नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘मुसा बनेर छिर्ने, हात्ती बनेर निस्कने ।’ आफू प्रवेश गर्ने बेलामा जसरी पनि जान खोज्ने र जब त्यहाँबाट निस्कनु पर्छ वा आफूले भनेजस्तो हुँदैन, हात्तीजस्तो बनिदिने ।

यही उखान सिद्ध भएको छ, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्रको ‘नेपाल ब्याट्री कम्पनी’ रहेको जग्गामा । डोजर तथा गाडीको आयात निर्यात गर्ने व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेले सरकारी जग्गालाई कौडीको भाउमा हत्याउन खोजेपछि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय र व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेबीच विवाद बढेको छ ।

२० वर्षसम्म पनि कौडीकै भाउमा जग्गा र भवन प्रयोग गर्न खोजेपछि व्यापारी घिमिरे र कार्यालयबीच विवाद बढ्यो । विवाद बढेपछि व्यापारी घिमिरेले विगत १ वर्षदेखि उद्योगको भाडा तिरेका छैनन् भने कम्तीमा २० वर्षसम्म सस्तो मूल्यमै उद्योग चलाउने नियत राखी अदालतमा ५ वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

के हो व्यापारी सुह्रितराज घिमिरे र औद्योगिक क्षेत्रको विवाद ?

जतिबेला गाउँगाउँमा विद्युतीकरणको अवस्था थिएन, त्यतिबेला देशमा टर्च लाइट, रेडियो आदिमा हाल्नका लागि ब्याट्रीको माग र प्रयोग अत्याधिक थियो । ब्याट्रीको आवश्यकता र माग बढेपछि सरकारी पहलमा नै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र नेपाल ब्याट्री कम्पनी नामको उद्योग खोलियो । एभरेडी नामको ब्याट्री उत्पादन त्यहीँबाट सुरु भयो ।

कम्पनी राम्रै चलिरहेको थियो तर २०५७ सालमा कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच विवाद बढेपछि उक्त कम्पनीमा एकाएक ताला लाग्यो । नेपाली मजदुरलाई पनि भारतीयसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने माग बढेपछि उद्योग व्यवस्थापनले एकाएक कम्पनीमा ताला लगाएर हिँडिदियो । भारतीय लगानीको मुख्य हिस्सा रहेको उद्योग त्यसपछि कहिल्यै खुलेन ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि भारतीय समूह उद्योग सञ्चालनका लागि नआउने भएपछि कार्यालयले उक्त जग्गा र जग्गामा बनेको भवनलाई आफ्नो कब्जामा लियो ।

कार्यालयले जग्गा र भवन कब्जामा लिएसँगै आँखा पर्यो व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेको ।

अरुण कन्टिनेन्टल तथा यसका सिस्टर कम्पनीका मालिक सुह्रित घिमिरेले उक्त जग्गा र त्यहाँ रहेको सम्पत्तिलाई हत्याउने प्रपञ्च रचे ।

रिङरोडसँग जोडिएको उक्त जग्गा र भवन लिन पाए त्यहाँबाट राम्रो नाफा कमाउन सकिने सपना देखे र त्यो जग्गा हत्याउने खेल सुरु भयो ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड तथा सञ्चालक समितिलाई प्रभावमा पार्न सकिए उक्त जग्गा र त्यहाँ रहेको करोडौँको सम्पत्ति हात पार्न सकिन्छ भन्ने भएपछि उनले ‘उद्योग’ सञ्चालनको प्रस्ताव राखे ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पनि भर्खरै मात्र उक्त जग्गा र त्यहाँ बनेको भवन तथा सम्पत्ति ‘कब्जा’मा लिएको थियो । त्यसलगत्तै कार्यालयले उक्त जग्गा भाडामा दिन ‘होमवर्क’ सुरु गर्यो ।

यही बीचमा व्यापारी सुह्रितराज घिमिरे र व्यवस्थापन कार्यालयबीच कुराकानी मिल्यो र सुरु भयो जग्गा भाडामा लिनेदिने खेलो ।

कौडीको भाउमा जग्गा भाडामा

दुवै पक्षबीच डिल मिलेपछि २०६७ साल असारको ३ गते बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय र व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेको दुईवटा कम्पनी ‘कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेज प्रालि’ र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिलाई उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरियो ।

तत्कालीन समयमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको जग्गा भाडामा लिनेदिनेसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रतिरोपनी मासिक भाडा ४ सय २२ रुपैया ३८ पैसा मात्रै थियो । त्यही आधारमा करिब १३ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी वार्षिक ५ हजार ६८ रुपैयाँ ६३ पैसामा लिनेदिने निर्णय भयो । यसलाई हिसाब गर्दा वार्षिक जम्मा ६५ हजारको हाराहारीमा मात्रै हुन्छ ।

हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र

तर जतिबेला जग्गा भाडामा लिनेदिने निर्णय भयो त्यतिबेला जग्गाभित्र पहिले नै बनेको संरचना वा भवनको बारेमा कुनै कुरा गरिएन ।

त्यतिबेला नै ब्याट्री कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने गार्ड रुम, उद्योगका लागि चाहिने भवन आदि बनाइसकेको थियो ।

तर बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड तथा व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेले चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट त्यहाँ बनेको भवन आदिबारे सम्झौतामा कुनै कुरा उल्लेख गरेनन् । मानौँ कि त्यहाँ कुनै संरचना बनेकै छैन ।

पहिले जग्गा भाडामा लिने र पछि त्यहाँ रहेको सम्पत्ति तथा भवनको कति पनि नतिर्ने नियतका साथ आर्थिक लाभ लिएर उक्त जग्गा भाडामा लिनेदिनेसम्बन्धी सम्झौता गरियो ।

जग्गा भाडामा लिएलगत्तै व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेले भवनको सरसफाइ र मर्मतसम्भार गर्ने काम सुरु गरे ।

तर यही बीचमा जग्गा भाडामा दिँदा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र सञ्चालक समितिका सदस्यले आर्थिक लाभ लिएर गैरकानुनी ढङ्गबाट जग्गा भाडामा दिइएको र भवनको मूल्याङ्कनसमेत नगरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी  पर्यो ।

उजुरी परेपछि सुह्रितले उक्त स्थानमा नयाँ भवन बनाउन पाएनन् भने अख्तियारमा उजुरीमाथि छानबिन सुरु भयो ।

सुरुमा सुह्रितले उक्त स्थानमा कुनै भवन नै नभएको जिकिर गरे । किनभने त्यहाँ भवन भएको भए त पहिले सम्झौतामै उल्लेख हुन्थ्यो भन्दै अड्डी कसे । सुरुमा आफूले पुरानो भवन तथा सम्पत्तिको ५ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्ने प्रस्ताव गरे ।

अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि आफूहरु फस्ने अवस्था आउने भएपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले नेपाल ब्याट्री कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन पनि सुरु गरायो ।

सुह्रितराज घिमिरे

उक्त भवन बनाउन मात्रै तत्कालीन समयमा ५ करोडभन्दा बढी पथ्र्यो भने त्यहाँ रहेका अन्य सम्पत्ति सबैको मूल्य जोड्दा १० करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको थियो ।

तर पहिले नै जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेर चुकिसकेको सरकारी संयन्त्रले त्यहाँको भवन तथा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन जम्मा १ करोड ५० लाख मात्रै गरायो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारले कब्जा गरेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी लिलामीमा लैजानुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा लैजानका लागि पहिले टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ र बढी मूल्य कबोल्नेले उक्त सम्पत्ति पाउँछन् ।

हेटौँडामा ४२ लाखको सम्पत्ति लिलाममा १ करोड १० लाख, काठमाडौँमा डेढ करोडको सम्पत्ति ५५ लाखमै ?

केही समयअघि मात्रै हेटौँडामा रहेको केवल एन्ड प्लास्टिक कम्पनी बन्द भएर भाडा नतिरेपछि लिमिटेडले आफ्नो कब्जामा लियो । कब्जामा लिएपछि उक्त कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भयो । मूल्याङ्कन हुँदा उक्त कम्पनीको सम्पत्ति ४२ लाख रुपैयाँ रहेको रिपोर्ट आयो ।

त्यसपछि उक्त सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया सुरु भयो । लिलाम बढाबढ हुँदा उक्त सम्पत्तिलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँ हालेर किन्ने अर्को कम्पनी आयो । हेटौँडामा मूल्याङ्कनभन्दा झण्डै ३ गुणा बढी पैसामा लिलाम सकार्ने संस्था हुँदा काठमाडौँको व्यापारिक स्थानमा रहेको जग्गा तथा भवनको लिलामी गर्दा कम्तीमा १० करोड आउनसक्ने अवस्था थियो ।

तर पहिले नै नियतवश जग्गा मात्रै भाडामा लिनेदिने सम्झौता गरिसकेकाले जति मूल्य सकारे पनि व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेलाई नै दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाइयो र जम्मा ५५ लाख रुपैयाँ लिएर १० करोडको सम्पत्ति व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेलाई दिइयो ।

सम्झौता गर्दा पनि भाडा कति वर्षसम्म एउटै हो वा कति कति वर्षमा बढ्ने हो भनेर कुनै लिखत तयार पारिएन । करार ऐन विपरीत सम्झौतापत्र तयार गरियो । यद्यपि बुँदा नम्बर ४ मा ‘आवश्यकताअनुसार उक्त भाडा दर क्षेत्रले संशोधन गर्न सक्नेछ र संशोधन दर क्षेत्रले उद्योगलाई सूचना गरेको मितिदेखि लागू भएको मानिनेछ भनेर अर्को वाक्य थपियो ।

तर २०६७ सालमै सम्झौता भएपछि २०७४ सालको अन्तिमसम्म उक्त जग्गा र भवनको वार्षिक भाडा प्रतिरोपनी ५ हजार ५८ रुपैयाँ ६३ पैसा मात्रै लिइयो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा तथा भवनलाई औद्योगिक र व्यापारिक राखी दुई समूहमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार उद्योग सञ्चालन हुने औद्योगिक समूहको जग्गा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ भने व्यापारिक प्रयोजनमा आउने जग्गालाई व्यापारिक समूहमा राखी महँगो भाडा लिने गरेको छ । व्यापारिक समूहमा प्रयोग भएको जग्गा तथा भवनको भाडा स्थानीय तहमा चलनचल्तीमा रहेको भाडादर अनुसार कायम हुने सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारी जग्गा हडप्न व्यापारीको चलखेल, कौडीको भाउमा उठाइयो ब्याट्री कम्पनीको सम्पत्ति

रिङरोडको भित्र रहेको बालाजु चोक र वनस्थलीको बीचमा परेको उक्त जग्गामा सुह्रितराज घिमिरेको कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेज प्रालि’ र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिले कोमात्सुका डोजर, किया तथा इसुजुको कार, मोटर आदिको सोरुम राखी त्यहीँबाट बिक्रीवितरण गर्ने गरेको थियो । जबकि सम्झौता हुँदा उक्त स्थानमा मोटरको मर्मत तथा सर्भिसिङ गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

सम्झौताविपरीत गाडीको सोरुम राखी बिक्रीवितरण गरे पनि त्यहाँ कसैले प्रश्न उठाएका थिएनन् ।

तर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने जग्गा तथा भवनको छुट्टै भाडादर बनाउन सक्ने विनियमावली अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले चलानी नम्बर ३०७, मिति २०७४ मङ्सिर ११ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्र लेखी व्यापारिक समूहमा राखी बहालदर कायम गर्न आग्रह गरिदियो ।

त्यसपछि लिमिटेडले उक्त जग्गा तथा स्थानमा व्यापारिक प्रयोजनको प्रयोग भइरहेको र भविष्यमा पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी भाडामा व्यापक वृद्धि गरियो ।

नयाँ बहालदर अनुसार उक्त जग्गाको भाडा प्रतिआना मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।

पहिले १३ रोपनी रहेको जग्गा चमती जग्गा एकीकरण आयोजनामा परी योगदानमा आधारित कट्टी भएपछि पछि १० रोपनी कायम भयो र जग्गाको भाडामा व्यापक वृद्धि भयो ।

भाडा वृद्धिपछि उक्त जग्गाको मूल्य मासिक ४ लाख र वार्षिक ४८ लाख तिर्नुपर्ने भयो । जबकि यो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि उक्त जग्गाको वार्षिक भाडा ६५ हजारतिरे पुग्थ्यो ।

भाडा बढेपछि अदालतमा मुद्दा !

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णयअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले भाडा बढेको पत्र व्यापारी घिमिरेको कम्पनीलाई पठायो ।

२०७५ साउन १ गतेदेखि भाडा बढ्ने जानकारी गराएलगत्तै व्यापारी घिमिरे काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगे ।

उनले दुईवटै कम्पनीको तर्फबाट निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७५ असार १९ गते अन्तरिम आदेश दिँदै कार्यालयले जारी गरेको पत्र तत्कालै कार्यनवयन नगर्नु भन्यो ।

यसले करारको यथावत परिपालना गर्न वा गराउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यहाँ करारको यथावत परिपालना भन्नाले २० वर्षसम्म पनि भाडा बढाउन नपाउने वा भाडा बढाए पनि दुई वर्षमा १० प्रतिशतले मात्रै भाडा बढाउन माग गरेको थियो । व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेको यही मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्कालै भाडा नबढाउन आदेश जारी गरिदियो ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि व्यापारी घिमिरे यस आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् २०७५ सालको साउन ३२ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने ४८ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् र वार्षिक ६५ हजार तिरेर उम्कने प्रयास गरिरहेका छन् । जबकि यदि त्यो स्थान कुनै निजी व्यक्तिको जग्गा थियो भने त्यहाँको चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मासिक ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने थियो ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर २३ मा ‘यस सम्झौता तथा यसका कुनै दफालाई परिवर्तन वा हेरफेर गर्नु परेमा क्षेत्र तथा उद्योग दुवैको आपसी सहमतिले गर्न सकिने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यही बुँदालाई टेकेर आफ्नो सहमतिविपरीत भाडा बढाएको भन्दै व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेले बढेको भाडा नतिर्ने र गाडीको सोरुम सञ्चालन गर्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन् ।