पार्टी एकतादेखि नै बामदेव गौतमका केही ‘रिर्जरभेसन’ छन् । उनले आफ्ना मत कहिले लिखित त कहिले मौखिक रूपमा पार्टी बैठक र मिडियामार्फत् राख्दै आएका छन् । सरकारको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट गौतमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध पनि त्यति समुधुर छैन । त्यसो त उनी आफै मान्छन्, प्रचण्डसँग पनि पहिलाको जस्तो छैन । पछिल्लो समय उनी ‘एक व्यक्ति एक पद’का पक्षमा उभिएका छन् र पार्टी एकता हुँदाको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ नभए पार्टी एकता विथोलिन सक्छ भनेर उनले बताइसकेका छन् । नेकपामा पछिल्ला समय भएको शक्ति र सत्ता सङ्घर्ष, वैचारिक बहसलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले नेकपाका सचिवालय सदस्य नेता गौतमसँग कुराकानी गरेकी छन् ।

विगत हेर्दा तपाईं केही न केही गरिरहने नेता हो । पार्टी एकतापछि जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपर्दा कस्तो अनुभव गर्नुपर्यो ?

पार्टी एकीकरणपछि सरकारका विकास र सुशासनका प्राथमिकताका सम्बन्धमा रिपोर्ट तयार पार्ने जिम्मा दिइयो । हामीले दुई महिना लगाएर रिपोर्ट तयार पार्यौं । एकीकरणअघि नै त्यो जिम्मेवारी पुुरा गरी समयमै  दुईवटा अध्यक्षलाई रिपोर्ट बुझाएका हौं ।

त्यसमा आधारित भएर नीति कार्यक्रम बन्नुपथ्र्यो तर नीति कार्यक्रम बनेन, बजेट पनि तद्नुरुप आएन हाम्रो प्रतिवेदनलाई बिलकुलै बेवास्ता गरिए जस्तो महशुस भयो । त्यसपछि म आफ्नो स्वअध्ययन चिन्तनमा लागेँ । केही दिन पहिलेसम्म मलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको थिएन । कुनै बैठकमा बोलाए जाने, बाँकी समय देश कसरी छिटो विकास हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरेँ ।

मैले आफूसँग नजिक रहेका अर्थशास्त्रीहरुसँग समेत छलफल गरेर १० वर्षमा ५० हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय हुने अवस्था ल्याउन काम कसरी काम सुरु गर्नुपर्छ ? कति लगानी गर्नुपर्छ ? १० वर्षमा १ लाख अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउनको लागि लगानी कति गर्नुपर्छ ? कसरी कामलाई अघि बढाउनुपर्छ ? जस्ता  विषयहरुमा यो अवधिमा मैले गम्भीर रूपमा छलफल गरेँ । त्यसका आधारमा ‘समृद्ध नेपाल निर्माण कार्ययोजना’ भन्ने कार्यपत्र हाम्रो टिमले तयार पार्यो र त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठायौं । त्यसको १, १ प्रति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि दियौँ । पार्टी सचिवालयका प्रत्येक सदस्यलाई पनि दियौँ । त्यसभित्रका कतिपय विषयहरु उहाँहरुले यस पटकको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याउनु भएको छ । 

तपाईं अहिले सरकारले ल्याएको बजेटप्रतिसन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट त म छैन तर असन्तुष्ट छु भनेर विरोध गर्दिनँ । पहिलेको भन्दा राम्रो छ तर योभन्दा पनि राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । म एउटा दृष्टिकोणसहित जुन गहिराइमा पुगेको छु, हाम्रा साथीहरु पुग्नु भएको छैन ।

पार्टीको घोषणापत्र र बजेटमा कत्तिको तालमेल पाउनुभएको छ ?

अहिले तालमेल गर्न खोजिएको छ । समाजिक सुरक्षाका विषयलाई उहाँहरुले महत्वका साथ राख्नुभएको छ । सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या स्रोत निर्माण र परिचालन हो । उहाँहरुले स्रोत निर्माण र परिचालन गर्न राजस्वबाहेक अरू देख्नुभएन । तर हामीसँगै स्रोत पर्याप्त छ । एउटा उदारण दिन्छु, हाम्रो देशमा ३१ लाख हेक्टर जमिन कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग भइरहेको छ । त्यो जमिन व्यक्तिको नाममा छ,  सरकारको नाममा छैन । त्यो कुनै जमिनदारी वा राजामहाराजाहरुबाट विर्ता पाएको नभएर हरेक नागरिकले रगत पसिना बगाएर आर्जेको (किनेको) हो । अहिले त्यो जमिन उत्पादनको साधनका रूपमा छैन, सम्पत्तिका रूपमा छ । सम्पत्तिका रूपमा रहेको यो जमिनलाई उत्पादनको साधनको रुपमा परिणत गर्न व्यक्तिको हातबाट  राज्य  सार्वजनिक वा सामूहिक स्वामित्वमा लानुपर्छ । जमिनलाई व्यक्तिको स्वामित्वमा राखेर उत्पादनको साधन बनाउन सकिँदैन ।

सम्पत्ति भनेपछि त्यसमा नेपालको कानून अनुसार सन्तानहरुको हक अधिकार लाग्छ । छोरा छोरीले अंशका रुपमा त्यो पाउछन् । हेर्दाहेर्दै सम्पत्ति सकिन्छ । सम्पत्तिका रुपमा रहेको सो जमिनलाई उत्पादनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि सरकारले आफ्नो नाममा लिनुपर्छ । त्यसलाई विनमुआब्जा राष्ट्रियकरण गर्न पाइन्न किनकी जमिन व्यक्तिगत सम्पति बनेकोछ । यस्तो अवस्थामा चलनचल्तिको मूल्यमा किनेर त्यो कृषिभूमि सरकारले आफ्नो बनाउनु पर्छ ।

मानिलिनुस्, हामीहरूको देशको सम्पूर्ण जमिनको मूल्य २०० खर्ब रुपैया रहेको छ भने सरकारले किनेपछि जनताको नाममा २०० खर्ब रुपैया बैंकमा जम्मा हुनेछ । सरकारसँग २०० खर्बको जमिन हुनेछ । जग्गाधनिले बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्नेछन् र उनीहरुको नाममा मुनाफा सुनिश्चित हुने औद्योगीकरणमा सो रकम लगानी हुनेछ । यो जमिन सुन चाँदी जस्तै महत्वको हुनेछ । सरकारले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण भूमि कृषि औद्योगीकरणमा प्रयोग हुनेछ । यसबाट लाखौं नेपालीले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् तथा लाखौं जनता स्वरोजगारयक्त हुनेछन् । सरकारले प्राप्त गरेको त्यो २०० खर्ब रुपैयाँ मूल्यको जमीन धितो राखेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुको सहमतिमा आवश्यकता बमोजिम नोट जारी गर्न सकिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका निम्ति भने विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । पहिलो त हामीलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा ऋण लिन सकिनेछ । औद्योगीकरण पछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने नेपाली उत्पादनबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त हुनेछ । खास कालसम्म दक्षजनशक्ती निर्माण गरी वैदेशीक रोजगारीमा योजनावद्ध रुपमा पठाइनेछ र त्यसबाट वैदेशीक मुद्रा प्राप्त हुनेछ । हामीले एकैचोटी २०० खर्ब नै परिचालन गर्न पनि सक्नेछौँ । आगामी पाँच वर्षका लागि २०० खर्ब रूपैया हाम्रो देशको विकासमा लगानी हुनेछ । क्रमशः त्यसबाट हरेक वर्ष मुनाफा प्राप्त हुनेछ । निश्चित समय पछि लगानी फिर्ता हुनेछ । तर कृृषि औद्योगीकरणबाट ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पूँजी विकसित हुनेछ र सम्पूर्ण पहिलेका भूमिपतिहरुसहित सरकार तथा अन्य उत्पादकहरु त्यसको मालिक हुनेछन् ।

दूरदृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्ने हो भने हामीलाइ कहीँ भिख माग्न जानु पर्दैन । हामीसँग युरेनियम, पेट्रोल, फलाम, सुनचाँदी छ । अन्य पनि बहुमूल्य रत्नहरु पनि हामीसंग छन् । यिनी जम्मैलाई पनि व्यवसायीकरण गरेर आवश्यकता बमोजिम विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ । यसरी हामीले व्यापार घाटा पनि समाप्त गर्न सक्नेछ । त्यो वैदेशिक मुद्रा थपिँदै जानेछ । सिंगो देश औद्योगीकरण हुनेछ । आगमी १० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५० हजार अमेरीकी डलर पु¥याउन पनि सकिनेछ । तरिका जान्ने हो भने आजको युगमा यो त्यति ठूलो समस्या होइन । देश विकासका निम्ति यस किसिमको वृहत् दृष्टिकोण उहाँहरुले निर्माण गर्न सक्नुभएको मलाई लाग्दैन ।

पुनः पार्टीकै कुरामा फर्किऊँ । पार्टी एकतापछि यो वा त्यो नाममा लफडा आइरहेका छन् । यसलाई व्यक्तिगत रूपमा आरोपित नगरी हेर्दा त्यो आवश्यकताले जन्माएको वा नेताको मनोगत उपज हो ?

‘खाली दिमाग सैतानको घर’ भन्ने हिन्दी उखानजस्तो भइरहेको छ । अब कैयौँ नेता जिम्मेवारीविहीन छन् । काम नभएको कारण तिनलाई के भन्ने, कसो गर्ने भइरहेको छ । विभिन्न परिकल्पनाहरु गर्छन् । त्यही भएर अहिले आएका विभिन्न कुरा विभिन्न लफडासँग सम्बन्धित छन् । यी केही मनोगत पनि छन् केही बस्तुगत पनि छन् ।

तर दुई अध्यक्षबीचको लफडा बेलाबेला किन बाहिर आइरहन्छ ?

दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली संसारका धेरै देशमा अभ्यास गरेको विषय होइन । यो त हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा हामी आफैले निर्माण गरेका हौँ । सुरुमा कमरेड केपी ओली आफू अध्यक्ष र कमरेड प्रचण्डलाई सहअध्यक्ष बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । कमरेड प्रचण्ड पनि एकजना अध्यक्ष र अर्को एकजना सह अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । दाबी नगरे पनि दुबै नेताको अध्यक्षमा दाबी रहयो । त्यो अवस्थामा जनताका बीचमा अध्यक्ष को हुने भन्ने समस्याले पार्टी एकीकरण गर्न सकेनौं भन्न पनि भएन । किनभने पार्टी एकताको कुरा हामीले जनताका बीचमा लगिसकेका थियौँ र जनताले अनुमोदन पनि गरे । त्यस्तो अवस्थामा दुई पार्टी एकीकरणमा लागेका हामीले दुई अध्यक्ष प्रणालीमा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव ग¥यौं । केही दिनको छलफल पछि दुबै अध्यक्ष तयार हुनुभयो ।

दुई अध्यक्ष प्रणालीमा गएपछि पार्टी कमिटीका बैठकहरुको आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र त्यसैगरी सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा हुने नै भयो । नेताहरुले यसमा सहमति पनि गर्नुभयो ।

तर पछि दुबै जना बसेर अरु के कति समझदारी हो गर्नुभयो होला । कहिले आलोपालोको विषय विवाद बनेर बाहिर आउँछ, कहिले चुपचाप हुन्छ । दुबै अध्यक्ष फेरि घनिष्ट पनि देखिनुभा छ । यो हाम्रो टाउको दुखाइको विषय पनि भएन । दुईवटा अध्यक्ष नबनाई पार्टी एकता गर्न नमिल्ने स्थितिमा हामीले दुई अध्यक्ष बनाएको हो । भइसके पछि कार्यविभाजन हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन । शुरुदेखि नै तपाइहरु सबैले देख्नु भएकै छ बैठकको आयोजना, अध्यक्षता र संचालन क. केपी ओलीले गर्नुहुन्छ र सरकारको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ । तर विधानको र पार्टीको निर्णयको आधारमा कुरा गर्दा प्रचण्डसँग कुनै काम र जिम्मेवारी छैन । उहाँ कसैले बोलाउँदा भाषण गर्न जानुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तरविरोध देखापर्नु र विभिन्न विषयहरु आउनु स्वाभाविक जस्तो लाग्छ ।

दुई अध्यक्षकै विवादका कारण पार्टीमा नेताहरु पनि धु्रवीकृत भएको देखिन्छ नी ?

दुई अध्यक्ष भएकै कारण नेताहरु धु्रवीकृत भएका होइनन् । धु्रवीकृत हुने अरू नै विभिन्न कारण छन् । सङ्गठनात्मक समस्याहरु समाधान नहुने, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन नहुने सिंगो पार्टीमा ३०÷४० जना बाहेक अरुको कार्यविभाजन नहुने र कम्युनिष्ट पार्टीमा हुने सामूहिक नेतृत्व प्रणाली लागु नहुने तथा व्यक्तिगत निर्णयमा पार्टी र सरकार संचालन गर्न खोज्नाले भएको हो । सचिवालयका सदस्यहरुलाई हाइकमान्ड भनियो तर सचिवालयका सदस्यहरुको पनि कार्यविभाजन हुन सकेन । जो मन्त्री र अध्यक्ष छन्, ती भइगए तर अरूको त कार्यविभाजन हुनुपर्यो नि । त्यसो नहुँदा कुरा उठ्ने नै भयो । राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीतिहरु र कार्यनीतिक तथा रणनीतिक योजना हुन्छन् । त्यहीभएर राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पनि तयार गरिएको हो । विधान खासखास व्यक्तिहरु लागेर दुई तीन पटक परिमार्जन भयो तर प्रतिवेदन त आजसम्म सार्वजनिक भएकै छैन । जसले विचारधारात्मक र सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्ने काम गर्छ, त्यो दस्तावेज नै छैन ।

कहाँ अड्किएको हो त्यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज चाहिँ ?

दुई अध्यक्षकोमा अड्किएको छ ।

सचिवालयमा यो विषय उठेको छैन ?

किन नउठ्नु कतिपटक उठिसक्यो । तर सुनुवाई भएन । त्यही भएर पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनामा दुई अध्यक्षको गम्भीर कमजोरी म देख्छु । पार्टीको संगठनात्मक महत्त्व दुबै नेताले आत्मसात गरेको देखिएन । सङ्गठनभन्दा बाहिर कम्युनिस्ट पार्टी कसरी बन्न सक्छ ? एक वर्षसम्म कार्यविभाजन नभई कमिटी कसरी बन्न सक्छ ? माछा र पानीको जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको कमिटी र दैनिक जीवन गाँसिएको हुन्छ । अहिले नभएर के फरक पर्छ भन्ने हुँदैन । मानिसको वैचारिक विचलनको कुरा हुनसक्छ, गल्ती गरेको हुनसक्छ । दृष्टिकोण परिवर्तन भएको, अराजकता र निराशा भएको हुनसक्छ । जसरी पानीबाट माछो बाहिर आउँदा केही समय पीडाले छट्पटाउँछ र मर्छ । त्यसैगरी पार्टी कमिटी भएन भने संगठनात्मक रूपले पार्टी पनि त्यसै दिन समाप्त हुन्छ । एक वर्षमा हामीले  के गर्याँै ? पार्टीका विचारहरु राख्ने ठाउँ कहाँ छ ? हाम्रो यो प्रश्न त उठ्यो नि ! एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कमिटीमा छैन भने त्यो कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले शक्ति शक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्दैन, जनतामा आधारित पनि आफुलाई  बनाउन सक्दैन ।

तर प्रचण्ड पनि जिम्मेवार र समान हैसियतको नेता होइन र ?

हो तर व्यवहारमा मैले देख्दा समान हैसियत भएन । पार्टी एकतापछि प्रचण्डको भूमिका केपी अ‍ोलीको सहयोगी जस्तो छ । उहाँ त्यसमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने त हामीले फेरि उहाँको सन्तुष्टि बिगार्नु पनि त भएन  ।

पार्टी एकताको त्यो सहमति ओपन सेक्रेट जस्तै छ, जसले पछिल्लो समय नेकपामा तरङ्ग आएको छ नि ?

पहिलो कुरा त त्यस्तो सहमति गर्नुहुँदैन थियो । सहमति गरेपछि लुकाएर पनि राख्नु हुँदैनथियो । म यस्तो सहमतिको पक्षमा कहिल्यै छैन ।

पहिला पहिलाको अभ्यास भद्र सहमति गर्ने गरिन्थ्यो, यस पटक चाहिँ लिखित नै भएछ होइन ?

भद्र सहमति त लागू गर्नका लागि हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरुले बाहिर निकाल्ने वित्तिकै गाह्रो हुने सहमति गर्नै हुँदैनथियो ।

यसबाहेक अरू सहमति पनि भएका छन् ?

उपरोक्त विषयहरु बाहेक भन्न नहुने अरु केके सहमति भएका छन् त्यो उनी उहाँहरुले जान्ने कुरा भयो ।

प्रचण्डले अचानक पुरानो सहमतिलाई अगाडि सार्नुभयो, यो आवश्यक थियो कि थिएन ?

उहाँले त्यस्तो अगाडि सार्नुभएकै छैन । त्यो टिभी अन्तर्वार्तामा शुरुमा म यसमा बोल्नै चाहन्न भन्नुभयो । तर पटक पटक त्यही प्रश्न दोहोर्‍याएपछि उहाँले त्यो लुकेको कुरा पनि छैन, पहिलै किताबमै छापिएको छ, हेरे पनि हुन्छ । सहमति भएको हो तर यो सहमति लागू हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन अर्को सहमति गरेर पाँचै वर्ष उहाँ (केपी ओली) ले सरकार चलाउन सक्नुहुन्छ भन्नु भएको मैले सुनें । तर हामीले छलफल गरेर जान पर्यो । सहमति गर्नुपर्यो । प्रचण्डले भन्नुभएको सारमा जम्माजम्मी यति होे ।

त्यसो भए यसलाई ओली–प्रचण्डबीच बढ्दो अविश्वासका रूपमा पनि लिन सकिन्छ कि ?

अविश्वास पनि छ, विश्वास पनि छ । अविश्वास र विश्वासको बीचबाट हामीले बाटो निकालेको हो । त्यसो भएर नै हामीले महाधिवेशनसम्म विवाद नगर्ने र सहमति बनाएर पार्टी संचालन गर्ने पद्धति बनाएको हो । तर पनि कहीँकतै विवाद हुने खतरा त छँदैछ ।  

त्यो सहमतिको विषयमा सचिवालयमा छलफल भएको थिएन ?

पार्टी एकता संयोजन समितिले एकता सम्बन्धि घोषणा जे गर्‍यो, त्यसमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्यौं । पछि पार्टीको विधान र नियमावली छापिएर आयो । यिनैमा आधारित भएर पार्टी अहिलेसम्म चलेको छ । शुरुशुरुका सचिवालय बैठकहरुमा क.प्रचण्डले आलोपालो लागु गरौं भन्नुहुन्थ्यो तर त्यसलाई कमिटीमा छलफलको विषय उहाँले पनि बनाउनु भएन, हामीले पनि बनाउन सकेनौ ।

तर सहमति कार्यान्वयन हुन त समय छ नि ?

जे सहमति भएको छ, उपयुक्त समयमा कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास गरौं । तपाईंलाई के लाग्छ, अब १५ महिनापछि त्यो सहमति कार्यान्वय होला कि नहोला ?

सहमति १५ महिना पछि मात्र हैन अहिले पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हामीले पार्टीको विधानमा सहमतिमै आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टी संचालन गर्ने उल्लेख गरेका छौं । अहिले सहमतिमा पार्टी संचालन भएको छ भन्न प¥यो । पछि पनि गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुनेछ ।

तर तपाईंले प्युठान पुगेर सहमति पालना नभए एकताको अर्थ रहँदैन भन्नुभयो । फेरि अलग अलग बाटोमा लाग्ने भनेको अर्थ हो ?

मैले एकता अर्थ छैन भनेको होइन । फेरि अलग अलग भन्ने अर्थ पनि यसबाट निकाल्न हुन्न । प्यूठानमा मैले भनेको सहमति गर्नेहरू पनि दुई अध्यक्ष हुन, केके सहमति गर्नुभएको छ, उहाँहरूले गर्नुभएको छ । सहमति गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने एकता विथोलिन सक्छ, मैले भनेको यति हो ।

पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै पछिल्लो समय नेकपाभित्र सुरु भएको सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको असर के हुन सक्छ ?

अहिले पार्टीभित्र सत्ता सङ्घर्ष त छँदैछैन । मैले पहिला पनि भनें पार्टीको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन नै भएन । सही व्यवस्थापन नभएर नै यो विभिन्न समस्या देखिएका हुन् । त्यसकारण पनि छिटो भन्दा भन्दा छिटो सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसपछि यी सबै समस्या समाधान हुनेछन् ।

सैद्धान्तिक पक्षमा पार्टी एकताको स्पिरिट के हो ? अबको महाधिवेशनमा कसरी तय हुन्छ राजनीतिक–वैचारिक पक्ष ?

हामीले माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका छौं । संसारमा धेरै पार्टी छन्, जसले माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका छन् । सत्ता कब्जाको लडाइँ लडेर कतिपयले समाजवाद लागू गरेका छन् ।

उनीहरूले अर्को सिद्धान्त केही ल्याएनन् । कतिपय देशमा आफ्नो अनुरूपको काम गर्दा छुट्टै किसिमको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न पर्यो, जनतालाई प्रशिक्षित गर्न, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन । माक्र्सवाद लेनिनवादसंगै चीनमा माओत्सेतुङ विचारधारा विकास गरियो । उत्तर कोरियामा ‘जुछे’ विचारधारा भनेर विकास गरियो । आफ्नो देशको परिस्थितिमा कतिपय सैद्धान्तिक विचारधारा विकसित हुन्छन् भन्ने यि उदाहरण हुन् । त्यसै गरेर हाम्रो देशको परिस्थितिमा पूर्व एमालेतर्फ जनताको बहुदलीय जनवादको विचार  विकसित भयो । पूर्वमाओवादीतर्फ चीनमा विकसित भएको माओवाद र आफ्नै २१औँ शताब्दीको जनवाद भन्ने विचार विकसित भयो । यी दुईलाई हामी आफैले विकास गरेको भएपनि तत्काल समायोजन गर्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ उपयुक्त समयमा छलफल गरी आगामी एकता महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने निर्णय हामीले गर्‍यौं ।

हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति प्रणालीबाट नै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण सम्पन्न गर्दै समृद्ध समाजवाद  निर्माण गर्ने बाटो टुङ्गो लगायौं । आवधिक निर्वाचन प्रणालीबाट जनताको बहुमत प्राप्त गर्ने र सरकार निर्माण गरेर समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने कार्यनीति बनायौं । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवादलाई हाम्रो रणनीति बनायौं अल्पमतमा पर्यौँ भने प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्दै समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्दै राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन दबाव मुलक काम गर्नेछौं । यि विषयमा हाम्रो सहमति भइसकेपछि अगाडि बढ्न र काम गर्नका निम्ति हामीलाई बाधा छैन ।

अब पहिले विकसित भएका विषयलाई के गर्ने भन्नेमा हामीले विधानको प्रस्तावनामा पनि लेखिएको छ । माओवाद, जनताको बहुदलीय जनबाद र २१औँ शताब्दीको जनवादलाई अहिले छलफलमा लगेका छौँ । यसमाथि पार्टीमा विधिसम्मत निर्णय गरेर छलफल गर्ने र सहमति निकाल्ने हो । मत विभाजनका आधारमा हैन, सहमतिकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो । मलाई लागेको माओवादलाई छाडेर जनताको बहुदलीय जनवाद, २१औँ शताब्दीको जनवादको बीचमा सहमति हुने के के छन्, त्यसलाई मिलाएर परिमार्जित मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्माण गर्ने हो । त्यो दिशामा हामी जानुपर्छ ।

तर नेकपाभित्र सैद्धान्तिक बहसको सुरुवात भइसकेको छ । सचिवालयकै नेता ईश्वर पोख्रेलले त बहस उत्रिन सुरु गर्नुभएको छ नि ?

बहस अहिले जरुरी भएको भए उहाँले पहिला सचिवालयमा ल्याएर बहसमा जाने निर्णय गराउनु पर्थ्यो । त्यसपछि हामी सबै बहसमा जाने थियौँ ।

यसको मतलब उहाँले सैद्धान्तिक बहसको आवरणमा आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने कोसिस हो भनेर बुझ्ने ?

विधानमा भनिएको छ, विधिसम्मत छलफल गरिने छ । के हो त छलफल गर्ने विधि ? त्यो त पास हुनुपर्यो नि । पार्टीमा छलफल गर्दा आआफ्ना कुरा लिखित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । मदनले यसो भन्नुभएको छ, फलानो ठाउँमा यसो छ भनेर हुन्न । दस्तावेजीकरण गर्नुपर्यो । त्यो दस्तावेज अगाडि सार्नुपर्यो । त्यसलाई काउन्टर दिने अर्को आउला । ती दस्तावेजहरू संयुक्त भएनन् भने अलग अलग जान्छन्, त्यसमा छलफल हुन पर्यो । छलफल गर्दा कसरी बोल्ने, कहाँ छलफल गर्ने सबै मापदण्ड तय हुन्छ । सर्तहरू अगाडि बढाइन्छ । आचारसंहित तयार गरेर त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यो अहिले केही पनि भएकै छैन ।

प्रसङ्ग मोड्छु, पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ ? अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग त राम्रै देखिन्छ ?

सम्बन्ध स्थापित हुँदा नै प्रचण्ड र म दोस्त भयौँ । भनेरै दोस्ती गर्यौँ ।तर कमरेड केपीसँग त्यस्तो दोस्तीको किसिमको सम्बन्ध हुन पाएन । मैले उहाँलाई धेरै धेरै अफ्ट्यारो अवस्थादेखि जानेको, चिनेको छु । २०३३ सालदेखि कमरेड केपी र मसँगै छौँ । कमरेड प्रचण्ड र म २०५५ सालदेखि सँगै छाँै । समयको हिसाबले यति फरक छ । कठिन परिस्थितिमा पार्टी निर्माण गर्दा केपी र म सँगै छौँ । उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो बाहिर पार्टी निर्माणमा म लागें । तर  पनि प्रचण्डसँग जस्तो दोस्ती भएन । 

तपाईंले विभिन्न कालखण्डमा पार्टीका शीर्ष नेतालाई गुन लगाउनुभयो । त्यो गुन नेताहरूले कत्तिको सम्झिनुहुन्छ ? त्यसको बदलामा तपार्इंले केही पाउनुभयो कि पाउनुभएन ?

म खुल्ला हृदय भएको व्यक्ति हुँ । मैले सबैलाई माया गर्छु । मेरो दिलमा एउटा, मुखमा अर्को र दिमागमा अर्को हुँदैन । मैले जोसँग सम्बन्ध जोड्छु सम्पूर्णरूपले निभाउँछु । जसलाई मैले विश्वास गर्छु शतप्रतिशत विश्वास गर्छु । त्यसकारण कहिले काहीँ मैले धोका पाएको छु । जोसँग मेरो सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्धमै म खुशी भएको हुन्छु । उसले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरोस या नगरोस म मतलव राख्दिन ।

सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुँदैछ कि दूरी छ ?

पहिलो कुरा त पार्टी नै छैन । पार्टीका नेताहरू छन् । केन्द्रीय कमिटी छैन, स्थायी कमिटी छ भन्न पाइन्न । केन्द्रीय कमिटी छ, स्थायी कमिटी छ । तर केन्द्रीय कमिटी छ भन्नका निम्ति केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतको प्रत्येकले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो, त्यो छैन । अब पार्टी कमिटी छ भनेर कसरी भन्ने ? तर नेताहरू त छन् । सरकारमा गएका छन्, मन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अर्को केन्द्रीय सचिवालय भन्ने छ, त्यसलाई कोर लिडरसिप भनिएको छ । त्यो कोर लिडसिप भएको कमिटी र सरकार बीचमा समन्वय छैन । कोर लिडसिप भएको कमिटीले निर्णय गरेको आधारमा सरकार चल्ने स्थिति भयो भने समन्वय छ भन्न मिल्छ, नत्र छैन । यस्तो कहिल्यै भएन ।

 सरकार त हामीले धेरै पटक चलायौँ । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेला पार्टीले निर्णय गरको कुरा सरकारले लागू गथ्र्यो । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ र वृद्ध भत्ताको सुरुवात पहिले पार्टीले निर्णय गरेको हो । विकासका कार्यक्रम पार्टीले निर्णय गरेको हो । पार्टी र योजना आयोग मिलेर गरेका निर्णयहरू सरकारमा पठाएर लागू भएका हुन् । त्यसकारण पार्टीले सञ्चालन गरेको हो भन्ने स्थिति हुन्थ्यो, आज त्यस्तो छैन । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यस अर्थमा पार्टी छ, त्यसो भन्नेबाहेक अरू केही छैन ।