काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा छ, यतिबेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व । तर दुई अध्यक्षबीच बेलाबेला एकअर्कामाथि टिप्पणी हुन्छ, एकअर्कालाई व्यङ्ग गर्छन् । त्यहीअनुसार सिङ्गो नेकपाभित्र राजनीतिक बहस चल्छ ।

यसबाहेक नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले बेलाबेला सहमति गर्छन् र पार्टीका आन्तरिक गाँठाहरू पनि फुकाउँछन् । तर ओली र प्रचण्डले एकअर्कामाथि दबाब बनाउने राजनीति भने अझै छाडेका छैनन् । दुवै नेता एकअर्कामाथि दबाब बनाएर पार्टीमा आफू हाबी हुने कोसिस गर्छन् । यसका लागि उनीहरूले पार्टीभित्र नयाँ–नयाँ समीकरण बनाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

पार्टी एकतापछि सङ्गठनात्मक एकता गर्दा होस् वा सरकारका काम कारवाहीका विषयमा होस्, ओली र प्रचण्डले बेलाबेला एक अर्कामाथि दबाब बनाउने कोसिस गरेका छन् । यसैको शृङ्खलामा आएको हो, पछिल्लो पठक आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रसँग ।

यो विषय बुझ्न सबैभन्दा पहिला २०७५ जेठ २ गते बालुवाटारमा भएको पाँच बुँदे सहमतिमा पुग्नुपर्छ । पार्टी एकताको एक दिन अगाडि तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओली र उपमहासचिव विष्णु पौडेल तथा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र केन्द्रीय कार्यालय सदस्य जनार्दन शर्माले गोप्य भनिएको एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सहमति पार्टीको वैचारिक–राजनीतिक पक्षबाहेक सङ्गठनात्मक विषय पनि छन् । तर अहिले राजनीति तातेको चाहिँ सहमतिको चौथो बुँदालाई लिएर हो । यो बुँदामा भनिएको छ, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’

गोप्य भनिए पनि यो सहमतिमा नेकपाका धेरै नेता–कार्यकर्ताका लागि ‘ओपन सेक्रेट’ थियो । तर प्रचण्डले गणतन्त्र दिवसका दिन अर्थात जेठ १५ गते एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा यो सहमतिको प्रसङ्ग कोट्याए र प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो दाबेदारी अगाडि सारे । यसलाई धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रचण्डको दबाबको राजनीतिका रूपमा बुझे । त्यसपछि ओलीले पनि त्यस्तै खालका व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रिया दिए । यो पनि प्रचण्डमाथि ओलीले दबाब बनाउन दिएको अभिव्यक्ति थियो । यो बहसमा नेकपाका अरू केही नेता पनि जोडिए ।

प्रचण्डले आफ्नो अन्तरवार्तामा अबको १५ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले या त प्रधानमन्त्री या त अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रचण्डले अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘अन्तरवार्तामार्फत नै प्रचण्डले सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अबको १५ महिनापछि पद छाड्ने मानसिकता बनाउन सन्देश दिएका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक ‘यो सरकार पूरै पाँच वर्ष जान्छ’ भन्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ आइरहँदा प्रचण्डले दाबेदारी पेश गरेका छन् । सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको भन्दै नेकपाका धेरै शीर्ष नेताको असन्तुष्टि छ । प्रचण्डको यस्तो दाबीले असन्तुष्टहरूलाई आफूनजिक बनाउन सक्छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बनाउन सक्छ ।

शनिबार विराटगर पुगेर प्रचण्डको बोली फेरियो । एकीकरणका बेला भएका सहमतिलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्न नहुने तर्क गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पार्टीलाई एक ढिक्का र सुदृढ बनाउने कार्यमा दुवै अध्यक्ष लागिरहेका छौँ । नेताकार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनतामा अनावश्यक रूपमा विभाजित ल्याउन हुँदैन भन्नेमा सचेत छौँ ।’

अन्तवार्तामा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘पार्टी एकता गर्दा पक्कै पनि हाम्रो बीचमा समझदारी भएको छ । हामीले सहमतिबाट नै निर्णय गरेर जानुपर्छ । पार्टीमा र सरकारको नेतृत्व पनि हामीले आलोपालो गर्ने नै भन्ने सहमति छ । त्यो लिखितै छ । त्यो बाहिरै आइसक्या छ । त्यो किताबमा छापिएरै आइसक्या छ । त्यसकारण यो के हो भनेर धेरै प्रश्न गरिराख्न आवश्यक म ठान्दिनँ । आलोपालोमा जाने सहमति भएकै छ ।’ प्रचण्डले थप अगाडि भनेका छन्, ‘केपीजी र मेरो कुरा हुँदा हामी सहमतिअनुसार नै जाने भन्ने कुरामा नै हामी प्रतिबद्ध छौँ । त्यसकारण अहिले म आशङ्का गर्न पनि चाहन्न् । यो विषय फेरि के हो भने उहाँ र मबीच सहमति भयो, पार्टीभित्र सहमति भयो भने पाँचै वर्ष केपी ओली हुन पनि हुन्छ । मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री लिन हतारो विल्कुलै छैन ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ समारोहमा सहभागि हुन दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसमाथि दिल्लीबाटै जवाफ दिए । दुतावसमा केही नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले तपाईंको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्खरै एक अन्तरवार्तामा भनेअनुसार त तपाईंको कार्यकाल एक वर्षमात्र बाँकी छ नि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकाल एक वर्ष हैन, चार–पाँच दिन मात्र बाँकी छ,’ उनले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका थिए ।

आलोपालो सरकार चलाउने सहमति पुरानै कुरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुनै गोप्य दस्ताबेज नभएको र पहिलै सार्वजनिक भएको विषयलाई यतिबेला उछाल्ने काम भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले अहिले यो प्रशंग निकाल्नु लाई नेपालको राजनीतिको स्तर र चरित्र हो भएको बताए ।

तर शनिबार विराटगर पुगेर प्रचण्डको बोली फेरियो । एकीकरणका बेला भएका सहमतिलाई अनावश्यक रूपमा उचाल्न नहुने तर्क गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पार्टीलाई एक ढिक्का र सुदृढ बनाउने कार्यमा दुवै अध्यक्ष लागिरहेका छौँ । नेताकार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनतामा अनावश्यक रूपमा विभाजित ल्याउन हुँदैन भन्नेमा सचेत छौँ ।’

सोही दिन नै पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भनेका छन्, ‘एकता हुन नदिने, एकता भएकालाई पनि फुटाउन खोज्ने र पार्टीका शीर्ष नेतामा फाटो ल्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।’

हुन त सत्तासाझेदारी बहस भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि प्रचण्डले पटक पटक यो प्रसङ्गमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छन् । जस्तै केही महिना अघि बीबीसीलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा प्रचण्डले पाँच वर्ष सरकार सहज ढङ्गले चलोस् भन्नेतिर आफूहरूको ध्यान रहेको बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘सरकारलाई अस्थिर बनाउने गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहना होइन । समझदारी भयो भने त्यो पाँचै वर्ष जान सक्छ ।’

‘पार्टी एकता भएपछि दुई अध्यक्षले पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने थियो । एउटा सदाबहार सिनियर अर्का जुनियर भन्ने समझदारी थिएन । तर, अहिलेसम्मका बैठकमा यो लागू भएन, अध्यक्ष ओलीले नै अध्यक्षता गर्ने र प्रचण्डलाई दोस्रो दर्जाको अध्यक्ष बनाइराखे जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभयो, एउटा ।’

तपाईंलाई ‘महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनाउने शर्तमा’ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘यो कुरामा अहिले छलफल चलेको छैन । महाधिवेशनसम्म जाँदा देशको परिस्थिति कसरी जान्छ र पार्टीभित्र छलफल कसरी जान्छ त्यसमाथि भर पर्ने कुरा हो । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नहुने अवस्थामा समेत तपाईं सरकारको नेतृत्वमा नगएरै बस्ने भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एकताको बेलामा गरेको समझदारीअनुसार त त्यो हुँदैन तर त्यो बेलाको परिस्थितिले माग गर्यो भने पार्टीका लागि, सरकारको स्थिरताका लागि र देशका लागि जे पनि गर्न तयार हुने स्थिति बन्छ ।’

हुन पार्टी एकतापछि यी दुई अध्यले एकअर्कामा दबाबको राजनीति गर्दै आएका थिए । चाहे त्यो सांगठिनक एकीकरणमा होस्, चाहे सरकार संचालनमा होस् । चाहेत पार्टी कमिटीका बैठकमा अध्यक्षताको प्रशंगमा होस् ।

किन भइरहेको छ यस्तो ?

ओली र प्रचण्डबीच यसरी दबाबको राजनीति हुनुको पछाडि दुईजनाबीच रहेको अविश्वास प्रमुख कारण पनि हुन सक्छ । सचिवालयका एक वरिष्ठ नेता अहिले दुई अध्यक्षबीचमा टकराब हुनुका पछाडि अन्य केही कारण भएको ठान्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘पार्टी एकता भएपछि दुई अध्यक्षले पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने थियो । एउटा सदाबहार सिनियर अर्का जुनियर भन्ने समझदारी थिएन । तर, अहिलेसम्मका बैठकमा यो लागू भएन, अध्यक्ष ओलीले नै अध्यक्षता गर्ने र प्रचण्डलाई दोस्रो दर्जाको अध्यक्ष बनाइराखे जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभयो, एउटा ।’

दोस्रो, साङ्गठनिक एकीकरण ढिला हुनु पनि अध्यक्ष ओलीकै दोष देखिन्छ । त्यसमा भने प्रचण्ड कमरेडको कुनै गल्ती कमजोरी देखिन्न । त्यसले पार्टी एकतालाई कमजोर बनायो भन्ने उहाँलाई परेको छ ।

तेस्रो, अहिलेसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अध्यक्ष ओली मान्नुभएको छैन । सचिवालयले परिमार्जन गरेर दुई अध्यक्षलाई प्रकाशित गर्न भनेर दिएका हौँ, तर अहिलेसम्म प्रकाशित भएन । अध्यक्ष ओलीले अझै पनि केही कुरा परिवर्तन गर्न छ भनेर अल्झाउँदै आउनुभएको छ ।

चौथो, सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कमिटीबाट निर्णय गर्ने त परै जाओस्, महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रचण्ड कमरेडलाई पनि सोधिने गरेको रहेनछ । त्यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिने गरिएको रहेछ । सचिवालयको बैठकमा पनि कुनै छलफल हुँदैन । सरकारका नियुक्ति हुँदा एकलौटी भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यास ओली कमरेडले गर्दै आएपछि प्रचण्ड कमरेडलाई अब ओलीले सरकार पनि छाड्दैनन् भन्ने परेको छ । त्यसकारण पार्टी एकता गर्दाको सहमति लागू गर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीसँग समन्वय गरेर चलाउने, त्यो गर्नका लागि प्रचण्डले सम्झौताअनुसार आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको हुन सक्छ ।

ती नेता भन्छन्, ‘तर, दुई अध्यक्षबीचमा दबाबको राजनीति हुनुको मुख्य कुरा दुवै अध्यक्ष ‘व्यक्ति केन्द्रित’ छन् । पहिला दुवै मिलेर सबै चलाउन खोजे, त्यसमा चुके । सचिवालयलाई माइनस गर्ने, स्थायी कमिटीलाई माइनस गरेर दुवै अध्यक्ष मिलेर जान खोजेका हुन् । तर, त्यसमा दुवैको व्यक्तिवाद हाबी भयो र दुवैबीचमा कुरा मिलेन । आफूलाई मात्र केन्द्रित गर्ने व्यक्तिवादी कार्यशैलीले पनि टकरावको स्थिति उत्पन्न गरेको छ ।’