बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध : ‘सरकारले आफ्नो कमजोरी छोप्न सम्पूर्ण क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्यो’

शनिबार, ०४ जेठ २०७६, १९ : १४
शनिबार, ०४ जेठ २०७६

सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरुद्धमा पाँच पत्रकार संगठन एक ठाउँ उभिएका छन् । उनीहरुले  संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति बनाएर सो विधेयक विरुद्ध संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् ।

क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, प्रगतिशील पत्रकार संघ, जनपत्रकार संगठन, नेपाल प्रेस सोसाइटी र मधेसी पत्रकार नेपाल एक ठाउँ उभिएका हुन् ।

शनिवार काठमाडौँमा गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको प्रश्न विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

प्रकाश डुम्रे, अध्यक्ष, जनपत्रकार संगठन

कार्यक्रममा जनपत्रकार संगठनका नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले मिडिया काउन्सिल विधेयक २ करोड ८६ लाख जनतासँग सम्बन्धित विधेयक भएको बताउँदै मानव अधिकार आयोगलाई समेत खुम्च्याउने गरि सरकारले विधेयक ल्याउन थालेकाले यो देश कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।

उनले हिजो द्धन्द्धका बेला जंगल जंगलमा प्रचण्ड लगायतका नेताको अन्र्तवार्ता लिन लुकी लुकी जानुपर्ने जस्तो अवस्था जस्तै अहिले पनि सोही परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजेको बताए ।

उनले भने– ‘अहिले काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा पत्रकार हिँड्न पनि लुकी–लुकी हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले पत्रकारले समाचार लेख्दा पनि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने यो कस्तो सरकार हो ? यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सत्तारुढ दलसँग निकट रहेका पत्रकार संगठनलाई पनि सडकमा आन्दोलन गर्न आग्रह गर्दछु ।’

उनले यी पाँच पत्रकार संगठनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सडक संघर्ष नछोड्ने बताए ।

सुनिल रञ्जन सिंह, अधिवक्ता

सरकारले देशको मुख्य मुद्दालाई डाइर्भट गर्नका लागि पनि यस्तो विधेयक ल्याएको हुनसक्ने बताए । मिडियाले सरकारका विभिन्न काममा प्रहार गरिरहेका बेला यो विधेयक ल्याएपछि यसकै विरोधमा मिडिया लागोस् भन्ने पनि हुनसक्ने उनको तर्क थियो ।

उनले सरकार घोर भ्रष्टाचारमा डुबेपछि बालुवाटार, खुल्लामञ्चलगायतका अन्य धेरै  भ्रष्टाचारका काम उजागर हुँदै आएपछि मिडियालाई अंकुश लगाउन खोजेको पनि उल्लेख गरे ।

विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेपनि सरकारले आफ्नो कुकर्म छोप्न ल्याएको विधेयकले भोली उसैलाई अप्ठेरो पर्ने सिंहले बताए । 

उनले भने– ‘अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि मेरो अधिकार खोसियो भनेर अलापविलाप गरिरहेको छ । लोकसेवा आयोग पनि । सरकारलाई निगरानी गर्ने निकायहरुमाथि अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो ।’

उनले भोली यी विषयमा मुद्दा लड्नुपरेपनि आफूले निःशुल्क मुद्दा लडेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

दीपक आर्चाय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल प्रेस युनियन

कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आर्चायले नेपालमा केही समय यता कानुन बनाएरै प्रेसमाथि अंकुश लगाई नागरिक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको बताए । 

उनले भने– ‘सञ्चारमान्त्रीले प्रेस कुष्ठित हुँदैन भनेर दावी गरेपनि प्रेसलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । सरकारले आफूले गरेको हरेक कामको सर्वस्वीकृती खोजिरहेको बिषयलाई सञ्चारमन्त्रीले देखाइरहेका छन् । यो विधेयक फिर्ता भएन आन्दोलन हुन्छ । कुनैपनि हालतमा यो विधेयकलाई संसदमा टेबल हुन दिनुहुँदैन । यो बिषयलाई हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर सरकारको काम संसार समक्ष देखाउँछौ । अब यो आन्दोलन रोकेर रोकिँदैन ।’

उनले मिडियाको यो आन्दोलनलाई सरकारभित्रकै मान्छेलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे ।  उनले नेपाली प्रेसले सरकार र राजनीतिक आन्दोलनलाई सहयोग गरेन भन्दै सबै नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेतृत्वले यो बिधेयक फिर्ताका लागि आवाज उठाउन आग्रह गरे । 

एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले मिडिया काउसिन्स ऐन मिडियालाई सरकार केन्द्रीत बनाउन ल्याइएको बताउँदै सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याएको बताए ।

उनले अहिले संसद, अदालत सबै सरकारको नियन्त्रणमा रहेको बताए ।

उनले भने– ‘संसदमा रहेका २ सय ७५ सांसद अहिले स्वतन्त्र छैनन् । सरकारले जे विधेयक ल्याउँछ त्यो पास हुन्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक संसदमा त्यसरी नै विरोधका बिच पास भयो । त्यी जनप्रतिनिधी स्वतन्त्र छैनन् । अदालत पनि त्यस्तै हो । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश छनोट गर्छ । त्यहाँ पनि सरकारको बहुमत पुग्छ । त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति नै नभई सिफारिस हुन्छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्दैनन् प्रधानन्यायाधीश ? न्यायालय पनि सरकारको नियन्त्रणमा छ ।’

उनले पूर्वपत्रकार समेत रहेका सञ्चारमन्त्रीको नेतृत्वमा पत्रकारहरुमाथि पूर्वाग्राही साँध्नका लागि यो विधेयक ल्याएको दावी समेत गरे । 

उनले भने– ‘केही महिना पहिले चितवनमा आफ्नै कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई विरोध गरेको समाचार छापेकोलाई झुटो समाचार भनेर पत्रकारलाई २५ दिन थुनामा राखियो । उता विरोध गर्नेलाई पनि पुलिसले कारबाही गरयो । यस्तो छ सरकारको नीति । मिडियाले मिडियाको नियन्त्रण गर्ने हो, सरकारले हैन ।’

उनले थपे– ‘हिजो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार हनन भयो भने किन हनन गर्यो भनेर चिठी काट्थ्यो र मुद्दा चलाउन निर्देशन दिन्थ्यो । तर अहिले मानवअधिकार आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपनि त्यसमा अन्तिम निर्णय महाधिवक्ताको हुने भनिएको छ । यसरी मानवअधिकार आयोग पनि सरकार मातहत ल्याउन खोजियोे ।’

सुरेश आर्चाय, पूर्व अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ 

यस्तै पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आर्चायले २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनले महाराजहरुलाई फालियो भनेर ढुक्क भएपनि देशमा नयाँ महाराज जन्मिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने– ‘पत्रकारले जे मन लाग्यो लेख्थे सरकारले राम्रो ग¥यो भनेर जनतालाई लागेको होला । तर यो विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि मात्र हैन नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेकोले यो जनताको पनि आन्दोलन हो । यो राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र विभिन्न पेशाकर्मीहरुको पनि आन्दोलन हो ।’

उनले सरकारले प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउने बिषय सुरुमै गलत गरेको भन्दै आचारसंहिता पालना गरे÷नगरेको हेर्ने स्वनियमनमा रहने काउन्सिललाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको दावी गरे । 

आर्चायले मुलुकीसंहितामा मानहानीको कारवाहीको दण्ड सजायको व्यवस्था रहेको बताउँदै आचारसंहितामा दण्ड जरिवानाको विषय गलत सिद्धान्तबाट राखिएको उल्लेख गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा छलफल हुने बिषयलाई सडकमा ल्याएको भन्ने भनाईप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद भनेको को हो भन्दै प्रश्न गरे । दुई तिहाइले सरकार चलाईरहेको दम्भले पछाडि फर्कने संकेत नगरेकाले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सो विधेयक संसदबाट फिर्ता गर्न माग गरे ।

कार्यक्रममा केही दिनअघि प्रहरीले हिरासतमा लिएका जनपत्रकार संगठन नेपालका काठमाडौं जिल्ला संयोजक जितेन्द्र महर्जनलाई नेताहरु केसी र वैद्यले खादा लगाएर सम्मान गरे ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप