तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता घोषणा गरेको एक वर्ष पुरा भएको छ । करिव ३ महिनामा पार्टी एकताको काम सक्ने भनिएपनि एक वर्षसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अझै एकताका कामहरु बाँकी नै छन् । जसले गर्दा पार्टीपंक्तिमा निराशा देखिन थालेको छ । पार्टी एकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सुत्रधार मध्येका एक नेता मानिन्छन् जनार्दन शर्मा । प्रस्तुत छ शर्मासँग पार्टी एकता र विभिन्न समसामायिक विषयमा रातोपाटी अनलाइन टिभी वारपारका लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानी :

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्नमा तपाईंको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । तर, आजभोलि तपाईंका सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा त्यतिबेला एकता गराउनु गलत काम गरिएछ कि भन्ने कता–कता मनमा लाग्न थालेको आभाष हुन्छ नि ।

पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । एकता घोषणा भएको एक वर्षको यो अवधिमा जुन गतिमा सम्पूर्ण काम हुनुपर्दथ्यो, त्यो नहुँदा आम लाखौँ कार्यकर्ता र नेताहरु सबै बेरोजगार भएको अवस्था बन्यो । त्यसले पार्टी आन्दोलनलाई जनतासँग जोड्ने, सरकारलाई जनतासँग जोड्ने र सरकारका काम–कारवाहीहरु समेतलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने कुरामा ठूलो व्यवधान खडा गर्यो । पार्टीमा कमिटी प्रणाली नभैसकेपछि ठूलो जनशक्ति परिचालन हुन सकेन । जनवर्गीय संगठन र पार्टीका लाखौँलाख कार्यकर्ताको परिचालन हुन नसक्दा पक्कै पनि एकखालको उकुसमुकुस आम नेता–कार्यकर्ताहरुमा रह्यो ।

तर, पार्टी एकता गर्नु गल्ती थियो कि भन्ने कुरा किमार्थ मलाई महशुस भएको छैन । त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । यसमा अलिकति पृष्ठभूमि बताएपछि अझै स्पष्ट हुन्छ । पहिलो कुरा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न धारामा एकीकृत हुँदै आउँदा मुख्य दुई धारामा केन्द्रीत हुन आइपुगेको अवस्था थियो । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोबाट र सशस्त्र जनयुद्धको बाटोबाट आएका धाराहरु नयाँ संविधान निर्माणपछि संविधानको स्प्रीटमा आएर एउटै धरातलमा उभिएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा फरक–फरक ढंगले पार्टीहरुका आफ्ना नारा, झण्डाका आधारमा जनतालाई भ्रमित गर्नु जरुरी थिएन ।

दोस्रो कुरा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएको थियो । त्यो संविधानमा लेखेका जनताका अधिकारलाई कार्यान्वय गर्नका लागि स्थायीत्व आवश्यकता थियो र त्यो स्थायीत्वको लागि एकता जरुरी थियो ।

वैचारिक बाटो र विधिको कुरा हामीले स्पष्ट गरिसकेपछि संगठनात्मक कामहरुमा एक वर्षमा जसरी ढिलाई भयो, त्यसमा म नेताहरुलाई धेरै आरोप लगाउन चाहन्न । तैपनि, उहाँहरुले यसको महत्त्वलाई बुझेर प्रयाप्त समय दिनुभएन भनेर मैले बारम्बार भनेको छु । समय नदिएकै कारण र अलिकति गम्भीर भएर नलागिदएकै कारणले ढिला भयो । एकताको कुरा आम कमिटीले गरेर पनि हुँदैन । मूल नेताहरुले समय दिनुपर्दथ्यो । उहाँहरुको समयको व्यवस्थापनका समस्याले एकता ढिलो भयो ।

नेपाली जनताले चाहेको समृद्धिको सपना र सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गले चाहेको अधिकारको कुरा, उनीहरुको आर्थिक जीवन परिवर्तनको कुरालाई समेत अगाडि बढाउनका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको आवश्यकता थियो, नयाँ विचार निर्माणको आवश्यकता थियो, नयाँ संगठन शुद्धिकरणको आवश्यकता थियो । ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अलग–अलग बसेर हुँदैन, त्यसले राजनैतिक स्थायीत्व पनि आउँदैन भन्ने कुरा मलाई महशुस भयो । त्यतिबेला म गृहमन्त्रीको रुपमा सरकारमा थिएँ । फेरि पनि मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने, ८–९ महिनामा सरकार फेर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा मैले देखेँ ।

यता विगतदेखि एकताका सन्दर्भमा छलफल हुँदै आएका थिए, छलफल हुँदै आएका एकताको विषयलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले एउटा भूमिका खेलेको थिए । मलाई अहिले पनि गर्व छ कि पार्टी एकतामा मैले ऐतिहासिक भूमिका खेल्न पाएँ ।

तपाईं लगायतको टीमले जसरी एकताका लागि भूमिका खेल्यो, त्यो उद्देश्यमा कुनै शंका रहेन । तर, जे उद्देश्यका लागि पार्टी एकतामा लाग्नुभयो त्यो उद्देश्य पुरा हुने त यो एक वर्षमा कुनै लक्षण देखिएन । लाखौँ कार्यकर्ता बेरोजगार भए, नेता बेरोजगार भए ।

– एकतामा भएको सहमतिलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा थियो । यसका लागि हामीले राजनैतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै, सुदृढ गर्दै र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्दै समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने छ । कार्यदिशामा माक्र्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने प्रस्टरुपमा सचिवालयले पारित गरिसकेको अवस्था छ । तत्काल महाधिवेशन नहुँदासम्म एउटा बाटो तय गरिसकेका छौँ ।

संगठनको परिचालन र संगठनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा त्यतिबेला कार्यदलले विधान निर्माण गरिसकेपछि सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट पारित गरिसकेका छौँ । वैचारिक बाटो र विधिको कुरा हामीले स्पष्ट गरिसकेपछि संगठनात्मक कामहरुमा एक वर्षमा जसरी ढिलाई भयो, त्यसमा म नेताहरुलाई धेरै आरोप लगाउन चाहन्न । तैपनि, उहाँहरुले यसको महत्त्वलाई बुझेर प्रयाप्त समय दिनुभएन भनेर मैले बारम्बार भनेको छु । समय नदिएकै कारण र अलिकति गम्भीर भएर नलागिदएकै कारणले ढिला भयो । एकताको कुरा आम कमिटीले गरेर पनि हुँदैन । मूल नेताहरुले समय दिनुपर्दथ्यो । उहाँहरुको समयको व्यवस्थापनका समस्याले एकता ढिलो भयो । यसले हामीलाई पक्कै पनि क्षति भएको छ । शुक्रबार एकीकरणका केही काम घोषणा भयो र बाँकी केही दिनमा टुङ्गाएर नयाँ तागतकासाथ जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

म दावाका साथ भन्छु, बन्द भएको एकताको ढोकाको चुक्कुल मैले खोलेको हुँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले यो कुरा कतै भन्नु भएछ, लेख्नु भएछ भने जनतालाई थाहा होला । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नु भएछ, लेख्नुभएछ भने थाहा होला । तर त्यो बन्द भएको चुक्कुल खोल्न मैले धेरै मेहनत गरेको छु । उहाँहरुसँग ठूलै विवाद र संघर्ष पनि गरेको छु ।

सचिवालयका एकजना नेताले केही दिन अगाडि पार्टी वैचारिक रुपमा स्पष्ट भएन । यो अस्पष्टता कायम रहे तासको घरझैँ पार्टी ढल्न सक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

एकताको सन्र्दभमा पार्टीमा विभिन्न विचारहरु नहुने हैनन्, हुन्छन् । पार्टी एकता गर्दाको तत्कालिन अवस्थामा दुई नेताहरुबीचको सम्बन्ध भनेको एक अर्कामा ढोका बन्द गरेको अवस्था, संवादहिनताको अवस्था थियो । एकताका लागि छलफलहरु भएका थिए, नभएका होइनन् । त्यतिबेलाको आवश्यकता, देशको आवश्यकता, उहाँहरुको स्थिति, उहाँहरुको मनोविज्ञान सबैलाई अध्ययन गरेर यो प्रयासमा मैले नै संघर्ष गरेको छु । मैले संघर्ष गरेरै त्यो बन्द ढोकाको चुक्कुल खोलिदिएको हुँ । त्यो चुक्कुल खोलिसकेपछि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । म दावाका साथ भन्छु, बन्द भएको एकताको ढोकाको चुक्कुल मैले खोलेको हुँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले यो कुरा कतै भन्नु भएछ, लेख्नु भएछ भने जनतालाई थाहा होला । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नु भएछ, लेख्नुभएछ भने थाहा होला । तर त्यो बन्द भएको चुक्कुल खोल्न मैले धेरै मेहनत गरेको छु । उहाँहरुसँग ठूलै विवाद र संघर्ष पनि गरेको छु ।

त्यतिबेला पनि एकता नहोस् भन्ने प्रवृति पार्टी भित्र नभएको होईन, थियो । विभिन्न ढंगले एकतालाई भाँड्ने प्रक्रिया भएको थियो, बाहिरी र भित्रीरुपमा । आज पनि त्यो हुन सक्छ । तर प्रष्ट कुरा के हो भने एउटा वैचारिक सहमति भएको छ । माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्ने भनेर स्पष्ट रुपमा किटान गरेका छौँ । समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेर ठोसरुपमा प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ । विगतका हाम्रा आ–आफ्ना मान्यताहरुलाई स्थगित गरेर भोलि महाधिवेशनबाट ती कुराहरुलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सक्छौँ ।

पुराना कुरालाई स्थगित गरेर राजनीतिक बाटो स्पष्ट गर्यौँ । विधान, प्रतिवेदन र संगठनात्मक पद्धति पनि हामीले स्पष्ट गरेका छौँ । त्यसकारणले यो वैचारिक धरातलमै हामीले एकता गरेका हौँ । वैचारिक धरातलभन्दा बाहिर कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सम्भव पनि थिएन, सम्भव पनि छैन ।

पार्टी एकतापछि जनताले जान्न चाहेको यो एकताले कसलाई फाइदा भयो ? मुलुकलाई फाइदा भयो कि पार्टी, कार्यकर्तालाई फाइदा भयो ? वा दुई अध्यक्षलाई फाइदा भयो ?

यसले नेपाली राजनीति र जनतालाई फाइदा हुने ठाउँमा पुर्याउँछ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अहिले बहुमतको सरकार बनेको छ । पहिलो कुरा, राजनीतिक स्थायीत्वको समस्यालाई समाधान गरेका छौँ । दोस्रो कुरा, कम्युनिस्टका दुई धारहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएका छौँ । तपाईंले भने जस्तो मेरो विचारमा एकतालाई तीन महिना पनि लाग्दैनथ्यो । एक दुई हप्तामै टुङ्गिन्थ्यो । अहिलेको प्रक्रिया त्यतिबेलै गरौँ भनेर नेताहरुलाई सुझाव राखेकै हो । उहाँहरुले त्यसरी नै जानेहो भन्नु पनि भएको हो । पछि त्यसलाई एक वर्ष लगाइदिनु भयो । तत्कालिन पार्टी कमिटीका प्रमुखहरुलाई नै सम्मेलनसम्म जिम्मा दिएर जाउँ भन्ने कुरा भएकै हो र आज आएर त्यो कुरा लागु भैराखेको छ । त्यो खालको बहस नहुँदा, जनपरिचालन नहुँदा, सरकारका काम, पार्टीका काम, जनताका काममा सिङ्गो पार्टी आधिकारीक रुपमा नजोडिँदा एउटा खालको अनुभुति छ ।

हो, तपाईले फाइदा कहाँ भयो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ । फेरि पनि त्यो बहसको अभावमा हो । अहिले सरकारले संविधान कार्यन्वय गर्ने कामलाई, ऐन कानुनहरु बनाउने कुरालाई अगाडि बढाएकै छ । प्रदेश, स्थानीय सरकारहरुको संरचना निर्माण भएर उनीहरुले काम थालेका छन् । यद्यपि कानुन, जनशक्तिका अभावमा कतिपय प्रदेश सरकारका काम त्यति राम्रा हुन सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारले पनि कानुन लगायतका कुराहरुलाई भनेर एक वर्ष बिताएको छ । आगामी वर्षको बारेमा अव सबै कुराहरु तयार भैसकेपछि एउटा गतिमा जाने भन्ने प्रतिबद्धता छ । त्यसले आधार तयार गरेको छ । त्यो आधारसहित पार्टीका कमिटीहरु पनि बनेका छन् । त्यो कमिटीमा हामीले बहस पनि गर्छौँ, जनतासँग जोड्छौँ । जनताले के भन्छन्, त्यो अनुसार पार्टीलाई लैजाने एउटा बाटो तयार भएको हुनाले आगामी दिनमा त्यसको प्रभाव देखिनेछ ।

कतिपय सचिवालयकै नेताहरुले भन्ने गर्नुभएको छ, पार्टी विधि र प्रक्रिया अनुसार चलेको छैन । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? पार्टी यतिबेला वैचारिक रुपमा दिशाविहीन छ, यो कुरा त स्वीकार्नुहुन्छ होला नि ?

–पार्टी वैचारिक रुपमा दिशाविहिन छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दिनँ । हामीले तत्कालिन पार्टीका विचारहरुलाई स्थगन गरेका छाँै । यो कुरालाई पार्टीको महाधिवेशनमा गएर टुङ्गो लगाउने कुरा गरेका छौँ । त्यसलाई एक वर्षपछि हामीले गर्ने महाधिवेशनमा अझै क्लीयर, सुदृढ र अझै विकसित गर्छौ भन्ने कुरा प्रष्टै भनेका छौँ । यसमा कुनै अलमल छैन ।

वैचारिक रुपमा दिशाबिहिन छैन । तर, त्यो वैचारिक कार्यदिशालाई बोकेर जनताकोबीचमा जाने संगठन नहुनुको कारणले यो ग्याप भएको हो । त्यसलाई बोकेर जाने शक्ति, हतियार चाहियो नि । त्यो हतियार भनेको संगठन हो ।

यो एक वर्ष एकतालाई टुङ्ग्याउने कुरामा ढिलाई भएको कारणले आम कार्यकर्ता, जनताको सन्दर्भमा अन्यौलतानै भयो । त्यो म स्वीकार गर्छु ।

सो भए अहिले पार्टी विधि र प्रक्रियाबाट नै चलिरहेको छ ?

पार्टी संगठन तलसम्म निर्माण नभएको हुनाले के को विधि र प्रक्रिया ? पार्टीका कमिटीहरुले पूर्णता नपाइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ के विधि र प्रक्रियामा चल्ने ?

केन्द्रीय कमिटीहरु त पहिलानै बनेका हुन् नि । ति कमिटीका बैठक कति पटक बसे ? निर्णय कहाँबाट भैरहेका छन् ?

स्थायी कमिटीको बैठक ३ पटक बस्यो । अहिलेका निर्णय मूलतः दुई अध्यक्षहरुले गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले गरेको निर्णयलाई सचिवालयले अनुमोदन गरेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।

सचिवालय वैधानिक फोरम हो र सबै निर्णयहरु गर्न सक्ने ?

विधानमा त्यसलाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार दिएका छैनौँ । तर डे टु डे को काम गर्ने गरी एउटा सचिवालय रहने छ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । र, अहिले एकता टुङ्गाउने कुरामा दुई अध्यक्षहरुको प्रधान भूमिका भएको हुनाले सचिवालयले त्यसलाई केही मद्दत गरिदिएको छ ।

अहिलेसम्मका सबै निर्णय त सचिवालयबाटनै भएका छन् नि ? अस्ति मात्रै जनवर्गिय संगठनको एकीकरणबारे निर्णय गर्नुभयो र हिजो घोषणा गर्नुभयो । यो स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको हो ?

दुई नेताले निर्णय गर्नुभयो र सचिवालयमा ल्याएर अनुमोदन गर्नुभयो ।

वैधानिक विधि हो र ?

पार्टीको वैधानिक अङ्ग त हो । उसको अधिकार कति छ भन्ने होला । तर, अहिले आम नेता कार्यकर्ताले निर्णय गर्ने अनुमति दुई अध्यक्षलाई दिएको छ । त्यसमा उहाँहरुले सचिवालयसम्मलाई संलग्न गराउनु भएको छ, त्यो उहाँहरुको कुरा हो । त्यसलाई हामीले त्यही रुपमा स्वीकार गरेका छौँ । तत्काल दुई अध्यक्षलाई दिएको अथोरिटीका आधारमा उहाँहरुले अन्य नेताहरुको सहयोग लिएर छलफल गर्ने कुरालाई विधि मिलेन भन्न मिलेन । एकता गर्ने कुरा सबै तल लगेर पनि सम्भव छैन । हिजो पनि नेताहरुले नै टुङ्गाउनु भयो, आज पनि उहाँहरुले नै टुंगाउनु पर्छ । अब एकता टुंगिएपछि बस्ने कमिटीहरु विधि, प्रणाली, प्रक्रियामा चल्नु पर्छ र त्यसरी चलाउँछौँ हामी ।

एकीकरणको एक वर्ष अन्यौलतामै बित्यो । यो त स्वीकार गर्नुहुन्छ ?

यो एक वर्ष एकतालाई टुङ्ग्याउने कुरामा ढिलाई भएको कारणले आम कार्यकर्ता, जनताको सन्दर्भमा अन्यौलतानै भयो । त्यो म स्वीकार गर्छु ।

एकता लम्बिनुमा भागबन्डा नमिलेकै कारण पनि भनिन्छ नि ?

भागबन्डाको कुरा नमिलेर हो भनौँ भने पनि अहिले मिलिराखेको छ । अहिलेसम्म जतिपनि घोषणा भएका छन्, ती सबै मिलिराखेको छ । विधिले मिल्ने हो । व्यक्तिगत रुपमा व्यक्ति छानेर मिल्ने होइन ।

विधिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले जनवर्गीय संगठनको एकतामा के विधि अपनाइयो त ?

एकाद सन्दर्भबाहेक मूलतः उहाँहरुले पूर्व कमिटीका प्रमुखहरुलाई नै प्रमुख र सहायक बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभएको छ । विशेष जिम्मेवारी लिएर बस्न नचाहेको अवस्थामा मात्र नयाँ पात्र देखापरेका छन् । त्यसबाहेक पुरानै कमिटीका साथीहरुले नेतृत्व गर्नु भएको छ ।

यसको मतलब त्यो विधिभित्र विद्यार्थी संगठन परेन ?

विद्यार्थी संगठनमा नयाँ नेतृत्व निर्माण गरिएको छ । सम्भवतः तत्कालिन अध्यक्ष सांसद पनि रहेको र कार्यवाहकतिर जिम्मेवारी दिइएको हुनाले नयाँ नेतृत्वलाई ल्याउने गरी विद्यार्थी संगठनका साथै अर्को एक संगठनमा त्यस्तो देखापरेको छ । तर आम रुपमा तय भएको विधिभित्रनै रहेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको शैलीमा जाने होइन कि कर्मचारीभित्र रहेको क्षमतालाई सदुपयोग गरेर दौडाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको एउटा समस्या त्यहाँ देखिएको छ । यस्ता विविध समस्याले सरकारका कामकारवाहीबारेमा विभिन्न आशंका र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

तर जनवर्गीय संगठनको एकतामा व्यापक असन्तुष्टि छ नि ?

विद्यार्थी संगठन अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यसलाई नै नेतृत्व दिनुपर्दथ्यो । त्यसकारणले पनि विद्यार्थीको सन्दर्भ अलि फरक कुरा हो । यो सन्दर्भमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैनन् । हिजोको नेतृत्वलाईनै आजको नेतृत्व दिएको हुनाले अव सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । एक वर्ष राखेर अर्को विधितिर लैजान खोजेको कारण असन्तुष्टि जस्तो देखिन गएको हो । तर अहिले आउँदा त्यसलाई सन्तुष्टिमा बदलेको मैले पाउँछु ।

एउटा संयोग महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेलामा कुनै न कुनै नेता बाहिर रहेका हुन्छन् । यो किन भइरहेको छ ? जस्तो प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकता टुङ्ग्याउने क्रममा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम अनुपस्थित भएको देखियो नि ?

–त्यो नेताहरुको कामको व्यस्तताले हुनसक्छ । त्यो पनि पार्टीकै नीति–निर्णय अनुसार नै नेताहरु बाहिर जानुभएको हो । त्यसो गर्दा नेताहरुले सल्लाहअनुसार नै गर्नुभएको होला । कि बाहिर जाने कुरा ठूलो कुरा होइन । नेताहरुको राय लिइयो कि लिइएन भन्ने ठूलो कुरा हो । त्यो काम गर्दा सबैको रायअनुसार र सर्वसम्मत नै भएको छ अहिलेसम्म ।

प्रदेश कमिटी बनाउँदा बाहिर हुनुभएका माधव नेपालले फर्केर आउँदा एयरपोर्टमै मलाई यसमा मान्य छैन भनेर प्रतिकृया दिनुभएको थियो त ?

–त्यसमा उहाँले त्यो कुरा राखेको हामीले पनि सुन्यौँ । त्यसमा छलफल पनि भयो । पछि त्यसलाई एक ढंगले सहजीकरण पनि गरिएको पनि हामीले थाहा पायौँ । अहिले त्यसरी नै चलिरहेको छ  ।

अब पार्टीको महाधिवेशन चाहिँ कहिले हुन्छ त ?

–हामीले विधानमा २ वर्षभित्र गर्ने भनेर लेखेका छौँ । एक वर्ष बितेको छ, अब यो एक भित्र महाधिवेशन गरेर वैचारिक र संगठनात्मक विषयलाई अगाडी बढाउनुपर्छ ।

अहिलेको एकता प्रकृया हेर्दा तपाईंलाई विश्वास छ एक वर्षमा महाधिवेशन हुनेमा ?

– म विधानको कुरा बोल्छु । विधानले २ वर्षभित्र भनेको छ । विधानसम्मत ढंगले अबको एक वर्षभित्र पार्टी एकता हुन्छ ।

विधानसम्मत ढंगले त पार्टी चलेको छ र ?

– पार्टी विधानसम्मत नै चल्छ । त्योभन्दा बाहिर गएर चल्दैन । बाहिर गयो भने पार्टी नै हुँदैन ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको एकताले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँला ?

– धेरै जसो स्थानीय तहहरुमा एकता भैसकेको अवस्था छ । आधा–आधी मात्रै बाँकी छ । केही विभागीय र राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो बाँकी छ । त्यो केही दिनमा नेताहरुले सायद टुङ्ग्याउनु भयो भने हामी समग्रमा सबै प्रकृया टुङ्ग्याउछौँ । तल पनि नेतृत्वको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने जटिलता भएकाले केही ढिला भएको छ । त्यसैले अब बढीमा २ महिनाभित्र देशभर वडा तहसम्मकै एकता भैसक्छ ।

तपाईं सत्तारुढ दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । अहिलेको सरकारको कामकारवाही कसरी हेर्नुभएको छ ?

–नयाँ प्रकृयामा आउँदा, संविधान र संविधानअनुसार कानुनहरु बनाउने कुरामा केही समय बित्यो, त्यो स्वभाविक थियो । त्यो एक वर्षको अवधिलाई जनताले पनि आलोचनात्मक रुपले हेरिरहेका छन् । किन यो दुई तिहाइको सरकार अल्मलियो भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । र सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरिनै रहेको छ ।

त्यो त मन्त्रीले अगाडी बढाएको विधेयकको बारेमा भन्ने कुरा छ । फुलिस्टप र कमा परिवर्तन नगर्ने भए हामी किन छलफल र बहस गर्ने ? सरकारका तर्फबाट उहाँले भन्ने कुरा स्वभाविक होला तर पारित गर्ने संसदले हो । तर त्यो संसदमा आउँछ, बहस र छलफल हुन्छ । यसरी हामीले धेरै ऐनहरु संशोधन गरेर पास गरेका छौँ । त्यसकारण यो हुँदैन भन्ने होइन । अधिकारहरु अंकुश नहुने गरी, स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने गरी र हामी सबै आ–आफ्नै ठाउँबाट राष्ट्र र  जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी हामी त्यो विधेयक पास गर्छौं आवश्य परे संशोधन गर्छौँ ।

समस्या कहाँ छ भनेर मैले अस्ति सदनमा पनि बोले । हामीले नयाँ प्रणाली ल्यायौँ । नयाँ सोच विकास गर्यौँ । तर काम गर्ने तरिका पुरानो भयो । जसले अन्तरविरोध भयो त्यसलाई हल गर्नुपर्छ भनेर आज पनि भन्छु । कर्मचारीभित्र भएको काम गर्ने क्षमतालाई उजागर गरेर, व्युँझाइदिएर दौडाउनुपर्नेछ । किनभने मूल संयन्त्र त त्यही हो । राजनीतिक नेतृत्व पनि उनीहरुभित्र भएको क्षमतालाई ठीक ढंगले सदुपयोग गर्नका लागि सक्षम र तयार हुनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको शैलीमा जाने होइन कि कर्मचारीभित्र रहेको क्षमतालाई सदुपयोग गरेर दौडाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको एउटा समस्या त्यहाँ देखिएको छ । यस्ता विविध समस्याले सरकारका कामकारवाहीबारेमा विभिन्न आशंका र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसदमा जवाफ पनि दिनुभएको छ कि हामीले एक बर्ष यसरी गयौँ, अब चाहीँ हामीलाई कुनै कारणले सकेनौँ भनेर भन्ने ठाउँ छैन । अब दौडिन्छौँ भनेर । त्यसकारण सरकारको अवको आउने एक वर्ष कसरी जान्छ, त्यसपछि मात्रै समग्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ र सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । मलाई विश्वास छ, सरकारले जवाफ दिन्छ ।

तर सरकारले गरेका केही निणयहरु अत्यन्तै विवादास्पद छन् नि ? जस्तो कि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई नै हेरौँ, त्यो आवश्यक थियो अहिले ? 

त्यो विधेयक कहाँ बन्यो ? कसरी बन्यो ? त्यो हामी कहाँ आइपुगेको छैन । म के कुरामा स्पष्ट छु भने अहिलेको संविधानको स्पिरिटभन्दा बाहिरबाट मिडियासँग सम्बन्धित विधेयक संसदले पास गर्दैन । हामी संसदमा छौँ त्यो हामी पास गर्न अगाडी बढाउँदैनौँ । किनभने वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुनेखालका विधेयक पारित हँुदैनन् ।

अहिले जसरी यो विधेयक आएको छ, त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन भन्ने तपाईंको भनाई हो ?

ड्राफ्टको फेजमा वा छलफलका क्रममा त्यो होला तर हामीकहाँ आइपुगेको छैन ।

तर राष्ट्रिय सभामा त पेश नै भइसकेको छ नि ?

राष्ट्रिय सभामा पेश भएर छलफलमा होला तर हामीकहाँ आयो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कतै अंकुश लाउनेगरी त्यो पारित हुँदैन । विधेयकहरु परिमार्जित गर्ने र परिमार्जन गर्ने सांसदहरुको भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिका हामी खेल्छौँ । त्यसमा त्यति धेरै समस्या होलाजस्तो लाग्दैन ।

त्यो विधेयकको मुख्य स्टेकहोल्डर भनेको सञ्चार मन्त्रालय र सञ्चारमन्त्री हो । तर सञ्चारमन्त्रीले स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ कि त्यसको फुलिस्टप र कमा पनि परिवर्तन हुँदैन भनेर ?

त्यो त मन्त्रीले अगाडी बढाएको विधेयकको बारेमा भन्ने कुरा छ । फुलिस्टप र कमा परिवर्तन नगर्ने भए हामी किन छलफल र बहस गर्ने ? सरकारका तर्फबाट उहाँले भन्ने कुरा स्वभाविक होला तर पारित गर्ने संसदले हो । तर त्यो संसदमा आउँछ, बहस र छलफल हुन्छ । यसरी हामीले धेरै ऐनहरु संशोधन गरेर पास गरेका छौँ । त्यसकारण यो हुँदैन भन्ने होइन । अधिकारहरु अंकुश नहुने गरी, स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने गरी र हामी सबै आ–आफ्नै ठाउँबाट राष्ट्र र  जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी हामी त्यो विधेयक पास गर्छौं आवश्य परे संशोधन गर्छौँ ।

यो विधेयक त उदाहरणमात्रै हो । उठाउन नपर्ने कुरा उठाएर किन सरकारले विवाद सिर्जना गरिहेको छ ? नीति तथा कार्यक्रममा पनि मेरो सरकार भनेर विवाद भयो, त्यसले नीति तथा कार्यक्रम नै ओझेलमा पार्यो । यस्तो किन हुन्छ ?

–राष्ट्रपतिले त्यो भन्नु भएको होइन । राष्ट्रपतिले पढिदिनुभएको हो । त्यसमा राष्ट्रपतिको कुनै पनि दोष छैन । सरकारले त्यो कुरा किन लेख्यो ? कसरी लेख्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ । तपाईंले भनेको के सत्य हो भने नेपाली जनमनोविज्ञानलाई बुझेर पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ । यो कुरा म मान्छु । नेपाली मनोविज्ञानमा हिजोका राज्यसत्ताका विभिन्न हर्कतले गर्दा आशंका र त्रसित रहेको अवस्था छ । त्यो मनोविज्ञानलाई बुझेर सरकाले लोकतान्त्रिक विधिद्वारा अघि बढ्नुपर्छ । अनावश्यक प्रश्न उठ्नेगरी जानुभन्दा पनि समृद्धि र समाजिक न्यायको बाटोमा कसरी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामै ध्यान दिनुपर्छ ।

नारा छ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ । त्यसपछि समाजवादमा जाने लक्ष्य छ । तर सरकारका कामले समाजवादमा पुगिएला त ?

–समाजवादमा पुग्न स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण पक्कै जरुरी छ । मुलतः तल्लो वर्गलाई कसरी माथि उठाउने र जनताको तागतलाई कसरी सशक्तिकरण गर्ने भन्ने कुरालाई सुदृढ नगरी र जनताको स्वामित्वमा उत्पादनका साधन स्रोतहरुको विकास नगरी समाजवादमा पुग्न सकिदैन । समृद्धिको अभियान पनि हाम्रो त्यही हो । सामाजिक न्यायसहित भनेको पनि त्यसैले हो । जनता नै सबैभन्दा ठूलो शक्तिका स्रोत हुन् र जनताकै स्वामित्वमा सबैकुरा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएकाले त्यो खालको वातावरण बनाएर अगाडी जानुपर्छ ।

तर, त्यता गएको देखिँदैन नि ?

–त्यतातिर हामी लैजान्छौँ । पार्टी र सरकारमा बहस गरेर त्यतातर्फ लैजान्छौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो खालको विषय आएको छ । प्रि बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा हामीले छलफल पनि गरेका छौँ । समाजवादको बाटोमा जानेमा कतै विमति छैन । अबको बजेटले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसै किसिमको संरचना पनि बनाउँदै तीनवटै सरकार ती योजनामा तालमेल गरेर जाने हो भने समाजवादमा जान सम्भव छ ।

कस्तो समाजवाद भन्ने पनि छ फेरि । नाम मात्रको समाजवाद वा आधारभूत रुपमा जनताले अधिकार पाउने उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन आउने र समाजिक न्यायसहितको समाजवाद भन्नेमा प्रश्न छ । तर, हामीले भनेको समाजवादमा सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको कुरा गरेका छौँ । लोकतान्त्रिक विधिमा आधारित आउने समाजवादको कुरा गरेका छौँ । बहस र छलफल नगरी त्यति सजिलै समाजवादमा पुग्न सकिँदैन ।

काम पनि त गर्नुपर्ला नि बहसले मात्रै हुन्छ ? मसिनो स्वरमै भएपनि अहिलेकै नेतृत्वबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्न भन्ने सुनिँदैछ ?

–हाम्रो पार्टीको मान्यता सामुहिक नेतृत्व हो । सामुहिक नेतृत्व र सामुहिक टिमको दिमागलाइ प्रयोग गर्ने हो । सबैले त्यसमा योगदान पुर्याउने हो । त्यसरी गयो भने अहिलेको नेतृत्व, अग्रज नेता, बीचमा हामी छौँ । त्यो भन्दा तल युवा विद्यार्थी शक्ति पनि छ । अझ तल जाँदा नेतृत्व एकपछि अर्को छ । त्यसकारण सामुहिक बुद्धिविवेक प्रयोग गर्यौँ भने यो भन्दा उपयुक्त अवसर छैन । व्यक्तिगत कुरा गरेर मात्रै समाजवादमा पुगिँदैन ।

मैले अघि नै जोड्न चाहेको थिए कि पार्टीभित्र एउटा संगठनात्मक प्रणाली भयो, अर्को सामुहिक नेतृत्व । तर तपाईंले अघि भनिसक्नुभयो स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ, सचिवालय बस्छ, तर जिम्मेवारी दुई नेतालाई दिन्छ आफैमा भएको अधिकार दुई नेतालाई सुम्पनुहुन्छ त्यसपछि उनीहरुले एउटा कामलाई वर्षौँ समय लाइदिनुहुन्छ भनेपछि कसरी सामुहिक नेतृत्व भयोे ?

समग्र काम गर्न, वैचारिक फैसला गर्न दुई नेतालाई सवै जिम्मा दिएको होइन । उहाँहरु मुल नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरुकै नेतृत्वमा हामी सबै छौँ, हाम्रो आन्दोलन छ । त्यसो हुँदा स्वभाविक रुपले नेतृत्वको अधिकार हुन्छ । वैचारिक संश्लेषण गर्ने, योजना बनाउने र अन्तिम रुप दिने कुरामा नेतृत्वको भुमिका हुन्छ, त्यसैलेत  नेतृत्व मानिएको हो । तर कुरा के हो भने हामीले एकता टुङ्ग्याउने जिम्मा उहाँहरुलाई दिएको हो । ठूलो सर्कलमा छलफल गरेर एकता सम्भव नहुनेभएपछि छिटोछरितो गर्नलाई त्यो जिम्मेवारी दिएकै हो । बाँकी कुरामा हामी कमिटी प्रणालीमा जान्छौँ ।

त्यसमा त उहाँहरु असफल भैसक्नुभयो नि । खासमा तीन महिनामा एकता टुङग्याउने भन्ने हो । तर त्यो सम्भव भएन ?

विधानमा नभई निर्णयमा तीन महिना भनिएको थियो । यसलाई असफल होइन ढिला हुनुभयो भन्न सकियो ।

अलिकति फरक प्रशंग, हिजो तपाइसँगै युद्ध लडेको विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । हिजो सँगै लडेको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कसरी गर्यो । त्यसमा तपाईंको कसरी समर्थन रह्यो ?

यसमा विरोध र समर्थनको कुरा होइन । यो पार्टीले गरेको निर्णय पनि होइन, सरकारको निणर््ाय हो । सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै हामीले थाहा पाएका हौँ । तर, घटनाक्रमहरु जुन ढंगले भए, बम विस्फोट भए, मान्छे मरे । सरकारले त्यसकारण निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।

यो राज्यका विरुद्ध उहाँहरुले कुनै युद्ध वा क्रान्तिको घोषणा पनि गर्नुभएको छैन । संगठन वा पार्टी निर्माण गर्ने अधिकार उहाँहरुलाई पनि संविधानले दिएको छ । त्यसमा प्रतिवन्ध लाउने कुरा पनि हुन सक्दैन । तर जुन किसिमका घटना भए, अनि मात्रै सरकारले प्रतिबन्ध लगायो ।

तर म सरकार प्रतिबन्धतर्फ होइन वार्तातिर नै लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । विप्लवजीहरु पनि त्यस्ता गतिविधिहरु त्यागेर खुला रुपले राजनीति गर्नुपर्यो, किन भुमिगत हुनुपर्यो ? म आह्वान गर्न चाहान्छु आउनुस् काठमाडौँका मैदान र शहरहरुमा । जनतालाई आह्वान गर्नुहोस्, जनता संगठित गर्नुहोस् । तपाइले राख्न खोजेको विचार के हो जनतालाई भन्नुस्, संविधानले अधिकार दिएकै छ । अहिले बम पड्काउनु पर्दैन । हिजो निरंकुशता थियो, त्यो अधिकार थिएन, बोल्न दिइन्नथियो । आज त्यो अवस्था छैन । त्यसकारण म आह्वान पनि गर्छु, तपाईं आउनुहोस् र खुला बहस गरौँ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ बृहद एकतामा लैजाउ । सरकारलाई पनि प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर वार्ताको माध्यमबाट यो समस्यालाई समाधान गर्न पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु ।

वार्ता र संवादबाट फेरि नयाँ एकता गरौँ । म त पार्टी एकतामा निरन्तर लागेको मान्छे हँु । माओवादी फुटेदेखि लागेर माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न नयाँ स्तरसम्म एकता गरियो । बादलजी मणि, मात्रिकाजीहरु आउनु पनि भयो । त्यसपछि पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध गर्न पनि भूमिका खेले । अब मेरो काम भनेको विप्लवजीसँग पनि पार्टी एकता गर्ने हो । म त्यो भूमिका खेल्न चाहन्छु ।

सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता गरोस्। गैरकानुनी काम गर्दा सरकारले नियन्त्रणमा लिने कुरा त छदैँछ । अब लडाइँ होइन, समाजवादको आधार तयार गर्ने हो भने हामीले जनतलाई फेरि नयाँ ढंगले संगठित गरेर, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर तल्लो वर्गमा राज्यको लगानी गरेर जानुपर्छ ।

तपाईंले एकताको कुरा गरिहाल्नुभयो, विप्लवसँग केही कुराकानी भएको छ कि छैन ?

अहिले कुरा भएको छैन । तपाईंमार्फत अहिले यो भन्दै छु । प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला हुन्थ्यो । अहिले त उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा नै छैन । भूमिगत हुनुहुन्छ, कसरी कुरा गर्ने ? तर म एकताको समेत उदेश्य लिएर विप्लवजी आउनुुस् भनेर भन्न चाहन्छु । सरकारले पनि वार्ताबाट तपाईंका समस्या समाधान गर्नेछ । सरकार गर्न तयार छ । तपाईं पनि आउनुस् र सरकार पनि त्यो बाटोमा बढोस् भन्न चाहान्छु । विप्लवजीले भनेका कुरा के हुन् ? वैचारिक रुपमा के–के छन् बहस गरेर नयाँ सहमतिका साथ अघि जान सक्छौँ । त्यसकारण विप्लवजीलाई खुला भएर आउन आग्रह गर्छु ।

तर, यति हतारमा विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने किन ?

–मैले अघि नै भनेँ, विकसित केही घटनाहरुको कारण त्यो परिस्थिति पैदा भयो । तर अब त्यतातिर नफर्केर सरकारले र उहाँले पनि वार्ताको वातावरण बनाएर समस्याको समाधान गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ त्यसका लागि मैले गर्नुपर्ने काम गर्न तयार छु ।

संविधानविरोधी काम गर्नेलाई त यसैपनि सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्छ नि ? सरकारले घोषणा नै गरेर प्रतिवनध लगाउनु पथ्र्यो र ?

–त्यसै भएर मैले भने नि । सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता गरोस्। गैरकानुनी काम गर्दा सरकारले नियन्त्रणमा लिने कुरा त छदैँछ । अब लडाइँ होइन, समाजवादको आधार तयार गर्ने हो भने हामीले जनतलाई फेरि नयाँ ढंगले संगठित गरेर, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर तल्लो वर्गमा राज्यको लगानी गरेर जानुपर्छ ।

तपाईंले त वार्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नुभयो । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विप्लवलाई लगाएको प्रतिवनध फुकुवा गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ ?

मैले मेरो प्रतिबन्ध फिर्ता गरोस्सँग कुरा गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन । मैले कुरा पनि रहेको छु उहाँसग । आफ्नो प्रधानमन्त्री, आफ्नो नेतासँग कुरा, छलफल र संवाद भैरहन्छ ।

त्यसो भए सरकारले कहिलेसम्म विप्लवको प्रतिवन्ध फिर्ता लेला त ?

त्यो मलाई थाहा छैन । त्यो सरकारको कुरा हो । पार्टीको सदस्यको हैसियतले राजनीतिक रुपले समस्याको समाधानको बाटो मैले बताएँ । फिर्ता कहिले लिने भन्ने सरकारले नै जान्ने कुरा हो ।

अव बस्ने पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारलाई पार्टीले निर्देशन दिन सक्छ ?

त्यहाँ यो लगायत धेरै जवाफ दिनुपर्ने विषयहरु छन् । कम्युनिस्ट पार्टीप्रति उठेका प्रश्नहरु छन् र जवाफ दिनुपर्नेछ । हामी ती जवाफ दिनुपर्ने सबै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयहरुमा बहस र छलफल गर्छौँ र निश्कर्ष निकाल्छौँ ।

अन्तिममा पार्टी एकताको एक बर्षमा जति अन्यौलता भयो अब चाहिँ त्यो कालो बादल फाट्ला र नेकपाका नेता कार्यकर्तामा उर्जा भरिएला ?

एकताको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुग्यो । अहिले जनवर्गीय संगठनहरुसम्म आइपुगेको छ । संगठनका मूल पक्षहरु टुङ्गिएका छन् र अरु केही महत्त्वपूर्ण विभागीय तहरु बाँकी छन् नेताहरुले पनि यो बाँकी एकता प्रकृया चाँडै टुङ्ग्याउछौ भनेर भनिसक्नुभएको छ । र, धेरै समस्या भएका कुराहरु टुङ्गिसकेकाले ती कुराहरु टुङ्ग्याउन समस्या छैन र छिटै टुङ्गिन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । यो टुङ्गिसकेपछि हामी नयाँ अभियान देशव्यापी रुपमा सुरु गर्छौँ । संगठन सुदृढिकरणको अभियान, जनसम्बन्ध निर्माण, विकास निर्माणमा नेता कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने योगदानमा सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यन्वयन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारका विरुद्ध र जनताले उठाएका विषयमा हामी लाग्छौँ ।