छिमेकी देश भारतको तल्लो सदन (लोकसभा) को निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।  अप्रिल ११ देखि सुरु भई मे १९ तारिखसम्म ७ चरणमा सम्पन्न भएको  लोकसभाकाको निर्वाचन ५४३ सिटका लागि भएको  थियो । यो निर्वाचनमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक्लैले ३०३ मत ल्याएर भारतीय राजनीतिमा भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ । उसो त भाजपा नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनले ३५२ सिट जित्न सफल भएको छ । झण्डै ९० करोड भारतीय मतदाताले सन् २०१९ सम्पन्न भएको लोकसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको भारतीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यो निर्वाचन परिणामले भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि भारतका प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । 

भारतीय उपमहाद्वीयअन्तर्गत रहेको विशाल देश भारतको निर्वाचन परिणामको विषयलाई लिएर दक्षिण एसियाली देशहरूमा मोदीको पुनरागमनको विषयले ठूलै चर्चा पाएको छ । क्षेत्रीय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले समेत भारतको निर्वाचन र राजनीतिक घटनाक्रमले विशेष महत्त्व राख्छ । उदीयमान शक्ति राष्ट्रका दृष्टिले भारतको निर्वाचन परिणामको चर्चा पश्चिमा देशहरूमा भएको सुनियो । भारतीय  निर्वाचन परिणामले भारतीय राजनीतिमा दूरगमामी प्रभाव पार्ने देखियो । गान्धी परिवारको विरासत र परिवारवादी राजनीतिक पर्खाल समेतलाई नराम्रो धक्का दियो ।  भारतको सत्ता राजनीतिमा लामो समयसम्म प्रभाव रहेकोे काँग्रेस आई ८५ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । जब कि केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ थियो– यो निर्वाचनमा काँग्रेस आई नेतृत्वमा साना दलहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकार गठन हुन सक्छ । यो अनुमान पूरै फेल खायो । 

काँग्रेस आईको गढ मानिएको उत्तर प्रदेशलगायत धेरै प्रान्तहरूमा काँग्रेस आईले नराम्रो हार खानु पर्यो ।  लोकसभा निर्वाचनमा लज्जाजनक हार खाएको काँग्रेस आईका प्रान्तीय सभापतिहरूले काँग्रेस आई अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई राजीनामा दिन लहर चलाएका छन् । स्वयं राहुलले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न भएको लोकसभा निर्वाचनमा काँग्रेस आईको लज्जाजनक हारको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिई अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन् । 

 भारतीय कम्युनिस्टहरूका लागि पनि यो निर्वाचन लज्जाजनक नै भयो । लामो समय पश्चिम बङ्गालमा वर्चस्व जमाएको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले उक्त राज्यमा सर्वनाक हार खानु पर्यो । २९ वटा प्रान्तीय राज्यमा भएको लोकसभा निर्वाचनले दक्षिण एसियाली देशहरू लगायत पश्चिमा देशहरूमा समेत राम्रो पाठ सिकाएको छ ।  सन् २०१९ को लोकसभा ५४३ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा  ५ वटा सिटमा मात्र कम्युनिस्ट विजयी भएका छन् । सन् २००४ मा ५९ लोकसभा सदस्य सिट जित्न सफल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सन् २००९ मा आउँदा २४ सिटमा मात्र सीमित भएको थियो ।  यो सिट सङ्ख्या २०१९ मा आउँदा भारी सङ्ख्यामा गिरावट आएको छ ।  भारतको सत्ता राजनीतिमा काँग्रेस आईसँगै कम्युनिस्टहरू पनि भोटको राजनीतिमा पछि पर्दै गएको देखिन्छ । 

नेपालका कम्युनिस्टहरूले छिमेकी देश भारतको लोकसभा निर्वाचनबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । २०२८ सालको झापा आन्दोलनबाट स्थापित भएको पूर्वएमालेको पाठशाला पश्चिम बङ्गाल थियो । पश्चिम बङ्गालको प्रान्तीय राजनीतिमा लामो समय वर्चस्व कायम गरेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किन पत्तासाफ हुन पुग्यो ?  झापा आन्दोलनका एक नायक केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, उनी र उनी निकट समकक्षीहरूले हालै सम्पन्न भएको भारतीय निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

मे महिनामा सम्पन्न भारतीय लोकसभाको निर्वाचन परिणामले भारतीय उपमहाद्वीपका राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रियता, जनजीविका लगायत राष्ट्रिय जीवनका असङ्ख्य मुद्दाहरू प्रभावित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । भारत–पाकिस्तात, भारत–चीन सम्बन्ध प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत मोदीको दोस्रो कार्यकालको आगमन सुखद नहुने धेरैको अनुमान छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अभिभावक तथा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले मोदीको विजयले नेपालमा ५ वटा खतरा उत्पन्न हुने देख्नु हुन्छ । सिंहका अनुसार– ५ खतरामा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्र र्पुस्र्थापन हुन सक्ने, भारतीय विस्तारवादीको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न दबाब दिन सक्ने,  तराईमा बेग्लै राज्य निर्माण गर्न दबाब सिर्जना हुन सक्ने, नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध सुधारमा मोदीको आगमन बाधक हुन सक्ने, वर्तमान ओली सरकारलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन दबाब दिन सक्ने अनुमान र तर्क मोहनविक्रम सिंहले गरेका छन् । उनको थप कथन छ– मोदीको विजयले नेपालका राजावादी, कट्टर हिन्दुवादी, पृथकतावादी मधेसवादीहरू उत्साहित भएका छन् । 

    नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतले २००७ सालदेखि नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष्य रूपमा प्रभाव र दबाबमा हाल्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री नेहरूदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म आउँदा नेपाल– भारतबीचको सम्बन्ध उतार चढावका बीचबाट अघि बढेको देखिन्छ । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकाल नेपाललगायत छिमेकी देशहरूका लागि सुखद् हुन सकेन । मोदी सरकारको पहिलो कार्यकाल नेपाल र नेपाली जनताले तीतो अनुभव गरेको यथार्थता नेपाली जनताका मानसपटलमा घुमिरहेको छ । विशेषतः मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेपाली जनताले ६ महिनासम्म लामो कठोर नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो । नेपाली जनताको अभिमतलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्न रोक लगाउने प्रयास मोदीबाट भयो । त्यस्तै संविधान संशोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने, मधेसवादी दलहरूलाई मधेस विखण्डन गर्न उत्प्रेरित र प्रोत्साहति गर्ने, चीनसँगको सम्बन्धमा भाँजो हाल्ने कार्यहरूको मुख्य व्यक्ति र योजनाकार प्रम मोदी थिए । त्यस्तै नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित भई गठन भएको नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० देखिका विभिन्न सन्धि र सम्झौतहरूको पुनरालोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न मोदी अनिच्छुक देखिएका छन् ।   

 लोकसभा निर्वाचन परिणामपछि पहिलो पटक सार्वजनिक भाषणमा– “भ्खभचथ अभिि या mथ दयमथ मभमष्अबतभम तय ल्बतष्यल”  भनी सम्बोधन गरेका मोदीको दोस्रो कार्यकाल भारतीय जनताका लागि तुलनातात्मक रूपमा सुखद् हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  किनकि निर्वाचनको क्रममा भारतीय जनताको जनजीविका सुधार गर्ने थुप्रै प्रतिबद्धताहरू मोदीले मतदाता समक्ष व्यक्त गरेका छन् । काँग्रेस आईका युवा नेता तथा पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीका लोकप्रिय चुनावी नारालाई समेत पछि पारेर ९० करोड भारतीय जनताबीच लोकप्रिय नेता बन्न सफल भएका छन् मोदी । 

अघिल्लो कार्यकाल मोदीका लागि छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । त्यसैले मोदीको दोस्रो कार्यकाल छिमेकी देशहरूका लागि सुखद् हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध  सुधारात्मक अवस्थामा रहे पनि भारतको हेपाहा प्रवत्तिलाई नजिकबाट हेरेका र भोगेका नेपाली जनताले मोदी सरकारलाई आशा लाग्दो सरकारका रूपमा देख्दैनन् । शासकको तहमा या कूटनीतिक तहमा नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सुधारात्मक देखिए पनि जनस्तरमा मोदी सरकार र भारतप्रति नेपाली जनता कहिल्यै पनि सकारात्मक देखिएका छैनन् र भविष्यमा पनि आशावादी देखिँदैनन्  । 
हिन्दू राष्ट्रवादको नाराले दोस्रो कार्यकालका लागि भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका मोदीको पुनरागमनले नेपालको भावि राजनीति प्रत्यक्ष प्रभावित हुने धेरै स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको अनुमान छ । विशेषतः २०६२÷०६३ सालको परिवर्तनका उपलब्धिहरू–गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता जस्ता उपलब्धिहरू मोदीका कारण धरापमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । मोदी आगमनले  नेपालको सत्ता राजनीतिमा पर्ने सक्ने प्रभाव र यो प्रभाव र दबाबलाई रोक्न वर्तमान सरकार सक्षम हुन्छ भन्ने कुरामा धेरैको आशङ्का छ । तसर्थ फेरि परिवर्तनका मुद्दाहरू स्थापित गर्न र थप राजनीतिक उपलब्धि  हासिल गर्न नेपाली जनताले निर्णायक र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दिनहरू आउन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।