सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट आउन १० दिन बाँकी छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि  संसदमा बजेट पेश गर्नेछन् ।

सामान्यतया बजेट भनेको निश्चित अवधिका लागि बनाइएको आय–व्ययको अनुमानित विवरण हो । यसमा राजनीतिक भन्दा पनि मुलुकको आर्थिक—सामाजिक रुपान्तरणको मार्गदर्शन हुन्छ ।  पछिल्लो समय बजेटलाई अर्थ राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । राजनीतिक किल्ला जोगाउने हिसावले भावी चुनावमा आफ्नो पक्षमा परिणाम आओस् भन्ने तरिकाबाट बजेटको निर्माण गर्ने गरिएको आजभोलिका बजेटले देखाउँछ ।

नेपालको नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि शुरु हुन्छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

तर, साउनदेखि नै आर्थिक वर्ष कसरी शुरु हुन गयो ? नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि राखिनुका आधारहरु के—के हुन सक्लान्, यहाँ केलाउँन खोजेका छौ ।

अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा उत्पादनका क्रियाकलापहरु कुन महिनाबाट शुरु हुन्छ भनेर हेरिने गरेको बताउँछन् । हुन त हरेक देशमा आफ्ना आफ्नै आर्थिक वर्ष हुन्छन् । नेपालमा साउनमा भएजस्तै भारतमा फागुन (अप्रिल) देखि आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ । अमेरिकामा सेप्टेम्बरदेखि शुरु हुन्छ ।

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘साउन महिना उत्पादन शुरु हुने महिना हो । सम्बन्धित देशको संस्कृति, चाँडपर्व, मौसम, भूबनोट, भूगोल, कृषि प्रणाली, जनशक्ति उपलब्ध हुने समय आदिलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष चयन गरिन्छ ।’

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्मा गर्मी र जाडोको समय सकिएर, कृषिका कामहरुपनि सकिने अवस्थामा आर्थिक वर्ष शुरु गर्नुलाई आयस्रोतका हिसाबले हेरिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

यता, बजेट निर्माणलाई नजिकबाट नियालेका पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समयअवधिको उपयुक्तता आदिलाई हेरिने बताउँछन् । यद्यपि, आर्थिक वर्ष कसरी चयन गरिएको भन्ने इतिहासको बजेटबाट देखिने र आर्थिक वर्षका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नभएको उनको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ छिमेकी मुलुक भारतमा फागुनमा बजेट आउने र आर्थिक वर्ष शुरु हुने भएकाले त्यहाँको अभ्यासलाई केही समय हेरेर सोही अनुसार बजेट बनाउन सहज हुने भएकाले पनि साउनलाई लिइएको हुनसक्ने उनको तर्क छ । आर्थिक वर्ष नयाँ वर्षसँगै शुरु हुनुपर्ने अबको आवश्यता रहेको डा. सुवेदीको भनाई छ ।

यता, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्मा गर्मी र जाडोको समय सकिएर, कृषिका कामहरुपनि सकिने अवस्थामा आर्थिक वर्ष शुरु गर्नुलाई आयस्रोतका हिसाबले हेरिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

साउन र भदौ वर्षायाम भएकाले बजेट कार्यान्वयनको तयारीको रुपमा २ महिना रहने र चाँडवाड सकिएपछि बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने भएकाले साउनदेखि आर्थिक वर्ष राखिएको हुनसक्ने अनुमान डा. अधिकारीको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ७३ औँ बजेट हो । बजेटको आकार २०२७/०२८ देखि बढ्दै गएको छ । ५ करोडबाट शुरु भएको बजेट १५ खर्ब पुग्ने अवस्थामा छ । 

यसरी शुरु भयो देशमा बजेट ल्याउने परम्परा

वि.सं. २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएपछि नेपालमा बजेट आउन थाल्यो ।  नेपालमा वि.स. २००८ सालदेखि बजेट ल्याउने परम्परा शुरु भएको हो । शुवर्ण शम्शेरले ल्याएको पहिलो बजेटको सिलिङ ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो । यसमा राजस्वको अनुमान ३ करोड थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ७३ औँ बजेट हो । बजेटको आकार २०२७/०२८ देखि बढ्दै गएको छ । ५ करोडबाट शुरु भएको बजेट १५ खर्ब पुग्ने अवस्थामा छ । 

पछिल्लो समय योजना आयोगले पठाएको सिलिङभन्दा बढेर बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ । यसको कारण लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर संवैधानिक प्रतिबद्धता नै बिर्सने र भागबण्डाको संस्कार बदल्नु हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले अनावश्यक आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने, संसदहरुले आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि भन्दै बढी बजेट माग गर्ने जस्ता परम्परा पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ । बजेट प्रणालीले वित्तिय स्थिरता भने अझै दिन सकेको छैन । बिनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने विशेष गरी विकास खर्चै गर्न नसक्ने रोग महामारी जस्तै बनेको छ ।