‘सांसदलाई छुट्टै रकम दिनु भ्रष्टाचार निम्त्याउनु हो’
बिहीबार, ०९ जेठ २०७६, ०६ : ३६
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले १० करोड रुपियाँ माग गरेकोमा नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको सन्दर्भमा सुरु गरिएको यो अवधारणा अब अप्रासंगिक भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
‘मुलुकमा ७५३ स्थानीय निकाय छन् बजेट परिचालनका लागि, संघीय सांसदलाई किन चाहियो छुट्टै संरचना ?’, नागरिक समाजका अगुवा भवानी खरेल भन्छन्– ‘सांसदलाई दिने भनिएको १० करोडले भ्रष्टाचार मात्र निम्त्याउँछ ।’
संघीय संसद्मा आगामी साता आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बजेट प्रस्तुत हँुदै छ । सरकारले वजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक १० करोड रुपियाँको माग गरिरहेका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा रामकृष्ण चापागाईंले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
-
उपनिर्वाचनमा तीन चरणको सुरक्षा योजना
-
विद्यमान कानुनी संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने सरकारको निष्कर्ष
-
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी र बदमासी अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन
-
एमाले परित्याग गर्ने भीम रावलको संकेत, भने–एउटा घुम्तीमा पुगेँ
-
५२० मिटर सडक खनेर झण्डै ३९ लाख भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा