भारतको प्रधानन्त्रीमा नरेन्द्र मोदी पुनः निर्वाचित भएका छन् । मोदी राष्ट्रवादी र देशको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति संवेदनशील व्यक्तिका रूपमा आफ्नो व्यक्तित्व स्थापित गर्न पनि सफल भएका राजनीतिक नेता हुन् । त्यति मात्रै होइन उनी छिमेकी देशका बारेमा पनि उत्तिकै चिन्ता र चासो राख्छन् ।

अविश्वासको खाडल

तर, यति हुँदाहुँदै पनि विगत २, ३ महिनाअघि भारत र पाकिस्तानको विषयलाई लिएर जुन घटना भयो त्यसले यी दुई देशबीच अविश्वासको खाडल खडा गरेको छ । त्यो अविश्वासको खाडल अहिले पनि त्यो यथावत छ ।

दक्षिण एसियामा उन्नति हुन, सुरक्षा हुन, शान्ति हुन र दक्षिण एसियाली जनताले साँच्चैको आर्थिक विकास गरेर जानका लागि भारत र पाकिास्तान बीचको एउटा समझदारी आवाश्यक छ । त्यो अहिले भइरहेको छैन । तर दुवै राष्ट्रलाई के थाहा छ भने यो समझदारी आवाश्यक छ र यो तिक्तता मेट्ने क्रममा प्रगति हुनैपर्छ । किनभने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पनि त्यो तिक्तता हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । उता मोदी पनि बलियो नेताका रूपमा उदाउनु भनेको बलियो नेताले नै शान्ति र सद्भावका लागि आवाश्यक निर्णयहरु गर्न सक्छ भन्ने हो । त्यसकारण भारत र पाकिस्तानको अहिलेको सम्बन्धकै आधारमा भविश्यमा पनि यहीँ रूप रहिरहन्छ भन्न उपयुक्त हुँदैन । क्षेत्रीय हिसाबले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो देश पनि भारत नै हो । त्यसपछि पाकिस्तान हो । यो क्षेत्रमा शान्ति र प्रगति कायम गर्ने हो भने दक्षिण एसियाली सार्क राष्ट्रहरुको जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नैपर्छ । अहिलेसम्म त्यो व्यवहारमा उत्रेको छैन । धेरै कुरा र अध्ययनहरु भएका छन्, नेताहरुले बोल्दै पनि आएका छन् । तर सार्क राष्ट्रहरुको बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई जोडेर आपसी हित र समझदारीको आधारमा हाम्रा आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरु झाँगिएर जान नसकेको सत्य हो । त्यो कारण पनि भारत पाकिस्तानबीचको सम्बन्धले नै हो । यो दिशामा अघि बढ्न एउटा फोरमका रूपमा भए पनि सार्कले ठूलो भूमिका खेलेको छ । विभिन्न देशका जनताको स्तरमा पनि सार्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देख्न सकिन्छ । यसको एउटा मिसन छ । जुन मिसन सार्क देशहरुको बीचमा समझादारी, आर्थिक सम्बन्धको विस्तार र शान्तिको कामना गर्दै गरिबी हटाउने । जतिबेला सार्क यो मिसनका साथ स्थापना भयो त्यसको औचित्य अझै कायम छ ।

सार्कको न्यूनीकरण बिमस्टेकले गर्दैन

कतिपयले बिमस्टेक आएपछि यसको औचित्य नभएको भनेर पनि भन्ने गरेको सुनिएको छ । तर, बिमस्टेक आउनेवित्तिकै सार्क न्यूनीकरण हुन्छ वा जान्छ या आवाश्यक नै छैन भन्नु हुँदैन । त्यो हुँदा पनि हुँदैन । नेपाल सार्क राष्ट्रको एउटा संयोजक अर्थात फाउन्डिङ फादर पनि हो । अहिले नेपाल सार्कको अध्यक्ष पनि भइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा नेपालले दुवै देशहरुसँग कुरा गरेर कसरी हुन्छ, समझदारीको वाताबरण बनाउँदै नयाँ शिरामा अघि बढ्ने भन्नेमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।

अन्ततः यो क्षेत्रमा भारत एउटा विकासोन्मुख गतिशील अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रको रूपमा उदाएको छ । भारतको आर्थिक विकासको जुन गति छ, त्यो गतिबाट सबै सार्क राष्ट्रहरुले फाइदा लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने प्लेटफर्म सार्क नै हो । यद्यपि भारतीय नीति निर्माताहरुमा सार्कलाई अलि बलियो बनाएर लग्यो भने साना देशहरुले फेरि बढ्ता प्रभाव जमाउने हुन् कि भन्ने डर पनि छ । तर त्यो डरबाट अब माथि उठेर सार्क देशमा रहेका अरु राष्ट्रहरुलाई पनि सहभागी गराएर, उदार भएर त्यो सम्पन्नताको यात्रामा भारत जाने हो भने भारतलाई नै अरु बढी फाइदा पुग्छ ।

सार्कमा धेरै ठूलो भारत नै हो । अरु साना राष्ट्र छन् । ठूलो देश भएकाले यसले हामीलाई प्रभाव वा दबाबमा पार्छ कि ? भनेर साना देश सशंकित छन् । ठूलो देश भारतलाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ जसरी परिभाषित गरेको छ, त्यो स्वार्थ प्राप्त गर्न मैले सामूहिक रूपमा जानुको साटो व्यक्तिगत रूपमा साना देशहरुलाई दुई पक्षीय रिलेसनका रूपमा डिल गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने परेको हुनसक्छ । यो चिन्तन भारतीयहरुमा देखिँदै आएको छ ।

कोअपरेटिभ रिलेसनसिपको आवाश्यकता

सार्कमा धेरै ठूलो भारत नै हो । अरु साना राष्ट्र छन् । ठूलो देश भएकाले यसले हामीलाई प्रभाव वा दबाबमा पार्छ कि ? भनेर साना देश सशंकित छन् । ठूलो देश भारतलाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ जसरी परिभाषित गरेको छ, त्यो स्वार्थ प्राप्त गर्न मैले सामूहिक रूपमा जानुको साटो व्यक्तिगत रूपमा साना देशहरुलाई दुई पक्षीय रिलेसनका रूपमा डिल गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने परेको हुनसक्छ । यो चिन्तन भारतीयहरुमा देखिँदै आएको छ । यो क्षेत्र भनेको नै हाम्रो प्रभाव क्षेत्र हो र प्रभाव क्षेत्रमा दुई पक्षीय डिल गर्दा आफ्नोे प्रभावलाई बलियो बनाउन सक्छौँ भन्ने चिन्तन छ । तर यो चिन्तनले अरू राष्ट्रहरुको विश्वास जित्न गाह्रो पर्छ । कोअपरेटिभ रिलेसनसिप हुनुपर्यो । यस्तो रिलेसनसिप हुँदा ठूलो राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्दै साना राष्ट्रहरुलाई साथमा लिएर, आफ्नो सम्पन्नतामा उनीहरुलाई पनि अगाडि लिएर जाने मनस्थिति भारतीय नीति निर्माताहरुमा आउनुपर्छ ।

यदि त्यो मनस्थिति मोदी आउनुभयो भने सार्क राष्ट्रहरुमा उहाँको व्यक्तित्व र नेतृत्व स्वत स्थापित हुन्छ । तर अहिलेसम्म भारतीय परराष्ट्र नीतिमा त्यो देखिन सकेको छैन, यो दुर्भाग्य हो । एकपटक आइके गुजराल हुँदा हामी एक कदम अघि गएर सर्क राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्न सक्छौँ । के चाहिन्छ ? हामी कसरी सहयोग गरौँ ? तर मिलेर सहयोग गरौँ भनेर आईके गुजरालको डक्ट्रिन आएको थियो । त्यसको स्वागत पनि भएको थियो । धेरैले सहयोग पनि गरेका थिए तर, पछि त्यो त्यसै हराएर गयो । पछि मोदी आएपछि पनि मित्रहरु पहिला भनेर डक्ट्रिन आए पनि व्यवहारमा लागू भएन ।

कतिपयले सार्क, बिमस्टेक र बीआरआई यी तीनवटै विषयलाई एउटै डोकोमा हालेर हेरेको पनि देखिन्छ । तर, यसरी हेर्नु उपयुक्त हुन्न । साधन स्रोतको दृष्टिकोणले बीआरआई बृहत् छ । अहिलेसम्म सार्क एउटा छलफल गर्ने थलोको रूपमा मात्रै लिइएको छ । तर बीआरआई भनेको छलफल गर्ने थलो मात्रै होइन । यसको आर्थिक पक्ष यति शसक्त र सबल छ कि यसलाई सार्कसँग जोड्न नै मिल्दैन, यसको ओभरल फोकस फरक छ ।

मोदीको चस्मा बदलिनुपर्छ

सार्कलाई हेर्ने मोदीको चस्मा बदलिनुपर्छ । यसमा सार्कका अरु राष्ट्रहरुले पनि भन्न सक्नुपर्छ । किनभने हाम्रा सम्बनधहरु बलियो भएर जतिबेला जान्छन् आर्थिक सम्बन्ध पनि बलिया हुन्छन् । आर्थिक सम्बन्धमा अहिले सार्कका राष्ट्रहरुमा भारतको व्यपार ज्यादै कम छ । सार्कका राष्ट्रहरु आफूसँग व्यपार गर्दैनन् । बरु अमेरिका र युरोपसँग व्यापार गर्न तम्सन्छन् आफूआफूमा व्यपार गर्न तयार हुँदैनन् । भारतीय नीति निर्मातामा यो मनस्थितिमा परिवर्तन आउन जरुरी छ कि हाम्रो अर्थतन्त्र वृद्धिमा सार्कका देशहरुलाई कसरी इन्टिग्रेट गरेर लैजाने ? कसरी उनीहरुलाई पनि हिस्सेदार बनाउने ? त्यो खालको संरचना बनाउनुपर्छ । त्यो बनाउन पनि सार्क छलफल गर्ने उपयुक्त स्थान हुन्छ । यसो गर्दा हुने भारत र अरु साना देशलाई हुन्छ । 

सार्क, बिमस्टेक र बीआरआईमा गन्जागोल

कतिपयले सार्क, बिमस्टेक र बीआरआई यी तीनवटै विषयलाई एउटै डोकोमा हालेर हेरेको पनि देखिन्छ । तर, यसरी हेर्नु उपयुक्त हुन्न । साधन स्रोतको दृष्टिकोणले बीआरआई बृहत् छ । अहिलेसम्म सार्क एउटा छलफल गर्ने थलोको रूपमा मात्रै लिइएको छ । तर बीआरआई भनेको छलफल गर्ने थलो मात्रै होइन । यसको आर्थिक पक्ष यति शसक्त र सबल छ कि यसलाई सार्कसँग जोड्न नै मिल्दैन, यसको ओभरल फोकस फरक छ । बिमस्टेक पनि आर्थिक नै हो । यद्यपि रोड कनेक्टिभिटीको कुरा बिमस्टेकमा छ । तर जुन स्रोत साधन बीआरआईसँग छ, त्यो अरुसित छैन । त्यसकारण कमसेकम सार्कका देशहरुसँग भारतले रोड र इलेक्ट्रिक कनेक्टिभिटी गरौँ भनेर जान पनि खोजेको थियो तर गएन, अब त्यो दिशामा जानुपर्यो ।

यसो गर्दा नेपाल सार्क देशको कमन ग्रिड बन्न सक्छ । अहिले पाकिस्तानलाई ल्याउन सकिएन भने अरु देशहरुको त कमन ग्रिड बनाउन सकिन्छ नि ! यसो गर्दा नेपालमा बढी भएको बिजुली स्वतः भारतलाई बेच्न पाउने, कसैको प्रमिसन लिन नपर्ने र आवश्यक पर्यो भने भारतबाट नेपालमा स्वतः चलेको मूल्य तिरेर किन्न पाउने गर्ने वित्तिकै एउटा युनियन हुन्छ । जस्तो विश्वयुद्धपछि युरोपमा को युनियन भन्ने युनियन बनेको थियो । त्यसले सवै देशको अर्थतन्त्रलाई नजिक बनायो । त्यसकारण सकिएको खण्डमा पाकिस्तालाई पनि समावेश गराउने नसकिए अरु देश मिलेर अघि बढ्ने दिशामा जाने भन्ने कुरामा मोदीको पहिलो टर्नमा पनि कुरा अघि बढेको हो । उनको अहिलेको नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा दिन पाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ । यो सकारात्मक हो । यसलाई मोदीको सरकारले अझ अघि बढायो भने सार्क राष्ट्रहरुको सबभन्दा ठूलो गुडविल, सबभन्दा ठूलो समझदारी हुन्छ ।

त्यस्तै नेपाल भारत र बंगलादेशको बीचमा बारम्बार कनेक्टिभिटीका कुरा भइरहेका छन् । कनेक्टिभिटी बनाउन अहिले भन्नुपर्दैन । यो भन्दा २० वर्षअघि म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार र बंगलादेशबीच काँकडभिट्टा फूलबारीबाट बंगलादेशलाई जोड्ने, बीचको बाटो प्रयोग गर्न भारतले नेपाललाई दिने रूपरेखा बनिसकेको थियो । यो बनेको रूपरेखा अब किन अघि नबढाउने ? जसले गर्दा नेपाललाई पनि एक्सेस होस् । त्यसले गर्दा नेपाली जनतामा भारतको यति ठूलो गुडविल बढेर जान्छ, वास्तवमा मित्रत्रा र आपसी विश्वास त्यो नै हुनसक्छ । तर त्यो दिशामा अघि बढ्न प्रयास हामीले पनि गर्नुपर्छ ।

महत्व आआफ्नै

सार्क र विमस्टेक अनि त्योसँग जोडिएका देशहरुको आआफ्नै महत्व छ । बिमस्टेकमा हुनुको मतलब सार्कलाई न्यूनीकरण गर्ने होइन । सार्क रिजन मात्रै हो । रिजनल एसोसिएसनको महत्व यथावत नै छ । सार्क अहिले भएर पनि क्रियाशील छैन । यो रहँदै रहेन भने हाम्रो एउटा फोरम पनि रहँदैन । अहिले त कमसेकम वर्षको एक पटक बसेर छलफल गर्ने फोरम छ । सार्कका अरू बौद्धिक क्रियाकलाप, अध्ययन र विभिन्न तहका छलफल हुनु सकारात्मक हो । एउटा क्षेत्रको हिसाबले अध्ययन भइरहेको छ । मनस्थिति बदलियो भने त्यो अध्ययन काम लाग्छ । केही समयअघि पाकिस्तान भारत समस्या आफ्नो ठाउँमा रहे पनि सार्कको त्यो एउटा अङ्ग हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । पाकिस्तान भविश्यमा सहभागी होला नै तर अहिले अरु देशहरुसँग भारतले सहकार्य गरेर भ्यालु चेन्जका रूपमा जानुपर्छ त्यसो गर्यो भने अरु राष्ट्रको सहयोग र सद्भाव बढ्न पुग्छ ।

अहिले सार्क राष्ट्रका मुलुकसँग चीन नजिक बन्दै गएको छ । चीनले सहयोगको हात बढाउँदै आएको छ । यो चाल पाएपछि भारतले सार्कलाई झन बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने हो । चीन यति ठूलो अर्थतन्त्र र भूगोल भएको मुलुक हो कि उसको सबैजसो सार्क राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको छ । उसले केही गर्नै पर्दैन । उसको उपस्थितिले मात्रै पनि प्रभाव पर्ने नै हुन्छ । कोठमा ५ फिटको मानिस बस्छ भने अचानक १० फिटको आउदा कस्तो हुन्छ ?

क्षेत्रीय आर्थिक–राजनीतिक प्रभाव

अब कुरा रहन्छ सार्क रहेन भने के हुन्छ । यो रहेन भने बाइलेक्टल नै हुन्छ । एउटा घरभित्र सबैजना बसेर छलफल गरिन्छ । घर नै भएन भने डबलीमा बाहिर बस्नुपर्छ । यसले कसैलाई फाइदा पुग्छ ? हुँदैन । के छलफल गर्ने अथवा कुन तहसम्म सहयोग गर्ने भनेर हामी आफैँले निर्णय गर्ने हो । अहिलेसम्म हाम्रो सहमतिअनुसार आर्थिक सम्बन्धहरुलाई जोडेर लैजाने क्रियाकलापहरु हुन सकेका छैनन् । त्यो गर्न सार्क अफिसलाई अधिकार दिनुपर्छ । सार्क कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तर सार्क कार्यालयलाई बलियो बनाउने कुरामा भारत अहिलेसम्म हिचकिचावट गरिरहेको छ । सार्कमा छलफल मात्रै होइन, आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पनि गति दिने कुरामा ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । त्यसो नगरेसम्म सार्क यथास्थितिमै रहन्छ ।

चीनसँग भारत किन हच्किने ?

अहिले सार्क राष्ट्रका मुलुकसँग चीन नजिक बन्दै गएको छ । चीनले सहयोगको हात बढाउँदै आएको छ । यो चाल पाएपछि भारतले सार्कलाई झन बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने हो । चीन यति ठूलो अर्थतन्त्र र भूगोल भएको मुलुक हो कि उसको सबैजसो सार्क राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको छ । उसले केही गर्नै पर्दैन । उसको उपस्थितिले मात्रै पनि प्रभाव पर्ने नै हुन्छ । कोठमा ५ फिटको मानिस बस्छ भने अचानक १० फिटको आउदा कस्तो हुन्छ ? यसको अर्थ चीन विश्वभर नै आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भइरहेको अवस्था छ । उसको भारतसँग पनि त्यतिकै व्यापार छ । अहिले नै ९० विलियन डलर छ । बंगलादेशसँग त्यसैगरी बढिरहेको छ । नेपाल र पाकिस्तानसँग पनि बढिरहेको छ । चीनको उपस्थिति स्वतः भइरहेको छ कि उसले म उपस्थित हुन्छु भन्नु नै पर्दैन । त्यसकारण चीनको यो उपस्थिति हेरेर भारतले पनि आफूलाई त्यही ढङ्गले सांस्कृतिक, आर्थिक र नागरिकका तहमा पनि उभ्याउन सक्नुुपर्छ । बरु भारतले आफ्नो उपस्थितिका लागि उसले अरु राष्ट्रहरुलाई समझदारी र विश्वासमा लिएर जान सक्नुपर्छ । आर्थिक विकासको क्रममा हातेमालो गर्नुपर्यो । त्यसैले बिमस्टेकमा बसे पनि भारतबाहेकका राष्ट्र बीआरआईमा समावेश छन् । तैपनि भारतका मानिसहरु बीआरआइमा बैङ्कका सीईओ भएर पनि बसेका छन् । यस्तै बिमस्टेकमा भएका राष्ट्रहरुले बीआरआई अन्तर्गत ठुलठुला ऋण लिएर कामहरु गरिरहेका छन् । त्यसकारण बिमस्टेक हुनुको मतलब बीआरआईलाई चुनौती हो भनेर बुझ्न हुन्न । विमस्टेकको आफ्नै औचित्य छ, दक्षिण एसियाली राष्ट्र र दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरुका बीचमा समझदारी, अन्तरक्रिया र आर्थिक सम्बन्ध घनिभूत गर्ने कुरामा त्यसको आफ्नै र भिन्नै अर्थ छ । तर त्यसको अर्थ सार्क राष्ट्रहरुको बीचमा भूगोल, सभ्यता, आर्थिक र कनेक्टिभिटीको दृष्टिकोणले जुन किसिमको सम्बन्ध राखेर जानुपर्ने हो त्यसलाई भुल्न मिल्दैमिल्दैन । पछिल्ला यी संस्थाको विकासले केही कुुराको विकास गर्न खोजियो भने, वल्र्ड बैङ्कमा मात्रै हात जोड्न जानु परेको छैन । राम्रो प्रोजेक्ट छ भने मलाई सफ्ट लोन लेऊ भनेर बिमस्टेक र बीआरआईमा पनि जान सकिन्छ । त्यसअर्थमा आर्थिक विकास गर्न, दरिद्रताबाट माथि उठाउन बीआरआईको कन्सेप्ट गलत छैन, ठीक छ ।

क्षेत्रीय प्रभुत्वको होडबाजी होइन

सार्क, बिमस्टेक र बीआरआइलाई कतिपयले क्षेत्रीय प्रभुत्वका रूपमा पनि बुझेको पाइन्छ । त्यो आआफ्नै बुझाइ हो । रसुवागढीबाट काठमाडौँ आउने बाटो बन्यो वा निजगडबाट काठमाडौँ एक घण्टामा आउने बाटो बन्यो भने ककसको प्रभुत्व बढ्यो भनेर भन्ने ? साधारणतया रसुवाबाट बनेको बाटोमा चीनको प्रभुत्व र निजगडबाट आउनेमा भारतको भनेर बुझिन्छ । तर त्यतातर्फ नहेरी समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाललाई हित हुन्छ हुँदैन ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेपालको हित हुन्छ भने त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ भने प्रभुत्व त नेपालको बढेर जान्छ । नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बन्नुको अर्थ त प्रभुत्व पनि नेपालको बढेको हुन्छ । त्यसैले यसको–उसको प्रभुत्व भन्नुभन्दा पनि आफ्नो पनि प्रभुत्व बढाउन जरुरी छ । यसका लागि पनि सार्कको औचित्य बाँकी नै छ र यसलाई मार्न दिनुहुँदैन ।

यद्यपि राजा ज्ञानेन्द्रले केही समय पहिला सार्कमा सदस्य राष्ट्रका रूपमा चीनलाई ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको हामी धेरैलाई थाहा छ । त्यो बेलामा त्यसरी जानु गलत थियो । कतिपय कुरामा कसैलाई धेरै मन नपर्ने कुरा हुँदा ठाडै भन्नु हुँदैन । त्यसकारण त्यो बेलामा डिप्लोमेटिक ब्लन्डर नै भएको हो । त्यो संवेदनशीलतालाई नबुझेको नै ठहरिन्छ । तर भारतलाई पनि थाहा छ– चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ नगरी जान सकिँदैन भन्ने । दक्षिण एसियाको विकासलाई एउटा युनिटको रूपमा लैजानु नै भारतलाई पनि फाइदा छ । भारतलाई आफ्नो क्षेत्रमा पकड बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन अझै पनि देखिन्छ । त्यो बेलायती जमानाको चिन्तन हो । जङ्गबहादुरले त्यही कारण बेलायतसँगको पकडलाई स्वीकार गरेर बसेका हुन् । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । त्यो चिन्तनमा विस्तार विस्तार परिवर्तन आउँछ र आउनुपर्छ । त्यो चिन्तनलाई मात्रै बोकेर साना राष्ट्र भए पनि भारतसँग वरिपरि भएका राष्ट्रहरुले मान्नेवाला छैनन् । अब दक्षिण एसियाको नेतृत्व भारतले लिन हेजिमनीको होइन साझेदारीको दृष्टिकोण लिएर जानुपर्छ र त्यो साझदारीको दृष्टिकोण विकसित गराउन पनि सार्क एउटा प्लेटफर्म हो, त्यसलाई छोड्नुहुँदैन ।

(कुराकानीमा आधारित)