काठमाडौँ ।। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय–व्ययको अनुमानित बजेट विनियोजन भएको छ । बुधबार संसद्मार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको प्राथमिक योजनासहितको ८.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पनासहितको बजेट प्रस्तुत गरे ।

यसै बजेटमार्फत मन्त्री खतिवडाले सबै क्षेत्र, वर्ग तह र तप्काका नागरिकलाई समेट्दै उपलब्ध स्रोत, साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोगमा ल्याई न्यायिक वितरणको अवधारणामा सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखेका छन् ।

खतिवडाले नागरिकको जन्मपूर्वदेखि जन्म, शिशु र युवा अवस्थादेखि वृद्ध अवस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत बजेटमा समावेश गराएका छन् । यसै योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण शीर्षकमा सरकारले बजेटको दायरा बढाइएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारको पपुलिस्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको वृद्ध भत्तालाई ५० प्रतिशत बढाइएको छ । यसअघि मासिक रु दुई हजार प्रदान गरिँदै आएकोमा थप एक हजार बढाएर तीन हजार पुर्याइएको हो । यसबाट ७० वर्ष पुगेका करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक (वृद्ध–वृद्धा) प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारले बताएको छ । यो पहिले नै घोषण गरिएको कार्यक्रम हो ।

चुनावका बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको कम्युनिस्ट गठबन्धनले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । यसैको निरन्तरतामा सरकार गठनको पहिलो आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता प्राथमिकतामा नपरे पनि नयाँ आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई समेटिएको हो ।

वृद्ध भत्ता शीर्षकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् एक हजार थपिँदा राज्यले वार्षिक साढे १५ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारकै डाटाअनुसार मुलुकभर ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १३ लाख रहेको छ । यी नागरिकलाई मासिक एक हजार थप गर्दा राज्यले मासिक एक अर्ब ३० करोड थप व्ययभार उठाउनुपर्छ । यही हिसाबले वार्षिक १५ अर्ब ६० करोड खर्च हुनेछ ।

त्यति मात्र होइन सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमामा समेत रु एक लाखसम्मको बिमाङ्क रकम सरकार आफैले व्यहोर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह अन्तर्गतको अति अशक्त, अपाङ्गता, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजातिलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत मासिक रु एक हजार थप गरिएको छ । यसबाट करिब ९ लाख मानिसहरु लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

कति थपियो राज्यमाथि आर्थिक भार ? 

वृद्ध भत्ता शीर्षकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् एक हजार थपिँदा राज्यले वार्षिक साढे १५ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारकै डाटाअनुसार मुलुकभर ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १३ लाख रहेको छ । यी नागरिकलाई मासिक एक हजार थप गर्दा राज्यले मासिक एक अर्ब ३० करोड थप व्ययभार उठाउनुपर्छ । यही हिसाबले वार्षिक १५ अर्ब ६० करोड खर्च हुनेछ । 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको लोककल्याणकारी कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको थप एक हजारले राज्यमाथि वार्षिक १० अर्ब व्ययभार थपिने छ ।

मुलुकभरि रहेका अशक्त, अपाङ्ग, एकल महिला लगायत लोपोन्मुख जात–जातिको शीर्षकमा थपिएको एक हजारले ९ लाख नागरिकलाई बाढ्दा मासिक ९० करोड खर्च हुन्छ । यसको  वार्षिक हिसाबमा १० अर्ब हुन आउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा मात्र यस आर्थिक वर्षको बजेटले २५ अर्ब ६० करोड थप खर्च बढाएको छ । त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि त छँदैछन् । यी शीर्षकहरुले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा नभएर सेवामा राज्यको व्ययभार बढाउने छ ।

वृद्ध भत्ता, अशक्त अपाङ्गता भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाका भत्ता वृद्धि गर्नु नराम्रो त होइन तर राज्यले आफ्नो उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न नसक्नु र सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत विदेशी ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सबाट चलाउनुपर्ने बाध्यताका बीच बढाइएको आर्थिक भारले धान्न सक्ला कि नसक्ला त्यसले भने पक्कै अर्थ राख्ने छ ।