मोरङ– ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ सडक खोतल्ने होइन, घोरेटो बाटो बनाऔँ, डोजर घटाउ र झम्पल बढाऔँ’ भन्ने सन्देशका साथ प्रदेश नं १ को  योजना आयोगले दिशानिर्देशनात्मक आवधकि योजना तयार पारेको छ ।
    
प्रदेशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमलाई मूर्तरुप दिन पनि योजनाले मद्दत गर्ने वश्विास प्रदेश योजना आयोगको छ ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत बेरोजगार रहेका युवायुवतीले आफ्ना प्रमाणपत्रको आधारमा १०० दिनसम्म रोजगार पाउने प्रावधान राखएिको छ भने रोजगार पाउन नसके सरकारले ५० दिनको नर्विाह भत्ता प्रदान गरिने उल्लेख छ । दिनको रु ५१७ पारश्रिमकि पाउने यस्ता युवालाई राज्यले सम्मान गर्न पन पनि कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

रोजगार पाउन नसके ५० दिनको निर्वाह भत्ताअन्तर्गत एक जनाको रु २५ हजार ८५० हुन आउछ । राज्यले एक ज्येष्ठ नागरकिलाई दिने दैनिक मासिक रु दुई हजार बराबरको यो निर्वाह भत्ता हो  । यसले बेरोजगार शक्षिति युवालाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत हुन्छ । हाल नेपालमा आन्तरकि रोजगारीमा ११.६ प्रतशित बेरोजगार, कूल वैदेशिक रोजगारीमा ४३ लाख युवायुवती रहेकामा  कूल ग्राहस्त उत्पादन २४.२५ प्रतशित रहेको श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार नौ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगकि प्रतष्ठिानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् ।देशको कूल जनसङ्ख्यामा गरीबी १८.७ प्रतशित र बहुआयामकि गरिबी २८.६ प्रतशित रहेकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमले मूर्तरुप लिन विश्वासका साथ  अहिले सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोकेको छ ।  यसबाट काम नपाएका बेरोजगारको बस्तुगत स्थति पत्ता लाग्ने र अगामी दिनमा यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ठोस योजना बनाउन मदत पुग्ने मन्त्रालयका सहसचवि सुमन घिमिरेले बताए । सरकारले लएिको लक्ष्य र उद्देश्यलाई पूरा गर्न राज्यका हरेक प्रदेशको जम्मिेवारी र दायत्वि अनुरुप नै उक्त आयोगले आवधकि योजनाको दशिा निर्देश तयार गरेको हो ।
    
रोजगारी प्रवर्द्धन, अनुसन्धान, वकिास, क्षमता अभविृद्धि पर्यटन, कृष वन पशुपक्षी मत्स्यपालन जडीबुटी र नगदेबाली, उद्योग र उद्यमशीलता, जलस्रोत सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई प्राथमकिता दइिएकोे छ । ‘स्वच्छ, सुन्दर र समुन्नत प्रदेशको सोच र सामाजकि न्यायसहतिको समृद्ध प्रदेश’ नर्मिाण गर्ने प्रदेश सरकारको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्न  उक्त आयोगले प्राकृतकि स्रोतसाधनमा पहुँच, मानव संसाधनको वकिास, सङ्घीयताको अभ्यास र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको छ भने सो योजनाको मार्गचत्रिमा सङ्घीय–प्रादेशकि र स्थानीय योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध, जवाफदेहीता र पारदर्शीताका लागि स्थानीय नागरिकता संलग्नता, प्रादेशकि योजना भौगोलकि र रकमका हसिाबले बहु–क्षेत्रगत र ठूला योजना, अव्यवस्थति आधारशीलाको व्यवस्थापनका साथै  सार्वजनकि, निजी तथा सहकारी, उत्पादन समूहसँगको साझेदारी प्रवधि अप्नाइने भएको छ ।

यसैगरी पूर्वाधार विकासमा नदी, जलाधार र वातावरण अनुकुलको योजना नर्मिाण गर्न सामाजकि जागरण, स्थानीय जनताका जीवनस्तर उकास्ने बहुउपयोगी योजना, पउिने पानी सिँचाइ वातावरण आदसिँग एकीकृत योजना र प्राकृतकि प्रकोप, बस्ती वकिास र स्थानान्तरण अनुकूलको योजनालाई टेवा दनिे कसिमिको योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दएिको छ ।
    
उक्त दिशानिर्देशमा विद्युतीय एकद्वार प्रणाली, पारदर्शी सरकार, सामाजकि न्याय  उन्मुख तथा प्रगतिशील शिक्षा, आर्थिक एवं कानूनी संरक्षणलाई महत्व दइिएको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले बताए ।आगामी आर्थकि वर्षका लाग सरकारले ल्याउने बजेटलाई परणिाममुखी बनाउन योजनाहरु छनोट गर्दा योजनामा हुने योगदान नेतृत्व र अभभिावकत्वको प्रतबिद्धता सहति जनस्तरबाट माग भएका जलाधार तथा वातावरण अनुकूल वकिास, सबैभन्दा पछाड परेका समुदायलाई सबै भन्दा बढी प्राथमकिता दिने स्थानीय र परम्परागत साधन–स्रोतलाई वस्तिार गर्ने, भएका पूर्वाधारलाई दिगो बनाउने, सार्वजनकि–निजी–सहकारी–उत्पादन समूहसँग  सहकार्य गर्ने  र नवीन सोच र उदाहरणका रूपमा  प्रस्तुत गर्न सकनिे मापदण्डलाई इमान्दारकिताका साथ लागू गर्न जोड दिइने उनले जानकारी दिए । 

उमेरमा वदिेश गएर श्रम, सीप खयिाउने युवायुवती कलान्तरमा स्वदेश नै फर्किने भएकाले आफ्नै देशमा भएका ज्ञान, सीप र क्षमता प्रयोग गर्न सके  गरीबी र बेरोजगार हटनाका साथै  राज्यले लएिको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सङ्कल्प पूरा गर्न गर्न सकिने जनाइएको छ ।