काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिलेकै अवस्थामा अगाडि नबढाउन सुझाव दिएका छन् । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता गौतमले सरकारले संसदमा पेश गरेकोे मिडिया काउन्सिल विधेयकका विवादास्पद प्रावधानप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

नेता गौतमले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश–दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित नहुने उल्लेख गरेका छन् । उनले विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेता गौतमले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्या्दित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु । ‘तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश–दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन । यद्यपी पीतपत्रकारिताको सिकार म आफै भइ पनि रहेको छु ।’

त्यस्तै नेता गौतमले सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवारका साथ प्रस्तुत हुन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘साथै कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन सबै जिम्मेवार संचारकर्मी मित्रहरुलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।

त्यस्तै, आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरे रु १० लाखदेखि १५ लाख सम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । विधेयकमा रहेका यि प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यासलाई नियन्त्रण गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले देशभर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।