केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

१ सय ४० किमिको काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग : ५० किमि सुरुङमार्ग, फास्ट ट्र्याकको छेउछेउ आउने (भिडियो–वार्ता)

person explore access_timeजेठ २३, २०७६ chat_bubble_outline2
शम्भु दंगाल

रातोपाटी

अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा २०७४ साल चैत ४ गते नेपाल–भारतलाई विद्युतीय रेलमार्गले जोड्ने, रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेबारे भारत सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । यस्तै बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग २०७५ भदौ १५ गते काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि प्रारम्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न भएर प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो सँगसँगै नेपालमा अन्य रेल पूर्वाधार निर्माणको अवस्था अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ ? प्रस्तुत छ रेल मार्गसम्बन्धी यी र यस्तै विविध विषयमा रातोपाटीका लागि शम्भु दङ्गालले रेल विभागकामहानिर्देशक बलराम मिश्रसँग गरेको यो कुराकानीः  

जनकपुर जयनगर कुर्था रेलमार्ग त बनिसक्यो, तपाईंहरूले पनि वैशाखसम्म रेल गुड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर अझै रेल गुडेन किन होला ? 
भारत सरकारले सिस्टम बनाइदिने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । स्टेसनदेखि रेल लिक बिछ्याउनेका कामहरू, सङ्केत राख्ने काम सक्दैछ । रेल गुडाउने काम सम्झौतामा थिएन । त्यसमा नेपाल सरकारले आफैले रेल खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । रेल खरिद गर्ने सरकार सरकार बीचको जुन प्रक्रिया छ, त्यसमा केही समय लाग्यो । जस्तो भारतबाट हामीले प्रस्ताव मगायौँ, त्यसपछि नेपाल सरकारमा स्वीकृतिका लागि पठायौँ, बजेट व्यवस्थापन गर्दा गर्दै भनेजस्तो वैशाखमा हाम्रो टार्गेट त थियो, फेरि भारतमा चुनाव पनि लाग्यो, भारतको सरकारी कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्ने भएकाले यता हामीले निर्णय गरे पनि उताका केही कानुनी जटिलताका कारण वैशाखमा चलाउन हामीले सकेनौँ । अब सबै प्रक्रिया पूरा भएर सम्झौता भइसकेको छ, अहिले नयाँ रेल बन्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ भारतका फ्याक्ट्रीमा । भदौसम्म आइपुग्छ, असोजसम्म हामी चलाउँछौँ । 

अहिले रेलगाडी बनिरहेको बताउनुभयो ? कस्तो क्षमताको हुन्छ ? 
३ सय किलोमिटरसम्मका लागि भारतमा यही प्रचलन छ । त्यसलाई भन्ने बेलामा डेब्यु ट्रेन भन्छ । डिजेल मल्फिाइड युनिट । यसमा ५ क्याबिनको कार हुन्छ । यसमा झन्डै ५ सय मानिस बसेर जान्छन् भने उठेर १२ सयदेखि १३ सय मानिस ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् । 

यो विद्युतबाट चल्ने हो कि डिजेलबाट चल्छ ? 
यो डिजिटल इलेक्ट्रिफाइड मल्टिपल युनिट हो । यो डिजेलबाट स्टार्ट हुन्छ । यसको जेनेरेटरले बिजुली सप्लाई गर्छ । यसमा दुईवटा इन्जिन हुन्छन्, यो कारजस्तो तुरुन्तै स्पिड लिन सक्ने, जहाँ भन्यो त्यहाँ रोक्न सकिने किसिमको हुन्छ । यो अलिकति नयाँ किसिमको ट्रेन हो । 

मतलब यो विद्युतीय रेल हैन ?  
विद्युतीय हैन सेमी विद्युतीय रेल हो । 

अबको दुई÷तीन महिनामा यो आइपुग्छ ?
आशा गरौँ, तीन चार महिनामा आइपुग्छ । त्यसको एकाध महिनाभित्रमा हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ । हामीले सञ्चालनको प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ । पहिला जुन कम्पनीले जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गथ्र्यो, त्यो कम्पनी यथावत छ, तर त्यसको क्षमता ह्रास भइसकेको छ । अहिले हामीले त्यसको सङ्गठन र संरचना, कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया नयाँ तयार गरेर नेपाल सरकारमा स्वीकृतिका लागि तयार गरेका छौँ । त्यो स्वीकृत हुनेबित्तिकै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको बारेमा अहिले के भइरहेको छ ? 
भारत सरकारसँग सम्झौता भएअनुसार काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्भे सम्पन्न भएको छ । त्यसको विस्तृत रिपोर्ट आउनेक्रममा छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यसको पूर्वसम्भाव्यताको रिपोर्ट प्राप्त हुने क्रममा छ । जुन सम्झौता भएको थियो त्यसअनुसारको काम भएर प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसकेको छ । 

प्रारम्भिक रिपोर्ट कस्तो छ ? 
प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीले पूरै अध्ययन त गरेका छैनौँ । सानो प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीलाई पठाउनुभएको थियो । त्यसमा दुईवटा एलाइन्मेन्ट छान्नुभएको छ । एउटा लामो र एउटा छोटो । लामो एलाइन्मेन्टमा के थियो भने रेल्वेको ग्रिडिन्ट अलिकति सजह भएपछि चलाउन सजिलो हुन्छ । तर धेरै लामो भएपछि ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हाम्रो सल्लाहअनुसार उहाँहरूले अर्को एलाइन्मेन्ट पनि दिनुभएको छ । त्यो दुईटैको फरक भनेको झन्डै ५० किलोमिटरको छ । छोटो एलाइन्मेन्ट १ सय ४० किलोमिटरको पर्छ भने अर्को झन्डै भन्डै १ सय ९५ किलोमिटर लामो पर्छ । यसो हेर्दा यो दूरीमा भोलि रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपमा डबल इन्जिन लगाएर चलाउनुपर्ने भएकाले छोटो दूरी भएकाले र भारतमा पनि यस्ता थुप्रै एलाइन्मेन्ट बनिसकेको हुनाले अहिले हामी छोटो एलाइन्मेन्ट छनौट गर्ने विचारमा छौँ । 

यसको रुट कस्तो पर्छ ? 
रक्सौलबाट आउँछ । बाराको निजगढमा रहने नयाँ एयरपोर्टको छेउ हुँदै आउँछ । प्रायःजसो यो हाम्रो फास्ट ट्र्याकको दायाँबायाँ अलिकति एलाइन्मेन्टमा आउँछ । यसमा ४० देखि ५० किलोमिटर सुरुङ हुन्छ । रेल धेरै उकाली ओरालीमा जाँदैन भनेर त्यसलाई सुरुङ मार्ग चाहिन्छ । यसमा ४० देखि ५० किलोमिटर सुरुङमार्ग हुन्छ । 

प्रारम्भिक रिपोर्ट भने तयार भइ नै सक्यो ?
प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भइसक्यो । अहिले हस्ताक्षर हुने क्रममा छ । पहिला पनि यसबारेमा छलफल हुँदा उहाँहरूले जुन जिस्ट दिनुभएको थियो, त्यसका आधारमा मैले कुरा गरेँ । पूरै रिपोर्ट त आइसकेको छैन । एक दुई दिनमा आउने क्रममा छ । 
 

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काम चाहिँ कहाँ पुगेको छ ?  
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पुरानो एलाइन्मेन्ट अनुसारको जम्मै सर्वे, डिजाइन, डीपीआरको काम पूरा भइसकेको अवस्था छ । केही ठाउँमा झन्डै २ प्रतिशत बाँकी छ । त्यो ठाउँमा बन्ने क्रममा छ । त्यसको कामको हकमा एक ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेको हुनाले अहिले परिवर्तन गर्ने कुरा आएको हुनाले त्यसको फिजिबिलिटी तयार भएको छ, डीपीआरको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा हामी छौँ । 
यसको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर हो तर विभिन्न क्षेत्रको केन्द्र जोड्दा यसको लम्बाइ १ हजार ४७ किलोमिटर हुन आउँछ । यसको डीपीआर पूरै तयार हुने अवस्थामा छ । 

यसको केही खण्डमा बर्दिबासदेखि निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमा रेल्वे विभाग आफैले काम सुरु गरेको छ । ट्र्याक बेल्टको काम सुरु गरेको छ, त्यसमा ३० किलोमिटर जति तयार भइसकेको अवस्था छ भने बाँकी ४० किलोमिटरलाई अहिले ठेक्का प्रवाह भएको छ । ठेक्का लगाउनुभन्दा पहिला जग्गा अधिग्रहण, वनका समस्याहरू थिए, त्यो लगभग लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । जस्तो; रौतहटमा थोरै जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी थियो, अहिले सम्पन्न हुने अवस्थामा छ भने रौतहटको वनजङ्गलमा रहेको समस्या पनि समाधान हुने क्रममा छ । सबै कुरा अनुकूल भयो भने यो असार मसान्तसम्म सबै ट्र्याक बेल्टको ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाउने क्रममा हुन्छौँ । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आएको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? 
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भयो । त्यहाँ अवरोध गर्नल नहुने भएर नेपाल सरकारमा छलफल भएपछि अहिले हामीले त्यसको विकल्प हेर्यौँ । निजगढबाट हेटौँडा हुँदै चितवनको एलाइन्मेन्टमा पुग्ने रैछ । त्यसको पनि फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर एकाध वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ । 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कहिले सम्पन्न होला ? तपार्इंहरूले निर्धारण गरेको अन्तिम लक्ष्य कहिले हो ? रेल विभागले कस्तो योजना बनाएको छ ? 
मैले बुझाउनका लागि भन्नुपर्दा डीपीआर तयार भएपछि काम गर्ने अवस्था आयो, डीपीआरमा टोटल विवरण आउँछ, रेल कहाँ चल्ने, स्टेसन कहाँ राख्ने ? कुन ठाउँमा कुन संरचना बन्ने, त्यसमा कति जग्गा पर्ने, कति वनजङ्गल पर्छ, कहाँ कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट आवश्यक  पर्छ ? त्यो सबै कुराको प्रारूप आइसकेको छ । नेपाल सरकारमा हामीले सबै कुराको जानकारी गराइसकेका छौँ । यसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन अहिलेको लागतमा ८ खर्बदेखि १० खर्ब चाहिन्छ । तपाईंले हाम्रो अर्थतन्त्र बुझ्नुभएको छ । बिस्तारै नेपाल सरकारले रेलमा बजेट बढाउँदै लगेको छ । पोहोर साल चार पाँच अरब थियो भने यस वर्ष झन्डै झन्डै ८ अर्ब बजेट प्राप्त भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी काम गरेको चाहिँ बर्दिबासदेखि लिएर निजगढसम्मको जग्गा अधिग्रहण, पुल पुलेँसाहरू निर्माण, ट्र्याकबेल्टको निर्माण र स्टेसन बिल्डिङहरूको काम अर्को वर्षमा हामी अगाडि बढाउँछौँ । 

अर्को कुरा मैले थप्न खोजेँ, रातोपाटीमा पनि एउटा निर्माण व्यवसायीको ठेक्कासम्बन्धी हाम्रो समाचार आएको थियो । हाम्रो के छ भने खरिद अनुगमन कार्यालयले स्ट्यान्र्डड बिडिङ डकुमेन्ट बनाउँछ । त्यहीअनुसारको मापदण्ड राखेर हामीले टेन्डर आह्वान गर्छौं । अहिलेसम्म केही विवाद आएको थिएन, एउटा निर्माण व्यवसायीले रेलमा काम गर्नुभएको छ, पुल पनि बनाउनुभएको छ तर उहाँको जति क्षमता हुनुपर्ने हो त्यो छैन । पीपीएको रकम अनुहार उहाँले त्यति रकमको काम गर्नुभएको छैन । टेन्डरमा असफल भएपछि उहाँ मुद्दामा जानुभयो । सर्वोच्चले उहाँको मुद्दाको कामलाई गैरकानुनी घोषणा गरिदिएर आदेश दिएपछि काम अघि बढिसकेको छ । निज निर्माण व्यवसायीले सो कुरालाई नबुझी विभिन्न पत्रपत्रिका मिडियामा अलिकति कुराहरू बङ्ग्याएर लगिराख्नुभएको छ । तपाईंले जो विज्ञसँग बुझ्दा पनि हुन्छ यो पीपीएले बनाएको गाइडलाइन हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । यो परिवर्तन गर्ने हो भने अहिले ठेक्कापट्टाको जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ, त्यो सबै परिवर्तन हुन्छ र योग्य मान्छे त्यहाँ भोलि छनौट हुन सक्दैन । अयोग्य मान्छे छनोट हुने अवस्था आएकाले हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छलफल गरेर सर्वोच्चमा गयौँ । सर्वोच्चले त्यसमा अहिले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोहीअनुसार हाम्रो काम अघि बढाएका छौँ । 

काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विषयमा केही प्रगति भएको छ ? 
काठमाडौँ केरुङको पनि प्रि–फिजिबिलिटीको काम पूरा भइसकेको छ । अहिले पनि चिनियाँ सरकारसँग विभिन्न तहमा संवाद् भइरहेको छ । अस्ति राष्ट्रपति पनि चीन भ्रमणमा जाँदा बीआरआईअन्तर्गत रेलमार्गको कुरा उठेको थियो । यसबारेमा नेपाल सरकार र चाइना सरकारबीचमा ३ पटक छलफल भइसकेको छ । दुईवटा मिटिङ नेपालमा भएको छ भने एउटा मिटिङ चाइनामा भएको छ । केही समयपछि चौथो छलफल चीनमा हुँदैछ । काठमाडौँ केरुङको विषयमा अहिलेको अवस्थाबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा सहमति होला । यही महिनाभित्र हाम्रो प्रतिनिधि चाइना जान्छ, त्यो टोली फर्केर आउँला जे सहमति बन्छ त्यो हामी जानकारी गराउनेछौँ । 

यो वर्ष सरकारले रेलमार्ग विकासका लागि ७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट कतिको पर्याप्त छ ? कुन कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने योजना छ ? 
मैले अघि पनि भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पूरै बनाउने हो भने ८ देखि १० खर्ब चाहिन्छ । बजेटमा सरकारको सीमितता छ, त्यो हामी बुझ्छौँ । प्राथमिकताअनुसार हामीलाई पर्याप्त बजेट दिएकै हो । जति बजेट दिएको छ, अहिले हामीले मुख्य काम गरिरहेको चाहिँ निजगढदेखि बर्दिबास खण्डमा हो । धेरैजसो मुआब्जामा खर्च हुन्छ । बाँकी जति बच्छ, त्यो हामी निर्माणका लागि खर्च गर्छौँ । अहिले हामीले नेपाल सरकारमा के अनुरोध गरेका छौँ भो पुल बनाउन धेरै समय लाग्ने भएकाले अरू खण्डको पनि पुल बनाउने हो कि भनेर लागेका छौँ । जहाँ मुआब्जाको समस्या छैन, बनजङ्गलको समस्या छैन त्यहाँ पुल बनाउँदै जाने बारेमा रेल विभागले अहिले सोचिरहेको छ । बजेटको पूरै प्रारूप आइनसकेको हुनाले यसबारेमा केही नभनौँ । रेल्वेका लागि बजेटको अभाव छैन । हामीले काम अघि बढाउने हो र पैसा आवश्यक पर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयले हामीलाई जति पनि पैसा दिन तयार छ । अहिले दिएको बजेट पनि पर्याप्त छ । यही गतिले काम अघि बढ्यो भने नेपाल सरकारले हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । 
बजेटमा समस्या छैन भन्नुभयो, तपाईंहरूलाई काम गर्न केमा समस्या छ त ? 
समस्या के हो भने रेल नयाँ चिज हो । जग्गा अधिग्रहणको समस्या अलि जटिल छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समस्या अलि जटिल छ । त्यो स्वीकृतिमा अलि समय लाग्छ । हामीसँग रिर्पोट सबै छ तर जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छ । उदाहरणका लागि रौतहटमा हामीले धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतीय रेल बर्दिबाससम्म आउनेछ तर त्यसका लागि अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण गरेर दिन सकेका छैनौँ । जग्गा अधिग्रहण प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिले गर्ने हो । त्यसमा हामीले सहयोग गर्ने हो । सबै कागजपत्र बुझाइसक्दा पनि दुई तीन महिना भइसक्यो उहाँहरूको तर्फबाट छलफलको तय भएको छैन । अर्कोतिर जनताको तर्फबाट के अपेक्षा बढेको छ भने सरकारी मूल्याङ्कनमा जति भए पनि आन्दोलन गरेपछि बढाउन सकिँदो रहेछ भन्ने भएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि विकासको काममा बाटो खाली गरिदिनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव छ  । त्यसले गर्दा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा ठूलो समस्या छ भने वनजङ्गलको ईआईएको समस्याले पनि सोचेअनुसार काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । 

दोस्रो कुरा, रेल्वेका लागि जुन क्षमता र अनुभव भएका निर्माण व्यवसायी चाहिन्छ, त्यो पनि नेपालमा अभाव छ । अलि ठूलो बजेट भएको भए ग्लोबल टेन्डर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यावसायीलाई नै बोलाउन सक्थ्यौँ । अहिले त्यो स्तरमा जाने हाम्रो अवस्था छैन । जे जति बजेट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यही सेक्टरका क्रमशः खर्च गर्दै जान्छौँ । बाँकी अध्ययनको परामर्शको काम बाँकी छ । निजगढदेखि नवलपरासीको तम्सरियासम्मको अध्ययनका लागि खर्च गर्छौँ । 

भिडियाे हेर्नुहाेस्

कमेन्ट

  1. June 7, 2019, 12:35 p.m. Amir Sunwar
    Kagaji Rail...Mukhle matra cover...
  2.  0 Reply
  3. June 7, 2019, 9:10 a.m. sushil
    यो खुशी को कुरा हो कि, नेपाल मा रेल विस्तार आबस्यक छ। तर हामीले काठमाडौँ हेटौडा को बारेमा कुरा गर्दा, तत्कालिन रोप वे को दुरी ४२ कि मि थियो । हामीले काठमाडौँ हेटौडा मात्रै रेल बनाउन सकेको खण्ड मा नेपाल कै आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक पक्ष्यमा धेरै दिगो तथा सकारात्मक परिबर्तन देख्न सकिन्छ र एस्ले दुरगामी विकास का बाटाहरु खोल्ने छ । काठमाडौँ को चन्द्रागिरी मच्छेगाउबाट सुरुङ्ग मार्ग मार्फत हेटौडा को दुरी करिब ३०+ किलोमीटर हुन्छ। तेस्तै तेती नै दुरीमा ललितपुरको खोकनाको शिकाली मन्दिर आसपास बाट सुरुङ्ग मार्फत रेल को लाईन बनाउन सकेको को खण्डमा, भारत को नया दिल्ली मा चलि रहेको मेट्रो ट्रेन जस्तै ७०-८० कि मि को गति मा गुड्ने आवस्थामा काठमाडौँ हेटौडा को दुरी आधा घण्टा मात्रै हुन्छ। पछि हेटौडा बाट बिरगंज वा अन्य स्थान मा विस्तार गर्न सकिन्छ नि। । यस तर्फ पनि विज्ञहरु को ध्यान जना सक्छ कि?? हामी ले ठुला ट्रेन भन्दा मेट्रो ट्रेन को अवधारणामा कम्तिमा पनि काठमाडौँ हेटौडा जोड्न सकेको खण्ड मा यसको दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने नै छ। चेतना भया !!!!!
  4.  1 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...