बुटवल–संघीय संसदको सिको गर्दै प्रदेशमा पनि सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै रकम माग गर्न थालेका छन् । 

प्रदेश नम्बर ५ का सांसदहरुले कम्तीमा ५ करोडसम्मको बजेट संसद विकास कोषमार्फत खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लबिङ गरिरहेका छन् । 

संघीय संसदमा १० करोडको लबिङ हुँदै गर्दा प्रदेशका सांसदले पनि ५ करोड माग गरेका हुन् । 

प्रदेश ५ का सांसदले बजेट नहुँदा जनतासँग विकास निर्माणमा जोडिन नसकेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्दै आएका छन् ।  संसदीय दलको बैठकमै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र वा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याउन माग गरेको बताइएको छ । 

नेकपाप्रदेशसभा सदस्य कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले  सांसद विकास कोष अथवा सांसद विकास आयोजना दिने विषयमा छलफल चलिहेको बताए । 

गत वर्ष पाँच नम्बर प्रदेशमा आयोजना दिने गरिएको थियो । तर अहिले घोषित रुपमै रकम दिनुपर्ने माग उठेको हो ।  

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेयले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि कम्तिमा ५ करोड चाहिने माग  गरे । उनले  प्रदेश सभा सदस्यलाई विकासको कामबाट बञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै पैसा नदिँदा  काम गर्न  नसकिने बताए । पाण्डेयले रातोपाटीसग भने, ‘हामीले खाने होइन, जनताको विकास गर्ने हो । तसर्थ रकम पाउनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।’ 

नेपाली काँग्रेसमा सचेतक सुरेन्द्र हमालले  पनि सांसद विकास कोष चाहिने बताए । उनले यदि विकास कोष नदिने हो भने कम्तीमा ७–८ करोडको विकास आयोजनाहरु दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘गतवर्ष ५०– ५० लाखको दुईवटा आयोजना दिइएको थियो । त्यो प्रत्यक्ष होइन, तसर्थ हामीलाई कि सांसद विकास कोषको लगि पैसा छुट्याउनु पर्छ होईन भने विकास आयोजना दिनुपर्छ’, हमालले रातोपाटीलाई बताए । 

गत वर्ष मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुने भन्दै बजेट छुट्याएका थिएनन् । दबाब बढी नै आएपछि सांसदको सिफारिसमा ५०÷५० लाख बराबरका दुईवटा योजना दिनेगरी बजेट दिएका थिए । 

प्रदेशमा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम आएपनि  सांसदहरुले कुनै न रुपमा निवाचन क्षेत्रमा बजेट पाउनुपर्ने माग जारी राखेको छन् । 

प्रदेशसभा सदस्य तुलसी प्रसाद चौधरीले जनता साना साना कामको लागि पनि प्रदेशसभा सदस्यकहाँ आउने भएकोले कुनै न कूनै रुपमा सम्वोधन गरिनुपर्ने बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका मुख्यमन्त्रीले भने सांसदले बजेट भन्दा आवश्यकताका आधारमा योजना माग गर्न सक्ने भन्दै आएका छन् । सांसदले नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र विकासमा सरकारले नै काम गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

हामी वडाध्यक्ष भन्दा तल पर्ने ? 
आफूहरुले कुनै पनि भूमिका नपाउँदा स्थानीय सरकारको वडाध्यक्ष भन्दा तल परेको सांसदहरुको गुनासो छ । अर्कोतिर भोट जनताले प्रत्यक्ष र समानुपतिक दुवैलाई राखेका हुन्छन् । तथर्स कोष निमाण गर्दा कुनैपनि विभेद गरिन नहुने राजपा प्रदेश सदस्य कल्पना पाण्डेयले बताइन् । 

सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संघीय सरकारको बजेट आएपछि त्यसैको आधारमा के गर्ने भनेर निक्र्यौल गरिने बताए। उनले सांसदहरूले बजेटको माग गरेको बताउँदै कसरी अगाडि जाने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको बताए ।

आगामी आवका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिन सांसदको दबाब छ।  तर, माग भन्दा पनि आवश्यकताका आधारका योजनालाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट आउने प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

 प्रदेश ५ सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। पाँच नम्बर प्रदेशमा  ८७ सिट रहेका छन् । यस आधारमा यदि सांसद विकास कोष लागू भए अर्वौँ रुपैयाँ थप बजेट  विनियोजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।