केन्द्रीय संस्करण
वेथिति

आईओएमलाई कर छुट दिएका छैनौँ : अर्थ मन्त्रालय

तर आईओएम भन्छ, ‘हामीले कर तिर्नुपर्दैन’

person explore access_timeजेठ ५, २०७६ chat_bubble_outline0
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन अर्थात् आईओएमको मुख्य काम आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्ने हो तर आईओएमले लामो समयदेखि नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरेको बारे रातोपाटीले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । यसअघि रातोपाटीले ‘नेपालमा नाफाको व्यापार गर्दै आईओएम : कालोबजारीमा सरकारी सहयोग !’ र ‘नेपालमा आईओएमको व्यापार : नाफाको कर नतिर्ने तर भ्याट फिर्ता चाहिने !’ शीर्षकमा आईओएमको व्यापारबारे मात्रै समाचार प्रकाशन गरेको थियो भने ‘कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले तिर्दैनन् आयकर’ र ‘यूएन आफैँ भन्छ हाम्रा सबै कर्मचारीलाई कर छुट होइन’ शीर्षकमा शीर्षकमा थप दुई समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।

यसअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा आईओएमले आफू यूएन एजेन्सी भएको र यूएन एजेन्सीले कर तिर्नु नपर्ने भन्दै आफूले स्वास्थ्य परीक्षण गराउने क्रममा लिएको शुल्कमा कुनै कर तिर्नु नपर्ने जवाफ दिएको थियो ।

नेपालमा कर छुट दिने वा दिन पाउने व्यवस्था कि मन्त्रिपरिषद्लाई छ कि त अर्थ मन्त्रालयलाई । अन्य निकायले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कर छुट दिने अधिकार छैन ।

तर नेपालमा नाफाको व्यापार गर्दै आइरहेका संस्था अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन अर्थात् आईओएमले आफूले कर छुटको अधिकार पाएको भन्दै जवाफ दिएपछि रातोापटीले यही विषय उल्लेख गरी आईओएमले नेपालमा व्यापार गर्दा कर छुट पाउने सम्झौता भएको हो ? भएको हो भने के कति आधार र कारणबाट भएको हो सोको जानकारी उपलब्ध गारइदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई मिति २०७६ साल वैशाख १६ गते पत्र लेखी जानकारी माग गरेको थियो ।

पत्रमा रातोपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन अर्थात् आईओएम र यस मन्त्रालयबीच कुनै व्यापार व्यवसाय वा गैरकूटनीतिक कर्मचारीको आम्दानीमा लाग्ने करमा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको, गरेको भए सो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् रातोपाटीले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र

  

त्यसको ठीक १५ दिनमा अर्थ मन्त्रालयले रातोपाटीलाई जवाफ पठाएको छ । २०७६ साल वैशाख ३१ गते अर्थ मन्त्रालयले चलानी नम्बर १८८ बाट रातोपाटीलाई पठाएको पत्रमा आईओएमलाई ‘कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न वा गैरकूटनीतिक कर्मचारीको आम्दानीमा कर छुट दिनेसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता भएको अभिलेखबाट नदेखिएको’ उल्लेख गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयले रातोपाटीलाई पठाएको जवाफ ।

चोर बाटो प्रयोग गरेर श्रम मन्त्रालयसँग सम्झौता

सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा नियोगहरूसँग कुनै सम्झौता वा समझदारी हुनु परेमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुन्छ । तर आईओएमसँग भएको सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । न त परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आईओएमसँग के कति आधारमा कुन कुन शर्तमा सम्झौता भएको छ, सोको जानकारी नै तत् तत् निकायले गराएका छन् ।

आईओएमले ३ सेप्टेम्बर २००७ मा श्रम मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी नेपालमा काम गर्न थालेको हो । जतिबेला आईओएम यूएनको भगिनी संस्था नै थिएन तर आईओएम यूएन एजेन्सी नभए पनि त्यति बेलाको सम्झौतामै आईओएमलाई यूएन एजेन्सी बराबरकै अधिकार दिने गरी सम्झौता भएको रहेछ ।

रातोपाटीलाई प्राप्त सम्झौताअनुसार ८ वटा बुँदामा सम्झौता भएको छ, जहाँ मुख्यतः आईओएमले नेपालमा आप्रवासनसम्बन्धी समस्या हेर्ने, शरणार्थीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने, आप्रवासन र स्वास्थ्य हेर्नेलगायतका विषय उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी आईओएमका निर्देशक, उपनिर्देशक वा यूएनको जेनेभा महासभाले तोकेका व्यक्तिलाई यूएनकै कर्मचारी सरहको सेवा तथा सुविधा दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् नेपालको श्रम मन्त्रालय र आईओएमबीच ३ सेप्टेम्बर २००७ मा भएको सम्झौता ।

सम्झौतामै गडबडी

श्रम मन्त्रालय र आईओएमबीच सम्झौता हुँदा कहीँ पनि व्यापार व्यवसाय गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन तर सम्झौतामा माइग्रेसन एन्ड हेल्थ हेर्ने भन्दै उसले स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै काम गर्ने उल्लेख गर्यो ।

यही स्म्झौतालाई आधार मान्दै आईओएमले नेपालबाट बाहिर जाने ६ देशका लागि अत्यधिक महँगो शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेको छ ।

आईओएमले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, न्युजिल्यान्ड र मलेसिायमा विद्यार्थी भिसामा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेको छ ।

आईओएमको सिन्डिकेट

अहिले श्रम मन्त्रालयको पहलमा मलेसिया जाने कामदारको सम्बन्धमा भइरहेको सिन्डिकेट हट्ने चरणमा रहेको छ । तर आईओएमले भने लामो समयदेखि अत्यधिक महँगो शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा सिन्डिकेट चलाइरहेको छ ।

उसले बाहिर जाने व्यक्तिहरूबाट सरदर १४ हजार नेपाली रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेको छ । जबकि बाहिर जाने कामदार वा अन्य यस्तै प्रकृतिको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेको अधिकतम शुल्क भनेको ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै हो । तर पनि आईओएमले तोकेको शुल्कको ३ गुणाभन्दा बढी  लिएको छ । यी कतिपय देश जानका लागि आईओएमबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । मतलब अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा जान आईओएमबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाइन्छ ।

के छ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतामा ?

आईओएमले अहिले गरिरहेको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यापार उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय होइन । आईओएमको मुख्य काम आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्ने नै हो । यद्यपि उसले छोटो समयका लागि बाहिर जानेहरूलाई पनि आप्रवासन भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गरेको छ ।

अनि स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्दा उसले निःशुल्क वा लाग्ने शुल्क मात्रै लिएको छैन, उपत्यकाका महँगा भनिएका अस्पतालमा लिने शुल्कभन्दा ३, २ गुणाभन्दा बढी शुल्क लिएको छ भने लाग्ने खर्चभन्दा ६ गुणा महँगो शुल्क लिइरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले आईओएमलाई कर तिर्नका लागि ताकेता गरे पनि उसले आफूले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार कर छुट पाएको दाबी गरिरहेको छ । तर सम्झौतामा आईओएमलाई व्यापार गर्ने अनुमति दिइएको छैन भने व्यापार गर्दा कर छुट पाउने कुरा पनि उल्लेख गरेको छैन । त्यसबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग के सम्झौता भएको छ ? त्यसबारे आईओएमले अहिलेसम्म खुलाएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्लिनिक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिन मिल्ने भए पनि कर छुट दिनेबारे सम्झौता गर्न मिल्दैन ।

कर तिर्न मानेन आईओएमले

आन्तरिक राजस्व विभाग मातहत रहेको करदाता सेवा कार्यालय महाराजगञ्जले आईओएमलाई भ्याटमा दर्ता गरेर कारोबार गर्न तथा भ्याट तिर्न पत्र लेखे पनि आईओएमले भने आफू संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मातहत रहेको र नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएकाले कर तिर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै कर नतिर्ने सङ्केत देखाएको छ ।

उसले लेखेको पत्रमा आफू यूएन मातहत रहेको र आफूले कर तिर्नु नपर्ने जिकिर गरेको छ । उसले ३ सेप्टेम्बर २००७ मा नेपाल सरकार र आईओएमबीच भएको सहमतिअनुसार आफूले गरिरहेको कारोबार वा सेवाको व्यापारमा कर नलाग्ने जिकिर गरेको छ । त्यस जवाफको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत पठाएको छ ।

हेर्नुहोस् आईओएमले करदाता सेवा कार्यालयलाई पठाएको पत्रको व्यहोरा

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता कार्यालयले आईओएमलाई पत्र काटेर कर तिर्न आउन भने पनि आईओएमले भने अझै टेरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नियोग भएका कारण करदाता कार्यालयले पनि आईओएममाथि कुनै एक्सन लिन नसक्दा आईओएमले नाफाको व्यापार गरिरहे पनि आन्तरिक राजस्व विभाग भने कर उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन र ऊ निरीह सावित भएको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...