सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको आम्दानी, खर्च र खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको विवरणको रूपमा रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट अनुमानको २८ प्रतिशत बढी हो । अर्थमन्त्रीले चालु आवमा बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्दा कूल विनियोजित बजेटको ९१.८ प्रतिशत १२ खर्ब ७ अर्ब मात्र संशोधित अनुमान गरेका छन्, जबकि चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब थियो ।

निकै सजगताका अपनाउँदै ल्याइएको गत सालको बजेटको लक्ष्य पनि पूरा गर्न नसकेका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि भने बजेटको आकार र लक्ष्य निर्धारणमा निकै उदारता देखाएका छन् । अब बजेटले सरकारले दाबी गरेझैँ दिगो आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्छ वा विगतमा जस्तै नियमित खर्चको शोधभर्ना गर्छ, त्यो भने बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले जनाउनेछ । यद्यपि बजेटबाटै धेरै आशा गर्ने ठाउँ भने देखिँदैन । किनकि बजेट विगतमा जस्तै निरन्तरतामा आएको छ ।

आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ रु. ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन (आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी) का लागि रु. १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड अर्थात् ११.० प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा साधारण खर्चको हिस्सा केही प्रतिशत घटेको छ भने पुँजीगत खर्च २ प्रतिशतले बढी छ । यद्यपि मुलुकको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि साधारण खर्चमै सकिनु र पुँजीगत खर्चका लागि ऋण वा अनुदानकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रको अपरिपक्व अवस्थाकै सङ्केत गर्छ ।

त्यसो त गतवर्ष निर्धारण गरिएको राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा संशोधित अनुमानमा लक्ष्य घटाउन पुगेका अर्थमन्त्रीले यस वर्ष कुल खर्च बेहोर्ने कोषमध्ये ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन प्राप्त हुने सुनिश्चितता बजेटले गर्न सकेको छैन । बजेटले नीतिगत रूपमा अर्थतन्त्रको सबलीकरण र दिगोपनको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर कर्मचारीहरूलाई केही राहत दिइएको छ । यद्यपि पारिश्रमिक आयमा लिइने १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको औचित्य पुष्टि भने हुँदैन । जीविका चलाउने न्यूनतम आयमा लगाइने १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको सान्दर्भिकता पुष्टि हुँदैन । त्यसलाई हटाएको भए हुन्थ्यो ।

गत वर्ष दबाबमा परेर सांसदलाई पैसा दिनुपरेको दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीले यस पटक भने निर्वाचन क्षेत्र विकासको बचाउ गरेका छन् । सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट पारित गर्न सजिलो बनाएका छन् । बजेटमाथि छलफलमा सांसदहरूको शून्य उपस्थितिले पनि सांसदको ध्यान केवल निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमै रहेको पुनरपुष्टि भएको छ ।

सो कोषअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दिइने ६ करोडले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । किनकि सांसदले बजेटमा आँखा लगाउँदा एक त विधायकहरूको काम, कर्तव्यमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ भने अर्कोतर्फ सङ्घीयतामा सङ्घीय सांसदको दबदबा कायमै रहने प्रवृत्तिले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउँछ । ऐन कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनको नियमन तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरूले विकासका नाउँमा बजेटमाथि ध्यान दृष्टि दिँदा त्यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुन सक्दैन ।

त्यसैगरी सङ्घीय सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको त, यो बजेटले सङ्घीयतालाई खासै चिनेको जस्तो देखिएको छैन । स्रोतमाथि सङ्घीय सरकारकै दबदबा र सबैलाई केही न केही दिने शैलीमा आएको वितरणमुखी बजेटले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन व्ययभार थप्नेबाहेक अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्ने देखिँदैन ।

सरकारले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरिरहँदा किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने बजार नपाउँदा किसानहरू कृषि पेसाबाटै पलायन भइरहेको तथ्यलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कृषकको हक, हित र सुरक्षाका कार्यक्रमहरू नआउँदासम्म नेपालको कृषि न त व्यावसायीकरण नै हुन सक्छ, न त कृषिको उत्पादकत्व नै बढ्छ । किसानलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने सवालमा बजेट मौन छ । उही पारम्परिक शैलीमा मलखाद र बीउमा दिइने अनुदान अनि कृषिको आधुनिकीकरण भन्दै ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रमको बजेट भने केवल प्रशासनिक र कर्मचारी व्यवस्थापनमै खर्च हुनेछ ।

चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ, भने मुद्रास्फिति दर ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै यस वर्ष प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३६४ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ । यी केही तथ्याङ्कहरूले विगतको तुलनामा आर्थिक परिसूचकाङ्कहरू स्थिर हुँदै गएको सङ्केत गरेको त छ तर त्यसको भरपर्दो आधार भने देखिएको छैन । किनकि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सामा कृषिको योगदान ठूलो छ । अनि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व मौसमी खालकै छ । वर्षात्मा पानी पर्यो कि परेन ? मौसम अनुकूल रह्यो कि प्रतिकूल ? त्यसैका आधारमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निर्भर रहँदै आएको छ । त्यसैले लक्ष्य अनुरूप देखिएको झैँ लाग्ने आर्थिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्रको दिगोपनाको सुनिश्चिता गर्न सकेको छैन ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको कार्यप्रगतिलाई पनि उत्साहजनक भनेको छ । आयातको वृद्धिदर गत वर्षकै हाराहारीमा राख्न सफल भएको भनेर सरकारले गर्व गरेको छ । जबकि यस वर्षको आयात इतिहासकै उच्च हो । सरकारले बजेटमा आयातको अङ्क खुलाएको छैन । निर्यातलाई गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भनिएको छ तर तथ्याङ्क समावेश छैन । बिमा १४ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुगेको छ । यो सकारात्मक छ । पुँजीगत खर्चको संशोधित अनुमान ८६.५ प्रतिशत रहेको छ । यो आफैमा न्यून हो । किनकि पहिलो कुरा पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन नै साधारण खर्चको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ भने विनियोजित रकम खर्च पनि प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्चले नै हो, आर्थिक दायरा बढाउने । जबसम्म पुँजीगत खर्च बढ्दैन र खर्च प्रभावकारी हुँदैन, हामीले चाहे जस्तो समृद्धि हासिल हुने कुनै सम्भावना रहँदैन ।

विकासमुखी कहलिएको बजेटमा धेरै आयोजनाहरू प्रस्तावित गरिएको छ तर ती सबै कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन । समाजवादको प्रस्थान विन्दुको रूपमा परिभाषित गरिएको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले अधिकांश पुराना विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने, केही आर्थिक सुधारका पहलहरू गर्ने, प्रशासनिक एवं कर प्रणालीमा सुधार गर्नेबाहेक ठोस रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने परियोजनाहरूको ठोस प्रस्ताव गरेका छैनन् ।

नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको द्रुत विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देश बनाउने उद्देश्य बजेटले नागरिकको दैनिकीमा बदलाव ल्याउँछ भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । बजेटले शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिने भनेको छ तर विद्यमान शिक्षा प्रणालीको नीतिगत परिमार्जनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छैन । अहिलेकै शिक्षा प्रणाली र संरचनालाई अगाडि सारेर शिक्षामा केही होला जस्तो देखिँदैन ।

त्यस्तै नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने उद्घोष बजेटमा गरिएको छ । तर विश्वविद्यालयको सञ्चालन र पाठ्यक्रमको अवस्था देख्दा टिठ लागेर आउँछ । यस्तो पाठ्यक्रम अनि सञ्चालन प्रक्रियाबाट को आकर्षित होला ? समाजवादको दुहाइ दिने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जसरी शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमा नीतिगत रिभ्यु गर्नेपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिलेकै संरचनाबाट नागरिकले कसरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् ? त्यो केवल लोकप्रियताका लागि लगाइने नारामै सीमित हुने निश्चित छ ।

बजेटले घोषणा गरेजस्तो रोजगारी सिर्जनाको कुनै स्पष्ट आधार देखिँदैन । सामाजिक सुरक्षाका सवालमा केही नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्, ती सकारात्मक नै छन् । तर पनि तिनले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन व्ययभार थप्ने हुँदा ती कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का छ । खासमा सरकारले आम नागरिकलाई अर्थचक्रसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । कसैलाई सरकारप्रति फर्केर हात थाप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतिर जोड दिनुपर्ने हो । तर सरकारले झन् बढी मान्छेहरूलाई माग्ने बनाउने खतरा देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका सवालहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा दिगो आर्थिक विकासको नीतिअनुरूप सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको तरिका बदल्ने सोच बजेटमा देखिएन । बजेटले सबैलाई पैसा दिएर खुसी पार्ने नीति अवलम्बन गरेझैँ देखिन्छ । नागरिकलाई उत्पादनमा सहभागी गराएर स्वास्थ्य सेवा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दायित्वभन्दा पनि केही रकम दिएर दायित्वबाट पन्छिने ध्याउन्नमा सरकार देखिन्छ ।

युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन भन्दै मापदण्ड पुगेका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । तर, स्मरणीय छ गत वर्ष सरकारले घोषणा गरेको सर्टिफिकेट धितो राखेर दिने कर्जा र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई दिइने उद्यमशील कर्जा आजसम्म पनि कसैले पाएको छैन । त्यसकारण यी सबै सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने घोषणा मात्रै हुन् भन्दा फरक पर्नेछैन ।

विकासमुखी कहलिएको बजेटमा धेरै आयोजनाहरू प्रस्तावित गरिएको छ तर ती सबै कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन । समाजवादको प्रस्थान विन्दुको रूपमा परिभाषित गरिएको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले अधिकांश पुराना विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने, केही आर्थिक सुधारका पहलहरू गर्ने, प्रशासनिक एवं कर प्रणालीमा सुधार गर्नेबाहेक ठोस रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने परियोजनाहरूको ठोस प्रस्ताव गरेका छैनन् । अब ठाउँ कुठाउँ समाजवाद शब्द राखेर समाजवादकै हुर्मत लिने काम भएको छ । विद्वान प्रदीप गिरीको भाषामा भन्नुपर्दा बजेटमा सुविधासम्पन्न सहरलाई आधुनिकताको मानक बनाउँदा, गाउँप्रति उपेक्षाभाव सिर्जना हुने र सहर कहरमा परिणत हुने खतरा बढेको छ ।

बजेटमा अधिकांश कार्यक्रम पुरानै छन् । यसअघि नै चर्चामा रहेका अनेक कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ तर कार्यक्रममा कुनै नवीनता दिन सकेका छैनन् । बजेटमा केही सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरू, एकल महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाप्रति बजेट व्यवस्था गरेर सरकारले आफूलाई कल्याणकारी देखाउने प्रयत्न गरेको त छ तर ती कार्यक्रमहरूले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार मात्रै पर्ने देखिन्छ । किनकि त्यसको व्ययभारका कारण साधारण खर्च बढ्न गई पुँजीगत खर्चका लागि बजेट अभाव हुने अवस्था विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि देखिन्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी तथा त्यसको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । तर बजेटले त्यसरी बढाउने उत्पादकत्व र लगानीको कार्यक्रमिक योजनाहरू प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । लगानी कहाँ बढाउने ? ती लगानी बढ्ने आधार के हो ? सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रम यसमा मौन देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्– ‘उत्पादन संरचनाको आयात निर्भरता घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ’ । यो सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो । निर्यात बढाए व्यापार घाटा कम हुन्छ । विज्ञ अर्थमन्त्रीले त्यही अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तलाई बजेटबाट पढाउने जमर्को गरेका छन् । बजेटमा यसरी सिद्धान्तको व्याख्या होइन, सिद्धान्त कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । विज्ञ अर्थमन्त्रीको विज्ञता यस पटक पनि सिद्धान्तको व्याख्यामै सीमित भएको छ ।