नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रारम्भदेखि नै गणतन्त्रको प्रस्तावना राख्दै आएका हुन् । २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै जनताको जनवादी गणतन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको रणनीतिक लक्ष्य रहँदै आएको हो । र कम्युनिस्ट पार्टीले यो रणनीतिक लक्ष्यबाट आफूलाई कहिल्यै विमुख गराएन । त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति गणतन्त्रको स्थापनाको मुद्दा सीधा र स्पष्ट थियो ।

तर नेपालमा नेपाली काँग्रेस प्रारम्भदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा थिएन । नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट घोषणा गरेको थियो, आफू संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर शक्ति हो भनेर । यद्यपि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहँदा रहँदै पनि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा निर्वाचित नेपाली काँग्रेसकै सरकारलाई मात्र विघटन गरेन, संसद् र संसदीय व्यवस्थालाई नै विघटन गर्यो ।

काँग्रेसको राजतन्त्रवादी नीति

त्यसपछि पनि नेपाली काँग्रेसले आफूलाई गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभ्याएन । यद्यपि छिटपुट सशस्त्र सङ्घर्ष, राजामाथि बम हान्ने काम पनि काँग्रेसले गर्यो । ओखलढुङ्गा सशस्त्र सङ्घर्ष जस्तो ठूलो प्रयत्न पनि उसले अगाडि बढायो । बीपी कोइरालाका त्यतिबेलाका वक्तव्यहरूले गणतन्त्रका पक्षमा कहिलेकाहीँ प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति त दिएको थियो तर पनि फेरि बीपी कोइरालाले ०३३ सालमा मेलमिलापको नीति ल्याएर नेपालभित्र आयो र नेपाली काँग्रेसले फेरि आफूलाई स्पष्ट रुपमा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा नै उभ्यायो । प्रारम्भदेखि नै नेपालमा सामन्तवाद विरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै आएको काँग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गणतन्त्रको पक्षमा रहँदै आयो ।

००७ सालमा प्राप्त गरेको तर ०१७ सालमा खोसिएको उपलब्धिलाई  वामपन्थी शक्तिहरू र नेपाली काँग्रेस मिलेर ०४६ सालमा फेरि एक हदसम्म पुनस्र्थापना गरिए पनि अन्ततः नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रले लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिन सक्ने स्थिति भएन । वास्तवमा संवैधानिक लोकतन्त्र नेपालमा कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति देखिएन ।

त्यति मात्रै थिएन, नयाँ राजाले गद्दी लिइसकेपछिसम्पूर्ण शासन आफ्नो हातमा लिने पहलकदमी अगाडि बढाएपछि भने विस्तारै नेपाली काँग्रेसले राजतन्त्रलाई कुनै कुनै रूपमा राखेर नहुने रहेछ कि भन्ने ठाउँमा पुग्न थाल्यो ।

जनयुद्ध र दरवार हत्याकाण्डले सिर्जना गरेको स्थिति

तैपनि नेपाली काँग्रेसले त्यसलाई प्रष्टसँग ग्रहण गरेन । ०५२ सालमा नेकपा माओवादीले जब जनयुद्ध सुरु गरे र नयाँ जनवादी गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर शक्ति सञ्चय गर्दै पनि गयो । तर नेकपा माओवादीले सुरुवात गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्ध विस्तार हुँदै गए पनि नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै स्थापना गर्न सक्ने वा गणतन्त्र नै स्थापना गर्न सक्ने बिन्दुमा ऊ पुगेको थिएन र पुग्न त्यति सजिलो पनि थिएन ।

त्यतिनै बेला दरबार हत्याकाण्ड घट्यो । दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्रप्रति विशेषतः नयाँ राजाप्रतिको जुन धारणा नेपाली जनतामा थियो, त्यसले राजतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा पैदा गर्न पनि मद्दत पुर्यायो । 

त्यति मात्रै थिएन, नयाँ राजाले गद्दी लिइसकेपछिसम्पूर्ण शासन आफ्नो हातमा लिने पहलकदमी अगाडि बढाएपछि भने विस्तारै नेपाली काँग्रेसले राजतन्त्रलाई कुनै कुनै रूपमा राखेर नहुने रहेछ कि भन्ने ठाउँमा पुग्न थाल्यो ।

ज्ञानेन्द्रको सक्रियताले पैदा गरिदिएको गणतन्त्रको आधार

त्यसैक्रममा राजाले सम्पूर्णरूपले ०६१ माघ १९ गते आफ्नो हातमा शक्ति लिइसकेपछि माओवादी र काँग्रेस दुवैका लागि अथवा माओवादी र संसदवादी शक्तिहरू सबैका लागि अब मिलेर गणतन्त्रको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने चेत पैदा भयो ।

नेपालमा गणतन्त्रको मुद्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो । तर गणतन्त्र कार्यकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना कतिखेर पैदा भयो भने जब माओवादी जनयुद्धले गणतन्त्रको पक्षमा शक्ति आर्जन गर्यो, दरबार हत्या काण्डपछि नयाँ राजाको आगमनले नेपालमा राजतन्त्रविरोधी मानसिकतालाई तीव्रता प्रदान गर्यो, राजतन्त्रले पूरै शक्ति आफ्नो हातमा लियो, त्यसपछि नेपाली काँग्रेस पनि क्रमशः राजतन्त्रको विरुद्धमै आउन पर्ने स्थितिमा पुग्यो । यसले गणतन्त्रको आधार तयार पार्यो ।

संयुक्त संघर्षको दिशातिर

गणतन्त्रको ऐतिहासिक आवश्यकता नेपालमा राजनीतिक दलले महशुस गरेको स्थिति यो भयो । तर नेपाली काँग्रेस र संसदीय शक्तिहरू साथै माओवादीका बीचमा औपचारिक रूपमा सम्झौता नहुँदासम्म र संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने प्रक्रियामा अगाडि नबढ्दासम्म गणतन्त्र आउने सम्भावना तत्काललाई नेपालमा थिएन ।

पहिला त सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नै प्रष्ट थिएन । बाह्रबुँदे कि एघारबुँदे वा आठ बुँदे भन्ने केही कुरा थिएन । खालि राजतन्त्रका विरुद्ध काँग्रेस एमाले लगायतका संसदीय शक्तिहरू र सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीका बीचमा सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे लामो समयसम्म उतारचढावका बीचमा संसदीय शक्तिहरू रहे ।

गणतन्त्र त निश्चितरूपमा आउँथ्यो तर त्यति नै बेला आउने सम्भव थिएन । त्यो सम्भावना चाहिँ यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई काँग्रेससहितको संसदीय शक्तिहरु र माओवादीहरूले राजतन्त्रका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने जुन निष्कर्षमा पुर्याए र सम्झौता गरे, त्यसले गणतन्त्र स्थापना गर्ने मुख्य आधार तयार पार्यो ।

त्यस क्रममा पहिलो र मुख्य आधार चाहिँ बाह्रबुँदे समझादारी हो ।

अन्योलका बीच गुज्रेको एउटा कालखण्ड

पहिला त सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नै प्रष्ट थिएन । बाह्रबुँदे कि एघारबुँदे वा आठ बुँदे भन्ने केही कुरा थिएन । खालि राजतन्त्रका विरुद्ध काँग्रेस एमाले लगायतका संसदीय शक्तिहरू र सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादीका बीचमा सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे लामो समयसम्म उतारचढावका बीचमा संसदीय शक्तिहरू रहे । नेकपा माओवादीले पनि संसदीय शक्तिहरूले धोका दिन्छ कि ? बरु सम्पूर्ण शक्ति छोड तिमी भनेर राजतन्त्रसँगै बरु एउटा सम्झौता गर्न सकिन्छ कि, निरङ्कुश राजतन्त्र कायम राख्ने हैन, राजतन्त्रलाई नै सम्पूर्ण शक्ति छोडाउने सर्त जस्ता विषयमा पनि छलफल भयो ।

त्यसले गर्दा दुवै पक्षमा अविश्वास एउटा कालखण्डमा रह्यो । अन्ततः माओवादीको वार्ताको प्रस्तावलाई जब राजाले लत्याए । अर्को पट्टी काँग्रेस, एमाले लगायत संसदीय शक्तिहरूलाई पनि भित्तामै पुर्याउने गरेर राजाले कदम चाल्यो, त्यसपछि भने माओवादी र काँग्रेस, एमाले लगायतका पार्टी बीचमा राजतन्त्रका विरुद्ध मिलेर जानुबाहेक अर्को विकल्प रहेन र उनीहरू वार्ताको प्रक्रियामा आए ।

वार्तामा आउने निष्कर्षमा त उनीहरू पुगे तर एउटा विषयमा भने ठूलो समस्याका बीचमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीहरू रहे । त्यो के भने वार्ता कसरी गर्ने ?

त्यही बीचमा ०६१ माघ १९ गते राजाले सम्पूर्णरूपले शक्ति आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि सात राजनीतिक पार्टीले मात्रै आन्दोलन गरेर हुने स्थिति भएन । अर्कोतर्फ माओवादीले मात्रै सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर पार लगाउने स्थिति छैन भन्ने महसुस भइसक्यो । वार्ता गर्नुपर्छ, एकता गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै राजतन्त्रलाई एक्लयाएर प्रहार गर्नुपर्छ । राजतन्त्रलाई परास्त गरेर शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने समझदारी बन्न थाल्यो । तर औपचारिक सम्झौता कसरी गर्ने त ? भन्नेबारेमा गम्भीर अन्योलका बीचबाट त्यो एउटा कालखण्ड गुज्रियो ।

प्रचण्डजीहरुले मलाई सँगसँगै दिल्ली जाऊँ भन्नुभएको थियो । तर गिरिजाबाबुसँग भेटेर एउटा समझदारी बनाएर मात्रै आउँछु भनेर म काठमाडौँ फर्किएँ । काठमाडौंमा गिरिजाबाबुसँग छलफल गरेपछि उहाँको दिल्ली जाने ‘डेट’ सुनिश्चित गरेर म आफू पनि उता गएँ ।

वार्तास्थल छनौटको सकस

एउटा प्राविधिक कुरामा माओवादी र सात पार्टीका बीचमा ठूलो समस्या रह्यो– वार्ता गर्ने तर कहाँ गर्ने ? तत्कालीन नेकपा माओवादीको चाहिँ नेपालमै वार्ता गरे हुन्न भन्ने भनाइ थियो । नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई नेपालमै वार्ता गर्न त्यति सम्भव छैन भन्ने थियो । त्यहीबीचमा वार्ताका निम्ति वातावरण निर्माण गर्न गिरिजाबाबु र माधव नेपालसँगको सल्लाहमा प्रचण्डजीसँग सरसल्लाह गर्न म रोल्पा गएँ । रोल्पामा छलफल भयो । त्यतिखेर प्रचण्ड कमरेड, बाबुराम कमरेड, बादल र विप्लव कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँको छलफलमा मैले कहाँ वार्ता गर्ने भन्नेबारे कुरा चल्दा ‘अनुकूलतामा तपाईंहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो । तर वार्ता गर्ने हो भने छिटो गर्नुपर्छ, लम्बिन दिनु हुँदैन र एउटा समझदारीमा पुगेर राजतन्त्रविरुद्ध प्रहार गर्नुपर्छ । त्यो कुरा तपाईंहरूको समझदारीमा टुङग्याउनुुस् तर छिटो टुङ्ग्याउनुस्’ भन्ने भइसकेपछि त्यहीँ रोल्पाबाट दिल्ली गएर वार्ता गर्ने टुङ्गो लगायो । रोल्पाबाटै स्याटलाइट फोनमार्फत् गिरिजाबाबु र माधव नेपाललाई खबर गरियो । प्रचण्डजीहरुले मलाई सँगसँगै दिल्ली जाऊँ भन्नुभएको थियो । तर गिरिजाबाबुसँग भेटेर एउटा समझदारी बनाएर मात्रै आउँछु भनेर म काठमाडौँ फर्किएँ । काठमाडौंमा गिरिजाबाबुसँग छलफल गरेपछि उहाँको दिल्ली जाने ‘डेट’ सुनिश्चित गरेर म आफू पनि उता गएँ ।

मेरो सानो त्रुटिले माधव नेपाल लामोसमय दिल्लीमा बस्नुपर्यो

यो सन्दर्भमा मेरो सानो त्रुटिका कारणले माधव नेपाल लामो समयसम्म दिल्ली बस्नुपरेको कुरा तपाईंहरुलाई बताउन चाहन्छु ।

म रोल्पा जानुभन्दा अगाडि प्रचण्ड कमरेडसँग फोनमा कुरा हुँदा ‘ठिकै छ नि त’ भन्नुभएको जस्तो मेरो बुझाइ भयो । ठिकै छ भनेको मतलब वार्ता गर्ने तर दिल्लीमै गर्ने वा अन्यत्र कहीँ गर्ने, माधवजीहरू, गिरिजाजीहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ नि त भन्ने मैले बुझँे । तर प्रचण्डजीले त्यो बारेमा ठिकै छ, सल्लाह गरौँला भनेर भन्नुभएको रहेछ । मैले सल्लाह गरौँला भन्ने कुरालाई नबुझेर, ठीकै छ नि त भन्ने कुरालाई बुझेर माधवजीलाई ‘तपाईं अब दिल्ली गए हुने भयो, उहाँहरू आउनु हुनुभयो’ भनें । मैले त्यो भनेकै भोलिपल्ट उहाँले भारतीय पक्षसँग सरसल्लाह गरेर, आफ्नो काम बनाएर निमन्त्रणा पत्र लिनुभएछ र दिल्ली जाने समय निश्चित गर्नु भएछ । मैले पर्सिपल्ट माधवजीलाई भनें–  कुरा त्यस्तो होइन रहेछ, समझदारी बनाउनलाई म पो रोल्पा जानुपर्ने भयो । तपाईं अहिले रोकिनुस्, मैले ‘डेट फिक्स’ गरेपछि मात्र जानुहोला भनें । उहाँले ‘हैन म त अब रोक्दिनँ । पहिला पनि निमन्त्रणा गरेर पछि रोकिएँ, अब अर्को पटक निमन्त्रणा गरेर सबै कार्यक्रम बनाइसकेँ, अहिले रोकियो भने के भन्ला ? त्यसकारण म हिँडे, तपाईं उता (रोल्पा) गएर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने प्रचण्ड बाबुरामलाई ल्याउनुस् । उहाँहरूलाई ल्याउन सक्नुभएन भने कसलाई सक्नुहुन्छ, कोही न कोहीलाई लिएर आउनुहोला’ भनेर माधव कमरेड दिल्ली जानुभयो । त्यसले गर्दा लामो समय उहाँ भारतमा बस्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो ।

त्यतिखेर मेरो गिरिजाबाबुसँग पचासौँ राउन्ड र  माधव नेपालसँग पचासौँ–साठीऔं राउन्ड कुराकानीहरु भएका थिए । अरूसँग पनि कुरा त भएको थियो तर मुख्य रूपमा गिरिजाबाबु र माधव नेपालसँग भएको थियो । त्यो आधारमा पनि प्रचण्ड कमरेडसँग भेटघाट भइरहन्थ्यो र फोनमा पनि कुरा भइरहन्थ्यो । यसबाहेक मेरो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग भेटघाट, छलफल र संवाद केही भएको थिएन, भएको होइन ।

दिल्लीको भूमिका र मेरोबारेमा गलत प्रचार

म रोल्पा गएर माओवादी र सात पार्टीका बीचमा, खासगरी काँग्रेस र एमालेसँग वार्ता गर्ने सहयोगी भूमिका खेलेँ । त्यस हिसाबले स्वभाविक रुपमा दिल्ली वार्तामा पनि सहभागी भएँ । कतिपय मान्छेहरूले भित्र भित्र के बुझे र  प्रचार पनि गरे भने नारायणकाजी श्रेष्ठको दिल्लीसँग पनि कुरा भएको रहेछ कि क्या हो ?

कतिपयले दिल्लीवार्ता भारतको पहल र सहमतिमा नै भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न गर्ने गर्छन् । तर वास्तवमै दिल्ली वार्ता नेपालको वस्तुगत ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज हो । नेपालमा राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता ऐतिहासिक रुपमा देखापर्यो । त्यसो नभएको भए यो वार्ता, समझदारी र संयुक्त आन्दोलन हुँदैनथियो । दोस्रो, त्यसलाई बुझ्ने चेत, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी नेतृत्वमा भयो, त्यसकारणले त्यो सम्भव भयो । तर थप कुरा, हाम्रो छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक दृष्टिकोण नभइदिएको भए पनि यो सम्भव थिएन भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिन्छ । तर मूल आधार वस्तुगत आवश्यकता हो, त्यसलाई बुझ्ने माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्व हो र त्यसलाई सहयोग पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग समर्थन पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

त्यतिखेर मेरो गिरिजाबाबुसँग पचासौँ राउन्ड र  माधव नेपालसँग पचासौँ–साठीऔं राउन्ड कुराकानीहरु भएका थिए । अरूसँग पनि कुरा त भएको थियो तर मुख्य रूपमा गिरिजाबाबु र माधव नेपालसँग भएको थियो । त्यो आधारमा पनि प्रचण्ड कमरेडसँग भेटघाट भइरहन्थ्यो र फोनमा पनि कुरा भइरहन्थ्यो । यसबाहेक मेरो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग भेटघाट, छलफल र संवाद केही भएको थिएन, भएको होइन ।

गिरिजाबाबु जस्तो स्टाटसको नेता वा माधव नेपाल नै भारतमा जान कुनै न कुनै ढङ्गले के मिलाउनु भयो, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो । अनि माओवादीले पनि आफ्नो उपस्थितिलाई त्यहाँ सुरक्षित बनाउन के गर्नुभयो, त्यो उहाँहरू जान्ने कुरा भयो । तर मेरो भारतको कुनै पार्टीको नेता वा सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल संवाद केही भएको होइन, रहेन । म दिल्ली गइसकेपछि चाहिँ माधव नेपालले समय मिलाएर दुई पार्टी सीपीआई र सीपीआईएमको को प्रमुख नेतासँग भेट भयो, नेतासँग । त्यसबाहेक अरू कसैसँग भेट भएन । दिल्लीमा मंसिर २ गते हामीले समझदारी बनायौं र मंसिर ७ गते त्यसलाई माओवादी र सात पार्टीबीचको बाह्रबुँदे समझदारीको रुपमा त्यसलाई यहाँ सार्वजनिक गरियो ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना त्यो ऐतिहासिक परिस्थितिमा भयो ।

त्यहाँ गणतन्त्र छैन, अलि अलि आशङ्का बाँकी नै थियो । गणतन्त्रमा जाने कुरामा भित्रभित्रको समझदारी मात्रै थियो । गणतन्त्रमा जान्छौँ भनेर गिरिजाबाबुले भन्नु भएको, लिखित रुपमा पनि छैन, काँग्रेसभित्र ठूलो सर्कल गणतन्त्रमा जानु हुन्न फसाउन लागे कम्युनिस्टहरूले, माओवादीले भन्ने एउटा जनमत छ, विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र छँदै छ । यता गिरिजाबाबुले वचन दिए पनि ‘क्लियर’ छैन । त्यति हुँदा पनि एउटा विश्वास थियो ।

दोस्रो, बाह्रबुँदे समझदारी पछाडि यहाँ पार्टीहरूका बीच आन्दोलन गर्यौँ हामीले । वैशाख ११ मा आएर त्यो आन्दोलनलाई सफल पारियो । त्यसपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि सात पार्टी र माओवादीको बीचमा पहिलो सम्झौता भयो । त्यतिबेलासम्म विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेको छैन ।  विस्तारै अन्तरिम सरकार बनाएर अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतातर्फ जाने स्थिति बन्यो ।

‘गणतन्त्र’को लफडा

यो ढङ्गले अगाडि बढ्दा फेरि नयाँ समस्या आइपर्यो । बाह्रबुँदे समझदारी गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा गणतन्त्रको शब्द कहीँ पनि छैन । त्यहाँ आआफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने गरी ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भन्ने शब्दसम्म राखिएको छ । काँग्रेसले गणतन्त्र नभन्ने, त्यही हो नि लोकतन्त्र भनेको भनी भन्ने । हामीले गणतन्त्र भनेर व्याख्या गर्ने ठाउँसम्म त्यहाँ समझदारी भयो । गिरिजाबाबु गणतन्त्र भनेर खुलेर जान मान्नु भएन । तर उहाँले नेकपा माओवादीलाई र मलाई पनि बारम्बार ‘म गणतन्त्रमा गएँ, ढुक्क हुनुहोस्’ भन्नुभयो । उहाँले पार्टीभित्र पनि औपचारिक रूपमा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जानुछ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि मैले विश्वासमा लिइसक्नुपर्छ । त्यसकारण अहिले मलाई गणतन्त्र भन्न नलगाउनुस्, भन्ने उहाँको सदैव जोड रह्यो । तत्काल गणतन्त्र भनेर घोषणा गरेर जान सक्दिनँ । त्यसलाई पूर्ण लोकतन्त्र भनेर जाऊँ भन्नुभयो । हामी सबैले मिलेर बाह्रबुँदे समझदारीमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ राख्यौँ र अगाडि बढ्यौं ।

त्यहाँ गणतन्त्र छैन, अलि अलि आशङ्का बाँकी नै थियो । गणतन्त्रमा जाने कुरामा भित्रभित्रको समझदारी मात्रै थियो । गणतन्त्रमा जान्छौँ भनेर गिरिजाबाबुले भन्नु भएको, लिखित रुपमा पनि छैन, काँग्रेसभित्र ठूलो सर्कल गणतन्त्रमा जानु हुन्न फसाउन लागे कम्युनिस्टहरूले, माओवादीले भन्ने एउटा जनमत छ, विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र छँदै छ । यता गिरिजाबाबुले वचन दिए पनि ‘क्लियर’ छैन । त्यति हुँदा पनि एउटा विश्वास थियो । पछाडि अन्तरिम सरकार बनेर माओवादी पनि सरकारमा सामेल भएको केही महिना पछाडि गणतन्त्र घोषणा गर्ने हो कि होइन ? गणतन्त्रमा जाने हो कि होइन ? भन्ने ठूलो संयश पैदा भयो ।

सरकारबाट बाहिरिएर माओवादी सडकमा गएपछिको तनाव

त्यहाँ फेरि बेबी किङ गिरिजाबाबुले भन्न थाल्नुभयो भन्ने कुरा आयो । अब बडा धोका भयो । यत्रो ठूलो सशस्त्र सङ्घर्ष गरियो । गणतन्त्र स्थापनासम्म पुगियो भने त्यसले एउटा उपलब्धि दिन्छ । गणतन्त्र पनि स्थापना नगर्ने हो र शान्ति प्रक्रियामा आयौँ भने त हामी बर्बाद हुन्छौँ भन्ने भइसकेपछि नेकपा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएर सडक सङ्घर्षमा निस्कियो । त्यतिखेर अर्काे तनावको स्थिति भयो हामीलाई ।

‘माओवादी र संसदीय शक्तिहरू वा जनआन्दोलनकारी शक्तिहरू मिल्नुपर्छ, संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्छ, शान्ति प्रक्रियामा आउनु पर्छ र गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । त्यो शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र सफल पार्नलाई संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ’ भनेर लागेका हामी जस्तालाई नेकपा माओबादी अन्तरिम सरकारबाट बाहिरिएर सडक सङ्घर्षमा गएपछि निकै ठूलो सकसको स्थिति पैदा भयो । 

गिरिजाबाबुको चिन्ताः योजना र देश बर्बाद हुन्छ

माओवादी सडक संघर्षमा गइसके पछि के गर्ने ? त्यो बेलामा गिरिजाबाबुले मलाई धेरै पटक छुट्टै भेटेर पनि लौन जसरी मिलाउँनु पर्‍यो नत्र सारा योजना र  देश बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । र अन्ततः संविधान संशोधन गरियो, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने राख्न लगाइयो । त्यस पछाडि फेरि नेकपा माओबादी सरकारमा आयो र फेरि संविधानसभाको निर्वाचनतिर देशलाई लगियो, गणतन्त्रसम्म पु¥याइयो । यो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थियो ।

संविधान घोषणा नहुँदै गिरिजाबाबुको निधनले पैदा गरेको चुनौती

संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्दै जाँदा संविधान घोषणा हुँदै गिरिजाबाबु बित्नु भयो । यद्यपि एउटा कुरा हामीले स्पष्टसँग भन्नु पर्छ, गिरीजाबाबु जस्ता टावरिङ पर्सनालिटी गणतन्त्रको पक्षमा, संविधानसभाको पक्षमा नआईदेको भए त्यति सजिलै र यतिखेरै संविधानसभाको निर्वाचन हुने र गणतन्त्र आउँने स्थिति नै बन्दैन थियो । तर नेकपा एमाले र माधव नेपालको भूमिका पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, शान्तिप्रक्रियाको निम्ति र गणतन्त्रको निम्ति । यो कुरालाई न्यूनमूल्याङकन गर्न मिल्दैन ।

गिरिजाबाबुको निधन भैसकेपछि अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेमा निकै चुनौती भयो । तैपनि पहिलो संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न नसकेपछि हामीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरेर भए पनि संविधान घोषणा गर्नेतिर गयौँ ।

भारतको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यहाँको परराष्ट्र सचिव नेपाल आएर सिधा/सिधा अहिले संविधान घोषणा नगर्नुस्, राम्रो हुँदैन भने । त्यहाँ खड्गो कसरी पार गर्ने भन्ने भयो । तर नेपालका त्यतिखेरका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले सकारात्मक र दृढ निर्णय लिनुभयो, हामीले संविधान घोषणा ग¥यौं र संघीय लोकतान्त्रिक—गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी छाड्यौँ ।

संविधानलाई रोक्न दक्षिण आइदिएपछि...

यो बिन्दूमा अर्काे महत्त्वपूर्ण फड्को कहाँ आयो भने  दक्षिण आइदियो । अब हामी जसरी पनि संविधान घोषणा गर्नुपर्छ नत्र भने बर्बाद हुन्छ । पहिलो संविधानसभाको विघटन गरेर दोस्रो संविधानको निर्वाचन गर्नेसम्म त हामी सफल भयौँ । अब यसबाट समयमा हामीले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा गरेनौं भने तेस्रो संविधानसभा निर्वाचनको कल्पना नगरे हुन्छ । अब संविधान बनाउन सकिएन भने देशको शान्ति प्रक्रिया बर्बाद हुन्छ, यो परिवर्तनको प्रक्रिया पुरै तहसनहस हुन्छ र हामी घर न घाटको हुन्छौं । त्यसैले संविधान जसरी पनि घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी र काँग्रेस यतातिर लागियो ।

तर हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतको संस्थापन पक्ष संविधान घोषणा गर्न नदिने पक्षमा रह्यो । यहीँ आएर आफ्नो विदेश सचिवलाई विशेष दूतको रूपमा प्रधानमन्त्री मोदीले पठाएर सिधै आमने–सामने धम्कीपूर्ण, चेतावनीयुक्त शब्दावलीमा संविधान अहिले घोषणा नगर्नुस् भन्यो । उनीहरुले त्यसो भन्दा तपाईहरूको सबैसँग सहमति भएको छैन, मधेशका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई मुख्य कुरा देखाए । तर त्यसभित्र अन्तरनिहित पक्षहरु अरु नै पनि थिए भन्नेबारे नेपालको राजनीतिमा चर्चा भएकै छ । उहाँहरूका आफ्ना एजेण्डाहरू पनि थिए होलान् । मूलतः संविधानमा धर्मनिरिपेक्षता राख्नु हुन्न भन्ने पक्षमा भारितिय संस्थापन पक्ष भएको कारणले त्यो आएको हो भन्ने पनि छ ।

जेहोस्, भारतको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यहाँको परराष्ट्र सचिव नेपाल आएर सिधा/सिधा अहिले संविधान घोषणा नगर्नुस्, राम्रो हुँदैन भने । त्यहाँ खड्गो कसरी पार गर्ने भन्ने भयो । तर नेपालका त्यतिखेरका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले सकारात्मक र दृढ निर्णय लिनुभयो, हामीले संविधान घोषणा ग¥यौं र संघीय लोकतान्त्रिक—गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी छाड्यौँ ।

यसरी नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक —गणतन्त्र संस्थागत भयो ।

हामी बिग्रियौँ भने गणतन्त्रमा खतरा पैदा हुन सक्छ

अहिले लोकतन्त्रमा खतरा पैदा भएको चर्चा यदाकदा चल्ने गरेको छ । तर अहिले संघीय लोकतान्त्रिक— गणतन्त्रमा टट्कारो खतरा पैदा भएको छ भन्ने लाग्दैन । तर एक ठाउँबाट मात्रै त्यस्तो खतरा देखा पर्न सक्छ, त्यो हामी बिग्रियौँ भने । हामीले यत्रो ठूलो राजनीतिक संघर्षको परिवर्तन ल्यायौँ र त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत पनि ग¥यौँ । अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ । शान्तिप्रक्रिया मुलभूत रूपमा सफल पारेर देशमा शान्ति स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ भने शान्ति प्रक्रियाको लाभ, लोकतन्त्रको लाभ, नेपाली जनतालाई हामीले के दिन सक्छौ ? त्यो दियौँ वा दिन सक्यौं भने कहीँ कतैबाट जतिसुकै ठूलो षड्यन्त्र भए पनि यो अहिलेको उपलब्धि गुम्दैन, गणतन्त्र गुम्दैन, प्रतिक्रान्ति हुँदैन ।

सुशासन स्थापित गर्ने काममा शायद हामी त्यति सफल हुन सकेका छैनौँ, अहिलेको मुख्य समस्या त्यो हो । तर, हामीले आशा गर्नैपर्छ । हामीले त्यो दायित्व पूरा गरिछाड्छौँ । त्यो दिशामा हामी बढ्नै पर्छ, हामीसामु अरु कुनै विकल्प नै छैन ।

त्यसैले त्यो हामीमै भर पर्छ । यो सारा संघर्षको नेतृत्व गर्ने मुख्य शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपालको त्यो समयमा सँंगसँगै अगाडी बढ्ने नेपाली काँग्रेस लगायत राजनितिक पार्टीको न्यूनतम सहकार्य र एकता हुनुपर्छ । तर मुख्य कुरा अहिले संविधान कार्यान्वय गर्ने दायित्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा आएको छ । नेकपाको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्दै सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया सफल पार्न सक्यो, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि दिन सक्यो, देशलाई साँच्चै जीवननै फेर्ने गरी अगाडी बढाउन सक्यो भने प्रतिक्रान्तिको खतरा अहिले चिन्ता चासो देखाइएजस्तो गरी देखा पर्दैन । होइन भने त यो नियम नै हो, तपाईले परिवर्तनको औचित्य सावित गर्न सक्नु भएन भने प्रतिगमनको खतरा त आइरहन्छ । तर अहिले नै म टड्कारो खतरा आएको देख्दिनँ ।

अहिले जनताले शासन, शासक र व्यवस्था फेरिएको तर व्यवहार, संस्कार र शैली नफेरिएको लागयत जे कुरामा खबरदारी गरेका छन्, जे कुरामा हामीलाई सचेत गराइराखेका छन्, त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । हामीले यो लोकतन्त्र ल्याउन किन लड्यौँ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न जरुरी छ । र त्यसमा गम्भीर आत्मअनुसन्धानको आवश्यकता छ ।

पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु जरुरी

त्यसैले हामीले हाम्रो पार्टीहरूलाई सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ । पार्टीमा सामुहिक नेतृत्वको स्थापित गर्नुपर्छ । पार्टीलाई विधि—पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पार्टी संस्थागत ढंगले चलाउनुपर्छ । राज्यलाई साच्चै लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु पर्छ र सुशासन स्थापित गर्नुपर्छ । भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । सुशासन स्थापित गर्ने काममा शायद हामी त्यति सफल हुन सकेका छैनौँ, अहिलेको मुख्य समस्या त्यो हो । तर, हामीले आशा गर्नैपर्छ । हामीले त्यो दायित्व पूरा गरिछाड्छौँ । त्यो दिशामा हामी बढ्नै पर्छ, हामीसामु अरु कुनै विकल्प नै छैन ।

तस्विरहरु : कृष्ण खड्का
रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी, बबिता शर्मा र विधान श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित