सामान्यतया हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणपछि नेपालमा महङ्गी बढ्ने गरेको छ । त्यसमा पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको घोषणासँगै उपभोग्य खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशिने गरेको तपाईं हामीले भोग्दै र देख्दै आएको विषय हो । खाद्य वस्तुको मात्र होइन तलब बढेको सुनेपछि घरबेटी पनि कोठा भाडा वृद्धि गर्न तम्सिहाल्छन् । आखिर के छ सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र महङ्गीको साइनो ? हामीले विभिन्न विज्ञसँग कुरा गरेर सरकारी तलब वृद्धि र महङ्गीकोको साइनो पत्ता लगाउन खोजेका छौँ ।

लामो समय राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागमा बसेर देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्दैै आएका नरबहादुर थापा कर्मचारीको तलब वृद्धि र महङ्गीबीच मनोवैज्ञानिक असरको साइनो मात्र रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विगतमा तलब बढ्दा मूल्य वृद्धि गर्नैपर्ने मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको थियो ।

थापा भन्छन्, ‘कर्मचारीको तलब बढ्नु भनेको सारा नेपालीको तलब बढ्नु हो भन्ने अर्थमा बजारले लिन्थ्यो र मूल्यमा चाप पर्ने विगतको हाम्रो इतिहास हो तर यो वर्ष के हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।’ थापा अहिले राष्ट्र बैङ्कबाट अवकास लिइसकेका छन् ।

कर्मचारीको हातमा अथवा जनताको हातमा पैसा हुँदा माग बढ्छ र तरकारी, फलफूलजस्ता उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य बढ्न जान्छ । समष्टिगत माग अनुसार वस्तु तथा सेवा प्रवाह हुने हो । सरकारी कर्मचारीको तलब साउनमा बढ्छ । त्यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा असर पर्छ ।

यता, पूर्व गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पनि तलब वृद्धिसँगै बढ्ने महङ्गी मनोवैज्ञानिक असर मात्र भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,  ‘कर्मचारीको तलब साउनदेखि बढ्ने र त्यो तलब साउनको अन्तिममा गएर मात्र पाउने भएपनि महङ्गी बजेट भाषण नजिकिँदै गर्दा बढ्न शुरु गरिहाल्छ । यो सब व्यापारीको कालो बजारी हो ।’

यस्तै, अर्थशास्त्री प्रा.डा डिल्लीराज खनाल तलब वृद्धिले तरलता बढेर मूल्यमा चाप पर्ने कारण महङ्गी बढ्ने र यसरी महङ्गी बढ्दा कर्मचारीको लागि मात्र होइन सबैको लागि महङ्गी बढ्ने बताउँछन् । आपूर्ति व्यवस्था र नियमनलाई कडाइ गरेर मूल्य वृद्धि गर्न नदिन सरकारले पहल चाल्न सक्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘व्यापारीहरुले कर्मचारीको तलब बढेको छ भनेर पनि महङ्गी बढाउने पहिलेदेखिको संस्कार छ । माग र आपूर्तिमा सन्तुलन नहुँदा मूल्य बढ्नुपर्ने हो तर यहाँ त बजेट आउनु अगावै मूल्य बढ्न थाल्छ ।’

सरकार कडा भयो भने महङ्गी बढ्दैन

बजेटसँगै बढ्ने महङ्गीमा सरकारको नियमन कडा भयो भने नियन्त्रण हुन सक्ने विज्ञहरु औँल्याउछन् । सरकारले नियमन गर्यो र कडा रुपमा प्रस्तुत भयो भने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न असम्भव छैन । दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री महङ्गी नियन्त्रणमा राख्न कडा रुपमा सरकार प्रस्तुत हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । यता प्रा.डा डिल्ली राज खनाल पनि सरकारी सक्रित्र अनुगमनबाट यस्ता खालका महङ्गी हटाउन सकिने बताउँछन् ।

तलब वृद्धिसँगै बढ्ने महङ्गीका विषयमा के भन्छ अर्थशास्त्र ?

ज्याला वृद्धि हुँदा मुद्रास्फिर्ती हुने व्याख्या अर्थशास्त्रले पनि गर्छ । मुद्रास्फिर्ती हुने कारणको व्याख्या गर्ने एक अर्थशास्त्रीय व्याख्या अनुसार सेवा र सामान उत्पादन गर्ने ‘फर्म’(उत्पादनकर्ता)ले आफ्ना श्रमिकको ज्याला वृद्धि भएपछि बढ्ने खर्चको क्षतिपुर्ति गर्नको लागि आफ्ना उत्पादनको मुल्य वृद्धि गराउँछ । यसले गर्दा मुद्रास्फिर्ती हुन्छ ।

तर नेपालका सरकारी कार्यलयले दिने सेवा र उत्पादनको मुल्य ज्याला(तलब) वृद्धिसँगै वृद्धि नहुने हुँदा यो व्याख्या नेपालको सन्दर्भमा लागु नहुने देखिन्छ ।

अर्थशास्त्रको एक चर्चित सिद्धान्त ‘मुद्राको परिमाणात्मक सिद्धान्त(क्वान्टीटेटिभ थ्योरी अफ मनी)’ले क्रय विक्रयको दर वृद्धि हुदाँ त्यसले मुद्रास्फिर्ती बढाउने बताउँछ । यस सिद्धान्त अनुसार ठूलो संख्याको जनसंख्याको आयमा हुने वृद्धिले ती जनसंख्याको क्रय क्षमता वृद्धि हुन्छ । त्यसले खरिद(माग)मा एक्कासी वृद्धि हुने हुन्छ । यसले गर्दा व्यापारी मागपूर्तितर्फ उत्प्रेरित हुन्छ र फलस्वरुप सामानको मुल्य वृद्धि हुन्छ ।