काठमाडौँ । ‘नेपालजस्तो छिमेकी देशसँगको मित्रतामा यो वा त्यो व्यक्तिका कारण खासै फरक पार्दैन । कुन व्यक्ति कुन पदमा पुग्छ भन्ने कुरा भारत सरकार, प्रधानमन्त्री मोदीजी, भारतीय जनताको आन्तरिक विषय हो । को व्यक्तिले कुन पद पायो भन्नेले हाम्रो सम्बन्ध विकासमा कुनै फरक पर्दैन ।’

एक भारतीय टिभी च्यानलले एस.जयशंकरको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीलाई सोधेको प्रश्नको जवाफमा भनिएको कुरा हो यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहणमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किनुभन्दा अघि यो जवाफ दिएका थिए ।

पूर्व विदेशसचिव एस.जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि भारतभन्दा बढी नेपालमा उनीबारे चर्चा भइरहेको छ । जयशंकर विदेश मन्त्री भएपछि नेपालसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने धेरैले आँकलन गरेका छन् ।

तर विदेश मामिला जानकार डा. लोकराज बराल भन्छन्, ‘एस.जयशंकर विदेश मन्त्री हुँदैमा नेपालको कुटनीतिमा कुनै असर पर्दैन । नेपालमा बेकारमा हल्ला फैलाएको हो ।’

उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला सरकारको तत्कालिन नीति अनुसार उनी नेपाल आएका थिए । उनलाई जे कुरा गर्न भनेको थियो त्यो कुरा गरेका थिए । अब उनको नेपालप्रतिको व्यवहार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा भारतको नीतिमा भर पर्छ । विदेश मन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनाले मात्र केही हुँदैन ।’

जयशंकार विदेशसचिव रहेको बेला नेपाल आउँदा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग खटपट नै भएको थियो । संयोगले अहिले केपी शर्मा ओली नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

त्यही भएर धेरैले आँकलन गरेका छन् कि अगामी दिनमा भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध बारेमा आफ्नो नीति कडा पार्नेछ । 

२०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दुत भएर एस.जयशंकर असोज १ गते नेपाल आएका थिए । नेपाल आए लगतै उनी सिधै एयरपोर्टबाट बालकोटस्थित तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निवास पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेर एस.जयशंकरले सिधा–सिधा भनेका थिए, ‘संविधान निर्माण कार्यलाई रोकेर असन्तुष्टिहरु सम्बोधन गर्नुपर्यो ।’ जवाफमा ओली कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै भनेका थिए, ‘इटस् टु लेट । (अब ढिला भइसक्यो)’ संविधान निर्माण कार्यलाई स्थगित गर्न ओली कुनै पनि हालतमा मान्न तयार भएनन् ।

राजदूत रन्जित राय, दुतावासमा तत्कालिन डिसिएम विनयकुमार, एमालेका नेता अग्नी खरेल, विष्णु पौडेलको सामु कुरा हुँदा केपी ओली नगलेपछि दुवैजनाको बीचमा ‘वान टु वान’ छलफल भएको थियो । त्यहाँ पनि ओलीले संविधान निर्माणलाई कुनै पनि हालतमा नरोक्ने भनेका थिए । त्यसपछि एस. जयशंकार तम्सिएर त्यहाँबाट निस्केका थिए ।

त्यसपछि उनी सिधै तत्कालिन एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न लाजिम्पाटस्थित निवासमा गएका थिए । त्यहाँ डा.बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए । त्यहाँ ओली कहाँभन्दा अलि भद्र र शालिन तरिकाले छलफल भएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले एस. जयशंकरको कुरा सिधै स्वीकार नगरे पनि यस विषयमा पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै प्रचण्डले आश्वासन दिएका थिए ।

त्यसपछि उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेट गरेका थिए । ओलीभन्दा प्रचण्ड र प्रचण्डभन्दा सुशील कोइराला भारतप्रति सकारात्मक देखिएका थिए । उनले पनि साथीहरुसँग सल्लाह गरेर कुरा गर्ने जवाफ दिएका थिए ।

त्यसपछि एस जयशंकर डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए । त्यहाँ पनि उनले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग गरेको कुराकानीलाई दोहोर्याएका थिए । त्यसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले यस विषयमा राजनीतिक दलसँग कुराकानी गर्नुपर्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

जति बेला जयसंकर नेपाल आएका थिए, तत्कालिन मधेशी मोर्चा आन्दोलन गरिरहेको थियो । उनको आग्रहमा नै तत्कालिन काँग्रेस नेतृत्व सरकारले दुई दिनका लागि सविधान निर्माण कार्यलाई स्थगित गरेका थिए । आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चालाई वार्ताका लागि आह्वान पनि गरियो । तर त्यो दुई दिनमा वार्ता समेत हुन सकेन थिएन । वार्ता नभएपछि संविधान प्रकृयालाई अगाडि बढाउँदै असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।

हुन त एस.जयशंकर आउनुभन्दा पहिले पनि भारतले आन्दोलनकारी तथा असन्तुष्ट पक्षको भावनालाई समेट्न पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । २०७२ भदौ २५ गते बिहान प्रमुख तीन दलका नेताहरू बालुवाटारमा भेला भएर संविधान निर्माण कार्यलाई टुगों लगाउने निर्णय गर्न अघि तत्कालिन भारतीय राजदूत रन्जित रायले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बालुवाटारमै, तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई बालकोट निवास र बालुवाटार पुगिसकेका तत्कालिन एमाओवादीका प्रचण्डलाई लाजिम्पाट निवासमै फर्काएर दिल्लीको चार बुँदे सन्देश सुनाएका थिए । राजदुत रायले सोही क्रममा तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई पनि भेटेका थिए ।

चार बुँदे सन्देशमा भारत धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा नरहेको, मधेशको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने लगायतका कुरा उल्लेख थियो । तर सो चार बुँदे ‘सन्देश’ मान्न शीर्ष दल तयार भएनन् । त्यसको लगतै तत्कालिन राजदूत राय दिल्ली पुगेर ब्रिफिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दुत भएर एस.जयशंकर नेपाल आएका थिए ।

तत्कालिन राजदूत राय दिल्ली गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल, तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमलाई वर्णन गरेका थिए ।

प्रमुख दलका नेताहरुलाई जयशंकरले भेटिसकेपछि त्यही दिन साँझ मधेशी नेताहरुलाई भेटेका थिए । त्यसमा मधेशवादी दलका नेता सहित काँग्रेस, तत्कालिन एमाले र माओवादीका मधेशी नेतालाई पनि सहभागी बोलाएको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एस.जयशंकर सो बैठकमा ओलीप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘अहिले हामीले सल्लाह दिँदा हाम्रो कुरा नसुन्ने ? यो संविधानलाई हामीले समर्थन गरेनौँ भने विश्वमा के सन्देश जान्छ ?’ भारतको सल्लाह नमानेको कारण यसको परिणाम नराम्रो हुने कुरा जयशंकरले बैठकमा भनेका थिए । नभन्दै उनी भारत फर्केपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी शुरु भएको थियो । मधेशवादी दलले शुरु गरेको आन्दालनको कारण सीमा नाका अवरुद्ध भएको भारतले बताउँदै आए पनि त्यसमा भारतले पनि सहयोग पुर्याएको दावी नेपाल पक्षको रहेको छ ।

अहिले आएर त झन् नाकाबन्दीबारे भारत कुरा नै गर्न चाँहदैन । ‘बितेको कुरामा बहस नै नगरौं,’ भन्छन् भारतका अधिकारीहरु भन्छन् ।

भारत भन्छ – अब नाकाबन्दीको कुरा बिर्सिदिऔँ

भारतको रक्षा मन्त्रालयमातहतको रक्षा अध्ययन एवम् विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए) मा अनुसन्धानरत डा. निहार नायकले भन्छन्, ‘एस. जयशंकर विदेशमन्त्री भएपछि नेपाललाई केही फरक पर्दैन । बेकारमा नेपालमा बढी चर्चा गरिएको छ ।’

‘एस.जयशंकर भारतका लागि विदेशमन्त्री बनेका हुन्, नेपालका लागि होइन,’ डा.नायक भन्छन्, ‘भारतलाई नेपालको बारेमा मात्र सोच्ने फुर्सद छैन । फेरि नेपालको बारेमा के गर्ने हो त्यो सरकारको नीतिमा भरपर्छ । विदेश मन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनाले मात्र केही हुँदैन ।’