केन्द्रीय संस्करण

मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ताकाे माग

person explore access_timeजेठ १२, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडाैं- प्रेसलाई उत्तरदायी बनाउने निहुँमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् अनुचर, आदेशपालक र पंगु बनाउने प्रयास भैरहेको भन्दै ११ जना सञ्चारकर्मीले एक वक्तव्य जारी गरेर सो मिडिया काउन्सिल विधयेक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छः 'दुनिया कहाँ पुगिरहेको छ, हामी कता कुदिरहेका छौं। संक्रमणकालीन र जोखिमपूर्ण समयमा समाजलाई अग्र गतिमा लान र जनताको अधिकार स्थापनाको संघर्षमा नेपाली प्रेसको भूमिका सर्वविदितै छ।लोकतन्त्रबिना स्वतंत्र प्रेस हुर्कन सक्दैन।यसैगरी स्वतंत्र प्रेसबिना पनि लोकतंत्र लोकतंत्र रहिरहन सक्दैन, अंधकार युगमा फर्कन्छ।राजनीतिकर्मी र प्रेस एकै डुंगाका सहयात्री हुन। राजनीतिकर्मी लोकका प्रतिनिधि हुन भने प्रेस लोक प्रतिनिधित्वका पहरेदार।तर दुर्भाग्यवश खोला तर्यो ,लौरौ बिर्स्यो भन्ने स्थिति छ।प्रेसलाई उत्तरदायी बनाउने निहुमा मीडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् अनुचर, आदेशपालक र पंगु बनाउने प्रयास भैरहेकोमा हामी चिन्तित छौं।

निश्चयपनि प्रेस स्वस्थ्य र मर्यादित हुनुपर्छ। हामी पनि निष्पक्ष र जवाफदेहितापूर्ण प्रेसको पक्षमा छौं।तर जुन किसिमले मीडिया काउन्सिल विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको मनशाय स्वच्छ र सदाशयपूर्ण देखिदैन।प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने र व्यवहारमा सरकारको खटन पटनमा , मंत्री, मंत्रालयको कृपामा राख्ने हटाउने नीयत खोटपूर्ण र खतरनाक छ।’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छः मीडिया क्षेत्र अन्य पेशाझैं होइन, यो स्वयममा संवेदनशील र गहन उत्तरदायीत्वको माग गर्ने पेशा हो। हो प्रेसका कमजोरी हुनसक्छन, छन् पनि तर यो हुकमी दंडविधान तय गरी डंडा चलाएर ठीक पार्ने पेशा होइन।

‘खासगरी मीडिया काउन्सिलको गठन विधि, दण्ड विधि र अदालतसरह दण्डाधिकारी नियुक्त गर्ने विधान आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ’ भन्दै वक्तव्यमा भनिएकाे छ : ‘दण्ड भय र दवावबीच सम्प्रेषित समाचारले निष्पक्ष र स्वतंत्र प्रेस तथा चौथो अंगको अवधारणा नै खण्डित तुल्याउँछ। पत्रकार कानुनभन्दामाथि छैन, हुनुहुँदैन पनि। हुनखोज्छ भने समाचार उपभोक्ताले उपचार खोज्ने ठाउँ अदालत हुनुपर्छ न कि मंत्री, मंत्रालय व मंत्रीको निगाहप्राप्त निकाय।यसो हुनु सोझै कलममाथि तरवार खडा गर्नुसरह हुनेछ।’

वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ : अनुशासन र उत्तरदायीत्वको नाममा आलोचना , असहमति नसुन्ने, नसहने सोच संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता खोस्ने र निरंकुशता लाद्ने कदम हो।तसर्थ ठूलो दुखले हासिल अभिव्यक्तिको स्वतंत्रता जोगाउन सबै सचेत नेपालीको पहल अपेक्षित छ। लोकतांत्रिक मूल्य र स्वतंत्र, सुदृढ प्रेसको आवश्यक्ताबारे सरकार अलिकता पनि गम्भीर छ भने आफ्नो गल्ती सच्च्याओस र यसलाई अविलम्ब फिर्ता लेओस्।'

वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने सञ्चारकर्मीहरु यसअनुसार छन्ः

राजेश्वर नेपाली - सम्पादक लोकमत दैनिक
जीवेन्द्र सिम्खडा - प्रधान सम्पादक, रातोपाटी डटकम
रमेश तिवारी - पूर्व प्रधान सम्पादक, गोरखपत्र
सीताराम अग्रहरि - पूर्व प्रधान सम्पादक, गोरखापत्र
मोहन भण्डारी - प्रधान सम्पादक, उद्घोष दैनिक
पुष्पराज प्रधान -  प्रधान सम्पादक, पिप्ल्स रिभ्यू
अनिलकुमार अनन - सम्पादक राजवीराज दैनिक,नवीन सा
पन्नालाल गुप्त -  सम्पादक,साप्ताहिक किरण
हेमन्त कर्माचार्य -  सम्पादक, कालपृष्ट
केशव पोडेल -  सम्पादक, न्यू स्पटलाइट
राजेश मिश्र - स्तम्भकार, स्वतंत्र पत्रकार(हाल अमेरिका)

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.