सन् २००८ मा रिलिज भएको हिन्दी फिल्म ‘जाने तु या जाने ना’ मा एउटा गीत छ, ‘पप्पु कान्ट डान्स साला ।’ फिल्मको एक पात्र पप्पु धनी छ तर उसको समस्या भनेको उसलाई नाच्न आउँदैन र पार्टीहरुमा एक्लोजस्तै हुन्छ ।

हिन्दी सिनेमाको पप्पु र नेपालमा चलेका पप्पु भने फरक पात्र हुन् । उताको पप्पुलाई नाच्न आउँदैन तर यताको पप्पुलाई भने नाच्न पनि आउँछ, सत्तामा रहेकाहरुलाई नचाउन पनि आउँछ । तर, पप्पुले पहिले जति नाचे, नचाए पनि अब भने नाच्न नपाउने भएका छन् ।

नेपालको पप्पु भनेको चाहिँ पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो र यसका मालिक हुन् निलम्बित सांसद् हरिनारायण रौनियार ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको कामलाई अब करिब–करिब बन्देज लगाइदिएको छ, जसका कारण सडक र पुल निर्माणमा एकछत्र राज गरेर आफू पनि नाच्ने र सरकार तथा जनतालाई समेत नचाउने यिनै पप्पु अब नाच्न र नचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ (छैठौँ संशोधन) आएपछि यतिबेला निर्माण व्यवसायी र मुख्यतः ठूला ठेकेदारमा छटपटी बढ्न थालेको छ । खरिद नियमावलीका केही बुँदामा निर्माण व्यावसायीहरुले असहमति जनाउन थालेका छन् भने ठूला ठेकेदारहरु अदालत जाने धम्कीसमेत दिइरहेका छन् ।

वैशाख ३० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ मा छैटौँ संशोधन गर्यो । यो संशोधनमा अब दुई वा दुईभन्दा बढी ठेक्का लिने कम्पनी दर्ता गरेर बदमासी गर्नेहरुलाई कस्ने गरी नियमावली बनाइयो । एकै व्यक्तिको एकल स्वामित्व वा अन्य कम्पनीमा सेयर हाल्ने र एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि अर्को कम्पनीको नामबाट ठेक्का हत्याउने नियतलाई बन्द गर्न भन्दै अब कुनै व्यक्तिको स्वामित्व रहेको कम्पनी कालोसूचीमा परेमा त्यस्तो व्यक्तिको स्वामित्व रहेको कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था भयो । मूल नियमावलीको नियम ४९ लाई संशोधन गर्दै अहिले यस्तो लेखिएको छ ।

‘मूल नियमावली नियम ४९ संशोधन : मूल नियमावली नियम ४९ (क), को खण्ड (झ) को सट्टा देहायको खण्ड (झ) राखिएको छ : —                        

“(झ) ऐन बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफै वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने कुरा...”

यसरी सार्वजनिक खरिद ऐनको छैटौँ संशोधनले यसअघि नियमावलीमा नभएको व्यवस्था गर्दै कालोसूचीमा रहेका फर्म मात्रै नभएर अब ‘व्यक्ति’समेतको लगानी रहेको कम्पनीलाई ठेक्कामा सहभागी हुनै नपाउने नियम बनाइदियो, जसबाट ठूला निर्माण व्यावसायी र ठेकेदारहरुको सातो गएको छ ।

त्यसैगरी नियमावलीको नियम ६५ मा थप गरिएको अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदाले ठूला निर्माण व्यावसायी र ठेक्का होल्ड गर्ने कम्पनीलाई कस्ने प्रयत्न गरेको छ । काम नगरी वा कमसल सामग्रीको प्रयोग गरी वा अर्को कुनै कारणले भ्रष्टाचार गरेमा वा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर मात्रै भएमा पनि सो मुद्दाबाट सफाइ नपाएसम्म नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिले नियमावलीमा भएको संशोधनको यो बुँदा हेरौँ ।

मूल नियमावली नियम ६५क. थप :  मूल नियमावलीको नियम ६५ पछि देहाएको नियम ६५ क. थपिएको छ :                                        

“६५ क. मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइने : यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्र्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइने छ ।”

नियमावलीमा थप गरिएको यस बुँदाले यदि कुनै ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएमा वा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको खण्डमा यदि त्यस्तो मुद्दा दायर हुनुभन्दा पहिले नै प्रस्ताव पेश गरेको तर ठेक्काको टुङ्गो लागिसकेको नभएमा पनि त्यस्ता कम्पनीको प्रस्ताव सोझै अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट यस्ता ठेकेदारलाई नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुनसमेत प्रतिबन्ध लागेको छ ।

त्यसैगरी नियमावलीको नियम १४५ मा ख बुँदा राखेर भ्रष्टाचारकै सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन यस्तो छ : 

मूल नियमावली नियम १४५ ख. थप :  मूल नियमावलीको नियम १४५क पछि देहाएको नियम १४५ ख थपिएको छ :—                                                         

“१४५ ख. खरिदमा भाग लिन नपाउने : यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यावसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकका विरुद्घमा प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रटाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको निर्णय भई सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन । तर खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।”

यो बुँदाले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि सफाइ नपाएसम्म कुनै पनि नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस बुँदामा पहिले नै ठेक्का पाएर काम गरिरहेको तर पछि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा भने पहिले पाएको ठेक्काको काम गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले मुख्यतः दुई ठूला ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन र कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगायो । किनभने उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

कालिका कन्स्ट्रक्सन र यसका मालिक विक्रम पाण्डेविरुद्ध मङ्सिर २१, २०७५ मा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अहिले पनि उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ ।

त्यसैगरी असोज १९, २०७५ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सन र यसका मालिक हरिनारायण रौनियारविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो । बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको मुद्दा पनि अहिले विशेष अदालतमा चलिरहेको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनकै कुरा गर्ने हो भने उसलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा समेत राखिसकेको छ । उसले विगत १० महिनादेखि कुनै ठेक्का पाएको छैन । यद्यपि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नयाँ नाममा नयाँ कम्पनीबाट ठेक्का लिइरहेकै थियो ।

नियमावलीमा भएको नयाँ संशोधनले भने अब उनीहरूको कम्पनी वा उनीहरूको लगानी रहेको अर्को कुनै नयाँ कम्पनीबाट ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने बाटोसमेत बन्द गरिदिएको छ, जसबाट उनीहरु यतिबेला आफूहरुलाई निषेध गर्नकै लागि नयाँ कानुन बनाएको भन्दै त्यसको विरोध मात्रै गरिरहेका छैनन्, अदालत गएर नियमावली संशोधनविरुद्ध रिट हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनकै कुरा गर्ने हो भने उसले अहिले पनि ३५ वटा पुल निर्माण गरिरहेको छ । अधिकांश पुल निर्माणको समयावधि सकिइसकेको छ भने कतिपय चालु अवस्थामै रहेको छ । तर पनि ती पुलहरुको प्रगति हेर्ने हो भने अधिकांशको निराशाजनक देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर निर्माण सुरु गरेको जब्दिघाट पुल आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सकिसक्नुपर्ने थियो । यो समय पनि पटक पटक थप गरिएको समय थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा काम सकाए पनि उक्त पुल हस्तान्तरण नहुँदै भत्किएको थियो । त्यसपछि अहिले पप्पुले त्यही निर्माणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको छ ।

त्यसैगरी २०७१ असार ३१ गते ठेक्का पाएर २०७३ को पुस ३० गते काम सक्नुपर्ने जनकपुरको रातो नदी पुलको हालसम्मको प्रगति जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भएको छ । सडक विभागले ज्यादै सुस्त गतिमा काम भएको भन्दै यसलाई रातो लगाएको छ ।

त्यसैगरी २०७३ पुस ३० मै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सप्तरीको महुली घाडन खोला पुलको प्रगति हालसम्म पनि जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

त्यसैगरी २०७० साउन २७ गते हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पर्साको तिलाबे पुलको प्रगति अहिले पनि जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । निर्माण अवधि सकिएको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै २०७६ असार २७ गते सकिसक्नुपर्ने रौतहटको बागमती नदी पुलको काम जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अबको ५० दिनमा सक्नुपर्ने कामको प्रगति ज्यादै निराशाजनक छ ।

त्यस्तै यही असारको २९ गते हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उदयपुर र खोटाङ जोड्ने दूधकोसी पुलको प्रगति जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

त्यसैगरी यही असार २९ गते नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रानीटार र साउने जोड्ने सुनकोसी पुलको प्रगति शून्य छ । अर्थात् यस पुलमा कुनै काम भएको छैन । यद्यपि पप्पुले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ भने भुक्तानी लगिसकेको छ ।

हेर्नुहोस् पप्पुले ठेक्का लिएका पुलहरुको विवरण र रकम तथा कार्यप्रगतिको विवरण 

स्रोत : सडक विभाग

ठूला ठेकेदारहरुले पहिलो कुरा त समयमै काम कहिल्यै सक्दैनन् भने दोस्रो कुरा जहाँ पनि बदमासी गरेको देखिन्छ । नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण संशोधन भनेको निर्माणको अवधि बढीमा कुल अवधिको ५० प्रतिशत मात्रै थप गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

मूल नियमावली नियम १२० मा संशोधन गर्दै यस्तो भनिएको छ : ‘मूल नियमावलीको नियम १२० को (६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन ।’

यस नियमावलीको संशोधनले अब काममा ढिलाइ गर्नेहरुको ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसबाट निर्माण व्यावसायीहरुमा छटपटी सुरु भएको छ ।

काम ढिलो गर्ने र त्यसबापतको मूल्यवृद्धिको बिल देखाएर थप रकम असुल्ने प्रवृत्तिमा अन्त्य हुन लागेको छ ।

नियमावलीमा भएको यस्तो संशोधनले पप्पु, कालिका जस्ता ठूला ठेकेदारलाई कस्न लागिएको छ, जो पटक पटक विवादमा आउँछन्, कालोसूचीमा पर्छन् र नयाँ नामबाट काम गराउँछन्, उनीहरुलाई कस्न यो नियमावली ल्याइएको छ ।

यस नियमावलीले मध्यमवर्गका ठेकेदार कम्पनीहरुलाई फाइदा पुराएको छ तर पैसा र शक्तिको आडमा यस्ता ठेकेदारहरुले ठेक्का हत्याउन फेरि पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको र केही नलागे अदालतसम्म पुग्ने धम्की दिएका छन् ।

सर्वत्र विरोधको सामना गर्नुपरेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन र भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले यो नियमावली लागू भएसँगै अब नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने भएपछि अब उनीहरुको नाच्ने र नचाउने काम करिब करिब सकिएको छ । त्यसकारण नियमावलीमा आएको नयाँ संशोधनले अब पप्पु र पप्पुहरुको नाच्ने र नचाउने दिन सकिएको छ । त्यसकारण यो संशोधनले अब स्पष्ट पारिदिएको छ कि ‘पप्पु कान्ट डान्स’... ।’