बजेट पेस हुन एक साताभन्दा कम समय छ तर सांसदहरू स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट बढाउनुपर्ने लबिङ गर्न अझै छोडेका छैनन् ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसदले समेत प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका सांसदसरह आफूहरूलाई पनि त्यस्तो बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसअघि यस्तो रकम सांसद विकास कोषको नामले दिने व्यवस्था बजेटमा थियो । त्यसमा पनि प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई मात्र दिइँदै आएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने बजेट सांसदमार्फत नै परिचालन हुने हो । सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि बजेट दिने प्रचलन नयाँ भने होइन । तर यस पटक सांसदहरूबाट सार्वजनिक फोरममै ४ करोडबाट बढाएर  १० करोड रुपैयाँ पर्याउन माग भएपछि गैरसांसदहरूले यसलाई हटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने केही सांसदहरू भने त्यसको विरोध गर्छन् । यद्यपि, अधिकांश सांसदहरू बजेट बढाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

नेकपाका सांसद रामनारायण विडारी सङ्घीयता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र सङ्घको गठन भइसकेको अवस्थामा सांसदको पैसा बढाउने मात्र होइन, दिइँदै आएको रकम समेत बन्द गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘माननीयहरू पैसामा होइन कानुन तथा नीति बनाउने काममा तल्लीन हुनुपर्छ । बजेट बनाउने बेलामा स्थानीयन तह र प्रदेश सरकारलाई बढी बजेट जाने गरी लबिङ गर्नुपर्यो । सरकार बनाउने बेला माननीयहरूले होस गरेर राम्रो सरकार बनाउनुपर्यो । आफ्नो बजेट बढाउने लबिङ होइन ।’

अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. डिल्लीराज खनाल सांसदहरूको विकास कोषको नाममा बजेट बढाउन माग गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सङ्घीयता भनेको तीनै तहको सरकारलाई अधिकार हो । ससाना प्रकृतिका आयोजनाको विकास स्थानीय तहले गर्छ । सांसद आफैले बजेट पास गर्ने, आफ्नो अनुकूलको मागमा दबाब दिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले संसद बैठकमा बोल्दै अहिले पाउँदै आएको सांसद विकास कोषको रकम कम भएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

यता नेपाली काँग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधान सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई दिइने बजेटको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् ।

विकाससँग जोडिएको स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार भइसकेको अवस्थामा केन्द्रले सांसदलाई पैसा दिइरहनुपर्ने जरुरत नभएको भन्दै सांसद प्रधानले भने, ‘स्थानीय विकासका लागि स्थानीय निकाय छ ।  अब यसको आवश्यकता छैन, पहिला स्थानीय निकाय नहुँदा चाहिन्थ्यो ।

अहिले नेकपाकै सांसदहरू कोषको रकम वृद्धिको लबिङमा छन् ।

अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. डिल्लीराज खनाल सांसदहरूको विकास कोषको नाममा बजेट बढाउन माग गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सङ्घीयता भनेको तीनै तहको सरकारलाई अधिकार हो । ससाना प्रकृतिका आयोजनाको विकास स्थानीय तहले गर्छ । सांसद आफैले बजेट पास गर्ने, आफ्नो अनुकूलको मागमा दबाब दिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

सांसदसामु अर्थमन्त्री निरिह बन्लान् वा दबाब थेग्लान् ?

उसो त अर्थमन्त्रीलाई गैह्रराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको र राजनीतिक भावना बुझेर बजेट ल्याउन नसकेको यसअघिकै बजेटमा पार्टीभित्रैका सांसदबाट गरिएको आरोप हो । पार्टीभित्रैका एक नेताले भनेका थिए, ‘अर्थमन्त्रीलाई भोट जोगाउनु छैन । यसकारण उनले राजनीतिक भावना बुझ्न सक्तैनन् तर यसले हामी फेरि निर्वाचनमा फर्कनुपर्ने नेताहरूलाई घाटा पुगेको छ ।’

हुन त अर्थमन्त्री आफँै भने सांसदलाई छुट्याइएको यस्तो रकमको सिद्धान्ततः विरोधी हुन् । तर उनले चाहेर पनि यो कार्यक्रम खारेज गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, अर्थमन्त्रालय स्रोत भन्छ । स्रोतले आगामी बजेटमा सांसदको माग के हुन्छ भन्नेबारे भने खुलाउन चाहेनन् ।

यस आधारमा बुझ्न सकिन्छ, सांसद विकास कोषको रकम बढाउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री छन् । दबाब झेल्न उनलाई सहज भने छैन ।