काठमाडौं–सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ अर्ब बढी हो । 

बिनियोजित बजेटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आधारभूत कार्यक्रम सहज रुपमा संचालन गर्न सकिने मन्त्रालयका नीति योजना तथा  महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । तर गुरुयोजनाका रुपमा रहेका योजनाहरु भने कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको भनाई छ । 

  देश संघीयतामा गएपछि संरचना अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य एजेण्डा हो । वडावडा स्वास्थ्य चौकी, पालिकामा प्राथमिक अस्पताल, साविकको जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति तथा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विशिष्टकृत अस्पताल संचालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर,  मन्त्रालयले माग गरेको भन्दा  कम बजेट विनियोजन हुँदा यसतर्फ समस्या हुन सक्ने देखिएको छ । 

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचना निर्माणका काम ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।  यस वर्ष पनि स्वास्थ्य संरचना निर्माण भने बजेट अभाव हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । 

 यो वर्ष १३ सय स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ ।  स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको गुरुयोजना अनुसार बजेट नआएको र ठूला अस्पतालहरुमा छुट्याएको १ अर्ब बजेट पनि कम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अघिल्लो वर्ष बजेट कम विनियोजन हुँदा विपन्न नागरिकको लागि दिइने भनिएको ८ जटिल रोगको लागि अनुदान वितरण गर्न सकस परेको थियो । 

यस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम र छात्राबृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुले पनि रकम पाउन सकेका थिएनन् । 
 
गत वर्ष बजेट अभाव हुँदा कर्मचारीको तलब खुवाउँनलाई पनि निकै हम्मेहम्मे परेको डा. देवकोटा बताउँछन् । यो वर्ष आधारभूत विषयमा यस्तो समस्या नहुने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ ।  

यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम 
सरकारले बिनियोजन गरेको ६८ अर्ब ७८ करोड बजेटमा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचाल गर्नको लागि रु. ६ अर्ब निकासा गरिएको छ । 

यस्तै विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारको जटिल रोगको उपचारको लागि दुई अर्ब २० करोड, महिलालाई सुत्केरी पछि यातायात खर्चको लागि रु. २ अर्ब २२ करोड बिनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको लागि रु. ६ अर्ब, देशभरको ५३ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाहरुको यातायात खर्च स्वरुप वितरण गर्न १५ करोड निनियोजन गरिएको छ । यसैगरी क्षयरोग—यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रणको लागि रु. १ अर्ब ८२ करोड, स्थानीय तह र विभिन्न संघ संस्थासँग मिलेर कार्यक्रम संचालनको लागि रु. १ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।   

 स्वास्थ्य पूर्वधार नभएका स्थानीय तहमा एक प्राविधिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीयतहमा एक चिकित्सक उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ।   स्थानीय तहको सहभागितमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न रु .५ अर्ब , निर्माणाधीन अस्पतालहरुको भवन सम्पन्न गर्न रु.५ अर्ब ९७ करोड, १५ शैय्याको प्राथमिक अस्पतालको स्तरोन्नती गर्नको लागि रु.१ अर्ब २६ करोड, सबै प्रदेशका अस्पतालबाट विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँन अञ्चलस्तरको अस्पतालको लागि रु. एक अर्ब, राजविराजको  रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनको लागि रु.४० करोड, वीर अस्पताललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको अस्पताल बनाउँनको लागि ४० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।