राष्ट्रसेवक कर्मचारी चुस्त हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री राई
वर्तमान परिवर्तनलाई दिगो बनाउन राज्यका हरेक संयन्त्रमा रहेका पदाधिकारीले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सेवाप्रदत्त कार्यालयले जनताका भावना र आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखेर सेवा गर्न सके मात्र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने भएकाले यसतर्फ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ध्यान जानु जरुरी भएको यहाँ आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागीले जोड दिएका हुन् ।
प्रशासकीय अदालत तथा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रशासकीय न्याय, सकारात्मक सोच र सेवा प्रवाह’ विषयको अन्तरक्रियामा उनीहरूले मुलुक असफल हुनाको कारण सुशासनको अभाव भएको ठहर गर्दै राज्यप्रति वफादारी नभएसम्म देशले अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने बताए ।
आर्थिक अनुशासन, वित्तको उचित बाँडफाँट, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नियन्त्रण, नैतिकता र वफादारीलाई खस्कन नदिन कर्मचारी सचेत भएमा मात्र जनताले रोजेको वर्तमान शासन प्रणालीले मूर्त रुप लिन सक्ने उनीहरूले बताए ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनताको आस्था र विश्वाससँग जोडिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने बताए । जनतामा नयाँपन दिन कर्मचारीका जीवन र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्दै उनले सङ्घीयता र संविधानको भावनाबमोजिम कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कर्मचारीको सोच र नैतिकतामा कमी आउन दिनुहुँदैन ।’
आयोजक समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले राज्यप्रतिको वफादारीमा कमी भएमा मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ भने । विराटनगर पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश शिवराज अधिकारीले कानून र न्याय प्रणाली बलियो बनाउन सके जनताले अनावश्यक दुःख नव्यहोर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश नं १ का मुख्यसचिव सुरेश अधिकारीले हाम्रो काम गर्ने परम्परा खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मोरङका रमेशकुमार केसी र सुनसरीका प्रेमप्रकाश उप्रेतीले कर्मचारीले जनतालाई दिने सेवा सहज र सरल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रशासकीय अदालतका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले अहिलेको युगमा कर्मचारीबाट जनता भयभीत हुन नहुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाल ‘ए’ लाई २१ रनले हरायो
-
फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता बिना न्याय प्रणाली सुदृढ बन्न सक्दैन: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
-
सङ्घीयता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
-
चीनले अस्ट्रेलियन वाइनमा लगाएको अतिरिक्त शुल्क हटायो
-
तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट ११ लाख उठाएर हिनामिना, अख्तियारले चलायो मुद्दा
-
‘निर्धारित लागत र समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछन्’