तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदाको सहमति अनुसार काम भए सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अर्को वर्ष महाधिवेशन हुनेछ । एकता हुँदा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति अनुसारको अन्तरिम विधान बनेको छ । नेकपा एकताको एक वर्ष यही जेठ ३ गते पूरा भैसकेको छ ।

पार्टी एकताको एक वर्षसम्म एकता प्रक्रिया टुंगाउन नसकेको, विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप नदिएको र केन्द्रीय सदस्यसहित कैयौँ शीर्ष नेताको कार्यविभाजनसमेत गर्न नसकेको नेकपाले अबको एक वर्षमा महाधिवेशन गरिहाल्छ भन्ने अवस्था त छैन ।

तर, नेकपामा देखिएका गूटहरु चाहिँ महाधिवेशन केन्द्रित हुन थालेका छन् । त्यसैले हरेक तह र जनवर्गीय संगठनको एकता र कार्यविभाजनमा गुटगत अडान देखिन थालेका छन् । 

हाल नेकपामा मूलतः तीन गूट छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गुट देखिने गरी सतहमा आएका छन् । यसबाहेक सचिवालय सदस्यहरु रामबहादुर थापा, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलले पनि शक्ति निर्माणको कोशिष गरेका छन् ।

अर्थात् नेकपामा महाधिवेशन केन्द्रित शक्ति संघर्ष शुरु भैसकेको छ । त्यसैले अहिले नेकपामा यस्तो अवस्था देखिन्छ, गुटगत आधारमा एकता हुन्छ र त्यसै अनुसार नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । आफ्नो गुटका नेताहरुको कमजोर उपस्थिती हुने बित्तिकै मापदण्ड वा वरियताको विवाद निकालेर शीर्ष नेताले नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिसकेका छन् ।

कसरी भैरहेको छ नेकपामा शक्ति संघर्ष ?

सांगठनिक एकीकरणका हरेक कमिटीमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउन नेकपाभित्र ठूलै कसरत शुरु भएको छ । जस्तो कि ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठनदेखि जनवर्गीय संगठनको एकीकरणसम्म गुटको प्रभाव प्रष्ट देखिएको छ ।

गुटगत अडानको पहिलो असर प्रदेश कमिटीमा देखियो । अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डले एक्लौटी ढंगले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी टुङ्गाएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । मतलव आफ्नो समुह पेलिएको महसुस नेता नेपालले गरे ।

जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनाए पनि अध्यक्षद्वयले त्यो मापदण्ड कुल्चिएर प्रदेश पाँच र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाए । यो निर्णयपछि ओली र नेपाल समुहका बराबर अर्थात ३–३ जना इन्चार्ज भए । प्रदेश इन्चार्जमा बराबर भागबन्डा भएपनि अन्य पदाधिकारीको संख्यामा ओली समुह बलियो बन्यो ।

तर, तत्कालिन माओवादी समूहले एउटा प्रदेशको इन्चार्ज लिए पनि प्रदेश कमिटीका अन्य पदाधिकारीमा प्रचण्ड समुहको उपस्थिति पनि बलियो बन्यो । तीन प्रदेशको इन्चार्ज नेपाल समुहको भएपनि आफ्नो समुह कमजोर रहेको महशुस नेता नेपालले गरे । र, विधि र मापदण्डको कुरा निमालेर प्रदेश नेतृत्व चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेसँगै नेकपामा शक्ति संघर्षको सुरुवात सतहमै देखियो ।

त्यस्तै, भागबन्डामा गृटगत अडानको उदाहरण जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा देखियो । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी चयन प्रक्रिया जस्तै अध्यक्षद्वयको सहमतिमा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व टुंगाउने संकेत देखेपछि नेता नेपालले समानान्तर कमिटी गठन गर्ने चेतावनी दिए ।

तीन नेताबीचमा भागबन्डा नमिलेसम्म एकीकरण प्रक्रिया लम्बिने संकेत पाएका सचिवालयका अन्य नेताहरु खनाल, गौतम र श्रेष्ठ पनि नेपालको पक्षमा उभिए । अन्ततः अध्यक्षद्वय निर्णयबाट एक कदम पछि हटे ।

र, नेकपा सचिवालय बैठकले तत्कालिन एमाले र माओवादीमा साबिकको जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष वा इन्चार्ज रहेका नेताहरू नै नेकपाको जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव रहने’ मापदण्ड तय गर्यो । त्यही मापदण्ड अनुसार वैशाख ९ गते ७७ जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको नामावली टुंगाइयो ।

प्रदेश कमिटीमा पेलिएको महशुस  गरेका नेता नेपाललाई यो मापदण्डले फाइदा गर्यो । तत्कालिन एमालेको भागमा परेका ४४ जिल्लामध्ये नेतृत्वमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल समुहको शक्ति बराबर जस्तो देखिएको छ । ३३ जिल्लामा तत्कालिन माओवादीले नेतृत्व पाउँदा प्रचण्ड समुह बलियो हुन पुग्यो । ७७ मध्ये ४४ जिल्लामा तत्कालिन एमालेले र ३३ जिल्लामा माओवादीले अध्यक्ष पाउँदा ३३ जिल्लामा एमाले र ४४ जिल्लामा माओवादीले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

तत्कालिन एमालेबाट अध्यक्ष बनेका ४४ मध्ये ओली समुहबाट २८ र नेपाल समुहबाट १६ जना छन् । सचिवमा ओली समुहका ११ र नेपाल समुहका २२ जना छन् ।

तेस्रो उदाहरण पोलीटव्युरो गठन हुन नसक्नुलाई मानिएको छ । मापदण्डको आधारमा पोलिटव्युरो गठन भए तत्कालिन एमालेमा ओली समुह कमजोर हुने देखेपछि पोलिटव्युरो गठनमा अध्यक्ष ओलीले रुचि नदेखाएको स्रोतको दावी छ ।

त्यस्तै तत्कालिन माओवादीतर्फ पनि प्रचण्ड, बादल र श्रेष्ठ समुहका कारण आफू कमजोर हुने देखेपछि प्रचण्ड पनि पोलीटव्युरो गठन नगर्ने मनसायमा रहेको उनी निकट एक नेताले बताए । उनका अनुसार नेता नेपाल भने पोलीटव्युरो गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

नेकपामा अन्य साना समूह (गौतम, श्रेष्ठ र बादल) को पनि सामान्य प्रभाव देखिने गरेको छ । तर, मुख्यतः कमिटीमा संख्याको हिसावले ओली, प्रचण्ड र नेपाल समुहबीचनै संघर्ष हुने देखिन्छ ।

सबैको ध्यान महाधिवेशनमा

नेकपामा अहिले भएको शक्ति संघर्ष आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने तयारी हो । अहिलेको शक्ति संघर्षबारे बामविश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले नेकपामा सबै संघर्ष महाधिवेशनमा कसको वर्चस्व स्थापना हुने भन्नेनै हो, उनले भने, ‘यो वर्चस्वको लडाइ हो । कुनै पनि अवसरको लागि वर्चस्व महत्वपूर्ण हुन्छ यिनिहरुको लागि । उनीहरुको लक्ष्य भनेकै पावरमा जाने हो । पावरमा जानका लागि त्यहाँ संघर्ष भैहाल्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठ अगाडि भन्छन्, ‘विचारमा गहिरोसँग छलफल हुँदा पावर स्ट्रगल कम हुन्थ्यो । संघर्ष भएपनि सु–सभ्य ढंगले हुन्थ्यो । नेकपामा वैचारिक विषयमा छलफल छैन । आदर्श, सिद्धान्त सबै पोको पारेर खाइसके । त्यसले गर्दा सानो सानो कुरामा पावर स्ट्रगल हुने गरेको छ ।’

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी एकीकरणका काम टुङ्गिएसँगै अव सबैको ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रीत हुन थालेको छ । त्यसको लागि सवैले आ आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने कसरत सुरु भैसकेको छ । कार्यविभाजन टुंगिदा बित्तिकै नेताहरु खुल्छन् । त्यसपछि को कता भन्नेबारे पनि खुल्दै जान्छ ।’

स्थायी कमिटीका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘नेकपामा मुख्यतः ओली र प्रचण्ड समुहबीचनै संघर्ष हुन्छ । यदि ओली र प्रचण्ड मिलेको खण्डमा नेपाल समुह लगाएत अन्य साना समुह स्वतः कमजोर हुन्छन् । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा ओली–प्रचण्ड मिल्ने सम्भावना कम छ । त्यस अर्थमा निर्णायक नेपाल समुह हुन्छ । तर, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन टुंगिएसँगै सबै खुल्दै जान्छन् । महाधिवेशनसम्म पुग्दा अहिलेको समीकरण परिवर्तन हुन पनि सक्छ ।’

महाधिवेशनबारे विधानमा के छ ?

नेकपाको अन्तरिम विधानमा नेकपाको महाधिवेशन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने समयसीमा तोकेको छ । महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । नेकपाले आगामी महाधिवेशनलाई ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन’ को नाम दिएको छ ।

त्यस्तै, पार्टीको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र आवश्यक अन्य दस्तावेजहरू पारित गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन पनि महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार हुने भएको छ ।

नेकपाको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति निर्माण तथा सबै तहका कमिटी र सदस्यको सञ्चालन जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा हुने भनिएको छ । महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा किटान गरेको नेकपाले सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी तथा केन्द्रीकृत नेतृत्व र विकेन्द्रित एवम् शृङख्लाबद्ध कमिटी प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ ।

विधानले व्यवस्था गरेअनुसार नेकपाको एक वर्ष बितिसकेको छ । एकीकरण काम अझै बाँकी छन् । कतिपय जिल्लामा जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाएका छैनन् । यस्तोमा यो एक वर्षभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न कति सम्भव ? सचिवालयका एक नेता भन्छन्, ‘एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेको छैन । कार्यविभाजन पनि टुङ्गिएको छैन । एकीकरणका सवै काम टुंगाएर अभियान संचालन गर्ने भन्ने छ । त्यसपछि बल्ल जिल्ला अधिवेशन सुरु हुने हो । अहिले हाम्रो ध्यान महाधिवेशनमा छैन । यस्तो अवस्थामा यो वर्ष महाधिवेशनको सम्भावना कमै देख्छु ।’