काठमाडौँ– सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयको चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु पछि हटेका छन् ।

 विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यासलाई नियन्त्रण गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले देशभर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसबाहेक प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि चर्को विरोध जनाएको छ ।

चौचर्फी कठोर आलोचना पछि सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरु पनि एक कदम पछि हटेका छन् । नेताहरुले संसदमा दर्ता भएको विधेयक सच्याउने संकेत गरेका छन् ।

सोमबार मात्रै नेकपाका तीन शीर्ष नेताले विधेयकमा भएका विवादास्पद विषय सच्चाउने प्रतिक्रया दिइसकेका छन् । त्यसअगाडि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि विधेयक सच्चिने आवश्वासन दिएका थिए । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले  विधेयक सच्चिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गत वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता गरिएको मिडियासम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएपनि त्यो सच्याइने बताएका छन् । नेता नेपालले पार्टीमा छलफल बिना नै विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हुँदा केही विवाद सिर्जना भएको बताएका छन् । सोमबार प्रेस सङ्गठन दाङले आयोजनामा गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेता नेपालले विधेयकलाई लिएर पत्रकारले असन्तुष्टि जनाइरहेको भन्दै पत्रकारको हित विपरीत भए सच्याइने बताएका थिए ।

तर, नेता नेपालले पछिल्लो समय सञ्चार संस्थामा देखिएको मनपरीलाई भने सच्याउन आवश्यक रहेको धारण राखेका थिए । ‘मनपरी लेख्नेलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, तर सञ्चार क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी विधेयक आउदैन”, नेता नेपालले भने, ‘पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई रोक्नका लागि पत्रकारका नेता र राज्यका निकाय अग्रसर हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा कटौती नहुने बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन झापाले सोमबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता खनालले भनेका छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई कसैले कटौती गर्न सक्दैन । सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका केही विवाद परिस्कार गर्ने प्रक्रियामा छन्, यसलाई अझ समुन्नत बनाइनेछ ।’ नेता खनालले पनि प्रेस स्वतन्त्रसँगै सञ्चारजगत मर्यादित हुनुपर्नेमा बताएका छन् ।

नेता खनालले भनेका छन्, ‘पत्रकारको आन्दोलनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई अझ राम्रो बनाउन सहयोग पुग्नेछ । मैले आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।’ नेता नेपालले पार्टी भित्र मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउन नदिने बताएका छन् ।

सोमबारनै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सञ्चार क्षेत्रबाट उठाइएका दण्डसजायलगायत विषयमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राजधानिमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यसमा गहन छलफल र विचार पु¥याउनुपर्छ । हामीले निर्माण गर्न चाहेको सभ्य समाजभित्र नागरिक, मानवअधिकार र सञ्चारकर्मीका अधिकार पनि अक्षुण्ण रुपमा संरक्षण होऊन् भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ ।’

नेता रावलले थप भनेका छन्, ‘हामीले निकै ठूलो सङ्घर्षबाट ल्याएको यो व्यवस्थामा नागरिकका अधिकार संरक्षित हुनुपर्छ । यसमा पनि समाजलाई निरन्तर चेतना र उज्यालो दिशातर्फ जागृत तुल्याउँदै आएको पत्रकार जगत्का अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’ नेता रावलले सञ्चारमाध्यम पनि जिम्मेवार हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संसदमा पेश भएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् । त्यस्तै, आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरे रु १० लाखदेखि १५ लाख सम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । विधेयकको विरोधमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकार पनि एक कदम पछि हट्ने संकेत गरिसकेको छ ।