काठमाडौँ । यतिखेर सरकार आगामी आर्थिक वर्षको (२०७६/०७७) को  बजेट निर्माणमा छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । यस हिसाबले अबको हप्ता दिनभित्रै मुलुकले नयाँ बजेट पाउदैछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु १३ खर्ब ३० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा यसको आकार अझ बढाउने देखिन्छ । झण्डै १५ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

यता भने, चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत बजेटको ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदनले बजेटको करिब ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकिएको देखाएको छ । यो हिसावले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा बजेटको करिब ६० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुने पक्कापक्की जस्तै छ । अर्थमन्त्रालयमा बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसै फ्रिज हुने अवस्था छ ।

मध्यावधिक मूल्याङ्कका आधारमा पुँजीगत खर्च तर्फ करिब ४० प्रतिशत पनि रकम भूक्तानि हुन सकेको छैन । यसको दोष सोहेम सरकारले लिएको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था, ऐन नियमको निर्माण, कार्यान्वयन र प्रावधानहरुको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा बजेटले निर्दृष्ट गरेका कार्यभार पूरा गर्न नसकिएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताएका छन् । नयाँ बजेटको अर्थ नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री खतिवडाले संसदमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

उत्पादनशिल क्षेत्रबाट उपलब्धी हाता लाग्यो शुन्य

सामान्य प्रशासनिक बजेट व्यवस्थादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा महत्वाकाङ्क्षी योजनासमेत अघि सारेको सरकारले बजेटले निदृष्ट गरेका कार्यभारहरु पुरा गर्न सकेन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका भेरी बबही डाइभर्सन बाहेक अन्य आयोजनाहरुमा उपलब्धी हुन सकेन ।

सिक्टा सिंचाई आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, भैरहवा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल, मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्ग लगाएतका आयोजनाहरु पुरा हुन सकेका छन् । जसले उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारको उपलब्धी अत्यन्त न्यून देखियो ।

यता वैदेशीक व्यापारको हविगत पनि उस्तै छ ।

अर्थविद् रामेश्वर खनाल उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका साथै शासन प्रणालीमा समेत सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत दिनुपर्ने बताउँछन् ।

वैदेशिक व्यापार घाटा झन्झन् फराकिलो हुँदै

निरन्तर बढ्दै आएको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने भने पनि त्यो व्यावहारिक देखिएन । शोधानान्तर घाटा झनझन चुलिँदो छ । यसै आर्थिक वर्षको ९ महिना (चैतसम्म)मा मात्र ६४ अर्ब ६८ करोडको व्यापार घाटा भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ अर्ब ६० करोड मात्र व्यापार घाटा थियो । यो हिसाबले गत वर्षभन्दा यो वर्ष झण्डै २२ प्रतिशतले अर्थात २१.६ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको छ ।

यता मूल्य वृद्धि पनि निरन्तर बढिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्ककै अनुसार चैतसम्ममा मूल्य वृद्धि ४.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको चैतसम्ममा यो वृद्धि ५.३ प्रतिशत थियो । बैङ्कका अनुसार यो अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा महँगी २.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.७ प्रतिशत थियो । बजार महँगी पनि सोही अनुरूप बढेको छ ।

देशको चालु खाता घाटा २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति १०५० मात्र रहेको छ । यस्तो अवस्थाले मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्र झल्काइरहेको बेला सरकार भने सफलताको प्रतिविम्ब देखिरहेको छ ।

सपना उच्च आर्थिक वृद्धिदरको

सरकार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको भनिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, आगामी आर्थिक वर्षमा ८–९ प्रतिशत र अर्को आर्थिक वर्षमा दुई अङ्कको अर्थात् १० अङ्कमाथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने परिकल्पनासमेत गरिरहेको छ । यो कसरी सम्भव होला ?

एकातर्फ निरन्तर शोधानान्तर घाटा, उत्पादनशिल क्षेत्रको उपलब्धी शुन्य र अर्कोतर्फ विदेशी रेमिट्यान्सले मुलुकको खर्च धानिरहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कसरी भेटिला ?

यसै विषयमा अर्थविद् गोविन्द नेपाल राज्यको उत्पादन क्षेत्रको विकासको आधारशिलाले पूर्णता पाए सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न असम्भव नभएको बताउँछन् । तर त्यसका लागि सरकारले दृढताका साथ विकास निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनाले विविध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि सारेको छ । मेलम्चीलगायतका अन्य २२ आयोजनाले पूर्णता पाए देशको उत्पादन बढ्ने र सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धि दर कायम हुनेमा कुनै शङ्का छैन ।’ उनले भने, ‘तर सरकारले इच्छा शक्ति भने देखाउनुपर्छ ।’

नेपालका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले लिएको अर्थनीति पूरा नभए पनि सुधारोन्मुख भने रहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नुमा भने सरकार नीति नियम तथा ऐन कानुन निर्माणमा लागेकाले हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने सरकारको कडा कटाक्ष गरेका छन् । उनले सरकारले आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट खाका तयार नगरेको र कर्मकाण्डी खालको मात्र अर्थनीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको अर्थमन्त्रीमाथि आरोप लगाएका छन् ।

यसै विषयमा वरिष्ठ अर्थविद् रामेश्वर खनाल उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका साथै शासन प्रणालीमा समेत सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘उद्योगी, व्यावसायी तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारले चोर फटाहाको नजरले हेरिरहेको छ । काम गर्ने र उद्योगधन्दा चलाउने वातावरण छैन । व्यावसाय सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । ‘सरकारको शासन प्रणाली नै ठीक छैन । ठूलठूला बदमासी गर्ने व्यापारीहरु सुरक्षित छन् तर सानातिना बदमासीमा परेका व्यावसायीप्रति सरकार अनुदार छ । सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कर्मचारी नै अख्तियारमा छन् । करोडौँ अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने सचिव तथा उपल्लो दर्जाका कर्मचारी सुरक्षित छन् तर २–४ हजार घुस खाने खरिदार सुब्बा समातिन्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो गति परिवर्तन गर्यो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नभेट्ने भने होइन । तर यसका लागि सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । सबै क्षेत्र मिलेर गयो भने त आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तर सरकारले आफ्नो रवैया यस्तै देखाइरह्यो भने चाहिँ भन्न सकिन्न ।’

यता पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने सरकारको कडा कटाक्ष गरेका छन् । उनले सरकारले आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट खाका तयार नगरेको र कर्मकाण्डी खालको मात्र अर्थनीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको अर्थमन्त्रीमाथि आरोप लगाएका छन् ।

‘बाहिर बोक्रो र भित्र खोक्रो रहनुको कुनै अर्थ छैन । यसले देशको अर्थतन्त्र मोटाएको नभएर सुन्निएको मात्र मात्र देखाउँछ ।’ यही भनाइ उनले आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा संसदमा बोलिसकेका छन् । डा. भट्टराईले सरकारले भनेजस्तो उच्च आर्थिक समृद्धि हासिलको आधार समेत नभएको जिकिर गरेका छन् ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिकल्पना गरेको सरकारले यदि साच्चै उच्च आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेको हो भने सोही अनुरूपका योजना अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । विकास निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समेट्नुपर्छ भने युवा रोजगारसम्बन्धी योजनालाई अघि सार्नुपर्छ । 

देशको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयातमा आवश्यकताको आधारमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा बजेट सक्ने र विकास निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहीँ परम्परा धान्ने (कर्मकाण्डी) बजेट व्यवस्था गरिनु हुँदैन । यसले उच्च आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै पुर्याउँदैन ।