वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारले सम्मानित नजरले नहेरेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेले दुःख पाउनुहुँदैन भन्ने आफुहरुको पनि सोच भएपनि सरकारले व्यवसायीलाई सम्मानित हुन नदिएको दुखेसो गरेका छन् । व्यवसायी हरि पाण्डेले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा सरकारले व्यवसायीलाई वास्ता नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘१४/१५ सय मेनपावर कम्पनी दर्ता भएपनि कतिपय झोलामा मात्र सिमित भएको तर सरकारले त्यसको अनुगमन समेत नगरी सबै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्ने गरेको छ । लाइसेन्स लिएर झोलामा व्यवसाय चलाउनेलाई तत्काल खारेज गर्न सरकार उत्रनुपर्छ । हामी कर तिर्छौँ, हामीलाई सम्मानित हुन दिनुस् ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागलाई ४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सो ज्ञापनपत्र बुझाउनेक्रममा व्यवसायीहरुले असन्तुष्ट पोखेका हुन् ।

व्यवसायीले ‘भारतमा ३० हजार तिरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने, नेपालमा सरकारले १ लाख तिरेर कोरिया पठाउँछ तर व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगारमा निशुल्क पठाइदेओ भन्नु कतिको जायज छ ?’ भन्दै सरकारलाई प्रतिप्रश्न गरे ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद वान्तनाले राज्य वैदेशिक रोजगारमा जानेप्रति साच्चै बफादार हुन चाहन्छ भने व्यवसायीलाई पनि सम्मानित हुने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन् ।

व्यवसायीहरुले आफुले कुन काममा पठाउन लागेको भन्ने सपष्ट भन्न सकने अवस्था अहिलेपनि सृजना नभएको उल्लेख गरे । काम र कम्पनीको नाम स्पष्टसँग भन्ने अवस्था सृजना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था सुध्रन नसक्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ ।

व्यवसायी बीच धरौटीमै मतभेद

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीको धरौटी बृद्धि गर्ने नीति प्रति व्यवसायीहरु बीचमै मतभेद देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अधयक्ष रोहन गुरुङले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्म भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा आफुहरु धरौटी बृद्धिको विरोधमा सधै रहने भन्दै गर्दा अर्का व्यवसायी हरि पाण्डेले धरौटी बृद्धिमा सरकारलाई सघाउन कुनै आपत्ति नरहेको बताए । पाण्डेले भने, ‘धरौटी राख्न तयार छौ तर सरकारले त्यसको ब्याज आउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’

‘बिमा कम्पनी, शैक्षिक संस्था लगायतले राखेको धरौटीको ब्याज पाउने हामीले चाँहि नपाउने ?,’ उनले भने । धरौटी बृद्धिमा सक्नेले तिनर्,े नसक्ने मर्जरमा जाने र त्यो पनि नसक्ने जति बन्द हुने उनको धारणा छ ।

कामदार पठाएको अनुपातको आधारमा धरौटी रकम बृद्धि भएको छ । वार्षिक तीन हजार भन्दा कम कामदार पठाउने मेनपावरहरुको धरौटी रकम नगद ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड बैक ज्ञारेन्टी हुनेपर्नेछ । यस्तै तीन हजार भन्दा बढी र ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा १ करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउँने कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नहुने काममा पैसा लिने र दिने दुवैलाई नसमाती भएन : महानिर्देशक भुसाल

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भिष्म भुसालले नहुने काममा पनि पैसा खाएर काम बनाउने र पैसा दिने दुबैलाई नसमाती समग्र वैदेशिक रोजगारमा शुद्धिकरण नआउने बताए । उनले भने, ‘तपाईं व्यवसायीहरु पनि मिलाइदिनुस् भन्ने हिसाबले नजानुस् । मिल्नेलाई मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुस् । नमिल्नेलाई पनि पैसा खाएर मिलाएर नपठाउनुस् ।’

घुस खाएर काम गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी भुसालले दिए ।