-बलराम त्रिपाठी 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन परम्परागत हैकमवाद जस्तै गरी चलेको छ । पहिले राणा, राजाहरुले हुकुम, आदेश दिएर प्रशासन सञ्चालन गर्दथे । अहिले सङ्घीय प्रणाली आए पनि त्यसको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन हुन सकेन । सङ्घीय कर्मचारी समायोजनदेखि स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन हुँदासम्मको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई गरिएको विभेद भएको प्रष्ट देखिन्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विभेदको शृङ्खला एक पटक हेरौँ ।

 नेपालको कानुनले तहगत आधारमा कर्मचारी नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्दा स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवालगायत अन्य सेवामा अधिकृतस्तरका कर्मचारी सोझै सातौँ र आठौँ तहमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहमा छैठौँ तहमा मात्र सुरु नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको थियो÷छ ।

 त्यस्तै कुनै एउटा तहबाट अर्को तहमा बढुवा स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य सेवाहरूमा दुईदेखि तीन वर्षमा हुने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत आधारमा जस्तै पाँच वर्षको व्यवस्था गरिएको थियो÷छ ।

 स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको २०६३ सालमा भएको संशोधनले स्थानीय निकायमा नवौँ तहसम्मका कर्मचारी रहने र अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई आठौँ तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियोे । तर समायोजन ऐनले अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई आठौँ तहमा समायोजन गर्ने कार्य गरेको छ । समायोजित निजामती सेवाका कर्मचारीको पुरानो सेवा अवधि गणना गरिने हुँदा स्थानीय तहका आठौँ तहका कर्मचारी अधिकृत तृतीयको मातहतमा रहनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।

 निजामती सेवामा श्रेणीअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथमदेखि चौथो तहसम्म र स्थानीय तहको पाँचौँदेखि दोस्रो तहसम्म नियुक्ति हुन चाहिने योग्यता र सेवा सुविधाहरू बराबर छ । त्यस्तै, राप तृतीय श्रेणीमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यता र स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यता र सेवा सुविधा पनि बराबर छ । निजामती सेवाको उपसचिवमा बढुवा हुन र स्थानीय निकायको सातौँ तहमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता, ज्येष्ठता र अनुभव  पनि बराबर छ । त्यस्तै, निजामती सेवाको सहसचिवमा बढुवा हुन र स्थानीय निकायको सातौँबाट आठौँ तहमा बढुवा हुन चाहिने योग्यता, ज्येष्ठता र अनुभव  पनि बराबर छ ।

 समायोजन ऐनले राजपत्र अनङ्कितबाट स्थानीय तहको अधिकृत छैठौँ तहसम्म समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निजामती सेवाको शाखा अधिकृत सुरुमै सातौँ तह, पाँच वर्ष पुगेका शाखा अधिकृत आठौँ तह कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पाँच वर्ष पुगेका शाखा अधिकृतहरूको पुरानो सेवा अवधि गणना हुने गरी उनीहरूको मातहतमा स्थानीय तहमा सहसचिव हुन चाहिने प्रक्रिया पूरा गरेर आएका आठौँ तहका कर्मचारीलाई राख्ने कार्य भएको छ । त्यस्तै नायब सुब्बाबाट स्वतः बढुवा भएका र शाखा अधिकृतहरू नियुक्ति हुनासाथ उपसचिव हुन चाहिने प्रक्रिया पूरा गरेर आएका सातौँ तहका अधिकृतसरह पदस्थापन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायको सिद्धान्तले आफ्नो स्वार्थ मुछिएको विषयमा कुनै निर्णय गर्न र त्यसमा सहभागी गराउनु हुँदैन वा आफ्नो न्यायधीश आफै बन्नु हँुदैन भन्छ । अहिले समायोजन भएका कर्मचारीहरू  निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी हुन् । यिनीहरू कुनै श्रेणी त कुनै तहअन्तर्गत रहेर काम गरिहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा श्रेणीमा रहेको कर्मचारी सकेसम्म माथिल्लो तहमा समायोजन हुन खोज्छ भने तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि आफू माथि हुने अपेक्षा राख्छ । यस्तो कार्यमा कुनै एउटा पक्षलाई समायोजनको जिम्मेवारी दिने हो भने उसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कार्य गर्छ ।

समायोजन प्रक्रियामा निजामती कर्मचारीलाई समायोजन ऐन नियमावलीको खाका बनाउनेदेखि सम्पूर्ण कार्य प्रक्रियामा सहभागी गराइयो तर स्थानीय सेवालगायत अन्य सेवाका कर्मचारीलाई झ्यालबाट हेर्न समेत दिइएन, जसले गर्दा निजामती कर्मचारी हजुरबाका जेठा छोरा जस्ता देखिए, हजुरबाका विश्वासपात्र उनै बने । स्थानीय तह र अन्य सेवाका कर्मचारीहरू अरू छोरासरह पीडित हुन पुगे ।

 २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारीहरूको लागि यो सुविधा दिइएको छैन । स्थानीय सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा त्यही स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद लाग्ने तर भिन्न सेवाका कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद नलाग्ने यो कस्तो न्याय हो ? यो कसरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम हुनसक्छ ? 

नेपालको कानुनबमोजिम नियुक्ति पाएका कर्मचारी बीचमा यस्तो भेदभाव हुन हुँदैन, अहिलो निजामती ऐन र लोक सेवाले त्यो कार्य गरेको छ । एउटै कर्मचारीलाई पटक पटक कानुन संशोधन गरेर फरक फरक व्यवस्था हुने नै थिएन । २०६३ सालका अधिकृत द्वितीय सरहका कर्मचारी अहिले २०७५ सालमा आएर कसरी अधिकृत तृतीय सरहका भए ? कानुनका ज्ञाताहरूले के हेरेर कानुन बनाउँछन ?  

(लेखक काठमाडौँ महानगरपालिकाका  निर्देशक हुन् ।)