बालाजु चोक र वनस्थलीको बीच भाग अर्थात् भाटभटेनी सुपरमार्केटको ठीक अगाडिपट्टि झण्डै १३ रोपनी जग्गामा कुनै समय नेपाल ब्याट्री कम्पनीको ठूलो कारखाना थियो ।

नेपालमा खुबै प्रयोग हुने एभरेडी ब्याट्री त्यतिबेलाको चर्चित ब्याट्री थियो । नेपाली र भारतीयको संयुक्त लगानीका उक्त ब्याट्री कारखाना सञ्चालनमा आएको थियो ।

तर २०५७ सालमा मजदुरले आन्दोलन गरेपछि रातारात उक्त उद्योगमा ताला लाग्यो । नेपाली कामदारलाई पनि भारतीय कामदारसरहको सेवा र सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएपछि भारतीय समूहले राति नै कम्पनीमा ताला लगाएर हिँड्यो ।

त्यसपछि उक्त कारखानाबाट ब्याट्रीको उत्पादन हुन सकेन । मजदुरको आन्दोलन भने जारी नै रह्यो । मजदुरहरु दैनिकरूपमा हाजिर गर्ने र घर फर्किने गर्न थाले । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भारतीय समूहलाई पटक पटक सम्पर्क गरेर उत्पादनमा फर्कन आग्रह गरे पनि भारतीय समूह उक्त ब्याट्री कम्पनी सञ्चालन गर्ने पक्षमा आएन । बरु आफूले तिर्न बाँकी सरकारी राजस्व पनि नतिर्ने र ब्याट्री कम्पनीमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति पनि फिर्ता नलैजाने जवाफ पठायो ।

साथै सरकारले आफ्नो सम्पत्ति लिलामी गरेर कर तिर्नसक्ने जवाफ पठाइदियो ।

करिब १३ रोपनी जग्गा र करोडौँ पर्ने भवन तथा १० करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको उक्त जग्गा र सम्पत्ति हडप्न केही व्यापारिक घराना र व्यापारीको चलखेल सुरु भयो ।

यसै सिलसिलामा नेपाल ब्याट्री कम्पनीको जग्गा र सम्पत्तिमा आँखा लगाए व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेले । अरुण कन्टिनेन्टलका मालिकसमेत रहेका सुह्रितले उक्त जग्गा तथा भवनलाई कौडीको भाउमा लिने र त्यहीँबाट व्यापार व्यवसाय गरी करोडौँ कमाउने दाउ राखे । त्यसपछि सुरु भयो, नेपाल ब्याट्री कम्पनीको जग्गा र सम्पत्ति हत्याउने मेलो ।

व्यापारी सुह्रितको आँखा परेपछि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले नेपाल ब्याट्री कम्पनीको जग्गा र भवनको स्वामित्व कब्जा गर्यो । लामो समय भाडा नतिरेपछि र भारतीय लगानीकर्ताले आफूहरु नफर्कने घोषणा गरेपछि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले उक्त जग्गा र भवन अर्को व्यापारिक समूहलाई दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णय पनि व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेकै डिजाइनमा तय भएको थियो ।

त्यसपछि सुरु भयो जग्गा हडप्ने रणनीति र चलखेल ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका व्यवस्थापक तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक लगायतको डिजाइनमा करोडौँ मूल्यको सम्पत्तिसहितको जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेलाई दिने निर्णय गरियो ।

२०६७ साल असार ३ गते व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेको कम्पनी ‘कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेज प्रालि’ र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिलाई उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय भयो ।

तत्कालीन समयमा दुई कित्तामा रहेको उक्त जग्गामध्ये कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेज प्रालिलाई १० दशमलब ४६ रोपनी जग्गा र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिलाई २ दशमलब ८७ रोपनी जग्गा भाडामा दिने सहमति भयो ।

सुह्रितराज घिमिरे

तत्कालीन समयमा उक्त जग्गा भाडामा लिनदिन प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष ५ हजार ६८ रूपैयाँ ६३ पैसा मात्रै लिने निर्णय भयो ।

१३ रोपनी जग्गाको भाडा प्रतिवर्ष मात्रै ५ हजार ६८ रूपैयाँ ६६ पैसा भनेको प्रतिरोपनी मासिक जम्मा ४ सय २२ रूपैयाँ ३८ पैसा हुन आउँछ । यो भनेको कौडीको भाउ नै हो । तत्कालीन समयमा उक्त क्षेत्रमा जग्गा भाडामा लिँदादिँदा प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष १ लाख रूपैयाँभन्दा बढी चलेको थियो । तर ज्यादै चलाखीपूर्ण ढङ्गले उक्त जग्ग कौडीकै भाउमा भाडामा लिने सहमति गरियो ।

जग्गा भाडामा, भवन सित्तैँमा !

२०६७ साल असार ३ गते बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेज प्रालिबीच भएको सम्झौतामा जग्गामा रहेको भवनबारे केही कुरा उल्लेख गरिएन । ज्यादै चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट पहिले जग्गाको मात्रै सम्झौता गर्ने र पछि भवनसमेत कब्जा गर्ने रणनीति व्यापारी सुह्रितले लिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका तर्फबाट व्यवस्थापक रत्नहरि गौतम र कन्टिनेन्टलको तर्फबाट व्यापारी सुह्रितराज घिमिरे आफैले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा कहीँ पनि जग्गाभित्र भवन रहेको र भवनको समेत मोलमोलाई गर्ने कुरा कहीँ उल्लेख भएको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पदाधिकारीलाई लालचमा पारी व्यापारी घिमिरेले उक्त जग्गा भाडामा लिन सफल भए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सम्झौता

तर सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम सरकारले जफत वा कब्जा गरेको सम्पत्ति पहिले बोलपत्र आह्वान गरी बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालीन समयमा क्षेत्रका पदाधिकारी र सुह्रितको मिलेमतोमा जग्गाको मात्रै सम्झौता गरी भवन र भवनभित्र रहेको करोडौँका अन्य सम्पत्तिबारे कुनै कुरा उठाइएन ।

खासमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका क्षेत्राधिकारभित्र रहेको उक्त जग्गा औद्योगिक प्रयोजनका लागि थियो । तर सुह्रितले त्यस स्थानमा गाडीको पार्टपुर्जा बेच्ने गरी औद्योगिकभन्दा पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपभोग गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए ।

सुह्रितले उक्त जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिन सफल भएका थिए । जग्गा भाडामा लिएलगत्तै सुह्रितले उक्त स्थानमा ठूलो व्यापारिक भवन बनाउने तयारी गरेका थिए । तर जब सुह्रितले उक्त जग्गा भाडामा लिएसँगै त्यहाँको करोडौँको सम्पत्ति र भवन कब्जा गरे । त्यसपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । गैरकानुनी ढङ्गले उक्त जग्गा सम्झौता भएको भन्दै उजुरी परेपछि सुह्रितले तत्कालै उक्त स्थानमा नयाँ भवन बनाउन पाएनन् ।

अख्तियारमा उजुरी परेलगत्तै उक्त विषयमा छानबिन सुरु भयो । उद्योग, अर्थ लगायतका मन्त्रालयको उपस्थितिमा उक्त जग्गा भाडामा दिने समयमा ‘गोलमाल’ भएको भन्दै भवन र सम्पत्तिको समेत लिलाम गरी भाडामा लगाउने निर्णय भयो । त्यसका लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय भयो ।

त्यसपछि उक्त भवन र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा कम्तीमा १ करोड ५० लाखको सम्पत्ति रहेको मूल्याङ्कनमा देखियो । तर सुह्रित भने त्यति रकम तिर्न तयार भएनन् । बरु उक्त स्थानमा कुनै भवन नै नरहेको जिकिर गर्दै भवन भएको भए पहिले किन नदेखेको भन्दै कानुनी आधार खोज्न थाले ।

पछि अख्तियारकै सचिवको निर्देशनमा १ करोड ५० लाख मूल्याङ्कन गरिएको उक्त भवन तथा सम्पत्तिलाई जम्मा ५५ लाख राजस्व तिरेर सुह्रितले उक्त भवन तथा त्यहाँ रहेको सम्पत्तिसमेत सकारे ।

कानुनी हिसाबले बलियो बनेलगत्तै सुह्रितले त्यहाँ किया मोटर्सको सोरुम राखे । सुरुवाती सम्झौतामा त्यहाँ गाडीको सोरुम राख्ने विषय उल्लेख थिएन । तर उनले त्यहाँ गाडीको सोरुम राखी बिक्री वितरणकै काम गर्न थाले । यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने कुनै कारबाही गरेन ।

कन्टिनेन्टलले तिरेन मासिक भाडा

बरु सम्झौता भएको ७ वर्षपछि २०७४ माघ १७ गते बसेको बैठकले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको उक्त व्यापारिक क्षेत्रमा वर्गीकरणमा परेको भन्दै २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडामा व्यापक वृद्धि गर्यो । साथै उक्त जग्गा तथा भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न पाउने गरी मापदण्ड खुकुलो बनाइयो ।

यससँगै उक्त जग्गा चमती जग्गा एकीकरण आयोजनामा परेको भन्दै योगदानमा आधारित कट्टीमासमेत उक्त जग्गा पर्यो । पहिले करिब १३ रोपनी भएको जग्गा कट्टीपछि १० रोपनीभन्दा केही बढी भयो । यससँगै जग्गाको क्षेत्रफल पनि घट्यो ।

लिमिटेडले उक्त जग्गाको मासिक भाडा रोपनीमा नभएर आनाका आधारमा लिने निर्णय गर्यो र चलनचल्तीको मूल्य तिर्नुपर्ने नियम बनाइदियो । सम्झौतामा पनि समयअनुकूल भाडा दरमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा उल्लेख थियो । त्यहीअनुसार २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी उक्त जग्गाको मूल्य मासिक २ हजार ५ सय रूपैयाँ लिने निर्णय गरियो ।

तर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णयलाई व्यापारी सुह्रितराज घिमिरेले मान्न अस्वीकार गरे । आफूले भाडामा लिएको जग्गाको क्षेत्रफल घटाइएको भन्दै उसले पहिलो शर्त आफूले भाडाले लिएको जति सबै जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्यो भने दोस्रो शर्तमा भाडामा गरिएको व्यापक वृद्धि अस्वीकार गर्यो ।

नयाँ निर्णयअनुसार पहिले वार्षिक ६५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ १९ पैसा तिरे हुनेमा नयाँ निर्णयसँगै वार्षिक ४८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने भयो । जुन त्यस क्षेत्रको चलनचल्तीकै मूल्यमा आधारित भाडादर कायम गरिएको थियो ।

तर व्यापारी सुह्रित घिमिरे उक्त निर्णय नमान्ने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गरे ।

त्यस मुद्दालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७५ साल असार १९ गते अन्तरिम आदेश दिँदै बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भयो । अन्तरिम आदेश आएसँगै हालसम्म उक्त कम्पनीले जग्गाको मासिक भाडासमेत बुझाएको छैन । बरु यतिबेला अरुण कन्टिनेन्टलका मालिक सुह्रित घिमिरेले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा ५ वटा मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश लिने र भाडा पनि नतिर्ने र त्यत्तिकै सञ्चालन गरिरहने नियत राखेका छन् ।

अरुण कन्टिनेन्टलका मालिक सुह्रितराज घिमिरे त्यही व्यक्ति हुन्, जोविरुद्ध सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा परेको छ र त्यो मुद्दा अझै पनि विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । अरुण कन्टिनेन्टल तथा यसका सिस्टर कम्पनीमार्फत् कोमात्सुका डोजर लगायतका उपकरण आयात गर्ने क्रममा कर छली गरेको र अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेको छ । नेपालबाट गैरकानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति सिङ्गापुरको एचएसबी बैङ्क र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैङ्कमा राखेको आरोप लागेको छ ।