सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट आउन १० दिन बाँकी छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि  संसदमा बजेट पेश गर्नेछन् ।

सामान्यतया बजेट भनेको निश्चित अवधिका लागि बनाइएको आय–व्ययको अनुमानित विवरण हो । यसमा राजनीतिक भन्दा पनि मुलुकको आर्थिक—सामाजिक रुपान्तरणको मार्गदर्शन हुन्छ ।  पछिल्लो समय बजेटलाई अर्थ राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । राजनीतिक किल्ला जोगाउने हिसावले भावी चुनावमा आफ्नो पक्षमा परिणाम आओस् भन्ने तरिकाबाट बजेटको निर्माण गर्ने गरिएको आजभोलिका बजेटले देखाउँछ ।

नेपालको नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि शुरु हुन्छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

तर, साउनदेखि नै आर्थिक वर्ष कसरी शुरु हुन गयो ? नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि राखिनुका आधारहरु के—के हुन सक्लान्, यहाँ केलाउँन खोजेका छौ ।

अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा उत्पादनका क्रियाकलापहरु कुन महिनाबाट शुरु हुन्छ भनेर हेरिने गरेको बताउँछन् । हुन त हरेक देशमा आफ्ना आफ्नै आर्थिक वर्ष हुन्छन् । नेपालमा साउनमा भएजस्तै भारतमा फागुन (अप्रिल) देखि आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ । अमेरिकामा सेप्टेम्बरदेखि शुरु हुन्छ ।

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘साउन महिना उत्पादन शुरु हुने महिना हो । सम्बन्धित देशको संस्कृति, चाँडपर्व, मौसम, भूबनोट, भूगोल, कृषि प्रणाली, जनशक्ति उपलब्ध हुने समय आदिलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष चयन गरिन्छ ।’

---

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्मा गर्मी र जाडोको समय सकिएर, कृषिका कामहरुपनि सकिने अवस्थामा आर्थिक वर्ष शुरु गर्नुलाई आयस्रोतका हिसाबले हेरिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

---

यता, बजेट निर्माणलाई नजिकबाट नियालेका पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समयअवधिको उपयुक्तता आदिलाई हेरिने बताउँछन् । यद्यपि, आर्थिक वर्ष कसरी चयन गरिएको भन्ने इतिहासको बजेटबाट देखिने र आर्थिक वर्षका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नभएको उनको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ छिमेकी मुलुक भारतमा फागुनमा बजेट आउने र आर्थिक वर्ष शुरु हुने भएकाले त्यहाँको अभ्यासलाई केही समय हेरेर सोही अनुसार बजेट बनाउन सहज हुने भएकाले पनि साउनलाई लिइएको हुनसक्ने उनको तर्क छ । आर्थिक वर्ष नयाँ वर्षसँगै शुरु हुनुपर्ने अबको आवश्यता रहेको डा. सुवेदीको भनाई छ ।

यता, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्मा गर्मी र जाडोको समय सकिएर, कृषिका कामहरुपनि सकिने अवस्थामा आर्थिक वर्ष शुरु गर्नुलाई आयस्रोतका हिसाबले हेरिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

साउन र भदौ वर्षायाम भएकाले बजेट कार्यान्वयनको तयारीको रुपमा २ महिना रहने र चाँडवाड सकिएपछि बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने भएकाले साउनदेखि आर्थिक वर्ष राखिएको हुनसक्ने अनुमान डा. अधिकारीको छ ।

---

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ७३ औँ बजेट हो । बजेटको आकार २०२७/०२८ देखि बढ्दै गएको छ । ५ करोडबाट शुरु भएको बजेट १५ खर्ब पुग्ने अवस्थामा छ । 

---

यसरी शुरु भयो देशमा बजेट ल्याउने परम्परा

वि.सं. २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएपछि नेपालमा बजेट आउन थाल्यो ।  नेपालमा वि.स. २००८ सालदेखि बजेट ल्याउने परम्परा शुरु भएको हो । शुवर्ण शम्शेरले ल्याएको पहिलो बजेटको सिलिङ ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो । यसमा राजस्वको अनुमान ३ करोड थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ७३ औँ बजेट हो । बजेटको आकार २०२७/०२८ देखि बढ्दै गएको छ । ५ करोडबाट शुरु भएको बजेट १५ खर्ब पुग्ने अवस्थामा छ । 

पछिल्लो समय योजना आयोगले पठाएको सिलिङभन्दा बढेर बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ । यसको कारण लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर संवैधानिक प्रतिबद्धता नै बिर्सने र भागबण्डाको संस्कार बदल्नु हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले अनावश्यक आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने, संसदहरुले आफ्नो क्षेत्र विकासका लागि भन्दै बढी बजेट माग गर्ने जस्ता परम्परा पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ । बजेट प्रणालीले वित्तिय स्थिरता भने अझै दिन सकेको छैन । बिनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने विशेष गरी विकास खर्चै गर्न नसक्ने रोग महामारी जस्तै बनेको छ ।