काठमाडौं–अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटलाई अन्तिम रुप लिने चटारोमा छ । बुधबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले त्यसैको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । 
 

बजेट निर्माणमा गोपनियता अपनाउन मन्त्रालयको अगाडि र पछाडिका सबै ढोका बन्द गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई मात्र होइन संसदहरु पनि सुरक्षाकर्मीको विभिन्न सोधपुछ र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको अनुमतिपछि मात्र भित्र छिर्न पाउँछन् ।

सोमबार एक सांसद अर्थ मन्त्रालयमा बल्लबल्ल छिरे । बल्लतल्ल मन्त्रालयभित्र छिर्न पाएका ती सांसदले अर्थमन्त्रालयकै एक कर्मचारीलाई ठूलो स्वरमा भन्छन, ‘के हो सर हामी माननीयलाई मन्त्रालयभित्र छिर्न पनि यति मुस्किल ?’

 त्यसको जवाफमा ति कर्मचारीले भने, ‘के गर्नु सर ! हामी कर्मचारीलाई पनि त्यस्तै हो कुनै दिन कार्ड ल्याउन बिर्सियो र सुरक्षाकर्मीले चिनेनन् भने हामीलाई पनि छिर्न दिँदैनन् । बजेट निर्माणको बेला यस्तै हो । अब १६ गतेपछि सहजै आउन सक्नुहुन्छ ।’

धेरैजसो आर्थिक पत्रकारहरुको उपस्थिति देखिएको मन्त्रालयभित्र आगामी बजेटबारे पत्रकारलाई कुनै पनि सुचना चुहाइएको छैन । 

अर्थमन्त्रालय कडा सुरक्षाभित्र छ । मन्त्रालयभित्र छिर्न जोकसैलाई अनुमति छैन । बन्द कोठाभित्र बसेर बजेट निर्माणमा व्यस्त अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी केहीसँग बोल्नै चाँहदैनन् । 
अर्थमन्त्री र कर्मचारी राती ११ बजेसम्म बस्छन्

अहिले अर्थमन्त्री लगायतको बजेट निर्माणको टिमलाई भ्याइनभ्याई छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हेर्नुस् अहिले त बजेट बनाउन सक्रिय अर्थमन्त्री लगायत केहीलाई त निकै सास्ती छ । विहानै ६ बजे आउनु हुन्छ, बेलुका १०÷११ बजेसम्म बस्नुहुन्छ । निकै प्रेसरमा अहिले काममा लागिरहनु भएको छ ।’

बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साँझ ४ बजे संघीय संसदमा एक आर्थिक वर्षको आय व्ययको (बजेट) अनुमानित विवरण पेश गर्दैछन् । आगामी बजेट कस्तो होला भन्ने चासो सर्वत्र छ । 

कर्मचारीहरु तलब बृद्धि होस् भन्ने चाहन्छन् भने वृद्धवृद्धाहरु आफ्नो भत्ता बढोस् भन्ने चाहन्छन् । यता उद्योगी व्यवसायीहरु औद्योगिक मैत्री बजेट आओस् भन्ने कामना गर्छन् । तर, सर्वसाधारणको एउटै कामना छ बजेटले महंगी नबढाओस् र सेवा सुविधाहरु सहज होउन् ।

तथापी जसका जे चाहना भएपछि बजेटमा ठोस कुरा के छ भन्ने जान्नका लागि बुधबार साँझ ४ बजेसम्म कुर्नुको विकल्प छैन । तर यसपटक अघिल्ला वर्षजस्तो आलोचना खेप्न चाहदैनन् अर्थमन्त्री यसकारण पनि पपुलिस्ट बजेटमा उनको प्राथमिकता हुनेछ ।