सरकारले यस पटक चालु वर्षको भन्दा आकार बढाएर बजेट ल्याउने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि झण्डै १५ खर्बको नजिकको बजेट सिलिङ दिएको छ । तर बजेटको आकार बढाउँदैमा आर्थिक वृद्धि तीव्र हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।  हामीले देख्यौँ चालु बजेट  १३ खर्बको छ । यसभन्दा अगाडिको बजेट १० खर्बको थियो ।

गतसाल सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको भनिएको छ । यस पटक पनि यसैको हाराहारीमा रहेर आर्थिक वृद्धि हुने आँकलन छ । हुन बजेट बढ्यो, यसकारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्यो भन्न सकिएला । तर बजेटको आकारसँग आर्थिक वृद्धिको प्रत्यक्ष सम्पर्क देखिँदैन ।

बजेटको आकार बढाउँदैमा अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन । चालु बजेट (१३ खर्ब) सबै  खर्च नहुने निश्चित छ । राजस्व उठ्न पनि धौधौ परेको छ । चालु बजेटको आकार जति छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि त्यति नै राख्दा राम्रो हुन्छ । बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हुँदै होइन ।

अझै पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास नै गरेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हेर्ने हो भने आयोजनाको कुरा गरिएको छ, लक्ष्यको कुरा गरिएको छ तर लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । हाम्रो निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि उस्तै फितलो छ । निर्णय गर्ने तहगत संरचनामा केही फेरबदल गर्नुपर्छ । यही संरचना र यही प्रणालीमा आउने वर्ष ठूलो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार छैन ।

यो त  सबै काठमाडौँमा बसेर प्रतिनिधि सभाले नै मुलुकको विकास निर्माण गर्छौैं भनेको जस्तो भइहाल्यो नि । केही वर्ष अगाडि ५० लाखबाट सुरु  भयो । त्यसपछि एक करोड, २ करोड हँुदै अहिले ४ करोड छ । फेरि त्यसलाई बढाएर १० करोड पुर्याउनुपर्छ भनिएको छ ।

सांसदले १० करोड माग्नु सङ्घीयता बन्द गर भन्नु हो

अहिले सांसदहरुले सांसद विकास कोषको बजेट ४ करोडबाट १० करोड  पुर्याउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका रहेछन् । यसले बजेटको आकार बढाउने पक्का छ तर सांसदहरुले यसरी बजेटको माग गर्नु भनेको सङ्घीयताको मर्ममाथिको ठूलो प्रहार हो । अहिले ७५३ स्थानीय तह छन् । सातवटा प्रदेश छ । कतिपय शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, स्थानीय विकास निर्माणका कामहरुको अधिकार अधिकांश स्थानीय तहमा गएको छ भने केही प्रदेशमा गएको छ । यस्तै अवस्थामा सङ्घीय सांसदले हामीलाई १० करोड चाहियो भन्नु सङ्घीयता बन्द गर भनेको हो ।

यो त  सबै काठमाडौँमा बसेर प्रतिनिधि सभाले नै मुलुकको विकास निर्माण गर्छौैं भनेको जस्तो भइहाल्यो नि । केही वर्ष अगाडि ५० लाखबाट सुरु  भयो । त्यसपछि एक करोड, २ करोड हँुदै अहिले ४ करोड छ । फेरि त्यसलाई बढाएर १० करोड पुर्याउनुपर्छ भनिएको छ । अहिलेसम्म सांसद विकास कोषकै लागि खर्बौं लगानी भएको छ । त्यसबाट नतिजा के आयो, कसैले समीक्षा गरेको छ ? सांसदहरुले लगेको पैसाले कतिवटा आयोजना सम्पन्न भए ? कतिको गरिबी निवारण गर्यो, कति जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्यो, स्थानीय अर्थतन्त्रको उत्पादन बढाउन यसले कस्तो योगदान गर्यो, कति हजार मान्छेले थप पिउने पानी पाए, कति जना मान्छेले हेल्थ सेन्टर वा हेल्थ पोस्टको पहुँच पाए ? यो सोच्नुपर्ने विषय हो ।

पैसा माग्नुको साटो स्थानीय निकायलाई विकास निर्माणमा भएका अवरोधलाई सङ्घमा आएर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गरेर गाँठो  फुकाइदिनुभए हुन्थ्यो नि ?

खर्च अनुसारको नतिजा छैन

स्थानीय तहको वडाध्यक्ष छ । पालिकाको सभा छ । सांसदले पैसा माग्नु भनेको तिमीहरुले काम गर्नुपर्दैन भनेको हो ? विकास निर्माणमा सङ्घीय सांसदलाई चासो छ भने उहाँहरुको क्षेत्रमा प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने सङ्घीय सरकारले गर्ने कति विकासका आयोजना होलान् । त्यही आयोजना कार्यान्वयनमा सांसदले किन गम्भीर भएर हेर्दैनन् । किन मेलम्ची २०औँ वर्षदेखि पूरा हुँदैन । सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा किन काम भइरहेको छैन । कतिपय बाटोहरु पुलहरु दसौँ÷ २०औँ वर्षदेखि बनेका छैनन् । त्यसमा संसदहरुले र्याखर्याख्ती पारेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने होइन ? खोई त्यो तत्परता सांसदहरुमा ।

पैसा माग्नुको साटो स्थानीय निकायलाई विकास निर्माणमा भएका अवरोधलाई सङ्घमा आएर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गरेर गाँठो  फुकाइदिनुभए हुन्थ्यो नि ?

सङ्घीय सांसदको काम भनेको राम्रो ऐन बनाउने, कानुहरु बनाउने, देशलाई अग्रगतिमा लैजाने हो । यस्तै सुशासन ल्याउने काममा मरिमेटेर लागिपर्नुपर्ने हो । प्रशासन संयन्त्रमा देखिएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने काम गर्नुपर्ने हो तर सांसदहरु वडाध्यक्षले सोच्नेभन्दा माथि जानै सक्नुभएन । सांसदलाई पैसा बढाएर दिने होइन बरु दिइँदै आएको रकमसमेत खारेज गरिनुपर्छ । अनि मात्र स्थानीय तहको प्रभावकारिता हुन्छ, सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन्छ ।

(रातोपाटीका लागि अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग एलिजा उप्रतीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)