देशमा दुई तिहाइको सरकार आएपछि अब स्थायित्व प्राप्त भयो भनियो । तर मानसिकरुपमा भने हामी अझै अस्थिर छौँ । अझै दुई–तीन वर्ष हाम्रो मानसिकता उथलपुथलमा नै रहनेछ ।

नेपाल एक विशिष्ट खालको मुलुक हो जहाँ परिवर्तन आइरहेको छ । नेपाल अहिले संघीय गणतन्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान छ । गणतन्त्र प्राप्ति सानो उपलब्धि होइन । राजतन्त्र जान्छ भनेर कसैले सोचेको थियो ? यति चाँडै, यति सजिलै राजा जान सक्छन् भनेर हामीले अनुमाननै गरेको थिएनौँ । एक थरि मानिसहरु थिए जो राजा नभए देश डुबिहाल्छ, देश नै भताभुङ्ग भइहाल्छ, चक्नाचुर भइहाल्छ भन्ने मानसिकता लिएर आएका छौँ । ३ सय वर्षको इतिहास बोकेर आएकोले त्यो स्वभाविक पनि थियो ।

संसारका कत्रा–कत्रा सामराज्यहरु आए, गए यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । राणाशासन जाँदा म विराटनगरमा तीन कक्षाको विद्यार्थी थिएँ । २००७ सालको क्रान्ति झलझल सम्झन्छु । राणाशासन ढलेपछि पनि राणशासन फेरि आउँछ, यसका बारेमा केही नबोल, काटेर चुक दलिदेला भन्ने मानसिकता थियो । अहिले पनि त्यस्तै मानसिकता होला । राजा फर्किएला, फलानो  आउँला, यस्तो होला भनेर । त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा यस्तो मानसिकताले बेलाबेला त्रर्साउने गरेको छ ।

यो संघीयता किन आयो भन्नेबारे मर्म पनि बुझ्नुपर्छ । नेपालमा संघीयता आउनुको रहस्यबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चार–पाँच जना नेता मात्र बसेर यहाँ गणतन्त्र आएको होइन, सातवटा प्रान्त बनेको होइन ।

नेपालमा गणतन्त्रण कुरा उठेको धेरै अघिदेखि हो । म भारतमा पढ्न जाँदा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र पुष्पलालले गणतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्थ्यो । पुष्पलालजीले मसँग ‘म त गणतन्त्रवादी हो’ भन्नुहुन्थ्यो । पञ्चायतले संविधानसभाको चुनावको कुरा उठाउँदा नै यो त गणतन्त्र हो भन्ने राजाका मान्छेहरुको मानसिकता थियो । आज संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो, गणतन्त्र पनि स्थापित भयो, संघीयता त्यसैमा गाँसिएर आयो ।

यो संघीयता किन आयो भन्नेबारे मर्म पनि बुझ्नुपर्छ । नेपालमा संघीयता आउनुको रहस्यबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चार–पाँच जना नेता मात्र बसेर यहाँ गणतन्त्र आएको होइन, सातवटा प्रान्त बनेको होइन । गणतन्त्र आउनुअघि नेपालको राजनीति काठमाडौँकेन्द्रीत थियो । म झापाको मान्छे, तर पढ्न र जागिर खान काठमाडौँ नै आउनुपर्यो । पियनको जागिर खान पर्यो काठमाडौं आउनुपर्ने, पासपोर्ट बनाउन यही आउनुपर्ने स्थिति थियो । अहिले पनि देशभरका मान्छेहरु काठमाडौँमा छौँ । किन भन्दा जिल्लामा सुविधा छैन । मान्छे अगाडि बढ्न खोज्छ । त्यो अवसर त्यहाँ छैन । अवसर खोज्दै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । सबै नेपाल काठमाडौँमै सिमित छ । यसको पछाडिको कारण केन्द्रीकृत राज्यको उपज हो । त्यही भएर नेपालमा संघीयताको माग उठेको हो ।

मधिसी र जनजातिको कुरा

मधेसी तथा जनजातिहरुले राज्य संरचनामा हाम्रो हक छैन, हाम्रो सहभागिता रहेन भन्ने महसुस गरिरहेका थिए । वास्तवमा २००७ सालपछि नै मधेसीहरुमा विभेद भयो भन्ने भावनाको विजारोपण भएको थियो । त्यो विचार मरेको थिएन । जब अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई बेवास्ता गरियो । त्यो एकाएक जागेर आयो । मधेस आन्दोलन भयो र बाध्य भएर देश संघीयतामा गयो ।

कुनै एजेण्डाको विजारोपण हुँदा नेपालका राजनीतिज्ञलाई शुरुमा यो केही होइन भन्ने लाग्छ । जब त्यो झिल्कोबाट आगो सल्किएपछि मात्र त्यो आगो निभाउनलाई हामी मारामारमा उत्रिन्छौँ । संघीयताको हकमा पनि त्यही भएको हो । मधेसमा आगो बल्यो, अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निभाउनु भयो । त्यसैले आइरहेका घटनाहरुको अध्ययन गर्नुपर्छ । भोलि के हुनसक्छ, त्यसको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो सानो मुलुकमा त सानो कुराले पनि ठूलो परिवर्तन हुन्छ । सानो देशमा साना विषयले पनि द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । ठूला मुलुकहरुमा त द्वन्द्व भइ नै रहेको हुन्छ । भारतको तमिलनाडुलाई हेर्नुहोस्, लड्या–लड्यै छ । अन्यत्र पनि भइरहेको छ । तर, त्यस्तो त हाम्रो जस्तो देशले धान्न सक्दैन । एउटा सानो बन्दुक पड्किँदा, पाँच–सात ठाउँमा बम पड्किँदा देश पुरै आतंकित हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता साना कुराहरुमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजी भाषण गर्नुहुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रअन्र्तगत नै हो भन्नुहुन्छ । अलग कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ । वास्तवमा उहाँले संघीयता बुझ्नु नै भएको छैन ।

संघीयताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, सातवटा प्रदेश के आधारमा बनाएको ? यसको औचित्य के ? यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन् । अन्तरिम संविधानमा प्रदेश निर्माण गर्दा विभिन्न आधारहरुलाई ध्यानमा राख्ने भनिएको थियो । जसमा आर्थिक अवस्था र पहिचानलगायत ५ वटा कुराहरु थियो । तर सातवटा प्रदेश बनाउँदा त्यसलाई वेवास्ता गरियो । त्यसैले अहिले फेरि हामीलाई के–के पुगेन भनेर असन्तुष्टिका कुराहरु आइरहेको छन् । यी असन्तुष्टि केही होइनन् भनेर बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन । अब यसबारे काँग्रेसले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर एजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ । यो पनि जनताको एजेण्डा हो । ३० प्रतिशत जनता कुनै विचारसँग सम्बन्धित हालान्, तर ७० प्रतिशत जनता कुनै पार्टीले जे भन्यो, त्यही मान्ने छैनन् । त्यसकारण जनताका हरेक कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ । संघीयता आएको तल्लो तहको जनताका लागि हो । संघीयता र विकेन्द्रीकरण फरक कुरा हुन् । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता बुझेनन्

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजी भाषण गर्नुहुन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रअन्र्तगत नै हो भन्नुहुन्छ । अलग कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ । वास्तवमा उहाँले संघीयता बुझ्नु नै भएको छैन । तर यहाँ अर्को सरकारका लागि पनि चुनाव भएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ पनि संसद छ । त्यो कुरा केन्द्रले बुझ्नुपर्छ । संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार दिनुपर्छ । तर, यहाँ प्रदेशलाई अधिकार नदिएर केन्द्रले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्यवहार भएको देखिन्छ । यो मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ । मैले बुझेअनुसार केन्द्रलाई हलुका बनाउने हो । धेरै अधिकार तल दिने हो । संघीय सरकारले परराष्ट्रमा, रक्षा र विकासमा लाग्नुपर्ने हो । यही अवधारणमा नेपालमा पनि संघीयता आएको हो । तर, सिडिओ केन्द्रबाटै भर्ना गर्ने, प्रहरी केन्द्रले नै पठाउने हो भने संघीयता बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार हुन्छ ।

बजेटमा संघीयताविरोधी रुझान्

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ भनिन्छ । तर, कहीँ केही भएको देखिँदैन । जनतामा फ्रस्टेशन बढेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटको विषयबारे पत्रिकामा हेर्नुभयो भने सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक लेखहरु देखिन्छन् । ‘कनिका छरेको’, ‘पपुलिष्टक बजेट’ भन्ने खालको मात्र टिप्पणीहरु छन् । देशलाई अगाडि बढाउने उत्पादकमुलक अर्थ नीतिबारे कहीँ पनि देखिँदैन । बुढाबुढीलाई ३ हजार दिएर उत्पादन बढ्दैन । पैसा पैसा बाँडेर उत्पादन बढ्दैन । बजेटले उत्पादनमुलक कुरामा जोड दिएको छैन ।

आज तीन– चार वटा प्रदेशमा मात्रै काँग्रेसको सरकार भएको भए केन्द्र र प्रदेशका बीचमा मारामार भइसकेको हुन्थ्यो होला । तथापि, केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अधिकार पाएनौँ भनेर लागि राख्नुभएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा कम्युनिस्टको सरकार नभए पनि सत्तारुढ घटककै सरकार छ । तर, पनि द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल अलि आक्रामक पनि देखिएको छ ।

संविधान कागजमा सिमिति भए टिक्दैन

संघीयता कुनै सिद्धान्त होइन । यो एउटा प्रणाली हो । यसमा जनताको सहभागिता बढ्छ । स्थानीय जनता स्थानीय तहकै सरकारमा सहभागी हुन्छन् र आफ्नो विकासमा आफै जुट्छन् । हाम्रो मुलुकमा ७ वटा प्रदेश बनिसके । तर अहिले संघीयतालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिएको देखिँदैन । त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै छ । अब हामीले केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण होइन, संविधानको कार्यान्वनवको कुरा हेर्ने हो ।

जनता किन असन्तुष्ट छन्, उनीहरुको वितृष्णा के छ भन्ने नबुझेर राजनीति हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकार असन्तुष्ट छन् भने कुरा उठाउन मुख्य विपक्षी दलले पनि सक्नुपर्छ । अहिले यो समस्या सम्हाल्न सकेनौँ भने अर्को संविधान पनि आउन सक्छ ।

संविधान आएपछि आउने जति सबै आइसक्यो भनिएको छ । बीपीले भनेजस्तै कागजको खोस्टोमा त आइसकेको छ । तर, हामीले हेर्ने भनेको संविधानकोे मर्मअनुसार कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन । कार्यान्वयनमा आइदिए पो स्थायित्वको कुरा आउँछ । यसरी कागजमा मात्र संविधान आयो भने कागज फेरि फालिन्छ । कसले फाल्छ थाहा छैन । त्यो तपाईं हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि थाहा छैन ।

यहाँ गणतन्त्र काम लाग्दैन भनिँदैछ । गणतन्त्र विचारा के गरोस्, हामी आफै काम लाग्दैनौँ । सरकारमा पुगेर डाडुपन्यु हातमा परेपछि सबै वाचा बिर्सन्छौँ ।

मानसिक अस्थिरता काममै

नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै पनि कता कता अस्थिरता छ । जनताहरुले केही पाइएन, केही भएन भनेर व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् । बाटो पिच हुँदैन, एउटा पुल बन्न १२–१५ वर्ष लग्छ, जनताका लागि राहत हुने कुनै काम भएको छैन । महंगी बढेको छ । बिचौलियाको विगविगी छ । उत्पादन कम छ, निर्यात छैन । आयात बढेको बढ्यै छ । केही कुराको सन्तुलन मिलेको छैन ।

त्यसकारणले नेपाली काँग्रेस जस्तो उत्तरदायी पार्टीले यो विषयलाई राम्रो चिन्तन गरेर आफ्नो दरिलो एजेण्डा बनाउनुपर्छ । यस्तै मधेसको सेन्टिमेन्टलाई समात्नुपर्छ, जनतामा आएको निराशालाई समात्न सक्नुपर्छ । मात्र सरकारको विरोध गरेर पार्टीमाथि विश्वास बढ्दैन ।

संघीयताबारे निष्कर्ष निकाल्ने समय भएको छैन

हाम्रो संघीयता ‘पि–म्याचुअर्ड’ छ । यसको बारेमा हामीले एक वर्षको त अनुभाव गरेका छौँ । कानुनहरु बनिरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कहाँ–कहाँ के हुने भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै संघीयता चल्छ वा चल्दैन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने समय भएको छैन । अहिले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने विकल्प मात्रै हो । संघीयता काम लाग्दैन भन्ने एकथरीको आवाज आएको छ । तर, हामीले अहिले अर्को विकल्प सोच्ने कुरा आउँदैन ।

छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्यौँ भने विभिन्न चरणमा भारतमा विखण्डन हुन लाग्यो भनेर संघीयतालाई चर्चा गरिन्थे । संघीय संरचनाले कहाँ विखण्डन गर्यो त ? बरु नयाँ खालको विकास भएको छ । प्रदेशहरुले आफ्नो पहिचान राखेका छन् । स्थानीय पहिचानका लागि समेत अवसर पाएका छन् । भारतको आन्द्र प्रदेशमा संघीयता कै विषयलाई लिएर क्षेत्रीय पार्टीले आन्दोलन गर्दा इन्द्रीरा गान्धीले ‘भारतलाई विखण्डन गर्छ’ भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो । तर क्षेत्रीय पार्टीले गरेको आन्दोलनले विखण्डन नभइ विकास गरिदियो ।

हामी पनि २००७ सालदेखि परिवर्तन परिवर्तन भन्दै आएका छौँ । नेपाल २००७ सालदेखि सधैँ संक्रमणकालमा रह्यो । राणा गयो, पञ्चायत आयो । पञ्चायतलाई पनि संक्रमणकाल भनियो । हुँदाहुँदा गणतन्त्र आयो । संविधान आयो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा छ । यो पनि संक्रमणकालमै छ । त्यसैले अब परिवर्तनलाई स्थायित्व दिने बेला हो यो । होइन भने परिवर्तन भन्दै अब पुग्ने कहाँ त ? त्यसकारण सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर एउटा उच्चस्तरीय टोली नै बनाएर सबै प्रदेशमा पुगेर संघीयता कार्यान्वयनमा परेका अप्ठ्याराबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व लिन सक्छ । सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाउँ र संघीयता कार्यान्वयनका समस्याका बारेमा अनुसन्धान गरौँ भनेर काँग्रेसले सत्तारुढसहितका अन्य दललाई भन्न सक्नुपर्छ । 

यहाँ गणतन्त्र काम लाग्दैन भनिँदैछ । गणतन्त्र विचारा के गरोस्, हामी आफै काम लाग्दैनौँ । सरकारमा पुगेर डाडुपन्यु हातमा परेपछि सबै वाचा बिर्सन्छौँ । अनि गणतन्त्रलाई दोष दिएर हुन्छ ? गणतन्त्रले त हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिएको छ । त्यसैले अब हाम्रो प्रतिनिधिले काम गरेन भन्नुपर्छ । व्यवस्था होइन, आफ्नै प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ ।

(नेपाली काँग्रेसले काठमाडौँमा आयोजना गरेको संघीयता कार्यान्वयनका चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा.डा. लोकराज बरालद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)