधिग्रहण प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिले गर्ने हो । त्यसमा हामीले सहयोग गर्ने हो । सबै कागजपत्र बुझाइसक्दा पनि दुई तीन महिना भइसक्यो उहाँहरूको तर्फबाट छलफलको तय भएको छैन । अर्कोतिर जनताको तर्फबाट के अपेक्षा बढेको छ भने सरकारी मूल्याङ्कनमा जति भए पनि आन्दोलन गरेपछि बढाउन सकिँदो रहेछ भन्ने भएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि विकासको काममा बाटो खाली गरिदिनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव छ  । त्यसले गर्दा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा ठूलो समस्या छ भने वनजङ्गलको ईआईएको समस्याले पनि सोचेअनुसार काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । 

दोस्रो कुरा, रेल्वेका लागि जुन क्षमता र अनुभव भएका निर्माण व्यवसायी चाहिन्छ, त्यो पनि नेपालमा अभाव छ । अलि ठूलो बजेट भएको भए ग्लोबल टेन्डर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यावसायीलाई नै बोलाउन सक्थ्यौँ । अहिले त्यो स्तरमा जाने हाम्रो अवस्था छैन । जे जति बजेट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यही सेक्टरका क्रमशः खर्च गर्दै जान्छौँ । बाँकी अध्ययनको परामर्शको काम बाँकी छ । निजगढदेखि नवलपरासीको तम्सरियासम्मको अध्ययनका लागि खर्च गर्छौँ । 

भिडियाे हेर्नुहाेस्