काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ को नारालाई निरन्तरता दिने भएको छ । कम्युनिष्ट सरकार मनमोहन अधिकारीको सरकारले ल्याएको यस योजनालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः निरन्तरता दिन लागेको हो ।

यसै योजनाना अन्तरगत आर्थिक वर्षको बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहितको ‘चिनौँ आफ्नै माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ को नारा अघि सारिएको छ । 

शैक्षिक क्षेत्रको सुधार तथा शिक्षत नागरिकलाई रोजगारिको व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत व्यवस्था गरिएको यो योजनामा दुई शीर्षक गरेर कुल ६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

जस अन्तरगत उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर तथा व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब एक करोड छुट्याइएको छ भने, श्रम र रोजगारी शीर्षक अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब एक करोड छुट्याईएको छ ।

के हो आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम ?

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक २०५१ सालमा कम्युनिष्ट सरकार बनेको थियो । प्रथम कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए भने अर्थमन्त्रालय अधिकारीका कान्छा भाइ भरतमोहन अधिकारीले समालेका थिए । यसै समयमा ल्याइएको आफ्नो गाउँ आफै बनाउँसहितको वृद्ध भत्ता कार्यक्रम निकै लोकप्रिय बन्यो । यहि योजनालाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिने भएको हो ।

९ महिनाको अल्पमतको सरकार रहेपनि भरतमोहनको यो योजना निकै चर्चित बन्यो । उनै कम्युनिष्ट मन्त्री अधिकारीले मोडल परिवर्तन गरी आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने अभियान र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई परिवर्तन गरी ७५ वर्ष पुरा भएका सबै बृद्ध बद्धालाई बृद्धभत्ताको व्यवस्था गरेका थिए । हाल वृद्ध भत्ताको उमेर हद ७५ बाट ७० मा झारिएको छ ।

यसै कार्यक्रम अन्तरगत अधिकारीकै पालादेखि प्रत्येक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा सरकारले बजेट छुट्याउने प्रथाको शुरुवात भएको हो । यसले स्थानिय क्षत्रको समस्याको पहिचान गर्न र विकासमा खर्च गर्न सहज भएको छ । अहिले यसैको निरन्तरतामा प्रदेश र स्थानिय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कसरी सम्वोधन हुँदै छ नारा ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ नाराकै मर्ममा ‘चिनौँ आफ्नै माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ को नारा अघि सारिएको छ । यसै कार्यक्रममार्फत सरकारले युवा शक्तिलाई परिचालन गर्नेदेखि विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

सरकारले श्रम शक्ति र रोजगारीबाट मात्र उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भन्दै बजेटमा रोजगारी कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट शुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ आर्थिक वर्षमा समेत थप रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

यस कार्यक्रका लागि सरकारले ५ अर्ब एक करोड बजेट छुट्याएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सरकारले प्रदेश र स्थानिय तह अन्तरगत रोजगार सेवा केन्द्रहरु मार्फत बेरोजगारहरु पहिचान गर्दै ती शक्तिलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगा युवालाई समेत समेट्ने गरि कार्यक्रम अघि बढाउने मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक सीप, विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तालिमको समेत एकीकृत नीति र संरचना भित्र समेट्ने खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै शिक्षित व्यरोजगार शक्तिलाई सोही शिक्षाको आधारमा सम्मानजनक क्षेत्रमा लगाइने समेत बजेट प्रस्तुतिका क्रममा खतिवडाले जानकारी गराएका छन् ।