धिरज ढुङ्गाना

भनिन्छ, यो युग विज्ञान र प्रविधिको हो । विकास र परिवर्तनको हो । समाज रुपान्तरण र समृद्धिको हो । संसारभरि नवीन चेतना र सकारात्मक परिवर्तनका यस्ता असङ्ख्य प्रयासहरु हुँदै गर्दा आज नेपालका सामुन्ने पनि अवसर र अवसर सँगसँगै चुनौतीका पहाडहरु उभिएका छन् । नेपाल विज्ञान र प्रविधिको बाटोबाट देश विकासको राजमार्गमा हिँड्ने कि नहिँड्ने ? कृषिप्रधान मुलुक नेपालको विकासको लागि कृषिमा व्यावसायीकरण र आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । तर आजको प्रमुख प्रश्न के हो भने कृषि शिक्षालाई थाङ्नामा सुकाएर, कृषि शिक्षाको गुणस्तर खस्काएर के नेपालको कृषि क्षेत्रमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त ?

सन्दर्भ नेपालको एक मात्र प्राविधिक विश्वविद्यालय कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरले निजी क्याम्पसहरुलाई दिन खोजेको सम्बन्धनको बारेमा हो । यस विश्वविद्यालयले हाल चितवनको रामपुरमा बीएस्सीएजी, बीभीएस्सीएएच र बीएस्सी फिसरिज गरेर स्नातकका तीनवटा कार्यक्रम चलाउँछ भने हेटौँडामा बीएस्सी फरेस्ट्रीको कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि तथा पशु चिकित्सा अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान संस्थानकै पूर्वाधारमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०१० अनुसार यस विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो । हालसम्म यस विश्वविद्यालयले पाँचवटा व्याचको भर्ना लिइसकेको छ भने प्रथम व्याचका विद्यार्थीहरु हाल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामा देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा इन्टर्नसिपमा खटिएका छन् ।

यो लेख तयार पार्दै गर्दासम्म काठमाडौँमा बसेको भनिएको फ्याकल्टि बोर्डको मिटिङले दसवटा निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रस्ताव पारित गरेको र त्यसपछि बसेको कार्यकारिणी बोर्डको बैठकमा कुल सात सदस्यमध्ये पाँच सदस्यले सो प्रस्तावको समर्थन गरेको र दुई ले निजी सम्बन्धनको विरुद्धमा रही मिटिङमा अनुपस्थित भएको र सो निर्णय पारित हुन नसकेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । तर विश्वविद्यालय प्रशासनबाट यो विषय यतिसम्म गुपचुप राख्ने प्रयास गरिएको छ कि फ्याकल्टी बोर्ड तथा कार्यकारिणी बोर्डका सदस्यहरुलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क नहुने, भए पनि केही पनि जानकारी दिन नखोज्ने, हाल केन्द्रीय क्याम्पसमा रामपुरमा उपस्थित रहेका प्राध्यापकहरुलाई सोध्दा केही पनि जानकारी नभएको भन्ने व्योहोरा आउने गरेको छ । यस विषयमा प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको मत बुझ्दा अधिकांश प्राध्यापक निजी सम्बन्धनको विरोधमा रहेको र केही मनौ रहन चाहेको देखिन्छ । 

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुबाट भने विश्वविद्यालयले दिन खोजेको निजी सम्बन्धनको निरन्तर विरोध भइरहेको र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु यस प्रकृयाको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था छ । यसै विषयलाई लिएर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । विगत दुई महिनादेखि केन्द्रीय कार्यालय र डिन अफिसमा तालाबन्दी छ । काठमाडौँमा प्रकृया अगाडि बढाएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनीसमेत भएको छ । क्याम्पस हाताभित्र जुलुस, प्रदर्शन, हस्ताक्षर सङ्कलन, धर्ना, सिठ्ठी जुलुस, राँके जुलुस आदि विरोधका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् भने पठनपाठन तथा सत्रान्तका परीक्षालगायत सम्पूर्ण शैक्षिक एवम् प्रशासनिक कामहरु ठप्प छन् । 

नेपाल सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा गरी देशैभरि यस विश्वविद्यालयका सातवटा आङ्गिक क्याम्पस खोल्ने निर्णय गरिसकेको पृष्ठभूमिमा निजी सम्बन्धनको आवश्यकता किन प¥यो ? आङ्गिक क्याम्पस खोल्ने प्रकृयालाई लत्याएर धमाधम निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन पाइन्छ ? भरखरै स्थापना भएको र स्थापित भएपछि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्पत्ति विवादका कारण धरमराएको यो विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म आफ्नो एउटा पनि ब्याचलाई बाहिर ननिकालिसकेको अवस्थामा निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन बाढ्दै हिँड्नु कत्तिको जायज छ ? 

यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने यो विश्वविद्यालय नेपालका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा विलकुल फरक—ल्यान्ड ग्रान्ट मोडलमा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालय हो । यस मोडलअनुसार यस विश्वविद्यालयलाई तीनवटा स्पष्ट म्यान्डेट दिइएको छ– शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसार । यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने संसारका कुनै पनि ल्यान्ड ग्रान्ट मोडलमा स्थापित कृषि विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिइएको पाइँदैन । शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारको जिम्मा विश्वविद्यालय आफैले लिनै पर्ने यस मोडलको विशेषता हो । यदि निजी सम्बन्धन दिने नै हो भने यस मोडलमा स्थापना गर्नुको अर्थ के ?

रामपुरमा अवस्थित केन्द्रीय क्याम्पसको अवस्था यति दयनीय छ कि न समयमा क्लास हुन सकेका छन् न त समयमा सत्रान्तका परीक्षाहरु नै । स्थापना भएको सातौँ वर्षगाँठ मनाइरहँदसम्म पनि विश्वविद्यालयलये आफ्नो शैक्षिक पात्रोअनुसार पठन–पाठन गराउन र परीक्षा लिन सकेको छैन । कतिपय विभागहरु एक वा दुई जना प्राध्यापकहरुबाट धानिएका छन् । फेरि यिनै प्राध्यापकहरु अन्य निजी क्याम्पसमा पढाउन जाने प्रवृत्तिले कक्षाहरु नियमित हुन नसकेका हुन् ।

समयमा परीक्षा हुन नसकेर कुनै सत्र दस महिनासम्म पुग्ने र कुनै तीन महिनामै भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रयोगात्मक पढाइ र सिकाइ हुनुपर्नेमा क्याम्पसका प्रयोगशालाहरु जीर्ण र थलिएका छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय क्याम्पसलाई बलियो बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै जानेकी दुई कोठे भवनमा बेन्च र कुर्सी राखेर खोलिएका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने ? के कृषि विज्ञान विषय भनेको मानविकी विषयसरह पढाउन मिल्ने विषय हो ? यसरी मापदण्ड पूरा नगरी स्थापना गर्न खोजिएका निजी कलेजहरुबाट कस्ता जनशक्ति उत्पादन होलान् ? साढे पाँच वर्षसम्म पढेर पनि मेडिकल काउनसिलको जाँचमा पास हुन नसक्ने डाक्टरहरु उत्पादन भएजस्तै समस्या यस विश्वविद्यालयमा आउँदैन भन्ने आधार के ? सरकारी आङ्गिक कलेजमा मेरिटमा नाम निकाल्न सके रु. चौबीस हजार र शुल्क तिरेर पढ्न परे बढीमा दुई लाखमा पढ्न पाइन्छ भने निजी कलेजमा आठ—दस लाख तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

तसर्थ, सरकारले आङ्गिक कलेज खोल्ने निर्देशन दिइसकेपछि पनि निजी सम्बन्धन बाँड्न खोजिएको यो प्रकृयामा करोडौँको आर्थिक चलखेल छैन भनेर मान्ने आधार के ? के यस प्रकृयाम नियमनकारी निकायको कुनै भूमिका हँुदैन ? राष्ट्रले यस्तो सङ्गीन मुद्दामा किन चासो देखाउन चाहेको छैन ? किन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु मौनता साँधेर बसेका छन् ? यो मौनताको अर्थ के ? निजी सम्बन्धन दिने यो प्रकृया कतिसम्म लाजमर्दो छ भने चितवन जिल्लामा सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि नारायणी पुलपारि गैँडाकोटमा मात्रै दुईवटा कलेज र परासीमा एउटा गरी नवलपरासी जिल्लामा मात्रै तीनवटा कलेज खोल्ने प्रयास गरिँदै छ । 

हो, बर्सेनि कृषि, भेटेरीनरी र वन विज्ञान पढ्न नेपाली विद्यार्थीहरु विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिने पैसा स्वदेशमै राख्नका लागि नेपालमै पढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ तर निजीकरणका बाटोबाट होइन कि आंगिक कलेजहरुलाई अविलम्ब स्थापना गरेर कृषि शिक्षाको गुणस्तर खस्किन नदिई र शैक्षिक माफियाहरुको हातबाट कृषि शिक्षालाई जोगाउँदै सर्वसुलभ कृषि शिक्षाको व्यवस्था गर्नु नै नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।