सार्वजनकि खरिद ऐन नियमावली २०७५ संंशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले ल्याएको नियमावली व्यवसायीहको हकहितविपरित भएको भन्दै संशोधित ६ बुँदामा असहमति जनाउँदै व्यवासयीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल  निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारद्वारा परिमार्जित नियमावली ७ दिन भित्र खारेज नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

व्यवसायीहरुको आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र(लाइसेन्स) नेपाल सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु रोकी, हेभी यन्त्र उपकरणहरु सडकमा उतार्ने रहेका छन् ।

देशैभरिका करिब १५ हजार भन्दा बढी व्यवासयीहरु संलग्न रहेको र राज्यको पुँजीगत खर्चको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार नभएको तर उल्टै यो क्षेत्रलाई तहस–नहस गर्न सरकार उद्दत देखिएको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

सरकारद्वारा परिमार्जित मूल नियमावली नियम ४९ संशोधन : मूल नियमावली नियम ४९ क को खण्ड (झ) विरुद्ध व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

जुन ऐनमा कालो सूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, सस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफै वा निज समेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म, सस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने भनि संशोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै, संशोधन मूल नियमावली नियम ६५, मुल नियमावली नियम ६५ को क मा थपिएको नियम, मूल नियमावली नियम ३१ङ(१) उपनियम १, मूल नियमावली नियम १२०मा संशोधन गरिएको मूल नियमावलीको नियम १२० को ६ लगायत मूल नियमावली नियम १४१ मा संशोधन मूल नियमावलीको १४१ को (१) उपनियम(२) मा व्यवस्था गरिएको नियमबिरुद्ध व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

निर्माण क्षत्रलाई, जिम्बेवार, जवाफदेही, अधिकार र कर्तव्यको सुनिश्चितता गरि  व्यवस्थित नबनाइदा सम्म यो क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकार सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली संशोधनसहित निर्माण व्यवासयीहरुको हकहितविरुद्ध चरणबद्ध रुपमा प्रस्तुत भएको बताए । यसले निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर देशकै अर्थतन्त्र धारासायी हुने उनको भनाई छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको सल्लाह सुझाव बिना ऐन नियम नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । सरकारले ल्याएका नियमावली केहि ठीक भएपनि केहि नियमावली व्यवासयीहरुको हित विपरित छन् । त्यति मात्र होइन निर्माण क्षेत्र धारासायी पार्ने र देशकै अर्थतन्त्र डामाडोल पार्ने गरी नियमावली ल्याएको छ । उनले भने, ‘यो नियमावलीले व्यवसायीलाई मात्र नभएर राष्ट्रलाई नै नोक्सान पुग्ने छ ।’

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली को छैटौं संशोधन नियमावली २०७५ गत वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।