रामायणका परम्परागत  लेखकहरुले दशरथदरबारकी दासी बिचरी मन्थरालाई कैकयीको मनोविज्ञान भाँडेर रामलाई वनवास पठाउने षड्यन्त्रकारी महिलाका रुपमा चित्रण  गरे । पछिका सन्त लेखक तुलसीदासलाई भने यो प्रसङ्ग त्यति चित्त बुझ्दो दो लागेन । उनले आफ्नो मानस रामायणमा मन्थरालाई एउटा विरक्तिगीत गाउन लगाए । गीत यस्तो थियो

“कोइ नृप होइ हमे का हानि,
चेरी छोडी न होइबे रानी !?

अर्थात् अयोेध्याका राजा राम हुन् कि भरत । जोसुकै राजा भए पनि मलाई फरक पर्ने केही छैन । म दरवारकी दासी हुँ । भरत राजा हुँदैमा म उनकी रानी हुन पाउने हैन क्यारे !”

   नेपाली जनताको स्थिति पनि ठीक यस्तै भयो । जस्तो संविधान आए पनि र जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि भुइँका जनताको अवस्था बदलिएन । बदलिने सङ्केत पनि देखिएन ।

अहिले नेकपाका नेतृत्वको नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्यायो । धेरै हल्ला गरेर ल्याइएको यस बजेटमा आमनेपाली जनताका लागि तत्काल राहत दिने कुरा चाहिँ के छ त ? नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको त कुरै नगरुँ । उनीहरु अल्जाइमरपीडित छन् । आफ्नो विगतका जनविरोधी करामतहरु भुसुक्कै बिर्सेर जथाभावी बोल्न सक्छन् । उता सरकारका पक्षधर  बुद्धिजीवीहरुले फाइदै फाइदा देखाएर बजेटको व्याख्या गर्न सक्छन् । जनताको आफ्नो दैनेन्दन जीवन भने बुद्धिजीवीका व्याख्याबाट होइन, व्यववहारिक यथार्थबाट चल्छ । दुःखमय जीवनमा तत्कालको राहत चाहिँ के पाइयो त ? यस आधारबाट चल्छ । आज मुलुकमा विद्यमान  अनेकौं समस्याहरुमध्ये दृष्टान्तका लागि अहिले दुई चार समस्यालाई मात्र लिऊँ—जस्तैः–

पश्चिम नेपालमा छाउपडीको चलन आज पनि व्यापक नै छ । यसबाट बर्सेनी कति महिलाको ज्यान जाने गरेको छ । व्यापक चनचेतना विकास गरेर जनजीवनलाई छाउपडी विरुद्ध उभिन र महिलामैत्री संस्कृति चलनचल्तीमा चलाउन यस बजेटले खास रकम  विनियोजन गर्न चाहेको पाइएन । छाउपडी प्रथा बढार्नका निमित्त  प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नका लागि र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि जनचेतनालाई नै झकझक्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसपालिको बजेटले पनि यो समस्या बुझेको देखिएन ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढ््ने गरीब घर परिवारका कति  किशोरीहरु महिनावारी हुँदा विद्यालय जान नसक्ने अवस्थामा रहन्छन् । तिनका लागि सरकारले स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था मात्र गरिदिन सकेको भए तिनीहरुको स्कूल उपस्थिति दिन बढ्थ्यो । पढाइमा स्तरीयता बढ्थ्यो । यसले गरीब घरपरिबारका किशोरीहरुको थिचिएको मनोसामाजिक अवस्थाको उपचारको काम समेत गर्न सक्थ्यो र मुलुकका किशोरीहरुमा आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मानको भावना  बढ्थ्यो । सामान्यजस्तो लाग्ने यस्ता सरसहयोगको उपादेयता पीडितहरुको जीवनमा भने असामान्य हुन सक्छ । उज्यालो समाज निर्माणका लागि यो पनि बजेटको ध्यान पुग्नुपर्ने क्षेत्र हो । पुगेको देखिएन ।

अझै बालकहरु राजधानीका सडकगल्लीमा भीख माग्दै हिँडेका भेटिन्छन् । गाउँ बस्तीमा आज  पनि कति बालबालिकाहरु विद्यालय जान नसकेका छन् । आज पनि कति बालबालिकाहरु साहूका घरमा भाँडा माझिरहेका भेटिन्छन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा आज पनि बालकहरु खलाँसी काम गरिरहेका भेटिन्छन् ।

गत फाल्गुनमा पूर्वी चितवनको पुल्लर सडकमा एक बसको ढोकाबाट एक जना बालखलाँसी सडकमा खसेर बेहोस भएका देखिए । चालकले उचालेर सडककिनारको डिस्पेन्सरीतिर दगुरायो । एकै छिनमा फर्केर बस गुडायो । यो चितवन यात्रामा रहँदा प्रत्यक्ष देखिएको दृश्य थियो । ती श्रमिक बालकको आवश्यक उपचार भयो भएन, बालक बिते कि बाँचे सन्चारमाध्यममा पढ्न, सुन्न पाइएन ।

यस्ता घटना ठाउँ– ठाउँमा समय–समयमा घटित भइरहेका हुनसक्छन् ।

आज पनि मुलुकमा अनेकौं अनाथ बालबालिका छन् । बालगृह र अनाथालयका नाममा तिनको जीवनमा खेलबाढ पनि चलेका छन् । कति बालबालिका बेचबिखनमा परेका छन् । बालबालिकाहरुलाई वाध्यात्मक श्रम र बेचबिखनबाट जोगाउने र विपन्न बालबालिकालाई शिक्षाको उज्यालोमा पु¥याउने र हुर्काउने बढाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । बजेटमा त्यसका लागि खास व्यवस्था गरिएको पढ्न पाइएन ।

आजका नेपाली बालबालिकाहरु भोेलिका नेपाल हुन् । आज मुलुकमा विभिन्न नामका विद्युतीय मिडियाले कलिला बाल–मनमस्तिष्कमा मादक अम्मल लाग्ने खालका विकृतिमूलक वीभत्स सामग्रीहरुलाई मोहजालको शैली र प्रस्तुतिमा पस्केर मुलुकका बालबालिका र किशोर किशोरीको सुकोमल एवम् भावुक मनमस्तिष्कमा विष घोलिरहेकाछन् । जीवन विषमय बनाइरहेका छन् । भाग्य भविष्य चौपट बनाइरहेका छन् । त्यस्ता विषाक्त सामग्री हटाउने र विशेष आकर्षक शैली र प्रस्तुतिमा जीवन उपयोगी सामग्री तैयार गरेर मुलुकका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि बजेटमा सरकारी चासो देखिएन ।

गर्मी याममा लू र जाडोमा शीतलहरले प्राणान्तकारी आक्रमण गर्ने वातावरणको तराइ भेगमा गरीवका झुप्रा छाप्राका फुसका छाना हटाएर जस्ताका छाना लगाउने कार्यक्रम कति वातावरणअनुकूल कार्यक्रम हो त  ? यसले प्रश्न उब्जाएको छ । तराइमा तराइकै अनुकूल वातावरणमैत्री छानाको व्यवस्थागर्नेतर्पm बजेटले सोच राख्नुपर्ने, राखेको पाइएन ।

हाम्रो कृषिप्रधान देश । देशको आधाभन्दा बढी कृषिभूमि अहिले बाँझो छ । बाँझिने क्रम उत्तरोत्तर बढ्दो स्थितिमा छ । युवा श्रमशक्ति विदेशिएको छ । यस स्थितिमा विदेशिएको युवाशक्तिलाई  मुलुकमा फर्काउने प्रभाव सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताको आधुनिक कृषिकार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा बजेटले पर्याप्त जोड दिएको अनुभूति पाइएन ।

दश वर्षअघिसम्म हाम्रोजस्तै विषमय खाद्यपीडित क्यूवा लगायतका कति मुलुकले आज जनतालाई पूर्णतः अग्र्यानिक, स्वादिष्ट र स्वास्थ्यकर खाद्यपेय उपलब्ध गराउन सकेको छ । हामी देशीय र दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट आयातित विषाक्त अन्न, दलहन, तिलहन र तरकारी खाएर दिनोदिन रोगाउँदाको अवस्थामा छौं । हाल प्रस्तुत खर्बौंकोे बजेटमा कृषिलाई रुपान्तरणकारी प्रभाव दिने गरी रकम छुट्याएको पाइएन । दश वर्षमा देशभित्र जनतालाई विषादिरहित खाना उपलव्ध गराउने सरकारी प्रतिज्ञा बजेटमा देखिएको यस्तो यो मुठीकसाइले पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास लिन जनतालाई आधार छैन ।

महिला सशक्तीकरण भनेको पुरुषविवेकी करण पनि हो, पुरुष सुसांस्कतिकीकरण पनि हो । पुरुषप्रधानताले मनमस्तिष्क छपक्क छोपिएको मुलुमा महिलाहरुप्रति आदर सम्मानको खेती आपैm उमे्रर हुर्कने होइन । हालका वर्षमा बढेका बलात्कार र हत्याका घटनाबाट सरकारले यस क्षेत्रमा साँच्चिकै प्रभावकारी र सांस्कृतिक तहबाटै आमूल रुपान्तरणकारी अभियान र आन्दोलनहरु व्यापक बनाउन हुट्हुटिनु पर्ने भएर पनि बजेटमा खास हुटहुटी देखिएन । झारा टार्ने खालका परम्परागत कनीकुथीले काम नचल्ने देखिएको यस सामाजिक मनोरोगको गहन निदान र असरदार उपचारका लागि कार्यनीतिक रणनीतिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण जोडदार कार्यक्रमहरु बजेटले दिनसकेको पाइएन ।

सरकारको गतिविधि चित्त नबुझ्दा विद्रोह गर्नु सार्वभौम जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । सम्बिधानतः अधिकार नपाउँदाका दिनमा पनि नेपाली जनताले ज्यान हत्केलामा राखेर विद्रोह गरेका थिए र नै आजको यो दिन देख्न पाइएको हो । जनताको बलिदानी योगदानलाई ‘खोलो त¥यो लौरो बिस्र्यो’ गर्न पाइँदैन । यस कोणबाट हेर्दा विगतका झापाविद्रोहदेखि जनयुद्ध र जनआन्दोलनसम्मका लडाकूहरु, शहीदपरिवार, बेपत्ता–परिवार र आन्दोलनकारीहरु कहाँ कसरी छन् खोजी गर्ने र तिनलाई परिवार पालन गर्न र सन्तानलाई शिक्षादीक्षाका साथ हुर्काउनसम्मको निमित्त आवश्यक न्यूनतम स्थिति उपलव्ध गराउनेतर्पm पनि प्रस्तुत बजेट लगभग उदासीन र कृतघ्न देखिएको छ ।

विद्रोहीहरु स्वभावतः स्वाभिमानी हुन्छन् । माननीय सांसदहरुले करोडौँकरोड रकम भाग खोजेजसरी स्वाभिमानी विद्रोहीहरु, शहीदपरिवारहरु र आन्दोलनकारीहरु भाग खोज्न सरकारको ढोका खट्खटाउँदैनन् । तिनलाई उचित सम्मान दिनु र तिनको योगदान र वलिदानको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारको बजेटमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका निमित्त लडेका विगतका वीर शहीद र योद्धाहरुका लागि साँच्चिकै प्रतिष्ठापरक र उल्लेखनीय कार्यक्रम नदखिनुले सार्वभौम जनतालाई लज्जाबोध भएको छ ।

अव अन्तमा एउटा जिज्ञासा ।

मुलुकका गरीव जनताले तिरेको करबाट संघीय सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा ६,६ करोड रकम बाँडेपछि प्रदेश सांसदहरुलाई आधै दिए पनि ३,३ करोड दिन पर्ने भयो । स्थानीय प्रतिनिधि पनि स्थानीय सांसद नै हुन् । तिनलाई पनि डेढ डेढ करोड रकम त सरकारी ढुकुटीबाट वितरण गर्नै पर्‍यो । संविधान र जनआकाङ्क्षा प्रतिकूल यसरी सांसदहरुलाई बाँड्नका निम्ति जनताले आफ्नो रगतपसिना खर्चेर कमाएको कमाइबाट अव कुन मनले कर तिर्ने ? हामीले तिरेको करबाट देश र जनताको उत्थान हुन्छ, प्रगति हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन नपाउँदा जनतामा कर तिर्ने उत्साह कायम रहने कसरी ? आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिँदा निर्माताहरुले यस बारे सोच्नु पर्ने कि नपर्ने ? मुलुकका जनता र विश्लेषक बुद्धिजीवीहरुले स्थानीय र प्रादेशिक सरकार बनिसकेको आजको अवस्थामा सांसदहरुलाई निर्वाचनक्षेत्रविकासका वहानामा यसरी रकम वितरण गर्नु सरासर अपराध हो भनेकै हुन् । समयमै मुखर बनेर भनेका हुन् । बिचरो बजेट जन्मदै श्रुतिशक्तिविहीन जन्मेछ । श्रवण शक्ति नै गुमाएको यस बजेटले जनताको जायज आवाज कसरी सुनोस् ? सुनेन ।

आफ्नो जायज आवाज नसुन्ने बजेटलाई हामी नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ? जहिले पनि मन्थराकै विरक्तिगीत गाएर चित्त बुझाउने कि ?